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एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय: पूरी जानकारी

EMRS ऐसे आवासीय विद्यालय हैं जिन्हें जनजातीय कार्य मंत्रालय चलाता है। इनका उद्देश्य मुख्यतः जनजातीय ब्लॉकों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है।

अपडेट: 15 नवंबर 20261 खबरUPSCCTETSSC

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय (अनुसूचित जनजाति) बच्चों के लिए स्थापित आवासीय विद्यालय हैं।Wikipedia

केंद्रीय बजट 2018-19 से EMRS योजना को नई गति मिली।Indian Express

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय: एक नज़र में

पूरा नाम
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)
कार्यान्वयन करने वाला मंत्रालय
जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
ब्लॉक की पात्रता
वे ब्लॉक जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी 50% से अधिक हो और जनजातीय व्यक्तियों की संख्या 20,000 से अधिक हो, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार

मुख्य तथ्य

पूरा नामएकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)Wikipedia
कार्यान्वयन करने वाला मंत्रालयजनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकारWikipedia
ब्लॉक की पात्रतावे ब्लॉक जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी 50% से अधिक हो और जनजातीय व्यक्तियों की संख्या 20,000 से अधिक हो, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसारIndian Express
1997-2018 के बीच स्वीकृत विद्यालय288Indian Express
EMRS 2.0 के तहत नए विद्यालय440 स्वीकृत, 2018 से परिचालन मेंIndian Express
बताया गया नामांकन1,72,952 छात्रIndian Express

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • वर्ष 2026-27 में प्रति छात्र अधिकतम अनुमेय वार्षिक व्यय में मेस, यूनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तकें, चिकित्सा खर्च, CBSE शुल्क और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के प्रावधान शामिल हैं।Indian Express
  • वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रति छात्र अधिकतम स्वीकार्य वार्षिक व्यय ₹1,47,356 है।Indian Express
  • कम-से-कम 90% छात्र जनजातीय समुदायों से हैं, और 50% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित हैं।Indian Express
  • प्रवेश राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा से होता है, जिसमें स्थानीय छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है।Indian Express
  • नए दाखिल कक्षा VI के छात्रों के लिए 65 दिन का ब्रिज कोर्स, शुरुआती कक्षाओं में द्विभाषी शिक्षण जो धीरे-धीरे अंग्रेज़ी की ओर बढ़ता है, स्मार्ट बोर्ड, और पाठ योजना व मूल्यांकन के लिए मेधा AI प्लेटफॉर्म।Indian Express
  • 2021 में प्रति विद्यालय पूंजीगत लागत बढ़ाकर मैदानी क्षेत्रों के लिए ₹37.8 करोड़ और उत्तर-पूर्व, पहाड़ी तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए ₹48 करोड़ की गई।Indian Express

पात्रता और नियम

  1. EMRS में कम-से-कम 90% छात्र जनजातीय समुदायों से हैं।Indian Express
  2. योजना के तहत हर उस ब्लॉक में एक EMRS की परिकल्पना है जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी 50% से अधिक हो और जनजातीय व्यक्ति कम-से-कम 20,000 हों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार।Indian Express
  3. प्रवेश राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा से होता है, जिसमें स्थानीय छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है।Indian Express

स्टैटिक GK

  • राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति (NESTS): वर्ष 2019 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत स्थापित, जो विद्यालय प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश और मानक तय करती है।Indian Express

तुलना

EMRS बनाम जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV)

आधारEMRSJNV
लक्षित समूहअनुसूचित जनजाति के बच्चे, कम-से-कम 90% छात्रग्रामीण प्रतिभा, मेधा परीक्षा से प्रवेश
कार्यान्वयन करने वाली संस्थाजनजातीय कार्य मंत्रालय, NESTS के साथशिक्षा मंत्रालय के अधीन नवोदय विद्यालय समिति

उपलब्धियां

  • EMRS 2.0 के तहत, 2018 से परिचालन में, पहले चरण में स्वीकृत 288 विद्यालयों के अतिरिक्त 440 नए विद्यालय स्वीकृत किए गए।Indian Express
  • कुल नामांकन 1,72,952 छात्र है।Indian Express
  • ओडिशा में सबसे अधिक उपस्थिति है, जहां 114 विद्यालय स्वीकृत हैं, इसके बाद झारखंड (91), छत्तीसगढ़ (75), मध्य प्रदेश (71) और गुजरात (47) का स्थान है।Indian Express

चुनौतियां

  • वर्ष 2021 में प्रति विद्यालय पूंजीगत लागत मैदानी क्षेत्रों के लिए ₹37.8 करोड़ और उत्तर-पूर्व, पहाड़ी तथा वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों के लिए ₹48 करोड़ तक बढ़ाई गई।Indian Express
  • कुछ राज्यों में ही विद्यालयों के केंद्रित होने से अन्य जनजातीय क्षेत्रों में पहुंच कम रह सकती है।
  • पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों को नई भाषा में सहज बनाने के लिए, और द्विभाषी शिक्षण को धीरे-धीरे अंग्रेज़ी की ओर ले जाने के लिए, शिक्षकों का लगातार सहयोग ज़रूरी है।

आगे की राह

  • केवल नामांकन नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा और रोज़गार में छात्रों के आगे बढ़ने सहित उनके परिणामों की निगरानी की जाए।
  • द्विभाषी शिक्षण और मेधा AI जैसे डिजिटल उपकरणों के उपयोग में शिक्षकों को सहयोग दिया जाए।
  • EMRS को SANKALP परियोजना जैसे अन्य जनजातीय शिक्षा और कौशल कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जाए।

कब क्या हुआ

  1. 14 नवंबर 2026

    उपराष्ट्रपति के जनजातीय गौरव दिवस संबंधी समीक्षा में EMRS की प्रगति: EMRS 2.0 के तहत 440 नए स्कूल, 1,72,952 छात्रों का नामांकन, और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रति छात्र अधिकतम व्यय सीमा ₹1,47,356।

    खबर पढ़ें
  2. 2021

    प्रति विद्यालय पूंजीगत लागत मैदानी क्षेत्रों के लिए ₹37.8 करोड़ और उत्तर-पूर्व, पहाड़ी तथा वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों के लिए ₹48 करोड़ तक बढ़ाई गई।Indian Express

  3. 2019

    राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति (NESTS) जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत स्थापित।Indian Express

  4. 2018-19

    केंद्रीय बजट 2018-19 ने योजना को नई गति दी, हर पात्र ब्लॉक में एक EMRS।Indian Express

  5. 2018

    EMRS 2.0 परिचालन में; 440 नए विद्यालय स्वीकृत।Indian Express

इस विषय की हर नई खबर यहां अपने आप जुड़ती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

EMRS कौन-सा मंत्रालय चलाता है?

प्र: EMRS किस मंत्रालय ने स्थापित किए? उ: भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने।Wikipedia

EMRS की कितनी सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित हैं?

EMRS में 50% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित हैं।Indian Express

किसी ब्लॉक में EMRS स्थापित करने की पात्रता कसौटी क्या है?

ब्लॉक में अनुसूचित जनजाति की आबादी 50% से अधिक और जनजातीय व्यक्ति कम-से-कम 20,000 होने चाहिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार।Indian Express

GS पेपर मैपिंग

  • GS-2शिक्षा और जनजातीय कल्याण जैसे क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
  • GS-2कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं, अनुसूचित जनजाति
  • GS-1जनजातीय समाज और उनके मुद्दे

स्रोत

पेज का हर तथ्य इन पेजों से जांचा गया है।

  1. Wikipedia
  2. Indian Express

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सामाजिक मुद्देUPSC: महत्वपूर्ण

EMRS: 65 दिनों का ब्रिज कोर्स और जनजातीय विकासखंड के मानदंड

  • NESTS का पूर्ण रूप: राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा सोसाइटी
  • क्रियान्वयन करने वाला मंत्रालय: जनजातीय कार्य मंत्रालय
पृष्ठभूमि GK: अनुसूचित जनजातियांनोडल: जनजातीय कार्य मंत्रालययह गलती न करें!पूरी जानकारी: एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय
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