ग्रामीण आवास एक स्वतंत्र कार्यक्रम के रूप में जनवरी 1996 में इंदिरा आवास योजना (IAY) से शुरू हुआ। आवास की कमी का आकलन न होना, लाभार्थी चयन में कमज़ोरी, निर्माण की घटिया गुणवत्ता और योजनाओं के बीच तालमेल की कमी जैसी खामियों के कारण 1 अप्रैल 2016 से IAY को PMAY-G में पुनर्गठित किया गया।pmayg.dord.gov.in
यह योजना सरकार की 'सबके लिए आवास' प्रतिबद्धता का हिस्सा है। इसका लक्ष्य सभी बेघर परिवारों और कच्चे या जर्जर घरों में रहने वालों को बुनियादी सुविधाओं वाला पक्का घर देना है, और लाभार्थी सामान्य BPL सूचियों के बजाय आवास-अभाव के आंकड़ों से चुने जाते हैं।pmayg.dord.gov.in
14 नवंबर 2026 को जारी एक PIB विज्ञप्ति के अनुसार केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा के लिए PMAY-G के तहत पांच लाख घरों की घोषणा की।PIB
प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G): एक नज़र में
- शुरुआत की तारीख
- 1 अप्रैल 2016 से प्रभाव के साथ IAY से पुनर्गठित।
- नोडल मंत्रालय
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
- इकाई सहायता राशि
- समतल क्षेत्रों में ₹1.20 लाख; पहाड़ी राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों और IAP जिलों में ₹1.30 लाख
मुख्य तथ्य
| शुरुआत की तारीख | 1 अप्रैल 2016 से प्रभाव के साथ IAY से पुनर्गठित।pmayg.dord.gov.in |
|---|---|
| नोडल मंत्रालय | ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकारpmayg.dord.gov.in |
| इकाई सहायता राशि | समतल क्षेत्रों में ₹1.20 लाख; पहाड़ी राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों और IAP जिलों में ₹1.30 लाखpmayg.dord.gov.in |
| वित्त पोषण अनुपात | समतल क्षेत्रों के लिए केंद्र:राज्य 60:40; उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10pmayg.dord.gov.in |
| न्यूनतम घर का आकार | 25 वर्ग मीटर, जिसमें स्वच्छ रसोई के लिए जगह भी शामिल है (20 वर्ग मीटर से बढ़ाया गया)pmayg.dord.gov.in |
| संस्थागत ऋण | इच्छुक लाभार्थियों को ₹70,000 तकpmayg.dord.gov.in |
| ओडिशा के लिए घोषित घर | 5 लाख पक्के घर (14 नवंबर 2026 को घोषित)PIB |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- पक्का घर बनाने के लिए समतल क्षेत्रों में ₹1.20 लाख या पहाड़ी, दुर्गम और IAP क्षेत्रों में ₹1.30 लाख की इकाई सहायता दी जाती है।pmayg.dord.gov.in
- लाभार्थियों को MGNREGS के तहत 90-95 व्यक्ति-दिवस का अकुशल श्रम मिलता है।pmayg.dord.gov.in
- शौचालय SBM-G, MGNREGS या समर्पित निधि के तालमेल से बनते हैं; पाइप्ड पानी, बिजली और LPG कनेक्शन का समन्वय अन्य सरकारी कार्यक्रमों के साथ किया जाता है।pmayg.dord.gov.in
- AwaasSoft (PFMS/DBT) के जरिए धनराशि चरणों में सीधे बैंक या डाकघर खाते में पहुंचती है; AwaasApp भू-टैग्ड निर्माण निगरानी देता है।pmayg.dord.gov.in
- लाभार्थी SECC 2011 के आवास-अभाव मापदंडों से चुने जाते हैं, ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित होते हैं और स्थायी प्रतीक्षा सूची बनाते हैं।pmayg.dord.gov.in
- केंद्रीय धनराशि सशक्त समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दो बराबर किस्तों में जारी होती है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी 90% राशि में 4% प्रशासनिक आवंटन शामिल है; 5% विशेष परियोजनाओं के लिए केंद्र के पास आरक्षित रहता है।pmayg.dord.gov.in
पात्रता और नियम
- लक्ष्य परिवार बेघर हैं या कच्चे घरों (0, 1 या 2 कच्ची दीवारें और कच्ची छत) में रहते हैं, जिन्हें SECC 2011 के आंकड़ों से पहचाना जाता है और ग्राम सभाएं सत्यापित करती हैं।pmayg.dord.gov.in
- तीन या चार पहिया वाहन, सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता, या निर्धारित सीमा से अधिक भूमि वाले परिवार 13 अपवर्जन मापदंडों के तहत बाहर रखे जाते हैं।
स्टैटिक GK
- ग्रामीण विकास मंत्रालय: PMAY-G का नोडल मंत्रालय; राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से योजना लागू करता है।pmayg.dord.gov.in
- राष्ट्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (NTSA): PMAY-G के तहत निर्माण की गुणवत्ता की तकनीकी निगरानी करती है।pmayg.dord.gov.in
- AwaasSoft: PMAY-G के लिए कार्यप्रवाह-सक्षम ई-सेवा मंच, जो पंजीकरण से लेकर PFMS/DBT के जरिए चरणवार भुगतान तक सब कवर करता है।pmayg.dord.gov.in
- AwaasApp: निर्माण के ऐतिहासिक कदमों की भू-संदर्भित, समय-चिह्नित दृश्य निगरानी देने वाला ऐप।pmayg.dord.gov.in
- सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) 2011: आवास-अभाव मापदंडों के जरिए PMAY-G लाभार्थियों की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आंकड़ा आधार।pmayg.dord.gov.in
- इंदिरा आवास योजना (IAY): 1985 में शुरू हुआ ग्रामीण आवास कार्यक्रम, जो 1 जनवरी 1996 से स्वतंत्र रूप से चलाया गया।
उपलब्धियां
- योजना को IAY से PMAY-G में पुनर्गठित किया गया है, जिसमें लक्षित और सत्यापित लाभार्थी प्रक्रिया और ई-गवर्नेंस उपकरण शामिल हैं, जिन्हें सरकार पिछली खामियों को दूर करने वाला कदम बताती है।pmayg.dord.gov.in
- ओडिशा के लिए 5 लाख नए पक्के घरों की घोषणा हुई है, और नया सर्वेक्षण पूरा हो चुका है ताकि कोई पात्र परिवार कच्चे घर में न रहे।PIB
- घरों पर सौर पैनल सब्सिडी की योजना बनाई गई है, ताकि लाभार्थी बिजली बिल शून्य कर सकें और अतिरिक्त बिजली से आय भी कमा सकें।PIB
चुनौतियां
- निर्माण की गुणवत्ता और प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की कमी के लिए लगातार तकनीकी सहायता चाहिए, जिसे NTSA और ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करते हैं।pmayg.dord.gov.in
- बढ़ती निर्माण लागत के मुकाबले इकाई सहायता तय और सीमित है, इसलिए घर पूरा करने के लिए लाभार्थियों को संस्थागत ऋण की ज़रूरत पड़ सकती है।
आगे की राह
- AwaasApp की भू-टैग्ड जांच और सामाजिक अंकेक्षण से नई सर्वेक्षण सूची के चरणबद्ध घरों के पूरा होने पर नज़र रखी जानी चाहिए।
- राजमिस्त्रियों और क्षेत्रीय कर्मचारियों के जरिए लाभार्थियों को हाथ पकड़कर मार्गदर्शन देने से निर्माण डिज़ाइन के दायरे में रह सकता है और अधिक उधारी कम हो सकती है।
- स्वच्छता, बिजली, पानी और LPG योजनाओं के तालमेल, साथ ही ओडिशा के लिए घोषित सौर सब्सिडी को उसी वार्षिक कार्य योजना में शामिल किया जाना चाहिए।
कब क्या हुआ
16 नवंबर 2026
PMAY 2.0 के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण ने वागेश्वरी अपार्टमेंट में 312 वन-BHK फ्लैट के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि में 10 दिन शेष होने की जानकारी दी है। यह PMAY 2.0 से जुड़ा मामला है, PMAY-G से नहीं।
खबर पढ़ें14 नवंबर 2026
ओडिशा के लिए पांच लाख पक्के मकान चरणबद्ध तरीके से देने की घोषणा की गई है (PMAY-G के तहत)। नए सर्वेक्षण में कच्चे मकान में रहने वाला कोई पात्र परिवार नहीं मिला, जिसके बाद यह घोषणा की गई।
खबर पढ़ें20 नवंबर 2016
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगरा से PMAY-G का शुभारंभ करते हैं।
1 अप्रैल 2016
इस तारीख से IAY PMAY-G में पुनर्गठित हुई।pmayg.dord.gov.in
1 जनवरी 1996
IAY एक स्वतंत्र योजना के रूप में चलती है।
1985
इंदिरा आवास योजना RLEGP के तहत ग्रामीण आवास कार्यक्रम के रूप में शुरू हुई।
इस विषय की हर नई खबर यहां अपने आप जुड़ती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
PMAY-G के तहत इकाई सहायता राशि कितनी है?
समतल क्षेत्रों में इकाई सहायता ₹1.20 लाख है और पहाड़ी राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों और IAP जिलों में ₹1.30 लाख है।pmayg.dord.gov.in
PMAY-G में केंद्र-राज्य वित्त पोषण अनुपात क्या है?
समतल क्षेत्रों में लागत केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में बंटती है, और उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों में 90:10 के अनुपात में।pmayg.dord.gov.in
PMAY-G कब शुरू हुई थी?
IAY को 1 अप्रैल 2016 से प्रभाव के साथ PMAY-G में पुनर्गठित किया गया।pmayg.dord.gov.in
GS पेपर मैपिंग
- GS-2आवास और ग्रामीण विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
- GS-2कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं; कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय
- GS-3समावेशी विकास और उसके डिज़ाइन व क्रियान्वयन से उत्पन्न मुद्दे
स्रोत
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