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Hindustan
विषय: भारत में शासन, राजव्यवस्था और खेल प्रशासन|लक्ष्य परीक्षाएं: SSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB), राष्ट्रीय खेल महासंघों की मान्यता, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC), लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना (TOPS)
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, सांविधिक एवं स्वायत्त निकाय, कार्यपालिका के कार्य और नियुक्तियां
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: खेल प्रशासन में सरकार की भूमिका और खेल निकायों को केंद्रीय वित्तीय सहायता
राष्ट्रीय खेल बोर्ड: एक नज़र में
- कानूनी आधार
- राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025; इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार बोर्ड की स्थापना कर सकती है।
- संरचना
- एक चेयरपर्सन और दो सदस्य, जिन्हें खोज-सह-चयन समिति की अनुशंसित सूची से केंद्र सरकार नियुक्त करती है
- अधिसूचित नियम
- राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल बोर्ड) नियम, 2026; अधिसूचना 26 मई 2026 को घोषित की गई।
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- देवेश चतुर्वेदी राष्ट्रीय खेल बोर्ड के नियुक्त अध्यक्ष हैं।
- पीके गर्ग राष्ट्रीय खेल बोर्ड के सदस्य नियुक्त किए गए हैं।
- दोनों नियुक्त व्यक्तियों का कार्यकाल तीन वर्ष का है।
- चतुर्वेदी सेवानिवृत्त 1989 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं।
- मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने दोनों नियुक्तियों को मंज़ूरी दी।
राष्ट्रीय खेल बोर्ड की नियुक्तियाँ चर्चा में क्यों?
केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नवंबर 2026 में देवेश चतुर्वेदी को राष्ट्रीय खेल बोर्ड का अध्यक्ष और पीके गर्ग को सदस्य नियुक्त करने की मंज़ूरी दी। इसके साथ ही बोर्ड को तीन साल के कार्यकाल के लिए नेतृत्व मिल गया।
देवेश चतुर्वेदी, जो 1989 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, को राष्ट्रीय खेल बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति के साथ-साथ टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (TOPS) के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीके गर्ग को बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्त करने की मंज़ूरी दी। दोनों का कार्यकाल तीन साल का होगा।
राष्ट्रीय खेल बोर्ड को राष्ट्रीय खेल महासंघों को मान्यता देने और ज़रूरत पड़ने पर वह मान्यता रद्द करने का अधिकार है। केवल बोर्ड से मान्यता प्राप्त संगठन ही केंद्र सरकार से केंद्रीय सहायता, अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता पाने के पात्र हैं। बोर्ड अंतरराष्ट्रीय खेल संस्थाओं के साथ भी सहयोग कर सकता है।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- बोर्ड राष्ट्रीय खेल निकायों की मान्यता देता है, उसका नवीनीकरण करता है, उसे निलंबित या रद्द करता है, और निकायों तथा संबद्ध संस्थाओं का रजिस्टर रखता है।Wikipedia
- बोर्ड शासन, खिलाड़ियों के कल्याण और धन के दुरुपयोग की जांच करता है, और आचार संहिता तथा सुरक्षित खेल नीतियों के लिए दिशानिर्देश जारी करता है।Wikipedia
- जब किसी राष्ट्रीय निकाय की मान्यता चली जाती है, तो बोर्ड तदर्थ प्रशासनिक निकाय गठित कर सकता है, और राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल की सूची भी रखता है।Wikipedia
- केवल मान्यता प्राप्त निकायों को ही केंद्र सरकार के अनुदान या वित्तीय सहायता मिल सकती है।Wikipedia
- बोर्ड राष्ट्रीय खेल निकायों की मान्यता के लिए और शासन, वित्तीय तथा नैतिक मानकों के पालन के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में काम करता है।PIB
पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025: मूल कानून; लोकसभा में 11 अगस्त 2025 और राज्यसभा में 12 अगस्त 2025 को पारित हुआ।Wikipedia
- राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण: इस अधिनियम के तहत खेल विवादों के लिए बनाया गया न्यायाधिकरण, जिसके नियम 2026 में अधिसूचित हुए।PIB
- राष्ट्रीय खेल बोर्ड निधि: इस अधिनियम के तहत बनाई गई निधि।Wikipedia
- भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI): युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय, जो अपने TEAMS प्रभाग के जरिए राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSF) को सहायता देता है।Wikipedia
- लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना (TOPS): युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की योजना, जो सितंबर 2014 में शुरू हुई और उच्च प्रदर्शन वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देती है।Wikipedia
NSB बनाम SAI बनाम TOPS
| आधार | राष्ट्रीय खेल बोर्ड | भारतीय खेल प्राधिकरण | लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना |
|---|---|---|---|
| स्वरूप | राष्ट्रीय खेल निकायों के लिए सर्वोच्च मान्यता और नियामक प्राधिकरण | युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन स्वायत्त सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय | उच्च प्रदर्शन वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की सरकारी योजना |
| मुख्य कार्य | मान्यता देना, नवीनीकरण करना, निलंबित या रद्द करना; केवल मान्यता प्राप्त निकायों को केंद्रीय धन मिलता है | खेल को बढ़ावा देना, अकादमियां, केंद्र और स्टेडियम चलाना; TEAMS के जरिए NSF को सहायता देना | ओलंपिक पदकों के लिए शीर्ष खिलाड़ियों की पहचान और सहायता करना |
| कानूनी या स्थापना का आधार | राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 | 25 जनवरी 1984 के खेल विभाग के संकल्प से स्थापित सोसाइटी | मंत्रालय द्वारा सितंबर 2014 में शुरू की गई |
उपलब्धियां
- इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय खेल शासन को ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है।Wikipedia
- बोर्ड और राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के नियम 2026 में अधिसूचित हुए, जिससे ढांचे को परिचालन नियम मिले।PIB
- एक ही मान्यता प्राधिकरण सरकारी वित्त पोषण को शासन मानकों से जोड़ता है, जिससे सार्वजनिक धन के दुरुपयोग में कमी आ सकती है।
चुनौतियां
- मान्यता कई नियमों के पालन से जुड़ी है, इसलिए जो निकाय मानक पूरे नहीं करते उनका वित्त पोषण छिन सकता है और उन पर तदर्थ प्रशासन लग सकता है, जिससे खिलाड़ियों पर असर पड़ सकता है।
- बोर्ड के सदस्य खोज-सह-चयन प्रक्रिया से चुने जाने चाहिए, इसलिए नियुक्तियों में देरी हो तो बोर्ड पूरी सदस्यता के बिना रह सकता है।
- कई राष्ट्रीय महासंघों को राज्य और जिला स्तर की संबद्ध इकाइयां और चुनाव पैनल बनाने होंगे, जिन्हें पूरे देश में लागू करने में समय लगेगा।
आगे की राह
- मान्यता संबंधी निर्णयों के परिणामों की निगरानी करना और राष्ट्रीय खेल निकायों की अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करना।
- महासंघों को शासन, सुरक्षित खेल नीति और आचार संहिता पर मार्गदर्शन देना, ताकि वे मान्यता के मानक पूरे कर सकें।
- बोर्ड की मान्यता प्रक्रिया को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण की वित्त पोषण योजनाओं के साथ जोड़ना।
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- राष्ट्रीय खेल महासंघ:
- ऐसी संस्था जो राष्ट्रीय स्तर पर किसी विशेष खेल का प्रबंधन और प्रचार करती है।
- मान्यता:
- किसी लागू ढांचे के तहत अधिकृत संस्था द्वारा किसी संगठन को औपचारिक स्वीकृति प्रदान करना।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा:
- अखिल भारतीय सेवा, जिसके अधिकारी संघ और राज्यों में प्रशासनिक पदों पर काम करते हैं।
राष्ट्रीय खेल बोर्ड की नियुक्तियाँ: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: SSC
सिलेबस: खेल: खेल संगठन और शासन; शासन: सार्वजनिक संस्थाएँ और नियुक्तियाँ
सामान्य भूल: परीक्षक नियुक्त व्यक्तियों की भूमिकाएं आपस में बदल सकते हैं: देवेश चतुर्वेदी अध्यक्ष हैं, जबकि पीके गर्ग सदस्य हैं। मान्यता से केंद्रीय सहायता के लिए पात्रता मिलती है, स्वतः अनुदान नहीं।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
राष्ट्रीय खेल बोर्ड को राष्ट्रीय खेल महासंघों को मान्यता देने और मान्यता रद्द करने की शक्ति है, जिससे केंद्र सरकार की धनराशि तक पहुंच तय होती है। इस नियामक भूमिका से भारतीय खेल प्रशासन में जवाबदेही कैसे बढ़ सकती है, इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और सुझाव दीजिए कि बोर्ड का कामकाज भी पारदर्शी बना रहे, इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: यह बताते हुए शुरुआत कीजिए कि राष्ट्रीय खेल बोर्ड राष्ट्रीय खेल महासंघों को मान्यता देता है, और केवल मान्यता प्राप्त निकाय ही केंद्रीय अनुदान पा सकते हैं, जिससे खेलों में सार्वजनिक धन का प्रमुख द्वारपाल यह बोर्ड बन जाता है।
- मुख्य भाग:
- NSB की भूमिका समझाइए: राष्ट्रीय खेल महासंघों को मान्यता देना, ज़रूरत पड़ने पर मान्यता रद्द करना, और मान्यता तथा केंद्रीय वित्तीय सहायता की पात्रता के बीच का संबंध।
- तर्क दीजिए कि यह लाभ-शक्ति जवाबदेही कैसे बढ़ा सकती है: शासन मानदंडों, वित्तीय अनुशासन और खिलाड़ी कल्याण को अनुदान की शर्त बनाकर।
- केंद्रित विवेकाधिकार के खतरों को उजागर कीजिए: मान्यता संबंधी निर्णयों में मनमानी की आशंका, राजनीतिक या प्रशासनिक प्रभाव, और स्पष्ट एवं सार्वजनिक मानदंडों की ज़रूरत।
- नियुक्तियों की भूमिका पर चर्चा कीजिए: कैबिनेट की नियुक्ति समिति बोर्ड के सदस्यों को मंज़ूरी देती है, इसलिए चयन की प्रक्रिया और चेयरपर्सन तथा सदस्यों की स्वतंत्रता विश्वसनीयता के लिए मायने रखती है।
- सुधार सुझाइए: पारदर्शी मान्यता मानदंड, कारण सहित आदेश, अपील की व्यवस्था, नियमित सार्वजनिक रिपोर्टिंग, और खिलाड़ियों तथा विशेषज्ञों की भागीदारी।
- निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि NSB की नियामक शक्ति जवाबदेही तभी बढ़ा सकती है जब उसका प्रयोग पारदर्शी मानदंडों और स्वतंत्र, योग्यता-आधारित नियुक्तियों के ज़रिए हो, और राज्य की निगरानी तथा खेल निकायों की स्वायत्तता के बीच संतुलन बना रहे।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
भारत में खेल प्रशासन ऐतिहासिक रूप से केंद्रीय नियुक्तियों और एक शीर्ष निकाय की मान्यता पर निर्भर रहा है। एक सुसंगत राष्ट्रीय खेल नीति बनाने में राष्ट्रीय खेल बोर्ड के महत्व पर चर्चा कीजिए और महासंघों तथा अंतरराष्ट्रीय खेल संस्थाओं के साथ इसके समन्वय की चुनौतियों की जांच कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: बोर्ड की हाल की नेतृत्व नियुक्ति और महासंघों को मान्यता देने तथा अंतरराष्ट्रीय खेल संस्थाओं के साथ सहयोग करने के इसके जनादेश का उल्लेख करते हुए शुरुआत कीजिए।
- मुख्य भाग:
- महत्व: विभिन्न खेल विधाओं में मान्यता, वित्तीय पात्रता और जवाबदेही के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय ढांचा उपलब्ध कराता है।
- समन्वय की भूमिका: राष्ट्रीय महासंघों को अंतरराष्ट्रीय निकायों से जोड़ती है, जिससे खिलाड़ियों की भागीदारी और वैश्विक मानकों का पालन आसान होता है।
- चुनौतियां: राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के अधिकार-क्षेत्र का आपस में टकराना, महासंघों की स्वायत्तता बनाम राज्य का नियंत्रण, और महासंघों के बीच शासन में असमानता।
- स्पष्ट कानूनी आधार, मान्यता मानदंडों की आवधिक समीक्षा और खिलाड़ियों के मज़बूत प्रतिनिधित्व की ज़रूरत है।
- निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि NSB एक सुसंगत खेल नीति की धुरी बन सकता है, बशर्ते वह एकसमान मानकों और महासंघों की स्वायत्तता के बीच संतुलन रखे और हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखे।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
राष्ट्रीय खेल बोर्ड राष्ट्रीय खेल महासंघों को औपचारिक मान्यता दे सकता है और ज़रूरत पड़ने पर वह मान्यता वापस ले सकता है। मान्यता मिलने से खेल संगठन केंद्र सरकार की केंद्रीय सहायता के लिए आवेदन करने का पात्र बनता है। देवेश चतुर्वेदी इसके नियुक्त अध्यक्ष हैं, जबकि पीके गर्ग सदस्य हैं।
- खेल: खेल संगठन और शासन
- शासन: सार्वजनिक संस्थाएँ और नियुक्तियाँ
जुड़ी अवधारणाएं: राष्ट्रीय खेल महासंघ, मान्यता, भारतीय प्रशासनिक सेवा
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
कौन-सी संस्था राष्ट्रीय खेल महासंघों को मान्यता दे सकती है और उनकी मान्यता रद्द कर सकती है?
व्याख्या: राष्ट्रीय खेल बोर्ड के पास राष्ट्रीय खेल महासंघों को मान्यता देने और उसे रद्द करने के अधिकार हैं। नियुक्तियों को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंज़ूरी दी; टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना और भारतीय प्रशासनिक सेवा मान्यता देने वाली संस्था नहीं हैं।
- Q2कठिन
राष्ट्रीय खेल बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. देवेश चतुर्वेदी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 2. पीके गर्ग को तीन वर्ष के लिए इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 3. बोर्ड अंतरराष्ट्रीय खेल संस्थाओं के साथ सहयोग कर सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं: चतुर्वेदी अध्यक्ष हैं और बोर्ड अंतरराष्ट्रीय खेल संस्थाओं के साथ सहयोग कर सकता है। कथन 2 गलत है, क्योंकि गर्ग को अध्यक्ष नहीं, सदस्य नियुक्त किया गया है।
- Q3मध्यम
राष्ट्रीय खेल बोर्ड में देवेश चतुर्वेदी और पीके गर्ग का कार्यकाल कितना है?
व्याख्या: दोनों नियुक्तियों का कार्यकाल तीन वर्ष का है। दो, चार और पांच वर्ष की अवधि इन नियुक्तियों का कार्यकाल नहीं है।
- Q4मध्यम
केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता चाहने वाले खेल संगठन के लिए राष्ट्रीय खेल बोर्ड की मान्यता क्यों महत्वपूर्ण है?
व्याख्या: बोर्ड की मान्यता केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता के लिए पात्रता की शर्त है। पात्रता का अर्थ अनुदान की गारंटी नहीं है, और मान्यता किसी संगठन के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करती और न ही नियुक्ति समिति की जगह लेती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं?
देवेश चतुर्वेदी को तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
2. राष्ट्रीय खेल बोर्ड के पास महासंघों पर कौन-से अधिकार हैं?
ज़रूरत पड़ने पर बोर्ड राष्ट्रीय खेल महासंघों को मान्यता दे सकता है और उनकी मान्यता रद्द भी कर सकता है।
3. राष्ट्रीय खेल बोर्ड में पीके गर्ग की भूमिका क्या है?
पीके गर्ग को तीन वर्ष के लिए सदस्य नियुक्त किया गया है। वे पहले टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे हैं।
4. वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय खेल बोर्ड की मान्यता क्यों मायने रखती है?
केवल मान्यता प्राप्त खेल संगठन ही केंद्र सरकार के अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता के पात्र हैं।
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मूल खबर13 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
