पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006 भारत में बड़ी विकास परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरण मंज़ूरी (EC) अनिवार्य करने वाला केंद्रीय कानूनी ढांचा है। इससे पहले शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्मित क्षेत्र के आधार पर EC की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस अधिसूचना ने शैक्षणिक परिसरों सहित बड़ी निर्माण परियोजनाओं को पूर्व EC ढांचे के दायरे में लाया।The Hindu
पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006: एक नज़र में
- पूर्ण रूप
- पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006; EC का अर्थ पर्यावरण मंज़ूरी है
- शैक्षणिक भवन की सीमा
- 20,000 वर्ग मीटर से अधिक के शैक्षणिक भवनों के लिए पूर्व पर्यावरण मंज़ूरी (EC) ज़रूरी है
- 2014 की छूट
- केंद्र सरकार ने दिसंबर 2014 में स्कूलों, कॉलेजों और संस्थागत छात्रावासों को पर्यावरण प्रबंधन शर्तों के अधीन EC से छूट दी
मुख्य तथ्य
| पूर्ण रूप | पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006; EC का अर्थ पर्यावरण मंज़ूरी हैThe Hindu |
|---|---|
| शैक्षणिक भवन की सीमा | 20,000 वर्ग मीटर से अधिक के शैक्षणिक भवनों के लिए पूर्व पर्यावरण मंज़ूरी (EC) ज़रूरी हैThe Hindu |
| 2014 की छूट | केंद्र सरकार ने दिसंबर 2014 में स्कूलों, कॉलेजों और संस्थागत छात्रावासों को पर्यावरण प्रबंधन शर्तों के अधीन EC से छूट दीThe Hindu |
| केरल उच्च न्यायालय का फैसला | केरल उच्च न्यायालय ने मार्च 2024 में 2014 की छूट को निरस्त कर दियाThe Hindu |
| 2025 की छूट रद्द | सर्वोच्च न्यायालय ने वनशक्ति की याचिका के बाद अगस्त 2025 में जनवरी 2025 की छूट रद्द कर दीThe Hindu |
| वर्तमान स्थिति | बड़ी शैक्षणिक इमारतें फिर से पूर्व पर्यावरण स्वीकृति (EC) के दायरे में हैं। 20,000 वर्ग मीटर से बड़े, पहले से निर्मित परिसरों वाले संस्थानों के लिए अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं है, और पात्र शैक्षणिक परिसरों के लिए वैधानिक अधिसूचना का प्रस्ताव है।The Hindu |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- अधिसूचना के अनुसार बड़ी निर्माण परियोजनाओं, जिनमें निर्मित क्षेत्र की सीमा से ऊपर के शैक्षणिक परिसर भी शामिल हैं, के शुरू होने से पहले पूर्व पर्यावरण मंज़ूरी लेना ज़रूरी है।The Hindu
- EC से छूट संभव है, लेकिन उस पर शर्तें लगती रही हैं। स्कूलों, कॉलेजों और संस्थागत छात्रावासों के लिए 2014 की छूट पर्यावरण प्रबंधन शर्तों के अधीन थी।The Hindu
- केरल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, दोनों ने शैक्षणिक भवनों के लिए दी गई छूटों को रद्द किया।The Hindu
स्टैटिक GK
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC): मई 2014 में पर्यावरण और वन मंत्रालय से नाम बदला गया; इसकी भूमिका पर्यावरण और वन कार्यक्रमों तथा प्रदूषण नियंत्रण की योजना बनाना, उन्हें बढ़ावा देना, समन्वय करना और उनकी निगरानी करना है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड: MoEFCC का एक अधीनस्थ कार्यालय, जो इसके संगठनों में सूचीबद्ध है।
उपलब्धियां
- अधिसूचना ने शैक्षणिक परिसरों सहित बड़ी निर्माण परियोजनाओं को पूर्व EC ढांचे के दायरे में लाया, जो पहले मौजूद नहीं था।The Hindu
- न्यायालय की समीक्षा ने सुनिश्चित किया है कि EC से छूट को कानून की कसौटी पर परखा जाए; सर्वोच्च न्यायालय ने 2025 की छूट रद्द की।The Hindu
- यह ढांचा बड़ी परियोजनाएं शुरू होने से पहले पर्यावरणीय आकलन ज़रूरी करता है, जिससे योजना के चरण में ही प्रभावों पर विचार किया जा सकता है।
चुनौतियां
- जिन संस्थानों के 20,000 वर्ग मीटर से अधिक के मौजूदा भवन बिना मंज़ूरी के बने हैं, उनके पास 2025 की छूट रद्द होने के बाद EC पाने की कोई प्रक्रिया नहीं है।The Hindu
- जिन संस्थानों के मौजूदा भवन बिना मंज़ूरी के बने हैं, उनके पास EC पाने की कोई प्रक्रिया नहीं है।The Hindu
- सामान्य छूट पर्यावरणीय प्रभावों को नज़रअंदाज़ कर सकती है, इसलिए मौजूदा भवनों के लिए नियामकीय रास्ता तब भी उनके प्रभावों का आकलन करे।
आगे की राह
- पात्र शैक्षणिक परिसरों के लिए एक वैधानिक अधिसूचना, जो न्यायालय के फैसले के अनुरूप हो, संस्थानों को अनुपालन का रास्ता दे सकती है।The Hindu
- स्पष्ट नियम बनाकर बताया जाए कि कौन-से मौजूदा भवन बाद में मंज़ूरी (ex post facto clearance) के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो विवाद कम होंगे।
कब क्या हुआ
18 नवंबर 2026
सर्वोच्च न्यायालय ने 20,000 वर्ग मीटर से बड़ी शैक्षणिक इमारतों के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति (EC) की ज़रूरत को फिर से पुष्ट किया। जिन संस्थानों में पहले से निर्माण हो चुका है, उनके लिए अब तक कोई प्रक्रिया नहीं है, इसलिए वैधानिक अधिसूचना जारी करने की मांग की गई है।
खबर पढ़ेंअगस्त 2025
सर्वोच्च न्यायालय जनवरी 2025 की छूट पर रोक लगाता है और फिर उसे रद्द कर देता है; बड़े शैक्षणिक भवनों को फिर से पूर्व EC की ज़रूरत होती है।The Hindu
जनवरी 2025
सरकार शैक्षणिक भवनों के लिए नई छूट लागू करती है; वनशक्ति इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देती है।The Hindu
मार्च 2024
केरल उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2014 की छूट को निरस्त कर दिया।The Hindu
दिसंबर 2014
केंद्र सरकार पर्यावरण प्रबंधन शर्तों के अधीन स्कूलों, कॉलेजों और संस्थागत छात्रावासों को EC से छूट देती है।The Hindu
2006
EIA अधिसूचना, 2006 शैक्षणिक परिसरों सहित बड़ी निर्माण परियोजनाओं को पूर्व EC ढांचे के दायरे में लाती है।The Hindu
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
किन शैक्षणिक भवनों के लिए पूर्व पर्यावरण मंज़ूरी ज़रूरी है?
EIA अधिसूचना, 2006 के तहत 20,000 वर्ग मीटर से अधिक के शैक्षणिक भवनों के लिए पूर्व पर्यावरण मंज़ूरी ज़रूरी है।The Hindu
क्या स्कूलों और कॉलेजों को पर्यावरण मंज़ूरी (EC) से छूट मिली थी?
हां, केंद्र सरकार ने दिसंबर 2014 में स्कूलों, कॉलेजों और संस्थागत छात्रावासों को EC से छूट दी थी, लेकिन केरल उच्च न्यायालय ने मार्च 2024 में उसे निरस्त कर दिया।The Hindu
2025 में बड़े शैक्षणिक भवन फिर EC के अधीन क्यों आ गए?
सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 2025 में जनवरी 2025 की छूट रद्द कर दी, इसलिए बड़े शैक्षणिक भवन फिर से पूर्व EC की शर्तों के अधीन आ गए।The Hindu
GS पेपर मैपिंग
- GS-3पर्यावरण: पर्यावरण प्रभाव आकलन और पर्यावरण मंज़ूरी
- GS-2शासन: नीति और नियामकीय प्रक्रिया में न्यायपालिका की भूमिका
- GS-2शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
स्रोत
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