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अर्थव्यवस्था

भारत के जहाज़ निर्माण लक्ष्य: 2030 तक शीर्ष 10, 2047 तक शीर्ष पांच

16 नवंबर 20264 मिनट2 स्रोत4 प्रश्नखबर 2 / 63

स्रोत:The HinduThe HinduPIBPIB

विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था: बुनियादी ढांचा, औद्योगिक विकास और समुद्री सेक्टर|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: ग्रीनफील्ड तटीय जहाज निर्माण क्लस्टर, नौकाश पोर्टल, समुद्री प्रशासन महानिदेशालय, 8 अरब डॉलर का जहाज निर्माण वित्तीय पैकेज, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: बुनियादी ढांचा: बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग; भारतीय अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास; मेक इन इंडिया और निवेश नीति
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: विकास के लिए सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप; भूमि और मंज़ूरियों में केंद्र-राज्य समन्वय

समुद्री भारत विज़न 2030 (MIV 2030): एक नज़र में

कवरेज
पत्तन, नौवहन और जलमार्ग; दस विषयों में पत्तन बुनियादी ढांचा, लॉजिस्टिक्स दक्षता, जहाज़ निर्माण टनभार, तटीय और जलमार्ग यातायात, प्रौद्योगिकी, संधारणीयता और वैश्विक सहयोग शामिल हैं
निगरानी पोर्टल
सागरमंथन पोर्टल, जिसमें KPI, परियोजना और दीर्घकालिक रणनीति मॉड्यूल हैं
प्रमुख पत्तन क्षमता
FY 2022 में 1,598 MMTPA से बढ़कर FY 2024 में 1,630 MMTPA

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • भारत का लक्ष्य 2030 तक शीर्ष 10 जहाज़ निर्माण देशों में पहुंचने का है।
  • भारत के शीर्ष पांच जहाज़ निर्माण लक्ष्य का वर्ष 2047 है।
  • पांच तटीय जहाज़ निर्माण क्लस्टर प्रस्तावित हैं।
  • प्रस्तावित दिघी क्लस्टर महाराष्ट्र में है।
  • नौकोश को समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने विकसित किया है।

भारत जहाज़ निर्माण लक्ष्य 2030 2047 चर्चा में क्यों?

भारत शिपबिल्डिंग इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव 2026 में सरकार ने अपने जहाज़ निर्माण लक्ष्य घोषित किए और नौकोश पोर्टल लॉन्च किया, जो इसे एक समसामयिक घटनाक्रम बनाता है। ये लक्ष्य और प्रस्तावित क्लस्टर वैश्विक जहाज़ निर्माण उद्योग में भारत की स्थिति सुधारने की एक रणनीतिक पहल का संकेत देते हैं।

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इंडिया शिपबिल्डिंग इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव 2026 में कहा कि भारत 2030 तक दुनिया के शीर्ष 10 जहाज़ निर्माण देशों में और 2047 तक शीर्ष पांच में जगह बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया, जिसमें 30 अंतरराष्ट्रीय शिपयार्डों, शिपिंग कंपनियों, उपकरण निर्माताओं, बैंकों और निवेश संस्थानों के अधिकारी शामिल हुए। मंत्री ने वैश्विक जहाज़ निर्माताओं, शिपिंग लाइनों और वित्तीय संस्थानों को देश के जहाज़ निर्माण सेक्टर में निवेश करने का न्योता देते हुए कहा कि भारत एक प्रमुख वैश्विक जहाज़ निर्माण केंद्र के रूप में उभरने को तैयार है।

श्री सोनोवाल ने बताया कि पांच प्रस्तावित ग्रीनफील्ड तटीय जहाज़ निर्माण क्लस्टरों में करीब 10 अरब डॉलर का निवेश आने का अनुमान है। ये क्लस्टर आंध्र प्रदेश के दुगराजपट्टनम, गुजरात के कुच्छड़ी, महाराष्ट्र के दिघी, ओडिशा के केंद्रपाड़ा और तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में स्थित हैं। केंद्र और राज्य सरकारें शिपयार्ड, कलपुर्जा निर्माताओं और संबद्ध समुद्री उद्योगों के लिए भूमि की उपलब्धता, मंज़ूरियां और नीतिगत सहयोग सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। चिह्नित घरेलू मांग 400 से अधिक पोतों की है, जो करीब 24 अरब डॉलर के निवेश अवसर का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि मौजूदा ऑर्डर पाइपलाइन में 150 से अधिक पोत शामिल हैं जिनका मूल्य 1.7 अरब डॉलर से अधिक है, और इसमें निर्यात ऑर्डरों का मूल्य 80% से अधिक है। यह कॉन्क्लेव सरकार द्वारा मंज़ूर 8 अरब डॉलर के जहाज़ निर्माण वित्तीय पैकेज पर आधारित है। डैमेन शिपयार्ड्स और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने भविष्य की जहाज़ निर्माण परियोजनाओं पर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री सोनोवाल ने नौकोश पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसे समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने नीतियों, मंज़ूरियों और निवेश के अवसरों को एक साझा मंच पर लाने के लिए विकसित किया है। यह पोर्टल शिपयार्ड, वित्तपोषण, बीमा, तकनीकी संसाधनों, प्रशिक्षण और नियामकीय आवश्यकताओं की जानकारी उपलब्ध कराएगा। मंत्रालय के सचिव विजय कुमार ने कहा कि कॉन्क्लेव में चर्चाएं केंद्रित और व्यावहारिक रहीं और सरकार निवेशकों के साथ संपर्क बनाए रखेगी ताकि इन वार्ताओं को परियोजनाओं में बदला जा सके। अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों के प्रस्तावित तटीय क्लस्टर स्थलों का दौरा करने का कार्यक्रम है।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • MIV 2030 10 विषयों में फैली 150 पहलों का ढांचा है: पत्तन बुनियादी ढांचे का विकास, लॉजिस्टिक्स दक्षता, भारतीय जहाज़ निर्माण टनभार, तटीय और जलमार्ग यातायात, प्रौद्योगिकी नवाचार और नीतिगत समर्थन, संधारणीयता, तथा वैश्विक सहयोग।PIB
  • प्रगति की निगरानी सागरमंथन पोर्टल के ज़रिए होती है, जिसमें KPI, परियोजनाएं और दीर्घकालिक रणनीतियां मॉड्यूल हैं। इससे मंत्रालय के अंतर्गत संगठनों और विंगों की प्रगति दिखाई देती है।PIB
  • योजना को सहारा देने वाले दो निगरानी प्रकोष्ठ हैं: मंत्रालय स्तर पर विकसित भारत संकल्प (ViBhaS) और संगठन स्तर पर नील अर्थ विज़न कार्यान्वयन प्रकोष्ठ (NAVIC), जो प्रमुख विषयों पर प्रगति पर नज़र रखते हैं।PIB

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • पत्तन, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय: MIV 2030 की निगरानी और मूल्यांकन के लिए ज़िम्मेदार मंत्रालय।PIB
  • सागरमंथन पोर्टल: MIV 2030 के परिणामों की मंत्रालय की डिजिटल निगरानी प्रणाली, जिसमें KPI, परियोजना और दीर्घकालिक रणनीति मॉड्यूल हैं।PIB
  • प्रमुख पत्तन और गैर-प्रमुख पत्तन: प्रमुख पत्तनों का प्रशासन पत्तन, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय करता है, जबकि गैर-प्रमुख पत्तन राज्य सरकारों के राज्य समुद्री बोर्डों के अधीन आते हैं।

उपलब्धियां

  • प्रमुख पत्तनों की क्षमता FY 2022 में 1,598 MMTPA से बढ़कर FY 2024 में 1,630 MMTPA हो गई।PIB
  • पत्तनों पर जहाज़ों के कुल टर्नअराउंड समय में कमी आई और यह FY 2022 के 53 घंटे से घटकर FY 2024 में 48 घंटे रह गया।PIB
  • विश्व बैंक के अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 2018 के 44 से सुधरकर 2023 में 22 हो गई।PIB

चुनौतियां

  1. पूर्वी तट के उथले पत्तन बड़े जहाज़ नहीं ले सकते, इसलिए भारत के माल का बड़ा हिस्सा विदेशी ट्रांसशिपमेंट पत्तनों से होकर जाता है, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ती है।
  2. कॉन्क्लेव में भारत के जहाज़ निर्माण सेक्टर में निवेश की मांग की गई, जिसके लिए पांच प्रस्तावित ग्रीनफ़ील्ड तटीय क्लस्टर सामने रखे गए।
  3. तटीय जहाज़ निर्माण क्लस्टरों को ज़मीन, मंज़ूरियों और नीतिगत समर्थन की ज़रूरत है, जो केंद्र और राज्य दोनों से मिलना होगा, इसलिए इनमें देरी हो तो निवेश रुक सकता है।

आगे की राह

  • सागरमंथन पोर्टल और ViBhaS तथा NAVIC प्रकोष्ठों के ज़रिए परिणामों की निगरानी, ताकि 150 पहलों की तुलना उनके लक्ष्यों से की जा सके।PIB
  • प्रस्तावित क्लस्टरों के लिए ज़रूरी है कि शिपयार्ड और घटक निर्माताओं के लिए ज़मीन, मंज़ूरियों और नीतिगत समर्थन पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल हो।
  • कॉन्क्लेव के बाद निवेशकों से संपर्क बनाए रखकर बातचीत को परियोजनाओं में बदलना, और इसके लिए नौकोश पोर्टल जैसे एक ही डिजिटल सूचना केंद्र का सहारा लेना।

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

ग्रीनफील्ड परियोजना:
ऐसी परियोजना जो किसी मौजूदा सुविधा के विस्तार के बजाय नई सुविधा के रूप में विकसित की जाती है।
जहाज़ निर्माण क्लस्टर:
शिपयार्ड, संबंधित आपूर्तिकर्ताओं और समुद्री गतिविधियों का किसी भौगोलिक क्षेत्र में संकेंद्रण।
समझौता ज्ञापन:
ऐसा दस्तावेज़ जिसमें पक्षों के बीच प्रस्तावित सहयोग को लेकर बनी समझ दर्ज होती है।
ऑर्डर पाइपलाइन:
किसी उद्योग या कारोबार के पास मौजूद वे ऑर्डर जो संसाधित हो रहे हैं या क्रियान्वयन की प्रतीक्षा में हैं।

भारत जहाज़ निर्माण लक्ष्य 2030 2047: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: UPSC

सिलेबस: अर्थव्यवस्था: औद्योगिक विकास और निवेश; अंतरराष्ट्रीय संबंध: आर्थिक और तकनीकी सहयोग

सामान्य भूल: परीक्षा में 2047 के शीर्ष पांच लक्ष्य को मौजूदा रैंक बताकर पूछा जा सकता है, या उसे 2030 के शीर्ष 10 लक्ष्य से बदलकर दिया जा सकता है। दोनों भविष्य के लक्ष्य हैं।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)

भारत का लक्ष्य 2030 तक शीर्ष 10 जहाज निर्माण देशों और 2047 तक शीर्ष पांच देशों में शामिल होना है। इस महत्वाकांक्षा को स्थायी औद्योगिक विकास में बदलने के लिए किन नीतिगत उपायों की ज़रूरत है, इसकी आलोचनात्मक जांच कीजिए, प्रस्तावित तटीय जहाज निर्माण क्लस्टरों और 8 अरब डॉलर के वित्तीय पैकेज के संदर्भ में।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि 2030 और 2047 के लिए सरकार के जहाज निर्माण लक्ष्य भारत के समुद्री औद्योगिक आधार को फिर से खड़ा करने के रणनीतिक प्रयास को दर्शाते हैं, जिसे 8 अरब डॉलर के पैकेज और पांच प्रस्तावित ग्रीनफील्ड क्लस्टरों का समर्थन है।
  • मुख्य भाग:
    • ताकत: 400 से अधिक जहाजों की बड़ी घरेलू मांग और 150 से अधिक जहाजों का ऑर्डर पाइपलाइन, जिसमें पाइपलाइन मूल्य का 80% से अधिक निर्यात से जुड़ा है, जो निर्यात-उन्मुख संभावना का संकेत है।
    • नीतिगत उपाय: 8 अरब डॉलर का वित्तीय पैकेज, मंज़ूरी और वित्तपोषण की पारदर्शी जानकारी के लिए नौकाश पोर्टल, और भूमि तथा मंज़ूरियों पर केंद्र-राज्य समन्वय।
    • क्रियान्वयन की चुनौतियां: पांच तटीय स्थलों पर भूमि अधिग्रहण और मंज़ूरी में देरी, कुशल मानव संसाधन और प्रशिक्षण की कमी, आयातित घटकों और प्रौद्योगिकी पर निर्भरता, तथा स्थापित जहाज निर्माण देशों से प्रतिस्पर्धा की ज़रूरत।
    • पारिस्थितिकी तंत्र की कड़ियां: टिकाऊ औद्योगिक आधार बनाने के लिए शिपयार्ड के साथ-साथ घटक निर्माण, बीमा, वित्त और समुद्री सेवाओं का भी विकास होना चाहिए।
    • नीतिगत निरंतरता, कारोबार सुगमता और निवेशकों के साथ विश्वसनीय अनुवर्ती कार्रवाई की ज़रूरत है, जैसा कि मंत्रालय के सचिव की उस प्रतिबद्धता से स्पष्ट है कि सम्मेलन में हुई चर्चाओं को परियोजनाओं में बदला जाएगा।
  • निष्कर्ष: लक्ष्यों की प्राप्ति घोषणाओं से कम, और समय पर भूमि व मंज़ूरी उपलब्ध कराने, कौशल विकास और पूर्वानुमेय नीतिगत माहौल पर अधिक निर्भर करेगी, ताकि निवेशकों का भरोसा चालू क्षमता में बदल सके।

प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)

भारत में जहाज़ निर्माण की स्वदेशी क्षमता बढ़ाने में सार्वजनिक-निजी और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी, जैसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और डेमेन शिपयार्ड्स के बीच हुए समझौता ज्ञापन (MoU), कितनी मदद कर सकती है, इस पर चर्चा कीजिए। सरकार को कौन-से सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने चाहिए ताकि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और घरेलू मूल्य संवर्धन पर आंच न आए?

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: कोचीन शिपयार्ड और डेमेन शिपयार्ड्स के बीच हुए समझौता ज्ञापन को भारत की उस बड़ी रणनीति से जोड़कर शुरुआत कीजिए, जिसके तहत घरेलू जहाज़ निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में विदेशी विशेषज्ञता लाई जा रही है।
  • मुख्य भाग:
    • साझेदारी के लाभ: उन्नत डिज़ाइन और निर्माण प्रौद्योगिकी, पूंजी, वैश्विक ऑर्डर नेटवर्क और गुणवत्ता मानकों तक पहुंच।
    • क्षमता निर्माण: संयुक्त परियोजनाएं भारतीय शिपयार्ड और कार्यबल को कौशल और प्रक्रियाएं हस्तांतरित कर सकती हैं।
    • सुरक्षा उपाय: प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की स्पष्ट शर्तें, स्थानीय सामग्री और आपूर्तिकर्ता विकास की अनिवार्यता, और जहां उचित हो वहां भारतीय बहुमत भागीदारी वाले संयुक्त उद्यम।
    • विदेशी साझेदारों पर अधिक निर्भरता का जोखिम, और स्वदेशी डिज़ाइन तथा घटक क्षमताओं की ज़रूरत।
  • निष्कर्ष: लागू होने योग्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और स्थानीय मूल्यवर्धन की शर्तों वाली सुविचारित साझेदारियां विदेशी कंपनियों पर स्थायी निर्भरता पैदा किए बिना स्वदेशी क्षमता को तेज़ी से बढ़ा सकती हैं।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    इंडिया शिपबिल्डिंग इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया?

  2. Q2कठिन

    भारत की जहाज़ निर्माण योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.भारत का लक्ष्य 2030 तक शीर्ष पांच जहाज़ निर्माण देशों में स्थान पाने का है।
    2. 2.पांच ग्रीनफील्ड तटीय जहाज़ निर्माण क्लस्टर प्रस्तावित हैं।
    3. 3.मौजूदा ऑर्डर पाइपलाइन के मूल्य के 80% से अधिक हिस्से में निर्यात ऑर्डर शामिल हैं।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

  3. Q3मध्यम

    भारत के प्रस्तावित पांच ग्रीनफील्ड तटीय जहाज़ निर्माण क्लस्टरों में कितने निवेश का अनुमान है?

  4. Q4मध्यम

    नौकोश समुद्री पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. 2030 और 2047 के लिए भारत के जहाज़ निर्माण लक्ष्य क्या हैं?

भारत का लक्ष्य 2030 तक शीर्ष 10 और 2047 तक शीर्ष पांच जहाज़ निर्माण देशों में शामिल होना है।

2. भारत के पांच प्रस्तावित जहाज़ निर्माण क्लस्टर कहां प्रस्तावित हैं?

प्रस्तावित स्थल दुगराजपट्टनम, कुच्छड़ी, दिघी, केंद्रपाड़ा और तूतुकुड़ी हैं।

3. नौकोश पोर्टल किसलिए है?

नौकोश समुद्री नीतियों, मंज़ूरियों और निवेश के अवसरों को एक साझा डिजिटल मंच पर लाता है।

4. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ जहाज़ निर्माण सहयोग का समझौता ज्ञापन किसने किया?

डैमेन शिपयार्ड्स ने भविष्य की जहाज़ निर्माण परियोजनाओं के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन किया है।

सभी स्रोत

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