राष्ट्रीय खेल बोर्ड वह केंद्रीय प्राधिकरण है जो राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता देता है और उसे वापस ले सकता है। मान्यता प्राप्त खेल संगठनों को सरकारी अनुदान मिल सकता है।Wikipedia
राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 ने भारत की राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 के तहत चली आ रही तदर्थ शासन व्यवस्था की जगह पारदर्शिता, जवाबदेही और खिलाड़ियों के कल्याण के लिए वैधानिक ढांचा दिया है। इसका उद्देश्य बड़े आयोजनों के लिए खेल शासन को तैयार करना है।Wikipedia
राष्ट्रीय खेल बोर्ड: एक नज़र में
- कानूनी आधार
- राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025; इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार बोर्ड की स्थापना कर सकती है।
- संरचना
- एक चेयरपर्सन और दो सदस्य, जिन्हें खोज-सह-चयन समिति की अनुशंसित सूची से केंद्र सरकार नियुक्त करती है
- अधिसूचित नियम
- राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल बोर्ड) नियम, 2026; अधिसूचना 26 मई 2026 को घोषित की गई।
मुख्य तथ्य
| कानूनी आधार | राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025; इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार बोर्ड की स्थापना कर सकती है।Wikipedia |
|---|---|
| संरचना | एक चेयरपर्सन और दो सदस्य, जिन्हें खोज-सह-चयन समिति की अनुशंसित सूची से केंद्र सरकार नियुक्त करती हैPIB |
| अधिसूचित नियम | राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल बोर्ड) नियम, 2026; अधिसूचना 26 मई 2026 को घोषित की गई।PIB |
| मंत्रालय | युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालयPIB |
| प्रमुख शक्ति | राष्ट्रीय खेल निकायों की मान्यता देना, नवीनीकरण करना, निलंबित करना या रद्द करनाWikipedia |
| वित्त पोषण का नियम | केवल मान्यता प्राप्त निकायों को केंद्र सरकार से वित्त पोषण मिल सकता हैWikipedia |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- बोर्ड राष्ट्रीय खेल निकायों की मान्यता देता है, उसका नवीनीकरण करता है, उसे निलंबित या रद्द करता है, और निकायों तथा संबद्ध संस्थाओं का रजिस्टर रखता है।Wikipedia
- बोर्ड शासन, खिलाड़ियों के कल्याण और धन के दुरुपयोग की जांच करता है, और आचार संहिता तथा सुरक्षित खेल नीतियों के लिए दिशानिर्देश जारी करता है।Wikipedia
- जब किसी राष्ट्रीय निकाय की मान्यता चली जाती है, तो बोर्ड तदर्थ प्रशासनिक निकाय गठित कर सकता है, और राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल की सूची भी रखता है।Wikipedia
- केवल मान्यता प्राप्त निकायों को ही केंद्र सरकार के अनुदान या वित्तीय सहायता मिल सकती है।Wikipedia
- बोर्ड राष्ट्रीय खेल निकायों की मान्यता के लिए और शासन, वित्तीय तथा नैतिक मानकों के पालन के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में काम करता है।PIB
पात्रता और नियम
स्टैटिक GK
- राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025: मूल कानून; लोकसभा में 11 अगस्त 2025 और राज्यसभा में 12 अगस्त 2025 को पारित हुआ।Wikipedia
- राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण: इस अधिनियम के तहत खेल विवादों के लिए बनाया गया न्यायाधिकरण, जिसके नियम 2026 में अधिसूचित हुए।PIB
- राष्ट्रीय खेल बोर्ड निधि: इस अधिनियम के तहत बनाई गई निधि।Wikipedia
- भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI): युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय, जो अपने TEAMS प्रभाग के जरिए राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSF) को सहायता देता है।Wikipedia
- लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना (TOPS): युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की योजना, जो सितंबर 2014 में शुरू हुई और उच्च प्रदर्शन वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देती है।Wikipedia
तुलना
NSB बनाम SAI बनाम TOPS
| आधार | राष्ट्रीय खेल बोर्ड | भारतीय खेल प्राधिकरण | लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना |
|---|---|---|---|
| स्वरूप | राष्ट्रीय खेल निकायों के लिए सर्वोच्च मान्यता और नियामक प्राधिकरण | युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन स्वायत्त सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय | उच्च प्रदर्शन वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की सरकारी योजना |
| मुख्य कार्य | मान्यता देना, नवीनीकरण करना, निलंबित या रद्द करना; केवल मान्यता प्राप्त निकायों को केंद्रीय धन मिलता है | खेल को बढ़ावा देना, अकादमियां, केंद्र और स्टेडियम चलाना; TEAMS के जरिए NSF को सहायता देना | ओलंपिक पदकों के लिए शीर्ष खिलाड़ियों की पहचान और सहायता करना |
| कानूनी या स्थापना का आधार | राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 | 25 जनवरी 1984 के खेल विभाग के संकल्प से स्थापित सोसाइटी | मंत्रालय द्वारा सितंबर 2014 में शुरू की गई |
उपलब्धियां
- इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय खेल शासन को ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है।Wikipedia
- बोर्ड और राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के नियम 2026 में अधिसूचित हुए, जिससे ढांचे को परिचालन नियम मिले।PIB
- एक ही मान्यता प्राधिकरण सरकारी वित्त पोषण को शासन मानकों से जोड़ता है, जिससे सार्वजनिक धन के दुरुपयोग में कमी आ सकती है।
चुनौतियां
- मान्यता कई नियमों के पालन से जुड़ी है, इसलिए जो निकाय मानक पूरे नहीं करते उनका वित्त पोषण छिन सकता है और उन पर तदर्थ प्रशासन लग सकता है, जिससे खिलाड़ियों पर असर पड़ सकता है।
- बोर्ड के सदस्य खोज-सह-चयन प्रक्रिया से चुने जाने चाहिए, इसलिए नियुक्तियों में देरी हो तो बोर्ड पूरी सदस्यता के बिना रह सकता है।
- कई राष्ट्रीय महासंघों को राज्य और जिला स्तर की संबद्ध इकाइयां और चुनाव पैनल बनाने होंगे, जिन्हें पूरे देश में लागू करने में समय लगेगा।
आगे की राह
- मान्यता संबंधी निर्णयों के परिणामों की निगरानी करना और राष्ट्रीय खेल निकायों की अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करना।
- महासंघों को शासन, सुरक्षित खेल नीति और आचार संहिता पर मार्गदर्शन देना, ताकि वे मान्यता के मानक पूरे कर सकें।
- बोर्ड की मान्यता प्रक्रिया को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण की वित्त पोषण योजनाओं के साथ जोड़ना।
कब क्या हुआ
13 नवंबर 2026
देवेश चतुर्वेदी को राष्ट्रीय खेल बोर्ड का चेयरपर्सन और पी.के. गर्ग को सदस्य नियुक्त किया गया है। दोनों की तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंज़ूरी दी।
खबर पढ़ें26 मई 2026
राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल बोर्ड) नियम, 2026 और राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण नियम, 2026 अधिसूचित।PIB
12 अगस्त 2025
विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित।Wikipedia
11 अगस्त 2025
विधेयक लोकसभा द्वारा पारित।Wikipedia
23 जुलाई 2025
राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025, लोकसभा में पेश हुआ।Wikipedia
2011
नए अधिनियम से पहले भारत की राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 के तहत खेल शासन चलता था।Wikipedia
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
राष्ट्रीय खेल बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं?
बोर्ड में एक चेयरपर्सन और दो सदस्य होते हैं, जिन्हें खोज-सह-चयन समिति की अनुशंसित सूची से केंद्र सरकार नियुक्त करती है।PIB
GS पेपर मैपिंग
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स्रोत
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