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स्मार्ट सिटीज़ मिशन: पूरी जानकारी

स्मार्ट सिटीज़ मिशन भारत सरकार का एक शहरी पुनर्विकास और रेट्रोफिटिंग कार्यक्रम है, जिसे 2015 में 100 शहरों को नागरिक-अनुकूल और टिकाऊ बनाने के लिए शुरू किया गया था। इसे राज्य सरकारों और शहर-स्तरीय विशेष प्रयोजन माध्यम (SPV) के ज़रिए लागू किया गया।

अपडेट: 20 नवंबर 20261 खबरJPSCJSSC

स्मार्ट सिटीज़ मिशन भारत सरकार का एक शहरी पुनर्विकास और रेट्रोफिटिंग कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य शहरों को नागरिक-अनुकूल और टिकाऊ बनाना है। यह क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण से काम करता है, जिसमें शहर के चुने हुए हिस्सों को आदर्श क्षेत्रों के रूप में विकसित किया जाता है। उम्मीद है कि इनका लाभ शहर के बाकी हिस्सों और आसपास के कस्बों तक भी पहुंचेगा।

यह मिशन प्रतिस्पर्धा-आधारित कार्यक्रम के रूप में बनाया गया था। राज्य सरकारें शहरों को नामित करती थीं, और मंत्रालय देशभर की स्मार्ट सिटीज़ चुनौती के ज़रिए उनका चयन करता था। कुल संख्या 100 तक सीमित रखी गई। चुने गए हर शहर ने अपनी परियोजनाएं चलाने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की अगुवाई में विशेष प्रयोजन माध्यम (SPV) बनाया।

स्मार्ट सिटीज़ मिशन
चित्र: Prime Minister's Office, GODL-India, विकिमीडिया कॉमन्स

मुख्य तथ्य

शुरू होने की तारीख25 जून 2015, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया
मूल मंत्रालयआवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA); 2017 में विलय से पहले इसे केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय चलाता था
कवरेजस्मार्ट सिटीज़ चुनौती के ज़रिए चुने गए 100 शहर
क्रियान्वयन करने वाली संस्थाहर शहर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की अगुवाई वाला विशेष प्रयोजन माध्यम (SPV), राज्य सरकारों के साथ
आवंटित धनराशि₹1,643.68 अरब आवंटित; जनवरी 2025 तक ₹1,500.05 अरब का उपयोग हुआ
समापन31 मार्च 2025 को औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया
मार्गदर्शक शहर28 जनवरी 2016 को अखिल भारतीय शहर चुनौती के पहले दौर में 20 शहर चुने गए

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • प्रतिस्पर्धा-आधारित चयन: शहरों ने स्मार्ट सिटीज़ चुनौती में होड़ की, और उम्मीदवारों को राज्य सरकारों ने नामित किया।
  • विशेष प्रयोजन माध्यम (SPV): हर शहर मिशन के तहत परियोजनाएं लागू करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की अगुवाई में एक SPV बनाता है।
  • वित्तीय सहायता: मिशन चुने गए शहरों को केंद्रीय धनराशि देता है, जो हर साल केंद्रीय बजट से आवंटित होती है।
  • डेटा-आधारित शासन: स्मार्ट सिटीज़ ओपन डेटा पोर्टल शहरों को डेटा साझा करने देता है, और डेटा परिपक्वता आकलन ढांचा समय-समय पर होने वाले मूल्यांकनों से शहरों की रैंकिंग तय करता है।smartcities.data.gov.in

स्टैटिक GK

  • आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA): स्मार्ट सिटीज़ मिशन चलाने वाला मंत्रालय; इसे 2017 में शहरी विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को मिलाकर बनाया गया।
  • स्मार्ट सिटीज़ ओपन डेटा पोर्टल: वह मंच जहां स्मार्ट सिटीज़ अपना डेटा साझा करती हैं, ताकि नगर निकाय, शोध संस्थान, शैक्षणिक जगत और उद्योग उसका उपयोग कर सकें। यह स्मार्ट सिटीज़ डेटा रणनीति पर आधारित है।smartcities.data.gov.in
  • विशेष प्रयोजन माध्यम (SPV): शहर-स्तर की वह संस्था, जिसकी अगुवाई मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) करता है और जो स्मार्ट सिटीज़ परियोजनाएं लागू करती है।

तुलना

स्मार्ट सिटीज़ मिशन बनाम अमृत

आधारस्मार्ट सिटीज़ मिशनAMRUT
शुरुआत25 जून 2015जून 2015, उसी दिन शुरू हुआ जब 2022 तक सबके लिए आवास योजना शुरू हुई
फोकसचुने गए क्षेत्रों में तकनीक के साथ क्षेत्र-आधारित विकास, रेट्रोफिटिंग, पुनर्विकास और ग्रीनफील्ड विकासशहरी स्थानीय निकायों में पानी की आपूर्ति, सीवरेज, हरियाली और खुली जगहें, तथा सार्वजनिक परिवहन

उपलब्धियां

  • जनवरी 2025 तक 8,058 निविदा-प्रस्तावित परियोजनाओं में से 7,479 पूरी हो चुकी थीं।
  • स्मार्ट सिटीज़ ओपन डेटा पोर्टल शहरों को डेटा के लिए एक साझा मंच देता है और स्मार्ट सिटीज़ डेटा रणनीति को सहारा देता है।smartcities.data.gov.in
  • रांची की ग्रीनफील्ड टाउनशिप में एकीकृत बुनियादी ढांचा और एक कमांड सेंटर शामिल है; उपचारित पानी के पुनः उपयोग की योजना है।Hindustan

चुनौतियां

  • देरी से शहरों के चयन और परियोजनाओं के क्रियान्वयन दोनों पर असर पड़ा। शहरों की सूची 2018 में अंतिम हुई, और समय-सीमा बढ़ाकर 2023 की गई।
  • शुरुआती वर्षों में खर्च कम रहा: 2019 तक आवंटित धनराशि का केवल 21% खर्च हुआ था।
  • कमज़ोर समावेशन सुरक्षा उपाय: निम्न आय वर्ग और अनौपचारिक बस्तियां अक्सर योजना बनाने और लाभ बांटने से बाहर रह गईं, और कुछ को विस्थापन झेलना पड़ा।
  • पूरा होने के बाद खराब रखरखाव: नागपुर में 3,686 सीसीटीवी कैमरों में से लगभग आधे एक साल के भीतर काम नहीं कर रहे थे।

आगे की राह

  • परिणाम निगरानी: केवल निविदा और खर्च के आंकड़ों पर नहीं, बल्कि पूरी हुई परियोजनाओं के रखरखाव और कामकाजी स्थिति पर भी नज़र रखी जाए।
  • शहरों के SPV को भूमि अधिग्रहण, व्यवहार्यता जांच और अंतर-एजेंसी समन्वय में सहायता।
  • अमृत जैसी योजनाओं के साथ तालमेल, ताकि पानी, सीवरेज और परिवहन के काम एक साथ योजनाबद्ध हों।

कब क्या हुआ

  1. 18 नवंबर 2026

    झारखंड की राँची स्मार्ट सिटी का ग्रीनफ़ील्ड टाउनशिप मॉडल नई दिल्ली में आयोजित भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2026 में प्रदर्शित किया गया। यह 656.3 एकड़ की परियोजना है, जिसमें 37% हरित क्षेत्र है।

    खबर पढ़ें
  2. 31 मार्च 2025

    मिशन औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया।

  3. जून 2018

    अंतिम शहरों का समूह जोड़ा गया, जिससे 100 शहरों की सूची पूरी हुई।

  4. 2017

    शहरी विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय मिलकर आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय बने।

  5. 28 जनवरी 2016

    अखिल भारतीय शहर चुनौती के पहले दौर में 20 मार्गदर्शक शहर चुने गए।

  6. 25 जून 2015

    स्मार्ट सिटीज़ मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

स्मार्ट सिटीज़ मिशन कब शुरू हुआ था?

इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को शुरू किया था।

स्मार्ट सिटीज़ मिशन में कितने शहर शामिल थे?

मिशन में 100 शहर शामिल करने की योजना थी, जो देशभर की एक चुनौती के ज़रिए चुने गए।

क्या स्मार्ट सिटीज़ मिशन अब भी चल रहा है?

नहीं। इसे 31 मार्च 2025 को औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया।

GS पेपर मैपिंग

  • GS-2विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, तथा उनके डिज़ाइन और क्रियान्वयन से उत्पन्न मुद्दे
  • GS-2शहरीकरण, उससे जुड़ी समस्याएं और उनके समाधान
  • GS-3बुनियादी ढांचा: शहरी बुनियादी ढांचा, डिजिटल बुनियादी ढांचा

स्रोत

पेज का हर तथ्य इन पेजों से जांचा गया है।

  1. smartcities.data.gov.in
  2. Hindustan

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  • एकीकृत बुनियादी ढांचे पर व्यय: लगभग ₹469.96 करोड़
पृष्ठभूमि GK: ग्रीनफील्ड विकासयह गलती न करें!पूरी जानकारी: स्मार्ट सिटीज़ मिशन
3 प्रश्न · 3 मिनटHindustan