राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) भारत में चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा पेशे का नियमन करने वाला वैधानिक निकाय है। यह चिकित्सा योग्यताओं को मान्यता देता है, medical schools को accreditation देता है, डॉक्टरों का पंजीकरण करता है और चिकित्सा सुविधा (infrastructure) का मूल्यांकन करता है।
इसकी स्थापना Medical Council of India (MCI) की जगह की गई। MCI को भ्रष्टाचार के लिए लगातार आलोचना का सामना करना पड़ा था और नीति आयोग ने उसे NMC से बदलने की सिफारिश की थी।
हाल की खबर: NMC ने 12 नवंबर 2026 को राजपत्र में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (प्रशासनिक) विनियम, 2026 का मसौदा प्रकाशित किया है। इसमें बैठकों, अध्यक्ष की शक्तियों और विशेषज्ञ नियुक्तियों के नियम प्रस्तावित हैं, और सुझाव व आपत्तियाँ 30 दिन के भीतर मांगी गई हैं।Hindustan

मुख्य तथ्य
| स्थापना तिथि | 25 सितंबर 2020 (इसी दिन MCI भंग होकर NMC अस्तित्व में आया) |
|---|---|
| कानूनी आधार | राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019; यह 8 अगस्त 2019 को लागू हुआ |
| प्रतिस्थापित निकाय | भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) |
| मुख्य कार्य | चिकित्सा शिक्षा का नियमन, चिकित्सा योग्यता की मान्यता, कॉलेजों का accreditation, डॉक्टरों का पंजीकरण |
| मसौदा विनियम | राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (प्रशासनिक) विनियम, 2026; राजपत्र में 12 नवंबर 2026 को प्रकाशित; 30 दिन में सुझावHindustan |
| प्रस्तावित बैठक नियम | कम से कम हर तीन महीने में एक बैठक; सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पहले; आपातकालीन बैठक अध्यक्ष या कम से कम एक-पांचवें सदस्य बुला सकते हैं; कोरम एक-तिहाई सदस्यHindustan |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- मान्यता (recognition): चिकित्सा योग्यताओं को मान्यता देना, जिसमें विदेशी चिकित्सा योग्यताएँ भी शामिल हैं।
- Accreditation: चिकित्सा महाविद्यालयों को मान्यता (accreditation) देना।
- पंजीकरण: डॉक्टरों को registration देना और चिकित्सा व्यवहार की निगरानी करना।
- Medical Advisory Council: मसौदे के अनुसार यह साल में कम से कम दो बार बैठक करेगी और चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण व शोध के मानकों पर सलाह देगी।Hindustan
स्टैटिक GK
- Medical Council of India (MCI): स्थापना 1934 (Indian Medical Council Act, 1933 के तहत), 25 सितंबर 2020 को भंग; भूमिका: NMC से पहले का चिकित्सा शिक्षा नियामक।
- National Medical Commission Act, 2019: NMC का मूल कानून; संसद द्वारा पारित और 8 अगस्त 2019 को लागू।
- NMC पोर्टल पर National Medical Register (NMR) पंजीकरण और शिकायत दर्ज करने की सुविधाएँ उपलब्ध हैं।nmc.org.in
- Foreign Medical Graduates (FMG) नियम: विदेशी चिकित्सा स्नातकों को भारत में लाइसेंस के लिए FMGE पास करना अनिवार्य है; 2021 में ये दिशानिर्देश संशोधित हुए।
तुलना
NMC बनाम MCI
| आधार | NMC | MCI (पूर्ववर्ती) |
|---|---|---|
| प्रकृति | वैधानिक निकाय; NMC Act, 2019 के तहत | वैधानिक निकाय; भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के तहत |
| स्थापना / अस्तित्व | 25 सितंबर 2020 से | 1934 में स्थापित; 25 सितंबर 2020 को भंग |
| मुख्य कार्य | चिकित्सा शिक्षा नियमन, मान्यता, accreditation, पंजीकरण | मानक तय करना, मान्यता, पंजीकरण; भ्रष्टाचार के आरोप |
उपलब्धियां
- प्रस्तावित प्रशासनिक विनियम बैठकों और निर्णयों के लिए स्पष्ट प्रक्रिया तय करते हैं।
चुनौतियां
- बैठकों और निर्णयों में देरी या अनुपस्थिति से नीतिगत फैसलों पर असर पड़ सकता है, इसी कारण मसौदे में अध्यक्ष की अंतरिम शक्तियाँ रखी गई हैं।
आगे की राह
- मसौदे पर 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियाँ मांगी गई हैं; इसके बाद उस पर विचार होगा।Hindustan
- प्रमुख निर्णयों पर पारदर्शी दस्तावेज़ीकरण और अगली बैठक में अनुमोदन की व्यवस्था को मजबूत करना।
- नियामक निगरानी को पोर्टल आधारित शिकायत व अपील प्रणाली के साथ जोड़ना, ताकि कॉलेजों और छात्रों की समस्याओं का समय पर समाधान हो।
कब क्या हुआ
16 नवंबर 2026
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (प्रशासनिक) विनियम, 2026 का प्रारूप राजपत्र में प्रकाशित किया है। इसमें बैठकों, चेयरपर्सन की शक्तियों और विशेषज्ञों की नियुक्ति के नियम तय किए गए हैं। सुझाव देने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।
खबर पढ़ें12 नवंबर 2026
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (प्रशासनिक) विनियम, 2026 का मसौदा राजपत्र में प्रकाशित।Hindustan
8 अगस्त 2019
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 लागू हुआ।
1934
भारतीय चिकित्सा परिषद की स्थापना (भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1933 के तहत)।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
NMC कब अस्तित्व में आया?
NMC 25 सितंबर 2020 को अस्तित्व में आया और इसी दिन Medical Council of India भंग हुआ।
NMC का कानूनी आधार क्या है?
NMC का कानूनी आधार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 है, जो 8 अगस्त 2019 को लागू हुआ।
प्रस्तावित प्रशासनिक नियमों पर सुझाव कितने दिन में मांगे गए हैं?
मसौदे पर 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियाँ मांगी गई हैं।Hindustan
GS पेपर मैपिंग
- GS-2सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप; वैधानिक, नियामक और विनियामक निकाय
- GS-2स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे; चिकित्सा शिक्षा और पेशेवर नियमन
- GS-3शिक्षा और मानव संसाधन विकास
स्रोत
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