केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) विद्युत क्षेत्र का राष्ट्रीय वैधानिक नियामक है। उसका एक प्रमुख काम केंद्रीय उत्पादन केंद्रों और अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणालियों के टैरिफ़ तय करना है।
विद्युत अधिनियम, 2003 का उद्देश्य बिजली टैरिफ़ को तर्कसंगत बनाना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं की रक्षा करना था।
CERC ने अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए 2026 के चौथे संशोधन विनियम अधिसूचित किए हैं। इनका उद्देश्य मासिक पारेषण शुल्क घटाना और अप्रयुक्त पारेषण क्षमता को लंबे समय तक रोके रखने को हतोत्साहित करना है।Hindustan
केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ़ की शर्तें) विनियम: एक नज़र में
- नियामक
- केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC)
- ताज़ा संशोधन
- अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए 2026 के चौथे संशोधन विनियम
- एकमुश्त शुल्क
- प्रति मेगावाट ₹1 लाख का सामान्य नेटवर्क एक्सेस शुल्क; इससे मिली राशि मासिक पारेषण शुल्क घटाने में लगेगी
मुख्य तथ्य
| नियामक | केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC)Hindustan |
|---|---|
| ताज़ा संशोधन | अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए 2026 के चौथे संशोधन विनियमHindustan |
| एकमुश्त शुल्क | प्रति मेगावाट ₹1 लाख का सामान्य नेटवर्क एक्सेस शुल्क; इससे मिली राशि मासिक पारेषण शुल्क घटाने में लगेगीHindustan |
| परामर्श | मसौदे पर आठ सुझाव और आपत्तियां दर्ज हुईं; उनमें से तीन शामिल किए गएHindustan |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- प्रति MW ₹1 लाख का एकमुश्त सामान्य नेटवर्क एक्सेस शुल्क तय करता है। इससे मिली राशि मासिक पारेषण शुल्क घटाने में लगेगी, जिससे उपभोक्ताओं पर पड़ने वाली लागत कम हो सकती है।Hindustan
- अप्रयुक्त पारेषण क्षमता को लंबे समय तक रोके रखने को हतोत्साहित करता है, ताकि असली परियोजनाओं को नेटवर्क एक्सेस मिल सके।Hindustan
- ग़ैर-सौर घंटों में उपलब्ध कनेक्टिविटी क्षमता वाले सबस्टेशनों की सूची प्रकाशित करने और उसे हर महीने अद्यतन करने की ज़रूरत बताता है।Hindustan
स्टैटिक GK
- केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग: राष्ट्रीय स्तर पर विद्युत क्षेत्र का सर्वोच्च वैधानिक नियामक, जिसकी स्थापना विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 के तहत हुई और जो विद्युत अधिनियम, 2003 से संचालित है। इसे अर्ध-न्यायिक दर्जा प्राप्त है।
- विद्युत अधिनियम, 2003: संसद द्वारा पारित अधिनियम, जो 2 जून 2003 से लागू हुआ। यह बिजली के उत्पादन, पारेषण, वितरण और व्यापार से जुड़े कानूनों को समेकित करता है और टैरिफ़ को तर्कसंगत बनाने का प्रावधान करता है।
- पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड: विद्युत मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। यह मुख्य रूप से राज्यों के बीच थोक बिजली पारेषण करता है और भारत में उत्पादित बिजली के लगभग 50% का पारेषण करता है।
उपलब्धियां
चुनौतियां
- अप्रयुक्त पारेषण क्षमता लंबे समय तक रोके रखने से असली परियोजनाओं को नेटवर्क एक्सेस नहीं मिल पाता। संशोधन इसी पर रोक लगाने की कोशिश करता है।
- उपभोक्ता परिषद के सुझावों में से केवल कुछ ही स्वीकार हुए हैं, इसलिए उपभोक्ताओं को मिलने वाला लाभ अंतिम पाठ के लागू होने के तरीके पर निर्भर करेगा।
आगे की राह
- मासिक सबस्टेशन कनेक्टिविटी सूचियों पर नज़र रखना, ताकि डेवलपर अपने कनेक्शन की योजना बना सकें और बेकार पड़ी क्षमता कम हो।
- यह जांचना कि एकमुश्त एक्सेस शुल्क से उपभोक्ताओं के लिए मासिक पारेषण शुल्क सचमुच घटता है या नहीं।
- विद्युत क्षेत्र के सुधारों का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे, इसके लिए उपभोक्ता संगठनों की लगातार पैरवी।Hindustan
कब क्या हुआ
13 नवंबर 2026
केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) ने अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए विनियम, 2026 का चौथा संशोधन अधिसूचित किया। इस संशोधन में एकमुश्त सामान्य नेटवर्क पहुंच शुल्क जोड़ा गया है और अप्रयुक्त क्षमता पर अंकुश लगाने के प्रावधान किए गए हैं।
खबर पढ़ें2 जून 2003
विद्युत अधिनियम, 2003 लागू होता है और पुराने कानून की जगह लेता है।
1998
विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 केंद्रीय स्वामित्व वाली उत्पादन कंपनियों के टैरिफ़ तय करने के लिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
2026 के संशोधन के तहत एकमुश्त सामान्य नेटवर्क एक्सेस शुल्क कितना है?
एकमुश्त सामान्य नेटवर्क एक्सेस शुल्क ₹1 लाख प्रति मेगावाट है, और इससे मिली राशि मासिक पारेषण शुल्क घटाने में लगती है।Hindustan
₹1 लाख प्रति MW का शुल्क किस संशोधन से लागू हुआ?
यह CERC के 2026 के चौथे संशोधन विनियम द्वारा अंतर-राज्यीय विद्युत पारेषण प्रणाली के लिए लागू किया गया।Hindustan
GS पेपर मैपिंग
- GS-3बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र के सुधार और पारेषण
- GS-2वैधानिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय: CERC
- GS-3उपभोक्ता हित और नियामक टैरिफ़ निर्धारण
स्रोत
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