स्रोत:The Hindu
विषय: पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: COP31, जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC), पेरिस समझौते का 1.5°C लक्ष्य, जलवायु अनुकूलन के लिए वित्त, जीवाश्म ईंधन का चरणबद्ध समापन
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, संरक्षण; शमन और अनुकूलन; जलवायु वित्त
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और समझौते (UNFCCC, पेरिस समझौता), बहुपक्षीय वार्ताओं में भारत की भूमिका
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- ऑस्ट्रेलिया ने 16 नवंबर 2026 को COP31 पर पहला प्रारूप राजनीतिक समझौता जारी किया।
- COP31 तुर्किये के अंताल्या में आयोजित हो रहा है।
- मसौदा विकासशील देशों के लिए अनुकूलन वित्त में कम-से-कम $120 बिलियन की मांग करता है।
- मसौदा जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल की वैज्ञानिक भूमिका को मान्यता देता है।
- पेरिस समझौता 2015 में अपनाया गया था।
COP31 प्रारूप समझौता चर्चा में क्यों?
16 नवंबर, 2026 को अंताल्या में COP31 के पहले मसौदा राजनीतिक समझौते का जारी होना वार्ता में एक अहम कदम है, क्योंकि इसमें जीवाश्म ईंधन को तेज़ी से खत्म करने और अनुकूलन वित्त को तीन गुना करने का प्रस्ताव है, लेकिन करीब 200 देशों के बीच अब भी सहमति नहीं बन पाई है।
COP31 के सह-मेज़बान ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार (16 नवंबर, 2026) को एक व्यापक राजनीतिक समझौते का पहला मसौदा जारी किया, जिसमें देशों से कोयला, तेल और गैस को तेज़ी से खत्म करने का आह्वान किया गया है। इस मसौदा निर्णय को तुर्किये के अंताल्या में हो रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में करीब 200 देशों की अंतिम मंज़ूरी चाहिए, जहाँ जीवाश्म ईंधन का भविष्य सबसे विवादित मुद्दों में रहा है।
प्रस्तावित समझौता सरकारों की प्रतिस्पर्धी स्थितियों को सामने रखता है और इस बात पर ज़ोर देता है कि वे अब भी कितनी दूर हैं, जबकि 20 नवंबर को शिखर सम्मेलन की समाप्ति तक एक सहमति वाला समझौता होना है। मसौदे में 'जीवाश्म ईंधन को खत्म करने के लिए त्वरित कार्रवाई, जिसमें ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से तत्काल दूरी बनाना शामिल है' का आह्वान किया गया है। इसमें पेरिस समझौते के 1.5°C लक्ष्य के जल्द उल्लंघन पर 'गहरी चिंता' भी जताई गई है और IPCC के 'सर्वोत्तम उपलब्ध विज्ञान की केंद्रीय भूमिका' को मान्यता दी गई है।
कई देशों, खासकर यूरोप और जलवायु के प्रति संवेदनशील विकासशील देशों ने IPCC के संदर्भ की मांग की है और जीवाश्म ईंधन से तेज़ी से बाहर निकलने पर ज़ोर दिया है। इस पाठ में विकासशील देशों में जलवायु अनुकूलन उपायों के लिए वित्त को कम-से-कम 120 बिलियन डॉलर तक तीन गुना करने का भी आह्वान किया गया है, जो इन देशों की एक प्रमुख मांग है। यह शिखर सम्मेलन संघर्ष से उपजे ऊर्जा संकट और भू-राजनीतिक तनावों की कठिन पृष्ठभूमि में हो रहा है।
COP31 वार्ता का संदर्भ क्या है?
अंताल्या में COP31 जलवायु वार्ता में पेरिस समझौते के तापमान लक्ष्य के साथ-साथ जीवाश्म ईंधन के भविष्य पर चर्चा हो रही है। यूरोपीय देश और जलवायु के प्रति संवेदनशील विकासशील देश जीवाश्म ईंधन से तेज़ी से बाहर निकलने और IPCC विज्ञान को स्पष्ट मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। संघर्ष से उपजा ऊर्जा संकट और भू-राजनीतिक तनाव इस वार्ता की पृष्ठभूमि है।
मसौदा क्या प्रस्तावित करता है और प्रमुख मांगें क्या हैं?
मसौदे में जीवाश्म ईंधन को तेज़ी से खत्म करने और ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से तत्काल दूरी बनाने का आह्वान किया गया है। इसमें उत्सर्जन घटाने की भाषा के साथ विकासशील देशों के लिए अनुकूलन वित्त को कम-से-कम 120 बिलियन डॉलर तक तीन गुना करने का प्रस्ताव जोड़ा गया है। पाठ में 1.5°C लक्ष्य के जल्द उल्लंघन पर गहरी चिंता जताई गई है और IPCC विज्ञान की केंद्रीय भूमिका को मान्यता दी गई है।
मसौदे पर अगला कदम क्या है?
यह मसौदा अभी स्वीकृत समझौता नहीं, बल्कि वार्ता का एक दस्तावेज़ है। करीब 200 देशों को अंततः इस फैसले को मंज़ूरी देनी है, जबकि सरकारें अपनी-अपनी स्थितियों पर अलग-अलग खड़ी हैं। जीवाश्म ईंधन और वित्त की भाषा पर वार्ता और 20 नवंबर, 2026 को शिखर सम्मेलन के निर्धारित समापन तक संभावित सहमति इसके प्रमुख पड़ाव हैं।
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- जलवायु परिवर्तन शमन:
- वे उपाय जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटाते हैं या वायुमंडल से उनके निष्कासन को बढ़ाते हैं।
- जलवायु परिवर्तन अनुकूलन:
- वास्तविक या अपेक्षित जलवायु परिस्थितियों और उनके प्रभावों के अनुसार स्वयं को ढालना, ताकि नुकसान कम हो या लाभकारी अवसरों का उपयोग किया जा सके।
- जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल:
- संयुक्त राष्ट्र का वह निकाय जो जलवायु परिवर्तन, उसके प्रभावों और प्रतिक्रिया विकल्पों पर वैज्ञानिक ज्ञान का आकलन करता है।
- पेरिस समझौता:
- एक अंतरराष्ट्रीय जलवायु संधि, जो वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से काफी नीचे रखने और पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5°C तक सीमित करने के प्रयास करती है।
COP31 प्रारूप समझौता: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPSC
सिलेबस: पर्यावरण: जलवायु परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय समझौते; अंतरराष्ट्रीय संबंध: वैश्विक जलवायु वार्ताएं
सामान्य भूल: परीक्षा में COP31 मसौदे को अंतिम स्वीकृत समझौता बताकर पूछा जा सकता है, जबकि इसे अभी लगभग 200 देशों की मंज़ूरी चाहिए।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
COP31 के लिए प्रस्तावित मसौदा राजनीतिक समझौता कोयला, तेल और गैस के चरणबद्ध समापन को तेज़ करने का लक्ष्य रखता है, साथ ही विकासशील देशों के लिए अनुकूलन वित्त को तीन गुना करके कम-से-कम 120 अरब डॉलर तक ले जाने का प्रस्ताव है। जलवायु संकट से सबसे अधिक प्रभावित विकासशील देशों की मांगों और जीवाश्म ईंधन पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं की ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच तालमेल बिठाने की चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि 16 नवंबर 2026 को जारी COP31 के अंतालिया मसौदे में जीवाश्म ईंधन से तत्काल हटने और कम-से-कम 120 अरब डॉलर के अनुकूलन वित्त का प्रस्ताव है, फिर भी लगभग 200 देशों के बीच यह आम सहमति से अभी दूर है।
- मुख्य भाग:
- जलवायु संकट से सबसे अधिक प्रभावित विकासशील देशों की उस मांग को समझाइए जिसमें जीवाश्म ईंधन से जल्द निकलने और अधिक अनुकूलन वित्त की बात है, और साझा किंतु विभेदित ज़िम्मेदारियों के सिद्धांत की भी व्याख्या कीजिए।
- जीवाश्म ईंधन पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं की ऊर्जा सुरक्षा और विकास से जुड़ी चिंताओं की चर्चा कीजिए, विशेषकर सम्मेलन के संदर्भ में बताए गए संघर्ष-जनित ऊर्जा संकट के बीच।
- मसौदे में गहरी चिंता के साथ दर्ज 1.5°C के पेरिस लक्ष्य और वित्तीय व तकनीकी सहायता के बिना तेज़ परिवर्तन की व्यवहार्यता के बीच के अंतर का विश्लेषण कीजिए।
- जलवायु वित्त की प्रतिबद्धताओं की भूमिका और किए गए वादे पूरे करने में विश्वसनीयता के अंतर को रेखांकित कीजिए, और अनुकूलन वित्त को वार्ताओं में विश्वास से जोड़िए।
- IPCC के विज्ञान को एक साझा संदर्भ बिंदु के रूप में देखिए, जो अलग-अलग पक्षों की स्थितियों को करीब ला सकता है, साथ ही यह भी ध्यान रखिए कि राजनीतिक सहमति समानता और क्रियान्वयन के साधनों पर निर्भर करती है।
- निष्कर्ष: एक संतुलित आगे की राह सुझाइए, जिसमें विज्ञान पर आधारित, समय-सीमा वाले चरणबद्ध समापन के साथ पूर्वानुमेय वित्त और तकनीक हस्तांतरण जुड़े हों, ताकि महत्वाकांक्षा और समानता साथ-साथ आगे बढ़ें।
प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)
UNFCCC ढांचे के तहत अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं को आकार देने में IPCC के वैज्ञानिक मूल्यांकनों के महत्व की चर्चा कीजिए, COP31 के मसौदे में 'उपलब्ध सर्वोत्तम विज्ञान की केंद्रीय भूमिका' की मान्यता के संदर्भ में।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि COP31 के मसौदे में IPCC के उपलब्ध सर्वोत्तम विज्ञान की केंद्रीय भूमिका को स्पष्ट रूप से माना गया है, जो दिखाता है कि वैज्ञानिक मूल्यांकन वार्ताओं की महत्वाकांक्षा का आधार कैसे बनते हैं।
- मुख्य भाग:
- IPCC की उस भूमिका को समझाइए जिसके तहत वह नीति-प्रासंगिक वैज्ञानिक मूल्यांकन देता है, जो UNFCCC और पेरिस समझौते की जानकारी का आधार बनते हैं।
- चर्चा कीजिए कि IPCC के निष्कर्षों के संदर्भ, जैसे 1.5°C लक्ष्य के टूटने के निकट होने की बात, वार्ताकारों के लिए तात्कालिकता और एक साझा तथ्यात्मक आधार कैसे पैदा करते हैं।
- इसकी सीमाएं भी देखिए: वैज्ञानिक सहमति अपने-आप राजनीतिक प्रतिबद्धताओं में नहीं बदलती, क्योंकि देश अपने आर्थिक और विकास संबंधी हितों को अलग-अलग तौलते हैं।
- निष्कर्ष: निष्कर्ष यह है कि IPCC का विज्ञान महत्वाकांक्षा का मानदंड तय करता है, पर टिकाऊ परिणामों के लिए वैज्ञानिक तात्कालिकता को न्यायसंगत वित्त और राष्ट्रीय क्रियान्वयन क्षमता के साथ जोड़ना होगा।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
COP31 मसौदा देशों से कोयला, तेल और गैस के चरणबद्ध उन्मूलन के लिए तेज़ कदम उठाने को कहता है। यह अनुकूलन के लिए अधिक वित्त का प्रस्ताव भी रखता है, यानी ऐसे उपाय जो देशों को जलवायु प्रभावों के अनुरूप ढलने में मदद करें। मसौदा आम सहमति का फैसला बनने से पहले देशों की मंज़ूरी का इंतज़ार करेगा।
- पर्यावरण: जलवायु परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय समझौते
- अंतरराष्ट्रीय संबंध: वैश्विक जलवायु वार्ताएं
जुड़ी अवधारणाएं: जलवायु परिवर्तन शमन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल, पेरिस समझौता
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1कठिन
COP31 के प्रारूप राजनीतिक समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.इसमें जीवाश्म ईंधन के चरणबद्ध उन्मूलन के लिए तेज़ कार्रवाई की मांग की गई है।
- 2.इसमें विकासशील देशों के लिए अनुकूलन वित्त को तीन गुना कर कम-से-कम $120 बिलियन करने की मांग की गई है।
- 3.इसे 16 नवंबर 2026 को लगभग 200 देशों की अंतिम स्वीकृति मिल चुकी थी।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं, क्योंकि जीवाश्म ईंधन के चरणबद्ध उन्मूलन और वित्त वृद्धि, दोनों मसौदे में शामिल हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि मसौदे को अभी भी लगभग 200 देशों की अंतिम मंज़ूरी चाहिए।
- Q2मध्यम
COP31 मसौदे में विकासशील देशों के लिए अनुकूलन वित्त का न्यूनतम स्तर कितना मांगा गया है?
व्याख्या: मसौदे में अनुकूलन वित्त को तीन गुना कर कम-से-कम $120 बिलियन करने की मांग की गई है। इसलिए प्रस्तावित न्यूनतम राशि $120 बिलियन है, अन्य आंकड़े नहीं।
- Q3मध्यम
COP31 मसौदे में अनुकूलन वित्त में प्रस्तावित वृद्धि का उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: प्रस्तावित वित्त वृद्धि का लक्ष्य विकासशील देशों में अनुकूलन उपाय हैं। जीवाश्म ईंधन से संक्रमण और वैज्ञानिक आकलन मसौदे के अलग तत्व हैं, जबकि वार्ता का संबंध पाठ की स्वीकृति से है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. COP31 मसौदा जीवाश्म ईंधन के संबंध में क्या प्रस्ताव करता है?
मसौदा जीवाश्म ईंधन के चरणबद्ध उन्मूलन के लिए तेज़ कार्रवाई की मांग करता है, जिसमें ऊर्जा प्रणालियों में इनसे तत्काल संक्रमण भी शामिल है।
2. COP31 मसौदा कितने अनुकूलन वित्त की मांग करता है?
मसौदा विकासशील देशों में अनुकूलन के लिए वित्त को तीन गुना कर कम-से-कम $120 बिलियन करने की मांग करता है।
3. COP31 कहां आयोजित हो रहा है और उसकी समाप्ति कब निर्धारित है?
COP31 तुर्किये के अंताल्या में आयोजित हो रहा है और इसकी समाप्ति 20 नवंबर 2026 को निर्धारित है।
4. क्या COP31 के प्रारूप राजनीतिक समझौते को मंज़ूरी मिल गई है?
मसौदे को अभी भी लगभग 200 देशों की अंतिम मंज़ूरी चाहिए।
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मूल खबर16 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

