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शैक्षणिक परिसर: 20,000 वर्ग मीटर से अधिक निर्माण पर EIA अधिसूचना 2006 के तहत पूर्व पर्यावरण मंज़ूरी

19 नवंबर 20263 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 6 / 9
पूरी जानकारीएक नज़र में पूरा विषय

स्रोत:The HinduThe Hindu

विषय: पर्यावरण और पारिस्थितिकी: पर्यावरण प्रभाव आकलन और नियामक शासन|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: पर्यावरणीय मंज़ूरी (EC), पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006, 20,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र की सीमा, मार्च 2024 में केरल उच्च न्यायालय द्वारा छूट को निरस्त करना, सर्वोच्च न्यायालय में वनशक्ति मामला

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: पर्यावरण: पर्यावरण प्रभाव आकलन, संरक्षण और नियामक ढांचा
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शासन: नीति और नियामक मामलों में न्यायपालिका की भूमिका, प्रत्यायोजित विधान और वैधानिक अधिसूचनाएं

पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006: एक नज़र में

पूर्ण रूप
पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006; EC का अर्थ पर्यावरण मंज़ूरी है
शैक्षणिक भवन की सीमा
20,000 वर्ग मीटर से अधिक के शैक्षणिक भवनों के लिए पूर्व पर्यावरण मंज़ूरी (EC) ज़रूरी है
2014 की छूट
केंद्र सरकार ने दिसंबर 2014 में स्कूलों, कॉलेजों और संस्थागत छात्रावासों को पर्यावरण प्रबंधन शर्तों के अधीन EC से छूट दी

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • 20,000 वर्ग मीटर से अधिक की शैक्षणिक इमारतों को पूर्व पर्यावरण मंज़ूरी चाहिए।
  • पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 की है।
  • केंद्र सरकार ने दिसंबर 2014 में कुछ निर्दिष्ट शैक्षणिक इमारतों के लिए छूट लागू की।
  • केरल उच्च न्यायालय ने मार्च 2024 में 2014 की छूट निरस्त कर दी।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 2025 में नई छूट रद्द की।

शैक्षणिक परिसरों के लिए पर्यावरण मंज़ूरी चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 2025 में शैक्षणिक इमारतों को दी गई जनवरी 2025 की छूट रद्द कर दी। इससे जिन संस्थानों ने 20,000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण पहले से कर रखा है, उनके पास पर्यावरण मंज़ूरी (EC) लेने की कोई प्रक्रिया नहीं बची है। इसलिए इस नियामक खामी को दूर करने के लिए वैधानिक अधिसूचना की मांग उठ रही है।

सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से दोहराया है कि 20,000 वर्ग मीटर से अधिक की शैक्षणिक इमारतों को पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006 के तहत पूर्व पर्यावरण मंज़ूरी (EC) लेनी होगी। जिन संस्थानों ने ऐसी इमारतें बिना मंज़ूरी के बना ली हैं, अब उनके पास यह मंज़ूरी लेने की कोई प्रक्रिया नहीं बची है, जो एक गंभीर बाधा है। मंत्रालय को बिना देरी किए न्यायालय के फैसले के अनुरूप योग्य शैक्षणिक परिसरों के लिए वैधानिक अधिसूचना जारी करनी चाहिए।

EIA अधिसूचना, 2006 से पहले शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्मित क्षेत्र के आधार पर EC की कोई शर्त नहीं थी। अधिसूचना ने शैक्षणिक परिसरों सहित बड़े निर्माण कार्यों को पूर्व EC के दायरे में लाया। दिसंबर 2014 में केंद्र सरकार ने पर्यावरण प्रबंधन शर्तों के अधीन स्कूलों, कॉलेजों और संस्थागत छात्रावासों को EC से छूट दी। केरल उच्च न्यायालय ने मार्च 2024 में यह छूट निरस्त कर दी। सरकार ने जनवरी 2025 में नई छूट लागू की, लेकिन वनशक्ति ने इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। न्यायालय ने इसके संचालन पर रोक लगाई और अगस्त 2025 में इसे रद्द कर दिया। नतीजतन, बड़ी शैक्षणिक इमारतें फिर से पूर्व EC की शर्त के दायरे में आ गईं।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • अधिसूचना के अनुसार बड़ी निर्माण परियोजनाओं, जिनमें निर्मित क्षेत्र की सीमा से ऊपर के शैक्षणिक परिसर भी शामिल हैं, के शुरू होने से पहले पूर्व पर्यावरण मंज़ूरी लेना ज़रूरी है।The Hindu
  • EC से छूट संभव है, लेकिन उस पर शर्तें लगती रही हैं। स्कूलों, कॉलेजों और संस्थागत छात्रावासों के लिए 2014 की छूट पर्यावरण प्रबंधन शर्तों के अधीन थी।The Hindu
  • केरल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, दोनों ने शैक्षणिक भवनों के लिए दी गई छूटों को रद्द किया।The Hindu

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC): मई 2014 में पर्यावरण और वन मंत्रालय से नाम बदला गया; इसकी भूमिका पर्यावरण और वन कार्यक्रमों तथा प्रदूषण नियंत्रण की योजना बनाना, उन्हें बढ़ावा देना, समन्वय करना और उनकी निगरानी करना है।
  • केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड: MoEFCC का एक अधीनस्थ कार्यालय, जो इसके संगठनों में सूचीबद्ध है।

उपलब्धियां

  • अधिसूचना ने शैक्षणिक परिसरों सहित बड़ी निर्माण परियोजनाओं को पूर्व EC ढांचे के दायरे में लाया, जो पहले मौजूद नहीं था।The Hindu
  • न्यायालय की समीक्षा ने सुनिश्चित किया है कि EC से छूट को कानून की कसौटी पर परखा जाए; सर्वोच्च न्यायालय ने 2025 की छूट रद्द की।The Hindu
  • यह ढांचा बड़ी परियोजनाएं शुरू होने से पहले पर्यावरणीय आकलन ज़रूरी करता है, जिससे योजना के चरण में ही प्रभावों पर विचार किया जा सकता है।

चुनौतियां

  1. जिन संस्थानों के 20,000 वर्ग मीटर से अधिक के मौजूदा भवन बिना मंज़ूरी के बने हैं, उनके पास 2025 की छूट रद्द होने के बाद EC पाने की कोई प्रक्रिया नहीं है।The Hindu
  2. जिन संस्थानों के मौजूदा भवन बिना मंज़ूरी के बने हैं, उनके पास EC पाने की कोई प्रक्रिया नहीं है।The Hindu
  3. सामान्य छूट पर्यावरणीय प्रभावों को नज़रअंदाज़ कर सकती है, इसलिए मौजूदा भवनों के लिए नियामकीय रास्ता तब भी उनके प्रभावों का आकलन करे।

आगे की राह

  • पात्र शैक्षणिक परिसरों के लिए एक वैधानिक अधिसूचना, जो न्यायालय के फैसले के अनुरूप हो, संस्थानों को अनुपालन का रास्ता दे सकती है।The Hindu
  • स्पष्ट नियम बनाकर बताया जाए कि कौन-से मौजूदा भवन बाद में मंज़ूरी (ex post facto clearance) के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो विवाद कम होंगे।

इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी

पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006

पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006 वह कानून है जिसके तहत 20,000 वर्ग मीटर से अधिक के शैक्षणिक परिसरों सहित बड़ी निर्माण और विकास परियोजनाओं को केंद्र सरकार से पूर्व पर्यावरण मंज़ूरी (EC) लेनी होती है।

कब क्या हुआ

  1. 18 नवंबर 2026यह खबर

    सर्वोच्च न्यायालय ने 20,000 वर्ग मीटर से बड़ी शैक्षणिक इमारतों के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति (EC) की ज़रूरत को फिर से पुष्ट किया। जिन संस्थानों में पहले से निर्माण हो चुका है, उनके लिए अब तक कोई प्रक्रिया नहीं है, इसलिए वैधानिक अधिसूचना जारी करने की मांग की गई है।

  2. अगस्त 2025

    सर्वोच्च न्यायालय जनवरी 2025 की छूट पर रोक लगाता है और फिर उसे रद्द कर देता है; बड़े शैक्षणिक भवनों को फिर से पूर्व EC की ज़रूरत होती है।

  3. जनवरी 2025

    सरकार शैक्षणिक भवनों के लिए नई छूट लागू करती है; वनशक्ति इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देती है।

  4. मार्च 2024

    केरल उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2014 की छूट को निरस्त कर दिया।

  5. दिसंबर 2014

    केंद्र सरकार पर्यावरण प्रबंधन शर्तों के अधीन स्कूलों, कॉलेजों और संस्थागत छात्रावासों को EC से छूट देती है।

  6. 2006

    EIA अधिसूचना, 2006 शैक्षणिक परिसरों सहित बड़ी निर्माण परियोजनाओं को पूर्व EC ढांचे के दायरे में लाती है।

पूरी जानकारी पढ़ें

शैक्षणिक इमारतों की छूट

छूटलागू की गईन्यायिक परिणाम
पहली छूटदिसंबर 2014केरल उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई, मार्च 2024
नई छूटजनवरी 2025सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द, अगस्त 2025

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

पर्यावरण मंज़ूरी:
पर्यावरण मंज़ूरी लागू पर्यावरणीय शर्तों के अधीन किसी परियोजना के लिए नियामक स्वीकृति है।
पर्यावरण प्रभाव आकलन:
पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रस्तावित परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान और मूल्यांकन की प्रक्रिया है।
पूर्व मंज़ूरी:
पूर्व मंज़ूरी वह स्वीकृति है जो किसी नियंत्रित गतिविधि या परियोजना के आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी होती है।

शैक्षणिक परिसरों के लिए पर्यावरण मंज़ूरी: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: UPSC

सिलेबस: पर्यावरण: पर्यावरण प्रभाव आकलन; शासन: पर्यावरणीय नियमन और अनुपालन

सामान्य भूल: परीक्षा में प्रस्तावित वैधानिक व्यवस्था को मौजूदा सामान्य छूट बताकर पूछा जा सकता है; जबकि यह योग्य परिसरों के लिए प्रस्ताव है, लागू की गई छूट नहीं।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शैक्षणिक भवनों को दी गई छूट रद्द किए जाने से उन संस्थानों के लिए नियामक खामी उजागर हुई है, जिनके पास पहले से बड़ा निर्माण मौजूद है। शैक्षणिक परिसरों के नियमन में EIA अधिसूचना, 2006 की भूमिका की समीक्षात्मक जांच कीजिए और सुझाव दीजिए कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा के बुनियादी ढांचे के विस्तार के बीच संतुलन कैसे साध सकती है।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि अगस्त 2025 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा छूट रद्द किए जाने से 20,000 वर्ग मीटर से बड़े परिसर पर्यावरणीय मंज़ूरी के रास्ते से बाहर हो गए हैं, जिससे शैक्षणिक भवनों पर EIA ढांचे का लागू होना एक ज्वलंत नीतिगत प्रश्न बन गया है।
  • मुख्य भाग:
    • EIA अधिसूचना, 2006 को बड़े निर्माण परियोजनाओं की पूर्व पर्यावरणीय मंज़ूरी का आधार समझाइए, और बताइए कि शैक्षणिक परिसर एक नई श्रेणी के रूप में इसके दायरे में कैसे आए।
    • नीतिगत उतार-चढ़ाव का क्रम बताइए: दिसंबर 2014 में स्कूलों, कॉलेजों और संस्थागत छात्रावासों के लिए दी गई छूट, मार्च 2024 में केरल उच्च न्यायालय द्वारा उसका निरस्त किया जाना, जनवरी 2025 की नई छूट, और अगस्त 2025 में उसका रद्द होना।
    • इस खामी की समीक्षात्मक जांच कीजिए: जिन संस्थानों का निर्माण बिना मंज़ूरी के पहले ही हो चुका है, उनके नियमितीकरण की कोई प्रक्रिया नहीं है। इससे अनुपालन करने वाले और न करने वाले दोनों तरह के पक्ष समान रूप से दंडित होते हैं और व्यवस्था की विश्वसनीयता घटती है।
    • पर्यावरण संरक्षण (संसाधन उपयोग, प्रदूषण, निर्माण के प्रभाव) और शिक्षा के बुनियादी ढांचे तक पहुंच के बीच के तनाव पर चर्चा कीजिए, और देखिए कि क्या एक समान सीमा उचित उपकरण है या जोखिम-आधारित, विभेदित वर्गीकरण बेहतर होगा।
    • कार्यकारी छूटों पर अंकुश लगाने में न्यायिक समीक्षा (वनशक्ति चुनौती) की भूमिका और न्यायिक तर्क के अनुरूप पारदर्शी, वैधानिक अधिसूचना प्रक्रिया की ज़रूरत को रेखांकित कीजिए।
  • निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि मौजूदा परिसरों के नियमितीकरण के रास्ते के साथ एक स्पष्ट, वैधानिक और जोखिम-आधारित ढांचा पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के बीच सामंजस्य बैठा सकता है।

प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)

पर्यावरणीय मानकों से जुड़ी कार्यकारी छूटों की न्यायिक समीक्षा ने भारत में नियमन को बार-बार आकार दिया है। शैक्षणिक भवनों की छूट पर केरल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का पर्यावरणीय शासन और विधि के शासन के लिए महत्व का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस अवलोकन से कीजिए कि 2014 की छूट को निरस्त करना और 2025 की छूट को रद्द करना यह दिखाता है कि न्यायालय उन कार्यकारी निर्णयों पर अंकुश लगाते हैं जो पर्यावरणीय प्रक्रिया को दरकिनार करते हैं।
  • मुख्य भाग:
    • समझाइए कि केरल उच्च न्यायालय के मार्च 2024 के फैसले और सर्वोच्च न्यायालय के अगस्त 2025 के रद्दीकरण ने इस बात को कैसे पुष्ट किया कि छूटें कानूनी रूप से सही और EIA अधिसूचना के अनुरूप होनी चाहिए।
    • पर्यावरणीय शासन के लिए इसके महत्व का मूल्यांकन कीजिए: पूर्व पर्यावरणीय मंज़ूरी एक सावधानी-आधारित सुरक्षा उपाय है, और न्यायालय सुनिश्चित करते हैं कि कार्यकारी ढील इसे कमज़ोर न करे।
    • विधि के शासन के पहलू पर ध्यान दीजिए: सर्वोच्च न्यायालय की रोक और रद्दीकरण इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रत्यायोजित या कार्यकारी कार्रवाई को वैध प्रक्रिया और तर्कसंगत औचित्य का पालन करना होगा।
    • इसकी कमी की ओर इशारा कीजिए: बार-बार मुकदमेबाज़ी से संस्थानों के लिए अनिश्चितता पैदा होती है, और उनके पास अनुपालन का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं रहता।
  • निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि न्यायिक जांच पर्यावरणीय जवाबदेही को मज़बूत करती है, लेकिन टिकाऊ सुधार के लिए कार्यपालिका को बार-बार चुनौती योग्य छूटों पर निर्भर रहने के बजाय स्पष्ट, वैधानिक अधिसूचनाएं जारी करनी होंगी।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    किस न्यायालय ने स्कूलों, कॉलेजों और संस्थागत छात्रावासों के लिए दिसंबर 2014 की पर्यावरण मंज़ूरी छूट निरस्त की?

  2. Q2कठिन

    शैक्षणिक इमारतों के लिए पर्यावरण मंज़ूरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    • 1. दिसंबर 2014 की छूट पर्यावरण प्रबंधन शर्तों के अधीन थी।
    • 2. केरल उच्च न्यायालय ने मार्च 2024 में दिसंबर 2014 की छूट निरस्त की।
    • 3. सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 2025 में जनवरी 2025 की नई छूट रद्द की।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के तहत किस क्षेत्रफल से अधिक की शैक्षणिक इमारतों को पूर्व पर्यावरण मंज़ूरी चाहिए?

  4. Q4मध्यम

    योग्य शैक्षणिक परिसरों के लिए प्रस्तावित वैधानिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. किन शैक्षणिक इमारतों को पूर्व पर्यावरण मंज़ूरी चाहिए?

पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के तहत 20,000 वर्ग मीटर से अधिक की शैक्षणिक इमारतों को पूर्व पर्यावरण मंज़ूरी चाहिए।

2. शैक्षणिक संस्थानों के लिए 2014 की मंज़ूरी छूट का क्या हुआ?

केरल उच्च न्यायालय ने मार्च 2024 में यह छूट निरस्त कर दी। इसमें पर्यावरण प्रबंधन शर्तों के अधीन स्कूल, कॉलेज और संस्थागत छात्रावास शामिल थे।

3. शैक्षणिक इमारतों के लिए जनवरी 2025 की छूट को किसने चुनौती दी?

वनशक्ति ने इस छूट को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। न्यायालय ने इसके संचालन पर रोक लगाई और अगस्त 2025 में इसे रद्द कर दिया।

4. मौजूदा परिसर इमारतों के लिए कौन-सा नियामक समाधान प्रस्तावित है?

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप एक वैधानिक अधिसूचना योग्य परिसरों के लिए प्रस्तावित है, जिसमें पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों से पूर्ण छूट नहीं होगी।

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