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लचीले द्वीप राष्ट्रों के लिए बुनियादी ढांचा (IRIS): पूरी जानकारी

IRIS, आपदा-सहनशील बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (CDRI) का प्रमुख कार्यक्रम है, जो लघु द्वीपीय विकासशील राज्यों (SIDS) को आपदा-सहनशील बुनियादी ढांचे के लिए अनुदान, तकनीकी सहायता और ज्ञान सहयोग देता है।

अपडेट: 18 नवंबर 20261 खबरUPSC

लघु द्वीपीय विकासशील राज्य जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं और उन्हें भौगोलिक अलगाव, सीमित संपर्क, पैमाने की अर्थव्यवस्था की कमी और श्रम की सीमित गतिशीलता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। IRIS के माध्यम से CDRI लचीले बुनियादी ढांचे के लिए विशेषज्ञ, वित्त और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है।cdri.world

लचीले द्वीप राष्ट्रों के लिए बुनियादी ढांचा (IRIS): एक नज़र में

पूरा नाम
लचीले द्वीप राष्ट्रों के लिए बुनियादी ढांचा
मूल संस्था
आपदा-सहनशील बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (CDRI), प्रमुख कार्यक्रम
लक्षित समूह
लघु द्वीपीय विकासशील राज्य (SIDS), सभी SIDS के लिए सहायता उपलब्ध, चाहे वे CDRI के सदस्य हों या नहीं

मुख्य तथ्य

पूरा नामलचीले द्वीप राष्ट्रों के लिए बुनियादी ढांचाcdri.world
मूल संस्थाआपदा-सहनशील बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (CDRI), प्रमुख कार्यक्रमsdgs.un.org
लक्षित समूहलघु द्वीपीय विकासशील राज्य (SIDS), सभी SIDS के लिए सहायता उपलब्ध, चाहे वे CDRI के सदस्य हों या नहींsdgs.un.org
प्रतिबद्ध वित्तऑस्ट्रेलिया, भारत, यूरोपीय संघ और यूके से 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 2030 तक 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्यsdgs.un.org
सक्रिय परियोजनाएं25 छोटे द्वीपीय देशों में फैली 23 परियोजनाएं (अंताल्या में 2026 की COP31 गोलमेज बैठक तक)Indian Express
क्षेत्रकैरेबियन, हिंद महासागर और प्रशांतcdri.world

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • अनुदान व्यक्तिगत SIDS या SIDS के समूहों के लिए क्षमता-निर्माण और तकनीकी सहायता का समर्थन करते हैं, जिन्हें स्थानीय कार्य-अनुभव वाले भागीदार लागू करते हैं। वर्ष 2023 के पहले वित्त-पोषण चक्र में 13 SIDS की 11 परियोजनाओं को अनुदान मिला।sdgs.un.org
  • CDRI के नेतृत्व में ज्ञान सृजन और आदान-प्रदान, जिससे लचीले और समावेशी बुनियादी ढांचे पर साथियों से सीखने को बढ़ावा मिले, और एक वकालत मंच, जो डेटा, परियोजना तैयारी और जलवायु अनुकूलन वित्त पर SIDS के संदेश आगे पहुंचाए।sdgs.un.org
  • सीधे वित्त के साथ विशेषज्ञों की तैनाती, सर्वोत्तम प्रथाओं का साझाकरण और तकनीकी सेवाएं, ताकि सहायता नकद या वस्तु के रूप में दी जा सके।cdri.world
  • पांच सिद्धांत: सह-निर्माण, अन्य पहलों के साथ पूरकता, अवशोषण क्षमता और स्वामित्व, वित्त-पोषण दौर में लचीलापन, तथा समावेश और समानता।sdgs.un.org
  • परियोजना विषयों में बुनियादी ढांचा नियोजन के लिए डेटा संग्रह और विश्लेषण शामिल है, जिसमें भू-स्थानिक डेटाबेस और पूर्व चेतावनी प्रणालियां भी हैं।sdgs.un.org
  • IRIS की संचालन समिति में कैरेबियन, प्रशांत और हिंद महासागर के SIDS देशों के लिए आरक्षित सीटें हैं, और AOSIS के लिए एक स्थायी सीट है।sdgs.un.org

पात्रता और नियम

  1. सहायता सभी SIDS के लिए उपलब्ध है, चाहे वे CDRI के सदस्य हों या नहीं।sdgs.un.org

स्टैटिक GK

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में आपदा-सहनशील बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (CDRI) की शुरुआत की। इसका अंतरिम सचिवालय नई दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के मुख्यालय में स्थित है। यह आपदा-सहनशील बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने वाला एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन है।
  • लघु द्वीपीय राज्यों का गठबंधन (AOSIS): वर्ष 1990 में स्थापित, यह निचले तटीय और लघु द्वीपीय देशों का अंतर-सरकारी संगठन है, जो जलवायु परिवर्तन पर SIDS की आवाज़ को एकजुट करता है।
  • लघु द्वीपीय विकासशील राज्य (SIDS): संयुक्त राष्ट्र का एक समूह, जिसे जून 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में पहली बार मान्यता मिली, और 1994 में बारबाडोस कार्य योजना अपनाई गई; इस समूह का प्रतिनिधित्व UN-OHRLLS करता है।
  • भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग मंच (FIPIC): वर्ष 2014 में भारत और 14 प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग के लिए विकसित किया गया; पहला शिखर सम्मेलन नवंबर 2014 में फिजी के सुवा में हुआ।

तुलना

IRIS बनाम भारत से जुड़े अन्य द्वीप-सहयोग निकाय

आधारIRIS (CDRI)FIPICAOSIS
प्रकारCDRI का प्रमुख अनुदान और ज्ञान कार्यक्रमभारत और 14 प्रशांत द्वीप देशों का शिखर-सम्मेलन आधारित समूहनिचले और लघु द्वीपीय राज्यों का अंतर-सरकारी गठबंधन
लक्षित समूहसभी SIDS, चाहे वे CDRI के सदस्य हों या नहीं14 प्रशांत द्वीप देशलगभग 39 लघु द्वीपीय और निचले तटीय राज्य
वित्त या फोकसऑस्ट्रेलिया, भारत, EU और UK द्वारा प्रतिबद्ध 35 मिलियन अमेरिकी डॉलरपहले शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित, जलवायु अनुकूलन के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विशेष कोष शामिल थाजलवायु परिवर्तन, सतत विकास और समुद्री संरक्षण पर वकालत और वार्ता

उपलब्धियां

  • IRIS घोषणा से आगे बढ़कर सक्रिय कार्य तक पहुंच गया है; COP31 की गोलमेज बैठक में 25 लघु द्वीपीय देशों को कवर करने वाली 23 परियोजनाएं सक्रिय बताई गईं।Indian Express
  • वर्ष 2023 के पहले वित्त-पोषण चक्र में 13 SIDS की 11 परियोजनाओं को अनुदान मिला, जिससे स्पष्ट होता है कि अनुदान द्वीपीय राज्यों तक पहुंच चुके हैं।sdgs.un.org
  • परियोजनाएं कैरेबियन, हिंद महासागर और प्रशांत क्षेत्र में फैली हैं, जिनमें भू-स्थानिक डेटाबेस और जल निकासी व सिंचाई प्रणालियों पर काम शामिल है।cdri.world

चुनौतियां

  • SIDS की अवशोषण क्षमता सीमित है, इसलिए कार्यक्रम ऐसे बनाने होंगे जो छोटी सरकारें वास्तव में संभाल और चला सकें।sdgs.un.org
  • 2030 के लक्ष्य (50 मिलियन अमेरिकी डॉलर) और प्रतिबद्ध धन (35 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के बीच का अंतर बताता है कि संसाधन जुटाना अब भी एक बाधा है।sdgs.un.org

आगे की राह

  • 23 सक्रिय परियोजनाओं की परिणाम निगरानी, ताकि पूर्व चेतावनी, मानकों और बीमा की व्यवहार्यता पर नतीजों को ट्रैक और रिपोर्ट किया जा सके।Indian Express
  • स्थानीय सरकारों के लिए हाथ पकड़कर सहायता और क्षमता हस्तांतरण, ताकि परियोजना पूरी होने के बाद भी बुनियादी ढांचा बना रहे।
  • IRIS सहायता का समन्वय करना, जिसमें पूर्व चेतावनी क्षमता के लिए भारत की उपग्रह डेटा की पेशकश भी शामिल है, ताकि दोहराव से बचा जा सके।Indian Express

कब क्या हुआ

  1. 17 नवंबर 2026

    भारत ने अंताल्या में COP31 की एक गोलमेज बैठक में छोटे द्वीपीय देशों को जलवायु, नवीकरणीय ऊर्जा और आपदा प्रबंधन की विशेषज्ञता देने की पेशकश की। इस बैठक में 25 देशों में चल रही 23 सक्रिय परियोजनाओं के तहत IRIS की प्रगति की समीक्षा भी हुई।

    खबर पढ़ें
  2. नवंबर 2026

    पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अंताल्या में COP31 की गोलमेज बैठक में IRIS की प्रगति की समीक्षा की; 25 देशों में 23 परियोजनाएं सक्रिय हैं।Indian Express

  3. 2023

    IRIS के पहले वित्त-पोषण चक्र में 13 SIDS की 11 परियोजनाओं को अनुदान मिला।sdgs.un.org

इस विषय की हर नई खबर यहां अपने आप जुड़ती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

IRIS का पूरा नाम क्या है?

IRIS का पूरा नाम लचीले द्वीप राष्ट्रों के लिए बुनियादी ढांचा है, जो आपदा-सहनशील बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (CDRI) का प्रमुख कार्यक्रम है।sdgs.un.org

IRIS सहायता किसे मिल सकती है?

सभी लघु द्वीपीय विकासशील राज्य IRIS सहायता पा सकते हैं, चाहे वे CDRI के सदस्य हों या नहीं।sdgs.un.org

GS पेपर मैपिंग

  • GS-3आपदा प्रबंधन
  • GS-3जलवायु परिवर्तन और अनुकूलन
  • GS-2भारत और उसका पड़ोस तथा द्विपक्षीय समूह

स्रोत

पेज का हर तथ्य इन पेजों से जांचा गया है।

  1. cdri.world
  2. sdgs.un.org
  3. Indian Express

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