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मध्य प्रदेश में चार औद्योगिक पार्कों को ₹42,350 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ मंज़ूरी

19 नवंबर 20265 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 4 / 9

स्रोत:Dainik BhaskarDainik Bhaskar

विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था: औद्योगिक विकास, औद्योगिक नीति और संघीय शासन (मध्य प्रदेश)|लक्ष्य परीक्षाएं: MPPSC, MPESB

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क योजना, व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण, मेगा यूनिट की परिभाषा, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्स्टांसेज़ अधिनियम, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: संघ और राज्यों के कार्य और ज़िम्मेदारियाँ; विभिन्न सेक्टरों में विकास के लिए सरकार की नीतियाँ और हस्तक्षेप
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: औद्योगिक नीति, औद्योगिक पार्क और विशेष आर्थिक क्षेत्र; बुनियादी ढांचा; नवीकरणीय ऊर्जा; विमानन संपर्क; रोज़गार सृजन

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • चारों मध्य प्रदेश पार्कों में ₹42,350 करोड़ के निवेश की परिकल्पना है।
  • मंदसौर रसायन पार्क गरोठ के कुरलासी में प्रस्तावित है।
  • रतलाम बायो-फार्मा पार्क 1,121 एकड़ में प्रस्तावित है।
  • उज्जैन के डीप-टेक पार्क में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर भागीदार होगा।
  • मध्य प्रदेश के छह ज़िलों में विशेष NDPS अदालतें होंगी।

मध्य प्रदेश औद्योगिक पार्क चर्चा में क्यों?

मंदसौर के गांधीसागर में हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने चार औद्योगिक पार्कों और कई नीतिगत बदलावों को मंजूरी दी। यह राज्य स्तर का एक बड़ा औद्योगिक विकास निर्णय है।

मंदसौर के गांधीसागर में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में मालवा-निमाड़ क्षेत्र में चार औद्योगिक पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी गई। इनमें ₹42,350 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है और करीब 1.74 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है। कैबिनेट ने औद्योगिक नीति, नवीकरणीय ऊर्जा, विमानन और मादक पदार्थों के मामलों के लिए विशेष अदालतों से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।

चार पार्कों में बसई गांव में 178.83 हेक्टेयर में बनने वाला मंदसौर एग्रो पार्क शामिल है, जिसमें 47 इकाइयों से ₹3,200 करोड़ निवेश और 14,000 रोजगार प्रस्तावित हैं। रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 1,121 एकड़ में फैला रतलाम बायो-फार्मा पार्क 150 इकाइयों, ₹18,000 करोड़ निवेश और 25,000 रोजगार की परिकल्पना करता है। गरोठ के कुरलासी में 3,500 एकड़ में बनने वाले मंदसौर रासायनिक पार्क में 150 इकाइयों, ₹15,000 करोड़ निवेश और 1 लाख रोजगार का अनुमान है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम इसकी नोडल एजेंसी होगी। बदनावर के भैंसोला में पीएम मित्र पार्क के पास 842.88 एकड़ में बनने वाले धार वस्त्र उद्योग पार्क में 50 इकाइयों, ₹6,150 करोड़ निवेश और 35,000 प्रत्यक्ष रोजगार प्रस्तावित हैं।

कैबिनेट ने उज्जैन में करीब 100 एकड़ में डीप-टेक रिसर्च एवं इनोवेशन पार्क विकसित करने की भी मंजूरी दी। राज्य इसमें ₹237 करोड़ देगा और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर अनुसंधान भागीदार होगा। ₹10 करोड़ अंशपूंजी और ₹11 करोड़ के स्वीकृत बजट के साथ एमपी एमएसएमई लिमिटेड नाम की नई कंपनी बनाई जाएगी, जो भूमि आवंटन, स्टार्टअप नीति और योजनाओं का क्रियान्वयन करेगी। ओंकारेश्वर सौर परियोजना के दूसरे चरण में 200 मेगावाट का फ्लोटिंग सौर प्लांट और 800 मेगावाट-ऑवर का बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगेगा, जिससे कुल क्षमता 478 मेगावाट हो जाएगी। नए घरेलू हवाई मार्गों पर व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण सहायता चार साल और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर दो साल के लिए बढ़ाई जाएगी। स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के मामलों के लिए भोपाल, इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली और रीवा में विशेष अदालतें बनेंगी। इनके लिए छह न्यायाधीशों और छह वरिष्ठ लोक अभियोजकों सहित 72 पद मंजूर किए गए हैं।

कैबिनेट ने मेगा इकाई की परिभाषा में भी बदलाव किया है। अब 500 लोगों को रोजगार देने और ₹300 करोड़ निवेश करने वाली इकाई मेगा श्रेणी में आएगी। सामान्य विनिर्माण में ₹500 करोड़, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ₹250 करोड़ और कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, गारमेंट, फुटवियर, खिलौने तथा हर्बल उत्पादों जैसे क्षेत्रों में ₹75 करोड़ के निवेश पर भी मेगा इकाई की पात्रता होगी। स्वतंत्र रिसर्च एवं डेवलपमेंट इकाइयों और परीक्षण प्रयोगशालाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा। सौंसर में प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र की जगह औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। संबंधित कंपनी के पास मौजूद सरकारी जमीन की लीज 30 से बढ़ाकर 99 साल की जाएगी। कंपनी को पहले मिली छूट की राशि लौटानी होगी और 41.144 हेक्टेयर जमीन विभाग को देनी होगी।

पार्कों में क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं?

मंदसौर एग्रो पार्क में निवेशकों को भूमि प्रीमियम में 25% अतिरिक्त छूट और सात साल तक ₹2 प्रति यूनिट बिजली मिलेगी। सरकार तीन साल में ₹85 करोड़ खर्च करेगी। रतलाम बायो-फार्मा पार्क में ₹1 प्रति वर्गमीटर पर जमीन और ₹5 प्रति यूनिट बिजली मिलेगी। सरकार ₹1,042 करोड़ खर्च करेगी। मंदसौर रासायनिक पार्क के बुनियादी ढांचे के लिए सरकार ₹500 करोड़ देगी और ₹1,000 करोड़ की केंद्रीय सहायता प्रस्तावित है। धार वस्त्र उद्योग पार्क पर सरकार ₹835.50 करोड़ खर्च करेगी।

प्रमुख नीतिगत बदलाव क्या हैं?

कैबिनेट ने मेगा इकाई की पात्रता में बदलाव किया है। अब ₹300 करोड़ निवेश और 500 कर्मचारियों वाली इकाई मेगा श्रेणी में आएगी। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए यह सीमा ₹250 करोड़ और कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण जैसे निर्धारित क्षेत्रों के लिए ₹75 करोड़ है। सौंसर में सरकारी जमीन की लीज 30 से बढ़ाकर 99 साल कर दी गई है। कंपनी को पहले मिली छूट की राशि लौटानी होगी और 41.144 हेक्टेयर जमीन विभाग को देनी होगी। नए घरेलू हवाई मार्गों पर व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण सहायता चार साल और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर दो साल के लिए बढ़ा दी गई है।

चार प्रस्तावित औद्योगिक पार्क

पार्कनिवेशअनुमानित रोज़गार
मंदसौर एग्रो₹3,200 करोड़14,000
रतलाम बायो-फार्मा₹18,000 करोड़25,000
मंदसौर रसायन₹15,000 करोड़100,000
धार वस्त्र₹6,150 करोड़35,000 प्रत्यक्ष रोज़गार

मध्य प्रदेश से जुड़ाव

मध्य प्रदेश

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प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

औद्योगिक पार्क:
औद्योगिक पार्क एक ऐसा क्षेत्र है जो औद्योगिक गतिविधियों के लिए विकसित किया जाता है, जिसमें अक्सर साझा बुनियादी ढांचा होता है।
व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण:
व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण वह आर्थिक सहायता है, जिससे वह परियोजना या सेवा व्यवहार्य बनाई जाती है जो अन्यथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं होती।
मेगावाट और मेगावाट-आवर:
मेगावाट बिजली या उत्पादन क्षमता मापता है, जबकि मेगावाट-आवर उत्पादित, उपभोग की गई या संग्रहीत ऊर्जा मापता है।
विशेष अदालत:
विशेष अदालत वह अदालत है जिसे संबंधित कानूनी ढांचे के तहत कुछ निर्धारित प्रकार के मामलों की सुनवाई के लिए नामित किया गया हो।

मध्य प्रदेश औद्योगिक पार्क: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: MPPSC, MPESB

सिलेबस: अर्थव्यवस्था: औद्योगिक नीति और क्षेत्रीय विकास; शासन: राज्य सरकार की नीतियां और संस्थाएं

सामान्य भूल: परीक्षा में ₹42,350 करोड़ को वास्तविक निवेश या 1,74,000 को पहले से सृजित रोज़गार बताकर पूछा जा सकता है; जबकि दोनों चार पार्कों के लिए अनुमान हैं।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)

मध्य प्रदेश कैबिनेट द्वारा मालवा-निमाड़ क्षेत्र में चार पार्कों को मंज़ूरी के संदर्भ में, रोज़गार और निवेश बढ़ाने में राज्य-स्तरीय औद्योगिक पार्कों और सेक्टर-विशिष्ट मेगा पार्कों की भूमिका की गहन समीक्षा कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस तथ्य से कीजिए कि मध्य प्रदेश कैबिनेट ने ₹42,350 करोड़ के प्रस्तावित निवेश और लगभग 1.74 लाख रोज़गार वाले चार औद्योगिक पार्कों को मंज़ूरी दी, जो दिखाता है कि राज्य उद्योग आकर्षित करने के लिए सेक्टर-विशिष्ट पार्कों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
  • मुख्य भाग:
    • लाभ: सेक्टर क्लस्टरिंग (कृषि, बायो-फार्मा, रसायन, टेक्सटाइल) लागत घटा सकती है, बैकवर्ड लिंकेज बना सकती है और बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष रोज़गार पैदा कर सकती है, जैसा कि हर पार्क में अनुमानित रोज़गार से दिखता है।
    • नोडल एजेंसी की भूमिका: भूमि आवंटन और परियोजना क्रियान्वयन में MPIDC की भूमिका, तथा पारदर्शी भूमि अधिग्रहण और समय पर काम पूरा करने का महत्व।
    • चिंताएँ: प्रस्तावित निवेश घोषणाएँ हैं, वास्तविक पूंजी नहीं; जोखिमों में भूमि विवाद, बुनियादी ढांचे में देरी और पहले से मंज़ूर प्रोत्साहनों पर निर्भरता शामिल हैं।
    • नीति का ढांचा: संशोधित मेगा यूनिट परिभाषा और स्तरीय सीमाएँ दिखाती हैं कि प्रोत्साहन रोज़गार और प्राथमिकता वाले सेक्टरों को लक्षित कर सकते हैं, लेकिन इससे निवेश बड़ी इकाइयों की ओर झुक भी सकता है।
    • पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क योजना जैसी राष्ट्रीय योजनाओं से जुड़ाव सहकारी संघवाद की भावना को सामने लाता है और दोहराव से बचने की ज़रूरत को सामने लाता है।
  • निष्कर्ष: औद्योगिक पार्क तभी विकास और रोज़गार को गति दे सकते हैं जब उन्हें प्रभावी भूमि प्रशासन, समय पर बुनियादी ढांचा और वास्तविक निवेश की निगरानी का सहारा मिले, ताकि घोषित आंकड़े टिकाऊ रोज़गार में बदलें।

प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)

चर्चा कीजिए कि हवाई मार्गों के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार और डीप-टेक रिसर्च पार्क मिलकर किसी राज्य की अर्थव्यवस्था में समावेशी और संधारणीय विकास को कैसे सहारा दे सकते हैं।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत कैबिनेट के हवाई संपर्क, ओंकारेश्वर सौर विस्तार और उज्जैन डीप-टेक पार्क संबंधी फैसलों को राज्य के विकास के पूरक उपकरणों के रूप में जोड़कर कीजिए।
  • मुख्य भाग:
    • हवाई संपर्क: चार वर्षों तक नए घरेलू मार्गों और दो वर्षों तक अंतरराष्ट्रीय मार्गों के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण अंदरूनी क्षेत्रों में पहुंच, पर्यटन और व्यापार बढ़ा सकता है।
    • नवीकरणीय ऊर्जा: 200 MW का फ्लोटिंग सौर संयंत्र और 800 MWh बैटरी स्टोरेज कुल क्षमता को 478 MW तक ले जाते हैं, जो स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों और ग्रिड स्थिरता को सहारा देते हैं।
    • नवाचार: IIT इंदौर को शोध साझेदार बनाकर स्थापित डीप-टेक पार्क ज्ञान आधार और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बना सकता है, जिसमें स्टार्टअप नीति के लिए MP MSME Limited की सहायता मिलेगी।
    • समावेशन संबंधी चिंताएँ: यह सुनिश्चित करना कि लाभ एमएसएमई और मुख्य क्षेत्रों से बाहर के इलाकों तक पहुंचे और सब्सिडी समय-सीमा में बंधी हो और उस पर निगरानी रखी जाए।
  • निष्कर्ष: ये उपाय मिलकर विकास और संधारणीयता को बढ़ा सकते हैं, बशर्ते राज्य इन्हें कौशल विकास, स्थानीय भागीदारी और राजकोषीय अनुशासन से जोड़े।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    प्रस्तावित उज्जैन डीप-टेक पार्क के लिए शोध भागीदार कौन-सा संस्थान होगा?

  2. Q2कठिन

    मध्य प्रदेश के प्रस्तावित औद्योगिक पार्कों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    • 1. रतलाम बायो-फार्मा पार्क में 150 इकाइयों की परिकल्पना है।
    • 2. मंदसौर रसायन पार्क में 1,00,000 रोज़गार का अनुमान है।
    • 3. धार वस्त्र पार्क में ₹3,200 करोड़ के निवेश का अनुमान है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    ओंकारेश्वर सौर परियोजना के दूसरे चरण में कितनी बैटरी स्टोरेज क्षमता की योजना है?

  4. Q4मध्यम

    मध्य प्रदेश में MP MSME Limited की प्रस्तावित भूमिका क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. मध्य प्रदेश के चार स्वीकृत औद्योगिक पार्क कहां प्रस्तावित हैं?

मंदसौर ज़िले में दो, रतलाम और धार में एक-एक की योजना है।

2. रतलाम बायो-फार्मा पार्क में कितने निवेश का प्रस्ताव है?

रतलाम बायो-फार्मा पार्क में 150 इकाइयों के ज़रिए ₹18,000 करोड़ के निवेश की परिकल्पना है।

3. ओंकारेश्वर सौर परियोजना के दूसरे चरण में क्या प्रस्तावित है?

दूसरे चरण में 200 MW फ्लोटिंग सौर उत्पादन और 800 MWh बैटरी स्टोरेज शामिल होगा।

4. मध्य प्रदेश के किन ज़िलों में विशेष NDPS अदालतें बनेंगी?

ये अदालतें भोपाल, इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली और रीवा में स्थापित होंगी।

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