अप्रैल-अक्टूबर 2026 में भारत का निर्यात 568.84 बिलियन डॉलर तक पहुंचा; निर्यात संवर्धन मिशन से वृद्धि को सहारा

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वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल-अक्टूबर के दौरान भारत का कुल निर्यात अनुमानित रूप से 568.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो साल-दर-साल 16.66% की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि वस्तु और सेवा निर्यात, दोनों की बदौलत आई, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में क्रमशः 21.96% और 10.93% बढ़े। यह आंकड़ा चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों का है और लगातार पांच वर्षों के रिकॉर्ड निर्यात के बाद बनी रफ्तार को दिखाता है, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में कुल निर्यात 863.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था।

वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल-सितंबर के दौरान कुल निर्यात रिकॉर्ड 479.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया, जिसमें वस्तु निर्यात 259.71 बिलियन अमेरिकी डॉलर (18.4% ऊपर) और सेवा निर्यात 219.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर (10.2% ऊपर) रहा। अक्टूबर ने और रफ्तार पकड़ी, जब कुल निर्यात अनुमानित रूप से 89.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा और साल-दर-साल 29.90% की वृद्धि दर्ज की गई, जो वस्तु निर्यात में 45.06% की उछाल के साथ 49.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचने की वजह से संभव हुआ। दस प्रमुख निर्यात श्रेणियों में से सात में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज हुई, जिनमें अन्य अनाज (109.74%), पेट्रोलियम उत्पाद (47.71%), इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं (46.92%) और इंजीनियरिंग वस्तुएं (22.00%) शामिल हैं। गैर-पेट्रोलियम निर्यात 18.01% बढ़कर 259.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

भारत की निर्यात पहुंच बाज़ारों के लिहाज़ से भी विस्तृत हुई। वस्तु निर्यात के दस सबसे बड़े गंतव्यों में से आठ में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज हुई, जिसमें सिंगापुर और मलेशिया क्रमशः 107.50% और 106.87% की बढ़त के साथ सबसे आगे रहे। अप्रैल-सितंबर के दौरान 1,985 नए उत्पाद-बाज़ार युग्मों ने 229 देशों और क्षेत्रों में फैले 116 उत्पाद समूहों में 622.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात उत्पन्न किया। अप्रैल-अक्टूबर के दौरान कुल निर्यात में लगभग 45.7% हिस्सा रखने वाला सेवा निर्यात 2015 से 2025 के बीच 10.3% की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ा, जबकि वैश्विक स्तर पर यह दर 6.6% रही, जिससे वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 3.1% से बढ़कर 4.3% हो गई।

निर्यात संवर्धन मिशन क्या है और इसे कब शुरू किया गया?

निर्यात संवर्धन मिशन की घोषणा 1 फरवरी 2025 को पेश केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी। वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक के लिए इसका कुल परिव्यय ₹25,060 करोड़ रखा गया है। इसे एक ऐसी अंतर-विभागीय पहल के रूप में तैयार किया गया है जो निर्यात ऋण तक आसान पहुंच देकर, विदेशी बाज़ारों में गैर-शुल्क बाधाओं से निपटने में एमएसएमई की मदद करके और शुल्क छूट तथा लॉजिस्टिक्स सुधारों को सुगम बनाकर भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा को मज़बूत करती है। यह मिशन पुरानी योजनाओं को समेकित करता है और उन्हीं के आधार पर आगे बढ़ता है, जैसे निर्यात उत्पादों पर शुल्क एवं करों की छूट (RoDTEP), जो 1 जनवरी 2021 से लागू हुई थी। RoDTEP ने भारत से वस्तु निर्यात योजना (MEIS) की जगह ली, क्योंकि 2019 में विश्व व्यापार संगठन के विवाद पैनल ने MEIS को वैश्विक व्यापार नियमों के विपरीत ठहराया था। विदेश व्यापार नीति 2023, जो इस मिशन के लिए व्यापक ढांचा उपलब्ध कराती है, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत अधिसूचित की गई थी। यही अधिनियम केंद्र सरकार को निर्यात और आयात नीति बनाने और घोषित करने का अधिकार देता है।

निर्यात वृद्धि में कौन-सी नीतिगत व्यवस्थाएं मदद करती हैं?

1 अप्रैल 2023 से प्रभावी विदेश व्यापार नीति 2023 निर्यात संवर्धन का ढांचा उपलब्ध कराती है। इसके प्रमुख उपकरणों में इनपुट के शुल्क-मुक्त आयात के लिए अग्रिम प्राधिकार, निर्यात के बाद के आधार पर शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार और पूंजीगत वस्तुओं के शून्य-शुल्क आयात के लिए निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तुएं योजना शामिल हैं। निर्यात उत्पादों पर शुल्क एवं करों की छूट (RoDTEP) और परिधान व मेड-अप्स को कवर करने वाली राज्य एवं केंद्रीय करों और उपकरों की छूट (RoSCTL) योजनाओं को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 के लिए ₹25,060 करोड़ के परिव्यय वाला निर्यात संवर्धन मिशन वित्त, बाज़ार पहुंच, शुल्क राहत और लॉजिस्टिक्स सुविधा के ज़रिए प्रतिस्पर्धा को मज़बूत करता है।

सेक्टर और बाज़ार विविधीकरण ने कैसे योगदान दिया है?

भारत की निर्यात वृद्धि व्यापक आधार वाली रही है, जिसमें औद्योगिक और कृषि उत्पादों दोनों में मज़बूत बढ़त दर्ज हुई है। अप्रैल-सितंबर के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात साल-दर-साल 44% बढ़कर 31.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया, जिसमें गैर-स्मार्टफोन निर्यात 56.5% बढ़ा और मेमोरी चिप जैसे कलपुर्जों में 2,332% की ज़बरदस्त वृद्धि हुई। कृषि जिंसों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया: बासमती चावल का निर्यात 25% बढ़कर 1,601 मिलियन अमेरिकी डॉलर और येलो डेंट कॉर्न 1,156% उछलकर 123 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया। क्षेत्रीय विशेष उत्पाद नए बाज़ारों तक पहुंचे, जिनमें तमिलनाडु से बुल्गारिया को ऑर्गेनिक पामायरा गुड़ पाउडर और तेलंगाना से ऑस्ट्रेलिया को GI-टैग वाली तांदूर लाल तुअर दाल की पहली खेप शामिल है। निर्यात केंद्र के रूप में जिले पहल के तहत मार्च 2026 तक 590 जिलों की मसौदा योजनाएं तैयार थीं, जिनमें से 249 को औपचारिक रूप से अपनाया गया, जिसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादकों को विदेशी खरीदारों से जोड़ना है।

व्यापक आर्थिक संकेतक क्या हैं?

भारत की निर्यात वृद्धि व्यापक आर्थिक प्रगति की पूरक है। वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) साल-दर-साल 7.8% बढ़ा, जबकि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में बेरोज़गारी दर अप्रैल-जून के 5.4% से घटकर जुलाई-सितंबर में 5.1% रह गई। अप्रैल-सितंबर में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह 8.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया और 6 नवंबर 2026 तक विदेशी मुद्रा भंडार 719.55 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर था। यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, जिसने जुलाई 2026 तक 142 एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के ज़रिए 12 केंद्रीय मंत्रालयों की 46 प्रणालियों को जोड़ लिया था, का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स की रुकावटें घटाना और निर्यात प्रतिस्पर्धा को सहारा देना है।