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हरियाणा भूमि पूलिंग नीति 2022: पूरी जानकारी

हरियाणा भूमि पूलिंग नीति 2022 एक स्वैच्छिक योजना है, जिसके तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) भूमि मालिकों को भागीदार बनाकर शहरी सेक्टर विकसित करता है। इसमें भूमि मालिकों की ज़मीन का अनिवार्य अधिग्रहण नहीं होता, बल्कि उन्हें उनकी भूमि के मूल्य के अनुपात में विकसित प्लॉट मिलते हैं।

अपडेट: 15 नवंबर 20261 खबरHPSC HCSHSSC

मौजूदा अभियान में फरीदाबाद के 19 गांवों की 4,500 एकड़ ज़मीन शामिल है, जिस पर 12 नए सेक्टर बनेंगे। ऑनलाइन प्रस्ताव 30 नवंबर 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे।Dainik Bhaskar

हरियाणा भूमि पूलिंग नीति 2022: एक नज़र में

क्रियान्वयन प्राधिकरण
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP)
योजना का स्वरूप
स्वैच्छिक भूमि पूलिंग; भूमि मालिकों को विकसित प्लॉट मिलते हैं, अनिवार्य अधिग्रहण नहीं
मालिक का हिस्सा
भू-स्वामियों का सामूहिक हिस्सा समतुल्य बिक्री योग्य क्षेत्र का न्यूनतम 30% और अधिकतम 60% होगा; 60% से अधिक वाली परियोजनाएं नहीं ली जाएंगी।

मुख्य तथ्य

क्रियान्वयन प्राधिकरणहरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP)landpooling.hsvphry.org.in
योजना का स्वरूपस्वैच्छिक भूमि पूलिंग; भूमि मालिकों को विकसित प्लॉट मिलते हैं, अनिवार्य अधिग्रहण नहींlandpooling.hsvphry.org.in
मालिक का हिस्साभू-स्वामियों का सामूहिक हिस्सा समतुल्य बिक्री योग्य क्षेत्र का न्यूनतम 30% और अधिकतम 60% होगा; 60% से अधिक वाली परियोजनाएं नहीं ली जाएंगी।landpooling.hsvphry.org.in
अंतरिम सहायतापहले 3 वर्षों के लिए प्रति एकड़ प्रति वर्ष ₹1 लाख या भूमि मूल्य का 1%, इनमें से जो कम हो, न्यूनतम ₹30,000 प्रति एकड़ प्रति वर्षlandpooling.hsvphry.org.in
मौजूदा अभियानफरीदाबाद में 19 गांवों की 4,500 एकड़ ज़मीन, 12 सेक्टर; प्रस्ताव 30 नवंबर 2026 तकDainik Bhaskar
हेल्पलाइन1800-180-3030hsvphry.org.in

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • आवंटन अनुपात: मालिक की अविकसित भूमि का मूल्य कुल परियोजना लागत से भाग दिया जाता है, और जो परिणाम आए उसे बिक्री योग्य लेआउट क्षेत्र से गुणा करके विकसित प्लॉट का हिस्सा निकाला जाता है।landpooling.hsvphry.org.in
  • राज्य सरकार की 25.11.2021 की नीति के तहत एम्पैनल्ड मूल्यांकक ज़मीन का मूल्य तय करता है; मालिक निर्धारित प्रक्रिया के ज़रिए मूल्यांकन को चुनौती दे सकते हैं।landpooling.hsvphry.org.in
  • HSVP वेबसाइट पर आवंटन हिस्सा प्रकाशित होने के 15 दिनों के भीतर मालिकों को सहमति देनी होगी; HSVP इसका विज्ञापन चार प्रमुख समाचार पत्रों में भी देता है।landpooling.hsvphry.org.in
  • सहमति के 60 दिनों के भीतर बिक्री विलेख (सेल डीड) निष्पादित करना होगा, जिसे अधिकतम 30 दिन और बढ़ाया जा सकता है; स्टैम्प शुल्क और पंजीकरण का खर्च HSVP उठाएगा।Dainik Bhaskar
  • विलंब पर मुआवज़ा: यदि विकास कार्य 3 वर्ष से आगे चले, तो अंतरिम सहायता बढ़कर प्रति एकड़ प्रति वर्ष ₹1.25 लाख हो जाएगी, और यह अधिकतम 2 वर्ष और तक दी जा सकती है।landpooling.hsvphry.org.in
  • 5 वर्ष में पूरी न हुई परियोजनाएं रद्द कर दी जाएंगी, भूमि जैसी है वैसी लौटा दी जाएगी, और मालिकों को प्रति एकड़ ₹5 लाख का अतिरिक्त मुआवज़ा मिलेगा।landpooling.hsvphry.org.in
  • बाय-बैक विकल्प: यदि मालिक कब्ज़ा मिलने के 1 वर्ष के भीतर आवंटित प्लॉट नहीं बेच पाता, तो HSVP भारित औसत नीलामी मूल्य से 10% कम पर उसे खरीद सकता है।landpooling.hsvphry.org.in

पात्रता और नियम

  1. एग्रीगेटर्स के पास हरियाणा प्रॉपर्टी डीलर्स एंड कंसल्टेंट्स रेगुलेशन एक्ट, 2008 की धारा 3(1) के तहत लाइसेंस होना ज़रूरी है।landpooling.hsvphry.org.in

स्टैटिक GK

  • हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP): पहले हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) के नाम से जाना जाता था, 1977 में स्थापित, मुख्यालय पंचकूला में है। यह गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर हरियाणा का नियोजित शहरी विकास प्राधिकरण है, जिन दोनों शहरों के अपने महानगर प्राधिकरण हैं।Wikipedia
  • हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977: यह मूल कानून है, जिसके तहत 30 अप्रैल 1977 को HSVP (तब HUDA) का गठन हुआ।Wikipedia

तुलना

हरियाणा भूमि पूलिंग नीति 2022 बनाम हरियाणा भूमि पूलिंग नीति (2018)

आधारहरियाणा भूमि पूलिंग नीति 2022हरियाणा भूमि पूलिंग नीति (2018)
विकसित प्लॉटों में मालिक का हिस्सासमतुल्य बिक्री योग्य क्षेत्र का न्यूनतम 30% और अधिकतम 60%पूल की गई भूमि के अनुपात में विकसित आवासीय प्लॉटों का 33%
मालिकों को अंतरिम सहायता3 वर्षों के लिए प्रति एकड़ प्रति वर्ष ₹1 लाख या भूमि मूल्य का 1%, इनमें से जो कम हो, न्यूनतम ₹30,000 प्रति एकड़ प्रति वर्षभूमि के विकसित होने तक प्रति एकड़ प्रति वर्ष ₹50,000
सहमति की सीमावेबसाइट पर प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर मालिक या एग्रीगेटर की सहमतिसाथ लगी भूमि पूल करने के लिए कम से कम 70% भूमि मालिकों की सहमति ज़रूरी
क्रियान्वयन निकायHSVPHSVP (पहले HUDA)

उपलब्धियां

  • मॉडल को अनिवार्य अधिग्रहण से हटाकर साझेदारी की ओर ले जाता है, जिसमें मालिक अपनी भूमि के विकसित मूल्य में हिस्सेदार होते हैं।landpooling.hsvphry.org.in
  • विश्लेषण: पारदर्शी फ़ॉर्मूला, प्रकाशित हिस्सा और सहमति की समय-सीमा आवंटन प्रक्रिया को नियमों पर आधारित और जांच-योग्य बनाती है।

चुनौतियां

  • विश्लेषण: मालिक अविकसित भूमि के मूल्यांकन पर आपत्ति कर सकते हैं, और यही उनका हिस्सा तय करता है, इसलिए मूल्यांकन प्रक्रिया निष्पक्ष और तेज़ होनी चाहिए।
  • विश्लेषण: विलंब का जोखिम वास्तविक है, क्योंकि अंतरिम सहायता तभी मिलती है जब विकास में देरी हो, और 5 वर्ष में पूरी न हुई परियोजनाएं रद्द कर दी जाती हैं।

आगे की राह

  • विश्लेषण: हर सेक्टर के पूरा होने को 3 वर्ष के लक्ष्य से मिलाकर और पोर्टल पर प्रगति प्रकाशित करके परिणामों की निगरानी की जा सकती है।
  • विश्लेषण: छोटे मालिकों को मूल्यांकन, सहमति और बिक्री विलेख के चरणों में हेल्पलाइन सहित मार्गदर्शन देना ज़रूरी है।
  • विश्लेषण: भूमि पूलिंग को राज्य की बुनियादी ढांचा और उपयोगिता योजना से जोड़ा जाए, ताकि प्लॉट आवंटित होने के समय सड़क, पानी और सीवरेज तैयार हों।

कब क्या हुआ

  1. 15 नवंबर 2026

    HSVP ने फरीदाबाद के 12 नए सेक्टरों के लिए 4,500 एकड़ में भूमि पूलिंग शुरू की है, जिसके लिए ऑनलाइन प्रस्ताव 30 नवंबर 2026 तक दिए जा सकते हैं।

    खबर पढ़ें
  2. 2022

    हरियाणा भूमि पूलिंग नीति 2022 अधिसूचित हुई; सितंबर 2022 में पॉलिसी गज़ट के रूप में जारी।landpooling.hsvphry.org.in

  3. 25 नवंबर 2021

    भूमि का बाज़ार मूल्य तय करने की राज्य सरकार की नीति, 25.11.2021, जिसके आधार पर इस नीति के तहत अविकसित भूमि का मूल्य आंका जाता है।landpooling.hsvphry.org.in

  4. 1 जून 2017

    हरियाणा कैबिनेट ने HUDA का नाम बदलकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) किया।Wikipedia

  5. 30 अप्रैल 1977

    हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 के तहत अस्तित्व में आया।Wikipedia

इस विषय की हर नई खबर यहां अपने आप जुड़ती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

हरियाणा भूमि पूलिंग नीति 2022 के तहत विकसित भूमि में मालिक का हिस्सा कितना है?

भूमि मालिकों को समतुल्य बिक्री योग्य क्षेत्र का सामूहिक रूप से न्यूनतम 30% और अधिकतम 60% मिलता है; जिन परियोजनाओं में हिस्सा 60% से अधिक होगा, उन्हें नहीं लिया जाता।landpooling.hsvphry.org.in

इस नीति के तहत मालिकों को कितनी अंतरिम सहायता मिलती है?

मालिकों को पहले 3 वर्षों के लिए प्रति एकड़ प्रति वर्ष ₹1 लाख या भूमि मूल्य का 1%, इनमें से जो कम हो, न्यूनतम ₹30,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष मिलता है; परियोजना में देरी होने पर यह बढ़कर प्रति एकड़ ₹1.25 लाख हो जाता है।landpooling.hsvphry.org.in

हरियाणा भूमि पूलिंग नीति 2022 को कौन लागू करता है?

नीति को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) लागू करता है।landpooling.hsvphry.org.in

क्या इस नीति में भागीदारी अनिवार्य है?

नहीं, भागीदारी स्वैच्छिक है और कोई अनिवार्य अधिग्रहण नहीं किया जाता।landpooling.hsvphry.org.in

GS पेपर मैपिंग

  • GS-2आवास और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
  • GS-2HSVP जैसे वैधानिक निकायों के कार्य और ज़िम्मेदारियां
  • GS-3भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण के विकल्प, शहरीकरण और बुनियादी ढांचा विकास

स्रोत

पेज का हर तथ्य इन पेजों से जांचा गया है।

  1. Dainik Bhaskar
  2. landpooling.hsvphry.org.in
  3. landpooling.hsvphry.org.in
  4. hsvphry.org.in
  5. Wikipedia

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  • योजना वाला क्षेत्र और गांव: 19 गांवों में 4,500 एकड़
पृष्ठभूमि GK: लैंड पूलिंगनोडल: HSVPयह गलती न करें!पूरी जानकारी: हरियाणा भूमि पूलिंग नीति 2022
4 प्रश्न · 4 मिनटDainik Bhaskar