Super Current Affairs

योजना

निर्यात संवर्धन मिशन: पूरी जानकारी

निर्यात संवर्धन मिशन (EPM) छह वर्ष के लिए ₹25,060 करोड़ का भारत सरकार का निर्यात सहायता ढांचा है, जिसे DGFT चलाता है। इसका मुख्य लक्ष्य एमएसएमई, पहली बार निर्यात करने वाले और श्रम-प्रधान सेक्टर हैं।

अपडेट: 15 नवंबर 20261 खबरUPSC

EPM को कई बिखरी हुई निर्यात सहायता योजनाओं की जगह एक ऐसा ढांचा बनाने के लिए मंज़ूरी दी गई, जो परिणामों पर आधारित हो और डिजिटल तरीके से चले। इसका उद्देश्य व्यापार वित्त को सस्ता बनाना, निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने में मदद करना, ब्रांडिंग और बाज़ार तक पहुंच सुधारना और भीतरी तथा कम निर्यात वाले क्षेत्रों के निर्यातकों की लॉजिस्टिक्स लागत घटाना है।PIB

वित्त वर्ष 2026-27 में भारत के निर्यात में मज़बूत बढ़ोतरी हुई, जिसे सरकार आंशिक रूप से निर्यात संवर्धन उपायों का नतीजा मानती है। इसी वजह से EPM भारत के बाह्य क्षेत्र पर नज़र रखने के लिए एक अहम विषय है।PIB

निर्यात संवर्धन मिशन: एक नज़र में

कैबिनेट की मंज़ूरी
12 नवंबर 2025, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणा
क्रियान्वयन एजेंसी
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT)
अवधि
छह वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक)

मुख्य तथ्य

कैबिनेट की मंज़ूरी12 नवंबर 2025, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणाpmindia.gov.in
क्रियान्वयन एजेंसीविदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT)PIB
अवधिछह वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक)PIB
उप-योजनाएंनिर्यात प्रोत्साहन (वित्तीय सहायक) और निर्यात दिशा (गैर-वित्तीय सहायक)pmindia.gov.in
प्राथमिकता वाले लक्ष्य समूहएमएसएमई, पहली बार निर्यात करने वाले, श्रम-प्रधान सेक्टरpmindia.gov.in

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • निर्यात प्रोत्साहन के तहत एमएसएमई निर्यातकों को सस्ता व्यापार वित्त मिलता है। इसमें शिपमेंट से पहले और बाद के ऋण पर ब्याज सहायता, निर्यात फैक्टरिंग, डीप-टियर फाइनेंसिंग, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड, और नए या जोखिम भरे बाज़ारों के लिए जमानत सहायता तथा ऋण संवर्धन (क्रेडिट एन्हांसमेंट) शामिल हैं।PIB
  • EPM ने ब्याज समानीकरण योजना (IES) और बाज़ार पहुंच पहल (MAI) को इस नए ढांचे में समाहित किया है।pmindia.gov.in
  • DGFT आवेदन से लेकर मंज़ूरी और भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया के लिए एक समर्पित डिजिटल मंच चलाता है, जो व्यापार और सीमा शुल्क प्रणालियों से जुड़ा है।PIB
  • हाल की वैश्विक शुल्क बढ़ोतरी से प्रभावित सेक्टरों को प्राथमिकता दी गई है: वस्त्र, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और समुद्री उत्पाद।pmindia.gov.in

पात्रता और नियम

  1. एमएसएमई निर्यातक, पहली बार निर्यात करने वाले, श्रम-प्रधान सेक्टरों के निर्यातक, और भीतरी तथा कम निर्यात वाले क्षेत्रों के निर्यातक घोषित प्राथमिकता वाले समूह हैं।pmindia.gov.in

स्टैटिक GK

  • विदेश व्यापार नीति 2023: 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी; विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत अधिसूचित।Wikipedia
  • निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGSE): वित्तीय सेवा विभाग द्वारा राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से लागू; ऋण देने वाली संस्थाओं को 100% गारंटी कवर देती है; EPM के साथ ₹20,000 करोड़ तक के विस्तार की घोषणा हुई।PIB
  • व्यापार संवर्धन: ऐसी नीतियों और उपायों के लिए व्यापक शब्द, जो किसी देश के व्यापार प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं, अक्सर निर्यात संवर्धन एजेंसियों के ज़रिए; भारत की इंजीनियरिंग निर्यात परिषद इसका एक उदाहरण मानी जाती है।Wikipedia

उपलब्धियां

  • वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात रिकॉर्ड 863.1 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जिससे लगातार पांच वर्षों के रिकॉर्ड निर्यात का सिलसिला पूरा हुआ।PIB
  • अप्रैल-अक्टूबर वित्त वर्ष 2026-27 में कुल निर्यात 16.66% बढ़कर 568.84 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। सरकार इस वृद्धि को निर्यात संवर्धन उपायों से जोड़ती है।PIB

चुनौतियां

  • एमएसएमई के लिए व्यापार वित्त सीमित और महंगा है, और निर्यात प्रोत्साहन इसी मूल समस्या को दूर करने का लक्ष्य रखता है।pmindia.gov.in
  • वस्त्र, चमड़ा और रत्न एवं आभूषण जैसे सेक्टरों पर विदेशों में शुल्क बढ़ोतरी का असर है, इसलिए समर्थन इस पर निर्भर करेगा कि एक समर्पित डिजिटल प्रक्रिया उसे कितनी तेज़ी से पहुंचा पाती है।

आगे की राह

  • वाणिज्य, एमएसएमई और वित्त मंत्रालयों, राज्य सरकारों और निर्यात संवर्धन परिषदों के बीच तालमेल, ताकि सभी योजनाएं साथ मिलकर काम करें।pmindia.gov.in

कब क्या हुआ

  1. 14 नवंबर 2026

    अप्रैल-अक्टूबर वित्त वर्ष 2026-27 में भारत का निर्यात 16.66% बढ़कर 568.84 अरब डॉलर हो गया। वस्तु और सेवा निर्यात में बढ़ोतरी ने निर्यातकों के लिए EPM के प्रयासों को सहारा दिया।

    खबर पढ़ें
  2. 6 दिसंबर 2025

    EPM पर PIB की पृष्ठभूमि टिप्पणी प्रकाशित हुई, जिसमें दो उप-योजनाओं और ₹20,000 करोड़ के क्रेडिट गारंटी विस्तार का ब्योरा है।PIB

  3. 2025

    केंद्रीय बजट 2025-26 में निर्यात संवर्धन मिशन की घोषणा की गई।pmindia.gov.in

इस विषय की हर नई खबर यहां अपने आप जुड़ती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

निर्यात संवर्धन मिशन को कौन-सी एजेंसी लागू करती है?

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) क्रियान्वयन एजेंसी है।PIB

EPM किन योजनाओं की जगह लेता है?

EPM अन्य निर्यात सहायता योजनाओं के साथ ब्याज समानीकरण योजना (IES) और बाज़ार पहुंच पहल (MAI) को समाहित करता है।pmindia.gov.in

GS पेपर मैपिंग

  • GS-3भारतीय अर्थव्यवस्था: बाह्य क्षेत्र, विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन
  • GS-2विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, जिनमें एमएसएमई और वित्तीय समावेशन शामिल हैं

स्रोत

पेज का हर तथ्य इन पेजों से जांचा गया है।

  1. PIB
  2. PIB
  3. pmindia.gov.in
  4. Wikipedia
  5. Wikipedia

इस विषय की ताज़ा खबरें

अर्थव्यवस्थाUPSC: महत्वपूर्ण

भारत का अप्रैल-अक्टूबर निर्यात 568.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा

  • निर्यात नीति का मंत्रालय: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
  • विदेश व्यापार नीति 2023 के लागू होने की तारीख: 1 अप्रैल 2023
पृष्ठभूमि GK: वस्तु निर्यातविदेश व्यापार अधिनियम, 1992नोडल: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालययह गलती न करें!पूरी जानकारी: निर्यात संवर्धन मिशन
4 प्रश्न · 6 मिनटPIB