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भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता: पूरी जानकारी

भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता, जिसे 27 जनवरी 2026 को अंतिम रूप दिया गया, ताकि दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार तथा निवेश को उदार बनाया जा सके।

अपडेट: 18 नवंबर 20261 खबर

भारत-EU FTA केवल शुल्कों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वस्तुएं, सेवाएं, निवेश और नियामक सहयोग भी शामिल हैं। बातचीत 2007 में व्यापक आधार वाले व्यापार और निवेश समझौते (BTIA) के ढांचे के तहत शुरू हुई। 2013 में शुल्क, बाज़ार पहुंच, बौद्धिक संपदा और मानकों पर मतभेदों के कारण यह रुक गई और जुलाई 2022 में इसे फिर से शुरू किया गया।

इस समझौते का मकसद भारत और यूरोपीय संघ के आर्थिक रिश्तों को गहरा करना है, जिसे दोनों पक्षों के नेता "सभी समझौतों की जननी" कहते हैं। चरणबद्ध शुल्क कटौती और संवेदनशील सेक्टरों के लिए विशेष संक्रमण व्यवस्था इस तरह बनाई गई है कि बाज़ार खुलें, पर घरेलू दृष्टि से संवेदनशील सेक्टर सुरक्षित रहें।

भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत ने कहा कि यह समझौता अनुसंधान और नवाचार में नए अवसर खोलेगा। उन्होंने कहा कि इसके लाभ तभी वास्तविक होंगे जब भारत और यूरोप, दोनों में, उन सेक्टरों और क्षेत्रों की पहचान की जाए जहां इसका व्यावहारिक उपयोग हो सके।Hindustan

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता
चित्र: Frédéric Sierakowski / EC - Audiovisual Service, CC BY 4.0, विकिमीडिया कॉमन्स

मुख्य तथ्य

अंतिम रूप दिया गया27 जनवरी 2026, नई दिल्ली में भारत-EU शिखर सम्मेलन में घोषणा
पक्षकारभारत गणराज्य और यूरोपीय संघ
प्रकारवस्तुओं, सेवाओं, निवेश और नियामक सहयोग को कवर करने वाला व्यापक मुक्त व्यापार समझौता
संभावित हस्ताक्षरदिसंबर 2026, प्रधानमंत्री मोदी की ब्रसेल्स यात्रा के दौरानHindustan
संभावित लागू होने की तिथि2027Hindustan
बाज़ार का आकारलगभग दो अरब लोगों के बाज़ार के रूप में वर्णितHindustan
बातचीत का इतिहास2007 में शुरू, 2013 में रुका, जुलाई 2022 में फिर से शुरू
ज़रूरी अनुमोदनयूरोपीय संघ की परिषद (योग्य बहुमत), यूरोपीय संसद की सहमति और भारत का घरेलू अनुमोदन (केंद्रीय मंत्रिमंडल)

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • चरणबद्ध शुल्क कटौती: दोनों पक्ष मूल्य के आधार पर व्यापार होने वाली वस्तुओं के बड़े हिस्से पर शुल्क घटाने की प्रतिबद्धता देते हैं, जिसमें संवेदनशील सेक्टरों के लिए अपवाद और संक्रमण व्यवस्था शामिल है।
  • सेवाएं और निवेश: इस ढांचे में सेवाओं के व्यापार को उदार बनाना और निवेश को सुगम करना शामिल है, साथ ही संधारणीयता और नियामक सहयोग भी।
  • एक व्यापार समझौते के तहत सितंबर 2026 में भारत यूरोपीय संघ को हर साल 1.64 मिलियन मीट्रिक टन तक इस्पात भेज सकता है, फिर भी भारतीय कंपनियों को यूरोपीय कार्बन करों और शुल्कों का भुगतान करना होगा।
  • यूरोपीय संघ ने FTA के पाठ प्रकाशित किए हैं, जिनमें प्रारंभिक प्रावधान, वस्तुओं के लिए बाज़ार पहुंच और मूल नियम (रूल्स ऑफ ओरिजिन) से जुड़े अध्याय तथा अनुलग्नक शामिल हैं।policy.trade.ec.europa.eu
  • शिखर सम्मेलन में FTA के साथ एक गतिशीलता और प्रवासन समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए, जिसका उद्देश्य भारतीय छात्रों और कुशल कामगारों के लिए यूरोपीय संघ में कानूनी रास्तों को बढ़ाना है।

स्टैटिक GK

  • व्यापक आधार वाला व्यापार और निवेश समझौता (BTIA): वह ढांचा जिसके तहत 2007 में भारत-EU बातचीत शुरू हुई, जिसका उल्लेख FTA पर विकिपीडिया में किया गया है।
  • गैट (GATT) अनुच्छेद XXIV: विश्व व्यापार संगठन का वह प्रावधान जो सदस्यों को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की अनुमति देता है, बशर्ते क्षेत्र के भीतर लगभग सभी व्यापार पर शुल्क हटा दिए जाएं और गैर-सदस्यों पर शुल्क न बढ़ाए जाएं।
  • मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाम सीमा शुल्क संघ: मुक्त व्यापार क्षेत्र में हर पक्ष अपने बाहरी शुल्क खुद तय करता है, जबकि सीमा शुल्क संघ में बाहरी शुल्क एक समान होते हैं; इसलिए FTA में वरीयता वाले मूल नियम लागू होते हैं।

उपलब्धियां

  • लगभग दो दशकों की बातचीत के बाद यह समझौता जनवरी 2026 में अंतिम रूप पाया, और जनवरी 2026 तक 24 बातचीत अध्यायों में से लगभग 20 पर सहमति बन चुकी थी।
  • 27 जनवरी 2026 को बातचीत पूरी होने के बाद यूरोपीय संघ ने समझौते के पाठ प्रकाशित किए, जिससे अध्यायों और अनुलग्नकों का ढांचा सार्वजनिक हो गया।policy.trade.ec.europa.eu
  • प्रस्तावित समझौते का उद्देश्य दो अरब लोगों के बाज़ार को जोड़ना है, जिसमें व्यापार और निवेश बढ़ाने की संभावना है।Hindustan

चुनौतियां

  • अनुसमर्थन के कई चरण हैं: कानूनी जांच और अनुवाद, यूरोपीय संघ की परिषद का अनुमोदन, यूरोपीय संसद की सहमति और भारत का घरेलू अनुमोदन। इसलिए 2027 में लागू होना इन सभी पर निर्भर करेगा।
  • संवेदनशील सेक्टरों को अपवाद और संक्रमण व्यवस्था से सुरक्षा दी गई है, इसलिए लाभ एक साथ नहीं, बल्कि कई वर्षों में धीरे-धीरे मिलेंगे।
  • कार्बन सीमा उपाय और यूरोपीय कार्बन कर भारतीय निर्यातकों की लागत बढ़ाते हैं, जैसे इस्पात में, भले ही कोटा लागू हो।

आगे की राह

  • भारत और यूरोप के उन विशिष्ट सेक्टरों और क्षेत्रों की पहचान करना जहां यह समझौता काम आ सके, जैसा कि यूरोपीय संघ के राजदूत ने सुझाया है, शुल्क कटौती को वास्तविक व्यापार में बदल सकता है।Hindustan
  • लागू होने के बाद शुल्क अनुसूची और सेक्टर-वार व्यापार प्रवाह की निगरानी से पता चलेगा कि चरणबद्ध प्रतिबद्धताएं अपेक्षित लाभ दे रही हैं या नहीं।
  • मूल नियमों और कार्बन अनुपालन पर एमएसएमई और निर्यातकों को मार्गदर्शन देने से छोटी फर्में इन रियायतों का लाभ उठा सकेंगी, वरना बड़ी कंपनियां ही इसका फायदा ले जाएंगी।

कब क्या हुआ

  1. 16 नवंबर 2026

    यूरोपीय संघ के राजदूत जीन-एरिक पाकेत ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर दिसंबर 2026 में प्रधानमंत्री मोदी की ब्रसेल्स यात्रा के दौरान हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, और यह 2027 में लागू होगा।

    खबर पढ़ें
  2. 27 जनवरी 2026

    नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत-EU शिखर सम्मेलन में बातचीत पूरी हुई और समझौते की घोषणा हुई।

  3. फ़रवरी 2025

    प्रधानमंत्री मोदी और उर्सुला फ़ॉन डेर लेयेन के बीच बातचीत के बाद भारत और यूरोपीय संघ ने 2025 के अंत तक बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया।

  4. जुलाई 2022

    बातचीत को औपचारिक रूप से फिर से शुरू किया गया।

  5. 2013

    शुल्क, बाज़ार पहुंच, बौद्धिक संपदा अधिकार और नियामक मानकों पर मतभेदों से बातचीत रुक जाती है।

  6. 2007

    भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापक व्यापार समझौते की बातचीत व्यापक आधार वाले व्यापार और निवेश समझौते (BTIA) के ढांचे के तहत शुरू होती है।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

भारत-EU FTA कब अंतिम रूप पाया?

भारत-EU FTA 27 जनवरी 2026 को अंतिम रूप पाया और नई दिल्ली में भारत-EU शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा हुई।

क्या भारत-EU FTA अभी लागू है?

नहीं। हस्ताक्षर दिसंबर 2026 में और लागू होना 2027 में संभावित है, और हर पक्ष अपनी आंतरिक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही समझौता बाध्यकारी होगा।Hindustan

FTA लागू होने से पहले कौन-से अनुमोदन ज़रूरी हैं?

इसके लिए यूरोपीय संघ की परिषद का योग्य बहुमत से अनुमोदन, यूरोपीय संसद की सहमति और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत का घरेलू अनुमोदन ज़रूरी है।

GS पेपर मैपिंग

  • GS-2भारत और यूरोपीय संघ के साथ उसके संबंध; भारत से जुड़े द्विपक्षीय और क्षेत्रीय समूह तथा समझौते
  • GS-2व्यापार और निवेश में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
  • GS-3भारतीय अर्थव्यवस्था: उदारीकरण, व्यापार नीति, निवेश और रोज़गार
  • GS-3पर्यावरण और जलवायु: कार्बन सीमा उपाय और व्यापार में संधारणीय विकास

स्रोत

पेज का हर तथ्य इन पेजों से जांचा गया है।

  1. Hindustan
  2. policy.trade.ec.europa.eu

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अंतरराष्ट्रीय संबंध

भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते पर दिसंबर 2026 में हस्ताक्षर की संभावना

  • समझौते के पक्ष: भारत और यूरोपीय संघ
  • बताया गया बाज़ार का आकार: दो अरब लोग
पृष्ठभूमि GK: मुक्त व्यापार समझौतायह गलती न करें!पूरी जानकारी: भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता
3 प्रश्न · 3 मिनटHindustan