राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने योग्य छात्रों को एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रम पढ़ने की अनुमति दी है। इसका उद्देश्य है कि छात्र कम समय में अधिक योग्यताएं हासिल करें और दो विषयों में कौशल विकसित करें, जो बहु-विषयक शिक्षा के अनुकूल है।Hindustan
UGC वह वैधानिक निकाय है जो भारत में उच्च शिक्षा के मानकों का समन्वय, निर्धारण और रखरखाव करता है, इसलिए वही तय करता है कि कौन-से कार्यक्रम एक साथ चल सकते हैं।
UGC के दिशानिर्देश: दो शैक्षणिक डिग्री कार्यक्रमों की एक साथ पढ़ाई पर: एक नज़र में
- नीतिगत ढांचा
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
- जारी करने वाली संस्था
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)
- अनुमत स्तर
- प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर; PhD शामिल नहीं
मुख्य तथ्य
| नीतिगत ढांचा | राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020Hindustan |
|---|---|
| जारी करने वाली संस्था | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)Hindustan |
| अनुमत स्तर | प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर; PhD शामिल नहींHindustan |
| अनुमत संस्थाएं | एक ही संस्थान या दो अलग-अलग संस्थानHindustan |
| पूर्व की डिग्रियों पर निर्णय | जून 2025: योग्य पूर्व की एक साथ की गई डिग्रियों को शर्तों के साथ मान्यता दी गईHindustan |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- दो पूर्णकालिक कार्यक्रमों की अनुमति है, बशर्ते कक्षाओं का समय आपस में न टकराए।Hindustan
- एक पूर्णकालिक कार्यक्रम को ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सकता है।Hindustan
- दोनों कार्यक्रम ऑनलाइन या दूरस्थ माध्यम से भी लिए जा सकते हैं।Hindustan
- दोनों कार्यक्रमों को UGC से मान्यता प्राप्त होना चाहिए और वे एक ही स्तर के होने चाहिए; स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रम एक साथ नहीं लिए जा सकते।Hindustan
- नियमित पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय या भारतीय बार काउंसिल या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद जैसी वैधानिक परिषदों की उपस्थिति और अन्य शर्तों के अधीन रहेंगे।Hindustan
पात्रता और नियम
स्टैटिक GK
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC): शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अधीन एक वैधानिक निकाय, जिसकी स्थापना UGC अधिनियम 1956 के तहत उच्च शिक्षा में मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए हुई।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को इसे मंज़ूरी दी; इसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की जगह ली।
- भारतीय बार काउंसिल और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को UGC की छत्रछाया में मान्यता की निगरानी करने वाली स्वायत्त वैधानिक संस्थाओं के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
उपलब्धियां
चुनौतियां
- पूर्व की डिग्रियों की मान्यता शर्तों पर निर्भर है, अपने-आप नहीं मिलती, इसलिए जिन छात्रों ने दिशानिर्देशों से पहले एक साथ डिग्रियां लीं, उन्हें अपनी पात्रता जांचनी होगी।Hindustan
- नियमित पाठ्यक्रमों में उपस्थिति और वैधानिक परिषदों के नियम लागू होते हैं, जिससे दो पूर्णकालिक कार्यक्रमों को साथ निभाना कठिन हो सकता है।
- स्वीकृत संयोजनों की कमज़ोर जानकारी के कारण छात्र ऐसे कार्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं जो नियमों पर खरे नहीं उतरते।
आगे की राह
- स्वीकृत कार्यक्रम-जोड़ियों और प्रवेश से पहले संस्थागत जांच पर स्पष्ट सार्वजनिक दिशानिर्देश भ्रम कम कर सकते हैं।
- UGC और वैधानिक परिषदों के बीच समन्वय से उपस्थिति और समय-सारणी के नियम आपस में मेल खा सकते हैं।
- दो कार्यक्रम पढ़ने वाले छात्रों के परिणामों की निगरानी से पता चलेगा कि नीति अपने उद्देश्यों को पूरा कर रही है या नहीं।
कब क्या हुआ
18 नवंबर 2026
यूजीसी ने दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत योग्य छात्र पीएचडी को छोड़कर एक ही स्तर के दो कार्यक्रम एक साथ कर सकेंगे। इसके साथ ही, पहले की योग्य एकसाथ चलने वाली डिग्रियों को शर्तों के साथ मान्यता देने को भी मंज़ूरी दी गई है।
खबर पढ़ेंअप्रैल 2022
UGC ने भौतिक और ऑनलाइन दोनों माध्यमों में एक साथ दोहरी डिग्रियों को मंज़ूरी दी।
29 जुलाई 2020
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंज़ूरी दी।
इस विषय की हर नई खबर यहां अपने आप जुड़ती है।
GS पेपर मैपिंग
- GS-2शासन और शिक्षा: UGC द्वारा उच्च शिक्षा का नियमन; राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
- GS-2वैधानिक निकाय: UGC और मानकों के समन्वय में उसकी भूमिका
स्रोत
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