यह अधिनियम भारत में औषधियों के आयात, निर्माण और वितरण को नियंत्रित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में बेची जाने वाली औषधियां और प्रसाधन सामग्री सुरक्षित, प्रभावी हों और गुणवत्ता के मानकों पर खरी उतरें।
यह अधिनियम 1930 में गठित चोपड़ा समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। इसे पहले ड्रग एक्ट कहा गया और यह 1940 में पारित हुआ। संबंधित औषधि नियम 1945 में बनाए गए।
अधिनियम और नियम केंद्रीय और राज्य नियामकों की ज़िम्मेदारियां तय करते हैं। इनका लक्ष्य एकसमान प्रवर्तन है, ताकि मरीजों की सुरक्षा, उनके अधिकार और उनके हित सुरक्षित रहें।cdsco.gov.in
औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940: एक नज़र में
- अधिनियम के लागू होने का वर्ष
- 1940 (पहले ड्रग एक्ट कहा गया; औषधि नियम 1945 में बने)
- मुख्य उद्देश्य
- यह सुनिश्चित करना कि औषधियां और प्रसाधन सामग्री सुरक्षित, प्रभावी और मानक गुणवत्ता की हों
- मुख्य धाराएं
- धारा 16 (गुणवत्ता मानक), धारा 17 (मिसब्रांडिंग), धारा 27 (नकली और मिलावटी औषधियां)
मुख्य तथ्य
| अधिनियम के लागू होने का वर्ष | 1940 (पहले ड्रग एक्ट कहा गया; औषधि नियम 1945 में बने) |
|---|---|
| मुख्य उद्देश्य | यह सुनिश्चित करना कि औषधियां और प्रसाधन सामग्री सुरक्षित, प्रभावी और मानक गुणवत्ता की हों |
| मुख्य धाराएं | धारा 16 (गुणवत्ता मानक), धारा 17 (मिसब्रांडिंग), धारा 27 (नकली और मिलावटी औषधियां) |
| आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियां | 1964 के संशोधन द्वारा अधिनियम के दायरे में लाई गईं |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- धारा 18 उन औषधियों या प्रसाधन सामग्री के निर्माण, बिक्री या वितरण, बिक्री, भंडारण या वितरण पर रोक लगाती है जो मानक गुणवत्ता की नहीं हैं, या जो मिसब्रांडेड, मिलावटी या नकली हैं।indiankanoon.org
- धारा 16 औषधियों की गुणवत्ता के मानक तय करती है। धारा 17 मिसब्रांडिंग को परिभाषित करती है, यानी ऐसी औषधि जो अपने वास्तविक उपचारात्मक मूल्य से अधिक का दावा करे। धारा 18 के तहत ऐसी औषधि के निर्माता से उसका उत्पादन निलंबित करने को कहा जा सकता है।
- धारा 22 औषधि निरीक्षकों की शक्तियां तय करती है और धारा 23 छापेमारी के दौरान उन्हें अपनानी होने वाली प्रक्रिया तय करती है।
- अधिनियम प्रसाधन सामग्री को ऐसे किसी भी उत्पाद के रूप में परिभाषित करता है जिसे सुंदरता या सफाई के लिए मानव शरीर पर लगाया जाए। इस परिभाषा से साबुन बाहर रखे गए हैं।
- इस अधिनियम के तहत CDSCO औषधियों को मंज़ूरी देता है, नैदानिक परीक्षणों की निगरानी करता है, औषधि मानक तय करता है, आयातित औषधियों की गुणवत्ता नियंत्रित करता है और एकसमान प्रवर्तन के लिए राज्य औषधि नियंत्रण संगठनों के साथ तालमेल बिठाता है।cdsco.gov.in
- अधिनियम के नियम, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 औषधियों को अनुसूचियों में बांटते हैं और हर अनुसूची के लिए भंडारण, बिक्री, प्रदर्शन और नुस्खे के नियम तय करते हैं।
स्टैटिक GK
- केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO): इसकी ज़िम्मेदारियों में औषधियों को मंज़ूरी देना, नैदानिक परीक्षण और औषधि मानक तय करना शामिल है।cdsco.gov.in
- भारत के औषधि नियंत्रक महानिदेशक (DCGI): CDSCO के प्रमुख, जो रक्त और रक्त उत्पादों, IV फ्लूड, टीकों और सीरम के लाइसेंस की मंज़ूरी के लिए ज़िम्मेदार हैं, और औषधियों के निर्माण, बिक्री, आयात और वितरण के मानक तय करते हैं।
- भारतीय फार्माकोपिया आयोग (IPC): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की स्वायत्त संस्था, जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत गठित हुई और 1956 में कार्यकारी आदेशों से स्थापित हुई। यह औषधियों के मानक तय करती है, जो भारतीय फार्माकोपिया के रूप में प्रकाशित होते हैं।
- औषधि और जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954: औषधियों के विज्ञापन से संबंधित एक संबद्ध कानून; औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के विकिपीडिया लेख में इसे संबद्ध कानून के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
तुलना
औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 बनाम खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006
| आधार | औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 | खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSSAI) |
|---|---|---|
| नियमित किया जाने वाला विषय | औषधियां और प्रसाधन सामग्री | खाद्य पदार्थ |
| मुख्य नियामक | केंद्र में CDSCO और DCGI, राज्य औषधि नियंत्रण संगठन | FSSAI, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय, और राज्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी |
| कानून का वर्ष | 1940 | 2006 (FSSAI की स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई) |
| मानकों का कानूनी आधार | धारा 16 के तहत गुणवत्ता मानक; धारा 18 के अनुसार मानक गुणवत्ता की न होने पर कोई औषधि नहीं बेची जा सकती | FSSAI द्वारा विनियमों के माध्यम से बनाए गए खाद्य सुरक्षा मानक |
| लाइसेंसिंग | अधिनियम के तहत जारी लाइसेंस के बिना औषधियों का निर्माण और बिक्री नहीं की जा सकती | किसी भी खाद्य व्यवसाय के लिए लाइसेंस या पंजीकरण ज़रूरी है |
उपलब्धियां
- इस अधिनियम में कई बार संशोधन हुए हैं, जो 1960, 1962, 1964, 1972, 1982, 1986, 1995 और 2008 में किए गए।
- यह अधिनियम एक राष्ट्रीय ढांचा देता है, जिससे राज्य औषधि नियंत्रण निकाय और CDSCO एकसमान नियमों के तहत काम करते हैं। हिमाचल का मामला इसका व्यावहारिक उदाहरण है, जहां तीन वर्षों में 1,667 उत्पाद लाइसेंसों पर कार्रवाई हुई और वापस मंगवाने (रिकॉल) के आदेश जारी हुए।Hindustan
- 1964 के संशोधन ने आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों को अधिनियम के नियामक दायरे में लाया।
चुनौतियां
- अधिनियम में नैदानिक परीक्षण नियमों के उल्लंघन के लिए विशिष्ट दंड का प्रावधान नहीं है। 2015 में HPV टीका परीक्षण के एक मामले में सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि वह केवल परीक्षण रोक सकती है और चेतावनी जारी कर सकती है।
- CDSCO की औषधि मंज़ूरी के मानकों की तुलना अमेरिकी FDA और यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी से की गई है, और इसे इन एजेंसियों से कम सख्त बताया गया है। 2025 की एक जांच में ढीले कानूनों, नियामकीय खामियों और कमज़ोर प्रवर्तन की आलोचना की गई।
- एक ही कंपनियों की बार-बार होने वाली विफलताएं, जैसे हिमाचल में 10 या अधिक नमूने फेल होने वाली 47 कंपनियां, बताती हैं कि केवल लाइसेंस पर कार्रवाई से बार-बार होने वाले उल्लंघन शायद न रुकें।Hindustan
आगे की राह
- नैदानिक परीक्षण उल्लंघनों के लिए विशिष्ट दंड अधिनियम में जोड़े जाने चाहिए, ताकि नियामक केवल परीक्षण रोकने और चेतावनी जारी करने तक सीमित न रहे।
- केंद्रीय और राज्य निकायों का संयुक्त निरीक्षण, जैसा हिमाचल की 43 कंपनियों के मामले में हुआ, नियमित होना चाहिए और उसे रिकॉल और लाइसेंस कार्रवाई की परिणाम-निगरानी से जोड़ा जाना चाहिए।Hindustan
- हर विनिर्माण इकाई का कम से कम साल में एक बार निरीक्षण, जैसा हिमाचल सरकार ने अधिनियम के तहत निर्देश दिया, सभी राज्यों में लागू होना चाहिए और परिणामों की रिपोर्टिंग होनी चाहिए।Hindustan
कब क्या हुआ
20 नवंबर 2026
हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधानसभा को बताया कि तीन वर्षों में 2,216 दवा नमूने गुणवत्ता जांच में विफल रहे। इन मामलों में 1,667 उत्पाद लाइसेंसों के खिलाफ कार्रवाई की गई और तीन कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए।
खबर पढ़ें2008
औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 2008।
1995
औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 1995।
1986
औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 1986।
1982
औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 1982।
1972
औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 1972।
1964
औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 1964 ने आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों को अधिनियम के दायरे में लाया।
1962
औषधि (संशोधन) अधिनियम, 1962।
1960
औषधि (संशोधन) अधिनियम, 1960।
1945
इस अधिनियम के तहत औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 बने।
1940
ड्रग्स एक्ट पारित हुआ; बाद में यह औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के नाम से जाना गया।
1930
चोपड़ा समिति गठित हुई; उसकी सिफारिशों ने बाद में इस अधिनियम को आकार दिया।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 कब पारित हुआ?
यह अधिनियम 1940 में पारित हुआ। इसे पहले ड्रग एक्ट के नाम से जाना जाता था और बाद में इसका नाम बदलकर औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 किया गया।
केंद्रीय स्तर पर औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम को कौन-सी संस्था लागू करती है?
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) के पास इस अधिनियम के तहत केंद्रीय नियामक ज़िम्मेदारियां हैं और यह राज्य औषधि नियंत्रण संगठनों के साथ तालमेल रखता है।cdsco.gov.in
GS पेपर मैपिंग
- GS-2स्वास्थ्य: औषधियों और प्रसाधन सामग्री का नियमन; CDSCO और राज्य औषधि नियंत्रकों की भूमिका
- GS-2शासन: वैधानिक नियामक निकाय और उनकी प्रवर्तन भूमिका
- GS-3विज्ञान और प्रौद्योगिकी: औषधि मानक और फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता नियमन
स्रोत
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