मिशन का लक्ष्य 2018 तक 2.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को हरित आवरण में लाना था। CAG ऑडिट में पाया गया कि मार्च 2025 तक केवल 0.148 मिलियन हेक्टेयर पर काम हुआ था।The Hindu
राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (ग्रीन इंडिया मिशन, GIM): एक नज़र में
- स्वीकृत लक्ष्य
- फरवरी 2014 में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत 2.8 मिलियन हेक्टेयर हरित आवरण, जिसकी समय-सीमा 2018 थी
- स्वीकृत लागत
- ₹13,000 करोड़
- नोडल मंत्रालय
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
मुख्य तथ्य
| स्वीकृत लक्ष्य | फरवरी 2014 में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत 2.8 मिलियन हेक्टेयर हरित आवरण, जिसकी समय-सीमा 2018 थीThe Hindu |
|---|---|
| स्वीकृत लागत | ₹13,000 करोड़The Hindu |
| नोडल मंत्रालय | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालयThe Hindu |
| मार्च 2025 तक कवर क्षेत्र | 0.148 मिलियन हेक्टेयर, यानी स्वीकृत क्षेत्र का 5.3% (CAG ऑडिट, कवरेज 2015-16 से 2024-25)The Hindu |
| मिशन को मिला बजट | चार वर्ष के लिए स्वीकृत ₹2,400 करोड़ के मुकाबले 10 वर्षों में ₹1,149 करोड़The Hindu |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- कैबिनेट ने 2.8 मिलियन हेक्टेयर पर काम को मंज़ूरी दी। ऑडिट अवधि के दौरान यह मिशन 16 राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों में चला।The Hindu
- ₹13,000 करोड़ की लागत में से ₹10,600 करोड़ तीन स्रोतों से मिलने की उम्मीद थी: प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS) और राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम।The Hindu
- मिशन का अपना ₹2,400 करोड़ का बजट चार वर्ष के लिए स्वीकृत था, जबकि कुल स्वीकृत लागत ₹13,000 करोड़ थी।The Hindu
- मंत्री की अध्यक्षता वाली एक शासी परिषद (Governing Council) से अपेक्षा है कि वह मिशन की निगरानी के लिए हर वर्ष एक बार बैठक करे।The Hindu
- 16 में से 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोई सामाजिक ऑडिट नहीं हुआ, और आधे से अधिक मामलों में ग्राम सभा ने योजना को कभी मंज़ूरी नहीं दी।The Hindu
स्टैटिक GK
- प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 (CAMPA अधिनियम): अधिनियम संख्या 38, 2016। इसे लोकसभा ने 3 मई 2016 और राज्यसभा ने 28 जुलाई 2016 को पारित किया, 3 अगस्त 2016 को इसे अनुमति मिली और 30 सितंबर 2018 से यह लागू है। इसके तहत CAMPA और प्रतिपूरक वनीकरण निधि बनाई गई।
- प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA): यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत प्रतिपूरक वनीकरण निधि का प्रबंधन करने वाला प्राधिकरण है। राष्ट्रीय प्राधिकरण इसकी राष्ट्रीय स्तर की इकाई है।nationalcampa.nic.in
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS): मिशन के तीन अपेक्षित वित्तपोषण स्रोतों में से एक, जो ग्रामीण रोज़गार कार्यों से जुड़ी है।The Hindu
तुलना
ग्रीन इंडिया मिशन बनाम CAMPA से जुड़ी वन निधियां
| आधार | ग्रीन इंडिया मिशन | CAMPA / प्रतिपूरक वनीकरण निधि |
|---|---|---|
| कानूनी आधार | NAPCC के तहत मिशन; स्रोतों में कोई अलग अधिनियम नहीं मिला | प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 38, 2016) |
| वित्तपोषण स्रोत | चार वर्ष के लिए स्वीकृत ₹2,400 करोड़ का बजट; 10 वर्षों में ₹1,149 करोड़ प्राप्त | गैर-वन उपयोग के लिए मोड़ी गई वन भूमि के बदले उपयोगकर्ता एजेंसियों से मिला धन |
| क्रियान्वयन करने वाली संस्था | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | राष्ट्रीय प्राधिकरण CAMPA और राज्य प्राधिकरण |
| शुरुआत | फरवरी 2014 में शुरू (कैबिनेट मंज़ूरी) | अधिनियम 30 सितंबर 2018 से लागू हुआ |
उपलब्धियां
- मिशन को 2021 में संशोधित किया गया, जो सरकार के उसके डिज़ाइन को अद्यतन करने के प्रयास को दिखाता है।The Hindu
चुनौतियां
- मार्च 2025 तक स्वीकृत क्षेत्र का केवल 5.3% कवर हुआ, जो 2018 के लक्ष्य से बहुत कम है।The Hindu
- CAMPA, MGNREGS और राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम से ₹10,600 करोड़ का वादा किया गया था, पर वह राशि नहीं पहुंची, जिससे मिशन के पास पैसे की कमी रही।The Hindu
- रोपण स्थलों का चयन ठीक नहीं था: पौधे वनों और एक धान के खेत में लगाए गए, जबकि झाड़ीदार भूमि, खड्डे और पुरानी खदानें छूट गईं। एक IISc अध्ययन में जांचे गए 70% स्थलों पर कोई बदलाव नहीं मिला।The Hindu
- शासन की कमियां: शासी परिषद 10 वर्षों में केवल दो बार मिली, कोई वार्षिक रिपोर्ट तैयार नहीं हुई, और 16 में से 14 राज्यों में सामाजिक ऑडिट नहीं हुआ।The Hindu
- स्थानीय योजना कमज़ोर: नमूने के 39% गांवों में कोई योजना नहीं थी, और आधे से अधिक मामलों में ग्राम सभा ने योजना को कभी मंज़ूरी नहीं दी।The Hindu
आगे की राह
- 2021 के संशोधन के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए जाएं और क्रियान्वयन की समय-सीमा तय की जाए, जैसा लोक लेखा समिति (PAC) ने मांगा था।The Hindu
- परिणाम निगरानी: स्थलों पर वृक्ष आवरण और कार्बन अवशोषण मापा जाए, जो ऑडिट के अनुसार कभी नहीं किया गया, और वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाए।
- CAMPA और MGNREGS की निधियों का समन्वय ताकि नियोजित धन सचमुच ग्राम सभाओं की मंज़ूरी वाली गांव-स्तरीय योजनाओं तक पहुंचे।
कब क्या हुआ
19 नवंबर 2026
लोक लेखा समिति ने ग्रीन इंडिया मिशन को पूरी तरह विफल बताया। CAG ऑडिट में पाया गया कि स्वीकृत 2.8 मिलियन हेक्टेयर में से केवल 5.3% क्षेत्र ही कवर हुआ। समिति ने सरकार से क्रियान्वयन के लिए समय-सीमा तय करने को कहा।
खबर पढ़ेंअगस्त 2026
मिशन पर CAG ऑडिट रिपोर्ट संसद में पेश की गई।The Hindu
2021
मिशन को संशोधित किया गया, पर 2026 तक संशोधित दिशानिर्देश जारी नहीं हुए थे।The Hindu
2015-16
मिशन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलना शुरू हुआ; CAG ऑडिट 2015-16 से 2024-25 के कार्य को कवर करता है।The Hindu
फ़रवरी 2014
कैबिनेट ने ग्रीन इंडिया मिशन को मंज़ूरी दी, जिसमें 2.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है, लागत ₹13,000 करोड़ है और समय-सीमा 2018 थी।The Hindu
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
ग्रीन इंडिया मिशन को किस वर्ष स्वीकृति मिली?
कैबिनेट ने फरवरी 2014 में ग्रीन इंडिया मिशन को मंज़ूरी दी, जिसमें ₹13,000 करोड़ की लागत से 2018 तक 2.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करना था।The Hindu
ग्रीन इंडिया मिशन ने लक्ष्य का कितना हिस्सा हासिल किया?
CAG ऑडिट के अनुसार मार्च 2025 तक मिशन ने 0.148 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया, जो 2.8 मिलियन हेक्टेयर स्वीकृत क्षेत्र का 5.3% है।The Hindu
GS पेपर मैपिंग
- GS-3पर्यावरण: संरक्षण, वनीकरण, जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन
- GS-2शासन: सरकारी योजनाएं, संसदीय निगरानी, CAG ऑडिट और PAC
- GS-3पारिस्थितिकी: वन और वृक्ष आवरण, क्षरित भूमि की बहाली
स्रोत
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