लघु द्वीपीय विकासशील राज्य जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं और उन्हें भौगोलिक अलगाव, सीमित संपर्क, पैमाने की अर्थव्यवस्था की कमी और श्रम की सीमित गतिशीलता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। IRIS के माध्यम से CDRI लचीले बुनियादी ढांचे के लिए विशेषज्ञ, वित्त और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है।cdri.world
लचीले द्वीप राष्ट्रों के लिए बुनियादी ढांचा (IRIS): एक नज़र में
- पूरा नाम
- लचीले द्वीप राष्ट्रों के लिए बुनियादी ढांचा
- मूल संस्था
- आपदा-सहनशील बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (CDRI), प्रमुख कार्यक्रम
- लक्षित समूह
- लघु द्वीपीय विकासशील राज्य (SIDS), सभी SIDS के लिए सहायता उपलब्ध, चाहे वे CDRI के सदस्य हों या नहीं
मुख्य तथ्य
| पूरा नाम | लचीले द्वीप राष्ट्रों के लिए बुनियादी ढांचाcdri.world |
|---|---|
| मूल संस्था | आपदा-सहनशील बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (CDRI), प्रमुख कार्यक्रमsdgs.un.org |
| लक्षित समूह | लघु द्वीपीय विकासशील राज्य (SIDS), सभी SIDS के लिए सहायता उपलब्ध, चाहे वे CDRI के सदस्य हों या नहींsdgs.un.org |
| प्रतिबद्ध वित्त | ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूरोपीय संघ और यूके से 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 2030 तक 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्यsdgs.un.org |
| सक्रिय परियोजनाएं | 25 छोटे द्वीपीय देशों में फैली 23 परियोजनाएं (अंताल्या में 2026 की COP31 गोलमेज बैठक तक)Indian Express |
| क्षेत्र | कैरेबियन, हिंद महासागर और प्रशांतcdri.world |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- अनुदान व्यक्तिगत SIDS या SIDS के समूहों के लिए क्षमता-निर्माण और तकनीकी सहायता का समर्थन करते हैं, जिन्हें स्थानीय कार्य-अनुभव वाले भागीदार लागू करते हैं। वर्ष 2023 के पहले वित्त-पोषण चक्र में 13 SIDS की 11 परियोजनाओं को अनुदान मिला।sdgs.un.org
- CDRI के नेतृत्व में ज्ञान सृजन और आदान-प्रदान, जिससे लचीले और समावेशी बुनियादी ढांचे पर साथियों से सीखने को बढ़ावा मिले, और एक वकालत मंच, जो डेटा, परियोजना तैयारी और जलवायु अनुकूलन वित्त पर SIDS के संदेश आगे पहुंचाए।sdgs.un.org
- सीधे वित्त के साथ विशेषज्ञों की तैनाती, सर्वोत्तम प्रथाओं का साझाकरण और तकनीकी सेवाएं, ताकि सहायता नकद या वस्तु के रूप में दी जा सके।cdri.world
- पांच सिद्धांत: सह-निर्माण, अन्य पहलों के साथ पूरकता, अवशोषण क्षमता और स्वामित्व, वित्त-पोषण दौर में लचीलापन, तथा समावेश और समानता।sdgs.un.org
- परियोजना विषयों में बुनियादी ढांचा नियोजन के लिए डेटा संग्रह और विश्लेषण शामिल है, जिसमें भू-स्थानिक डेटाबेस और पूर्व चेतावनी प्रणालियां भी हैं।sdgs.un.org
- IRIS की संचालन समिति में कैरेबियन, प्रशांत और हिंद महासागर के SIDS देशों के लिए आरक्षित सीटें हैं, और AOSIS के लिए एक स्थायी सीट है।sdgs.un.org
पात्रता और नियम
- सहायता सभी SIDS के लिए उपलब्ध है, चाहे वे CDRI के सदस्य हों या नहीं।sdgs.un.org
स्टैटिक GK
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में आपदा-सहनशील बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (CDRI) की शुरुआत की। इसका अंतरिम सचिवालय नई दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के मुख्यालय में स्थित है। यह आपदा-सहनशील बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने वाला एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन है।
- लघु द्वीपीय राज्यों का गठबंधन (AOSIS): वर्ष 1990 में स्थापित, यह निचले तटीय और लघु द्वीपीय देशों का अंतर-सरकारी संगठन है, जो जलवायु परिवर्तन पर SIDS की आवाज़ को एकजुट करता है।
- लघु द्वीपीय विकासशील राज्य (SIDS): संयुक्त राष्ट्र का एक समूह, जिसे जून 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में पहली बार मान्यता मिली, और 1994 में बारबाडोस कार्य योजना अपनाई गई; इस समूह का प्रतिनिधित्व UN-OHRLLS करता है।
- भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग मंच (FIPIC): वर्ष 2014 में भारत और 14 प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग के लिए विकसित किया गया; पहला शिखर सम्मेलन नवंबर 2014 में फिजी के सुवा में हुआ।
तुलना
IRIS बनाम भारत से जुड़े अन्य द्वीप-सहयोग निकाय
| आधार | IRIS (CDRI) | FIPIC | AOSIS |
|---|---|---|---|
| प्रकार | CDRI का प्रमुख अनुदान और ज्ञान कार्यक्रम | भारत और 14 प्रशांत द्वीप देशों का शिखर-सम्मेलन आधारित समूह | निचले और लघु द्वीपीय राज्यों का अंतर-सरकारी गठबंधन |
| लक्षित समूह | सभी SIDS, चाहे वे CDRI के सदस्य हों या नहीं | 14 प्रशांत द्वीप देश | लगभग 39 लघु द्वीपीय और निचले तटीय राज्य |
| वित्त या फोकस | ऑस्ट्रेलिया, भारत, EU और UK द्वारा प्रतिबद्ध 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर | पहले शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित, जलवायु अनुकूलन के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विशेष कोष शामिल था | जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और समुद्री संरक्षण पर वकालत और वार्ता |
उपलब्धियां
- IRIS घोषणा से आगे बढ़कर सक्रिय कार्य तक पहुंच गया है; COP31 की गोलमेज बैठक में 25 लघु द्वीपीय देशों को कवर करने वाली 23 परियोजनाएं सक्रिय बताई गईं।Indian Express
- वर्ष 2023 के पहले वित्त-पोषण चक्र में 13 SIDS की 11 परियोजनाओं को अनुदान मिला, जिससे स्पष्ट होता है कि अनुदान द्वीपीय राज्यों तक पहुंच चुके हैं।sdgs.un.org
- परियोजनाएं कैरेबियन, हिंद महासागर और प्रशांत क्षेत्र में फैली हैं, जिनमें भू-स्थानिक डेटाबेस और जल निकासी व सिंचाई प्रणालियों पर काम शामिल है।cdri.world
चुनौतियां
- SIDS की अवशोषण क्षमता सीमित है, इसलिए कार्यक्रम ऐसे बनाने होंगे जो छोटी सरकारें वास्तव में संभाल और चला सकें।sdgs.un.org
- 2030 के लक्ष्य (50 मिलियन अमेरिकी डॉलर) और प्रतिबद्ध धन (35 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के बीच का अंतर बताता है कि संसाधन जुटाना अब भी एक बाधा है।sdgs.un.org
आगे की राह
- 23 सक्रिय परियोजनाओं की परिणाम निगरानी, ताकि पूर्व चेतावनी, मानकों और बीमा की व्यवहार्यता पर नतीजों को ट्रैक और रिपोर्ट किया जा सके।Indian Express
- स्थानीय सरकारों के लिए हाथ पकड़कर सहायता और क्षमता हस्तांतरण, ताकि परियोजना पूरी होने के बाद भी बुनियादी ढांचा बना रहे।
- IRIS सहायता का समन्वय करना, जिसमें पूर्व चेतावनी क्षमता के लिए भारत की उपग्रह डेटा की पेशकश भी शामिल है, ताकि दोहराव से बचा जा सके।Indian Express
कब क्या हुआ
17 नवंबर 2026
भारत ने अंताल्या में COP31 की एक गोलमेज बैठक में छोटे द्वीपीय देशों को जलवायु, नवीकरणीय ऊर्जा और आपदा प्रबंधन की विशेषज्ञता देने की पेशकश की। इस बैठक में 25 देशों में चल रही 23 सक्रिय परियोजनाओं के तहत IRIS की प्रगति की समीक्षा भी हुई।
खबर पढ़ेंनवंबर 2026
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अंताल्या में COP31 की गोलमेज बैठक में IRIS की प्रगति की समीक्षा की; 25 देशों में 23 परियोजनाएं सक्रिय हैं।Indian Express
2023
IRIS के पहले वित्त-पोषण चक्र में 13 SIDS की 11 परियोजनाओं को अनुदान मिला।sdgs.un.org
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
IRIS का पूरा नाम क्या है?
IRIS का पूरा नाम लचीले द्वीप राष्ट्रों के लिए बुनियादी ढांचा है, जो आपदा-सहनशील बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (CDRI) का प्रमुख कार्यक्रम है।sdgs.un.org
IRIS सहायता किसे मिल सकती है?
सभी लघु द्वीपीय विकासशील राज्य IRIS सहायता पा सकते हैं, चाहे वे CDRI के सदस्य हों या नहीं।sdgs.un.org
GS पेपर मैपिंग
- GS-3आपदा प्रबंधन
- GS-3जलवायु परिवर्तन और अनुकूलन
- GS-2भारत और उसका पड़ोस तथा द्विपक्षीय समूह
स्रोत
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