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एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय: 2011 की जनगणना के मानदंड, वित्तपोषण और जनजातीय शिक्षा

15 नवंबर 20265 मिनट2 स्रोत4 प्रश्नखबर 28 / 44

स्रोत:Indian ExpressIndian ExpressPIBPIB

विषय: भारतीय राजव्यवस्था और शासन; सामाजिक न्याय (जनजातीय कल्याण और शिक्षा)|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC, CTET, SSC

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS), राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा सोसायटी (NESTS), वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ब्लॉकों की पात्रता के मानदंड, जनजातीय कार्य मंत्रालय, जनजातीय गौरव दिवस, मेधा AI प्लेटफॉर्म

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं; विकास प्रक्रियाएं; अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शिक्षा सेक्टर: मुद्दे और हस्तक्षेप, जिनमें वंचित समूहों के लिए योजनाएं भी शामिल हैं

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय: एक नज़र में

पूरा नाम
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)
कार्यान्वयन करने वाला मंत्रालय
जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
ब्लॉक की पात्रता
वे ब्लॉक जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी 50% से अधिक हो और जनजातीय व्यक्तियों की संख्या 20,000 से अधिक हो, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • EMRS योजना का क्रियान्वयन जनजातीय कार्य मंत्रालय करता है।
  • NESTS की स्थापना 2019 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन की गई।
  • EMRS में 50% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित हैं।
  • ओडिशा में 114 स्वीकृत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हैं।
  • जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना चर्चा में क्यों?

जनजातीय गौरव दिवस (15 नवंबर) पर उपराष्ट्रपति ने बताया कि EMRS में कुल 1,72,952 छात्र नामांकित हैं, 2018 से EMRS 2.0 के तहत 440 नए विद्यालय स्वीकृत हुए हैं और इस वर्ष से EMRS 3.0 लागू हुआ है।

जनजातीय गौरव दिवस, 15 नवंबर को भारत के उपराष्ट्रपति ने जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) योजना के जरिए जनजातीय शिक्षा में आए बदलाव पर ज़ोर दिया। केंद्रीय बजट 2018-19 से नई गति पाने वाली इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी और कम-से-कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले हर विकासखंड में एक EMRS स्थापित करना है। इन स्कूलों का उद्देश्य जनजातीय बच्चों का उनके अपने सामुदायिक परिवेश में समग्र विकास करना है।

2018 से लागू EMRS 2.0 के तहत 440 नए स्कूलों को मंजूरी दी गई, जो 1997 से 2018 के पहले चरण में स्वीकृत 288 स्कूलों के अतिरिक्त हैं। 2021 में प्रति स्कूल पूंजीगत लागत बढ़ाकर मैदानी इलाकों के लिए ₹37.8 करोड़ और पूर्वोत्तर, पहाड़ी तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए ₹48 करोड़ कर दी गई। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अधिकतम अनुमेय वार्षिक व्यय ₹1,47,356 प्रति छात्र है, जिसमें मेस, वर्दी, पाठ्यपुस्तकें, चिकित्सा खर्च, CBSE शुल्क और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियां शामिल हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, कुल नामांकन 1,72,952 छात्रों का है। EMRS की सबसे बड़ी उपस्थिति ओडिशा (114 स्कूल स्वीकृत) में है, इसके बाद झारखंड (91), छत्तीसगढ़ (75), मध्य प्रदेश (71) और गुजरात (47) का स्थान है।

EMRS में कम-से-कम 90% छात्र जनजातीय समुदायों से हैं और 50% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित हैं। राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के जरिए दाखिले होते हैं, जिसमें स्थानीय छात्रों को वरीयता दी जाती है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत 2019 में स्थापित राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा सोसाइटी (NESTS) स्कूल प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश और मानक तय करती है। कक्षा छह में नए दाखिल सभी छात्रों के लिए 65 दिन का ब्रिज कोर्स उनकी व्यक्तिगत सीखने की जरूरतों को पूरा करता है और शुरुआती कक्षाओं में द्विभाषी शिक्षण अपनाया जाता है, जिसे धीरे-धीरे अंग्रेजी में बदला जाता है। 365 EMRS की कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड लगे हैं और मेधा एआई प्लेटफॉर्म शिक्षकों को पाठ योजना और छात्र मूल्यांकन में मदद करता है। विद्यालयों में जनजातीय कॉर्नर, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और (जहां पर्याप्त भूमि है वहां) खेल सुविधाएं हैं, तथा SANKALP परियोजना के तहत कौशल-आधारित विषय पढ़ाए जाते हैं।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • वर्ष 2026-27 में प्रति छात्र अधिकतम अनुमेय वार्षिक व्यय में मेस, यूनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तकें, चिकित्सा खर्च, CBSE शुल्क और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के प्रावधान शामिल हैं।
  • वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रति छात्र अधिकतम स्वीकार्य वार्षिक व्यय ₹1,47,356 है।
  • कम-से-कम 90% छात्र जनजातीय समुदायों से हैं, और 50% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित हैं।
  • प्रवेश राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा से होता है, जिसमें स्थानीय छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है।
  • नए दाखिल कक्षा VI के छात्रों के लिए 65 दिन का ब्रिज कोर्स, शुरुआती कक्षाओं में द्विभाषी शिक्षण जो धीरे-धीरे अंग्रेज़ी की ओर बढ़ता है, स्मार्ट बोर्ड, और पाठ योजना व मूल्यांकन के लिए मेधा AI प्लेटफॉर्म।
  • 2021 में प्रति विद्यालय पूंजीगत लागत बढ़ाकर मैदानी क्षेत्रों के लिए ₹37.8 करोड़ और उत्तर-पूर्व, पहाड़ी तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए ₹48 करोड़ की गई।

पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान

  1. EMRS में कम-से-कम 90% छात्र जनजातीय समुदायों से हैं।
  2. योजना के तहत हर उस ब्लॉक में एक EMRS की परिकल्पना है जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी 50% से अधिक हो और जनजातीय व्यक्ति कम-से-कम 20,000 हों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार।
  3. प्रवेश राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा से होता है, जिसमें स्थानीय छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है।

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति (NESTS): वर्ष 2019 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत स्थापित, जो विद्यालय प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश और मानक तय करती है।

EMRS बनाम जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV)

आधारEMRSJNV
लक्षित समूहअनुसूचित जनजाति के बच्चे, कम-से-कम 90% छात्रग्रामीण प्रतिभा, मेधा परीक्षा से प्रवेश
कार्यान्वयन करने वाली संस्थाजनजातीय कार्य मंत्रालय, NESTS के साथशिक्षा मंत्रालय के अधीन नवोदय विद्यालय समिति

उपलब्धियां

  • EMRS 2.0 के तहत, 2018 से परिचालन में, पहले चरण में स्वीकृत 288 विद्यालयों के अतिरिक्त 440 नए विद्यालय स्वीकृत किए गए।
  • कुल नामांकन 1,72,952 छात्र है।
  • ओडिशा में सबसे अधिक उपस्थिति है, जहां 114 विद्यालय स्वीकृत हैं, इसके बाद झारखंड (91), छत्तीसगढ़ (75), मध्य प्रदेश (71) और गुजरात (47) का स्थान है।

चुनौतियां

  1. वर्ष 2021 में प्रति विद्यालय पूंजीगत लागत मैदानी क्षेत्रों के लिए ₹37.8 करोड़ और उत्तर-पूर्व, पहाड़ी तथा वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों के लिए ₹48 करोड़ तक बढ़ाई गई।
  2. कुछ राज्यों में ही विद्यालयों के केंद्रित होने से अन्य जनजातीय क्षेत्रों में पहुंच कम रह सकती है।
  3. पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों को नई भाषा में सहज बनाने के लिए, और द्विभाषी शिक्षण को धीरे-धीरे अंग्रेज़ी की ओर ले जाने के लिए, शिक्षकों का लगातार सहयोग ज़रूरी है।

आगे की राह

  • केवल नामांकन नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा और रोज़गार में छात्रों के आगे बढ़ने सहित उनके परिणामों की निगरानी की जाए।
  • द्विभाषी शिक्षण और मेधा AI जैसे डिजिटल उपकरणों के उपयोग में शिक्षकों को सहयोग दिया जाए।
  • EMRS को SANKALP परियोजना जैसे अन्य जनजातीय शिक्षा और कौशल कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जाए।

प्रति विद्यालय EMRS पूंजी लागत

क्षेत्रप्रारंभिक लागत2021 में संशोधित लागत
मैदानी क्षेत्र₹20 करोड़₹37.8 करोड़
उत्तर-पूर्व, पहाड़ी और LWE प्रभावित क्षेत्र₹24 करोड़₹48 करोड़

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

अनुसूचित जनजातियां:
अनुसूचित जनजातियां वे समुदाय हैं जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत इस रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
आवासीय विद्यालय:
आवासीय विद्यालय छात्रों को शिक्षा के साथ आवास भी उपलब्ध कराता है।
ब्रिज कोर्स:
ब्रिज कोर्स शिक्षार्थियों को पिछली पढ़ाई की कमियां दूर करने और पाठ्यक्रम के लिए तैयार करने में मदद करता है।
जनजातीय गौरव दिवस:
जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है, जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती है।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: UPSC, CTET, SSC

सिलेबस: समाज: जनजातीय कल्याण और शिक्षा; शासन: कमज़ोर वर्गों के लिए सरकारी योजनाएं

सामान्य भूल: '50% से अधिक' को 'कम-से-कम 50%' न समझें, और स्वीकृत विद्यालयों की संख्या को नामांकन न मानें। एसटी आबादी 50% से अधिक होनी चाहिए, जबकि ठीक 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाला विकासखंड भी पात्र है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना जनजातीय बच्चों की शैक्षिक ज़रूरतों को किस प्रकार पूरा करती है, इसका गंभीर परीक्षण कीजिए, और उन चुनौतियों पर चर्चा कीजिए जो जनजातीय सशक्तिकरण पर इसके प्रभाव को सीमित कर सकती हैं।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि EMRS, जिसे जनजातीय गौरव दिवस पर चिह्नित किया गया, जनजातीय कार्य मंत्रालय का प्रमुख आवासीय शिक्षा मॉडल है, जिसका उद्देश्य जनजातीय बच्चों को उनके अपने सामुदायिक परिवेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है।
  • मुख्य भाग:
    • ताकतें: वर्ष 2011 की जनगणना पर आधारित ब्लॉक-स्तरीय योजना (जिसमें अनुसूचित जनजाति की आबादी 50% से अधिक और जनजातीय व्यक्ति कम-से-कम 20,000 हों), 90% जनजातीय नामांकन, लड़कियों के लिए 50% सीटें, और स्थानीय छात्रों को प्राथमिकता।
    • विस्तार और वित्त पोषण: पहले चरण में 288 विद्यालय स्वीकृत किए गए और EMRS 2.0 के तहत 440। इनमें बढ़ी हुई पूंजी लागत और प्रति छात्र सालाना व्यय की ऊपरी सीमा शामिल है, जो मेस, यूनिफॉर्म, चिकित्सा और CBSE से जुड़े खर्चों को कवर करती है।
    • सीखने में सहायता: 65 दिन का ब्रिज कोर्स, शुरुआती कक्षाओं में द्विभाषी शिक्षण और धीरे-धीरे अंग्रेज़ी की ओर संक्रमण, स्मार्ट बोर्ड, मेधा AI प्लेटफॉर्म, और SANKALP के तहत कौशल विषय।
    • चुनौतियां: राज्यवार असमान फैलाव (ओडिशा और झारखंड का वर्चस्व), वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर निर्भरता जो पुराने हो सकते हैं, प्रशिक्षित शिक्षकों और गुणवत्ता निगरानी की ज़रूरत, और बच्चों को परिवार से अलग करने से सांस्कृतिक विस्थापन या ड्रॉपआउट का जोखिम।
    • सभी राज्यों में एक समान मानदंड और परिणाम सुनिश्चित करने के लिए NESTS और राज्य सोसायटियों के माध्यम से संस्थागत निगरानी की ज़रूरत है।
  • निष्कर्ष: संतुलित आगे की राह में पूंजी और आवर्ती निवेश को जारी रखना, अद्यतन लाभार्थी आंकड़े, शिक्षकों की मज़बूत क्षमता, सामुदायिक भागीदारी और परिणाम-आधारित मूल्यांकन शामिल है, ताकि EMRS वास्तविक जनजातीय सशक्तिकरण का साधन बन सके।

प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)

जनजातीय शिक्षा के संस्थागत शासन को मज़बूत करने में राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा सोसायटी (NESTS) की भूमिका पर चर्चा कीजिए, और मूल्यांकन कीजिए कि क्या ऐसा केंद्रीकृत मानदंड-निर्धारण शिक्षा के राज्य-स्तरीय प्रशासन के साथ चल सकता है।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: NESTS का परिचय दीजिए, जिसे 2019 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया था। यह संस्था EMRS के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश और मानदंड तय करती है, और जनजातीय शिक्षा के लिए अधिक समन्वित राष्ट्रीय ढांचे की ओर बदलाव को दर्शाती है।
  • मुख्य भाग:
    • कार्य: प्रबंधन मानदंडों का मानकीकरण, विद्यालय संचालन का मार्गदर्शन, और EMRS चलाने वाले राज्यों में एकसमान गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
    • लाभ: द्विभाषी शिक्षण जैसी पाठ्यक्रम पद्धतियों और मेधा AI प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल उपकरणों में तालमेल, तथा एक समर्पित राष्ट्रीय सोसायटी के ज़रिए जवाबदेही।
    • तनाव: शिक्षा मुख्यतः राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सोसायटियों और ज़िला समितियों को केंद्रीय मानदंडों और स्थानीय ज़रूरतों व प्रशासनिक स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाना होगा।
    • समन्वय की ज़रूरतें: ज़िम्मेदारियों का स्पष्ट बंटवारा, वित्त पोषण में पारदर्शिता और दोहराव से बचने के लिए नियमित समीक्षा।
  • निष्कर्ष: NESTS के माध्यम से केंद्रीकृत मानदंड-निर्धारण तभी प्रभावी हो सकता है जब वह सहकारी संघवाद के सुगमकर्ता के रूप में काम करे, यानी मानक तय करे और राज्यों व स्थानीय समुदायों को परिचालन में लचीलापन दे।

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अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना का क्रियान्वयन कौन-सा मंत्रालय करता है?

  2. Q2कठिन

    एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.कम-से-कम 90% छात्र जनजातीय समुदायों से हैं।
    2. 2.विकासखंड की पात्रता के लिए वर्ष 2001 की जनगणना को आधार माना गया है।
    3. 3.नए दाखिले लेने वाले कक्षा VI के छात्रों के लिए 65 दिनों का ब्रिज कोर्स निर्धारित है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

  3. Q3मध्यम

    2021 में वृद्धि के बाद मैदानी क्षेत्रों में प्रति EMRS पूंजी लागत कितनी तय की गई?

  4. Q4मध्यम

    एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कार्यक्रम में सीखने की कमियों के आकलन और ब्रिज कोर्स का उपयोग क्यों किया जाता है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के लिए विकासखंड के पात्रता मानदंड क्या हैं?

2011 की जनगणना के अनुसार विकासखंड में अनुसूचित जनजाति की आबादी 50% से अधिक और जनजातीय व्यक्ति कम-से-कम 20,000 होने चाहिए।

2. EMRS में लड़कियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं?

पचास प्रतिशत सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित हैं।

3. कक्षा VI के छात्रों के लिए EMRS का ब्रिज कोर्स क्या है?

65 दिनों का ब्रिज कोर्स कक्षा VI में नए दाखिल छात्रों की सीखने की व्यक्तिगत ज़रूरतें पूरी करता है।

4. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का प्रबंधन कौन करता है?

राज्य सरकार की सोसाइटियां NESTS और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों और मानकों के तहत विद्यालयों का संचालन करती हैं।

सभी स्रोत

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