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यूनिफाइड सिटिज़न डेटा प्लेटफ़ॉर्म (UCDP), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार: पूरी जानकारी

यूनिफाइड सिटिज़न डेटा प्लेटफ़ॉर्म (UCDP) दिल्ली की कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों का साझा डिजिटल डेटाबेस है। इसे दिल्ली का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग चलाता है, और यह स्वैच्छिक आधार प्रमाणीकरण के ज़रिए दोहरे और गलत तरीके से लिए गए लाभ रोकता है।

अपडेट: 16 नवंबर 20261 खबरDSSSB

यूनिफाइड सिटिज़न डेटा प्लेटफ़ॉर्म (UCDP) दिल्ली में कल्याण लाभार्थियों का साझा डिजिटल डेटाबेस है, जिसका उद्देश्य लाभों के दोहराव और दुरुपयोग को रोकने में मदद करना है।Hindustan

दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को आधार अधिनियम, 2016 के साथ पढ़े जाने वाले आधार प्रमाणीकरण (सुशासन के लिए - सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 के तहत UCDP के लिए स्वैच्छिक आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति है।gazettetracker.com

यूनिफाइड सिटिज़न डेटा प्लेटफ़ॉर्म (UCDP), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार: एक नज़र में

राजपत्र में प्रकाशन
12 नवंबर 2026 को अधिसूचना जारी की गई, 13 नवंबर 2026 को दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई और प्रकाशन की तारीख से लागू है
प्रमाणीकरण का आधार
स्वैच्छिक, आधार संख्या धारक की पूर्व सहमति से; इनकार करने पर सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा
कानूनी आधार
आधार अधिनियम, 2016 की धारा 4(4)(b)(ii) के साथ पढ़े जाने वाले आधार प्रमाणीकरण (सुशासन के लिए - सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 का नियम 5

मुख्य तथ्य

राजपत्र में प्रकाशन12 नवंबर 2026 को अधिसूचना जारी की गई, 13 नवंबर 2026 को दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई और प्रकाशन की तारीख से लागू हैgazettetracker.com
प्रमाणीकरण का आधारस्वैच्छिक, आधार संख्या धारक की पूर्व सहमति से; इनकार करने पर सेवा से वंचित नहीं किया जाएगाgazettetracker.com
कानूनी आधारआधार अधिनियम, 2016 की धारा 4(4)(b)(ii) के साथ पढ़े जाने वाले आधार प्रमाणीकरण (सुशासन के लिए - सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 का नियम 5gazettetracker.com
निर्धारित उद्देश्यचार: डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से सुशासन, जीवन को आसान बनाना और सेवाओं तक बेहतर पहुंच, सामाजिक कल्याण लाभों का बिखराव रोकना, तथा नवाचार और ज्ञान का प्रसारgazettetracker.com
केंद्रीय मंज़ूरीइलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने UIDAI से परामर्श के बाद 9 मई 2025 के पत्र द्वारा इसके उपयोग की मंज़ूरी दीgazettetracker.com
वैकल्पिक पहचान पत्रमतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फ़ोटो पहचान पत्रgazettetracker.com

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • यह प्लेटफ़ॉर्म सभी योजनाओं के लाभार्थियों का एक साझा डिजिटल रिकॉर्ड रखता है, ताकि एक से अधिक बार नामांकन और लाभों के दुरुपयोग का पता लगाया जा सके।Hindustan
  • प्लेटफ़ॉर्म पर आधार प्रमाणीकरण केवल UCDP के लिए और केवल स्वैच्छिक आधार पर, आधार संख्या धारक की पूर्व सहमति से किया जाता है।gazettetracker.com
  • विभाग को लोगों को वैकल्पिक पहचान दस्तावेज़ों की जानकारी देनी होगी, और जो व्यक्ति आधार प्रमाणीकरण से इनकार करता है या कराने में असमर्थ है, उसे किसी भी सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा।gazettetracker.com
  • विभाग का कहना है कि आधार के इस्तेमाल से कई दस्तावेज़ों की ज़रूरत घटेगी, प्रक्रियाएं सरल होंगी और कल्याण योजनाओं के वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी।Hindustan
  • मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिसूचना से कुछ महीने पहले इस योजना की घोषणा की थी।Hindustan

पात्रता और नियम

  1. प्लेटफ़ॉर्म के तहत आधार प्रमाणीकरण केवल उन्हीं आधार संख्या धारकों के लिए खुला है जो पूर्व सहमति देते हैं; जो व्यक्ति सहमति नहीं देता, उसे प्रमाणीकरण कराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।gazettetracker.com
  2. जो व्यक्ति आधार प्रमाणीकरण से इनकार करता है या उसे कराने में असमर्थ है, वह मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी किसी अन्य फ़ोटो पहचान पत्र से अपनी पहचान साबित कर सकता है।gazettetracker.com

स्टैटिक GK

  • दिल्ली सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग: 2020 के नियमों और आधार अधिनियम, 2016 के तहत अधिसूचना जारी की, जिसमें UCDP के लिए स्वैच्छिक आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।gazettetracker.com
  • इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY): भारत सरकार का वह मंत्रालय जो आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल से जुड़ा है, जिस पर 2020 के नियम और प्रमाणीकरण प्रस्तावों के लिए SOP सूचीबद्ध हैं।swik.meity.gov.in
  • भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI): MeitY के अधीन एक वैधानिक निकाय, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 2016 को हुई और जिसे भारत के निवासियों को 12 अंकों की आधार संख्या देने का अधिदेश प्राप्त है।Wikipedia
  • आधार अधिनियम, 2016 (आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभों और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016): आधार का मूल कानून; यह धन विधेयक है, जिसे लोकसभा ने 11 मार्च 2016 को पारित किया।Wikipedia
  • आधार प्रमाणीकरण (सुशासन के लिए - सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020: 2025 में संशोधित नियम, जिनके लिए पोर्टल पर आधार प्रमाणीकरण प्रस्तावों हेतु SOP दी गई है।swik.meity.gov.in
  • प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT): वह सब्सिडी-हस्तांतरण प्रणाली जिसमें लाभ जुड़े हुए बैंक खातों में जाता है और जो जन-धन, आधार और मोबाइल (JAM) की त्रयी से संभव हुई है; ऐसे अंतरणों के आधार-आधारित हिस्से को CPSMS/PFMS के ज़रिए भेजा जाता है।Wikipedia

तुलना

UCDP बनाम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)

आधारयूनिफाइड सिटिज़न डेटा प्लेटफ़ॉर्म (दिल्ली)प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)
दायरासभी योजनाओं में दिल्ली के कल्याण लाभार्थियों का एकल साझा डेटाबेसकेंद्र और राज्य की सब्सिडी का सीधे बैंक खातों में भुगतान
आधार का उपयोगस्वैच्छिक, सहमति के साथ; वैकल्पिक फ़ोटो पहचान पत्र स्वीकार्यनामांकन के लिए बैंक खाते और योजना से जुड़ा आधार ज़रूरी
कानूनी आधार2020 के नियमों का नियम 5, आधार अधिनियम, 2016 की धारा 4(4)(b)(ii) के साथ पढ़ा जाएनियंत्रक महालेखा कार्यालय (CGA) के CPSMS के ज़रिए, जो अब PFMS है
शुरुआत13 नवंबर 2026 की राजपत्र अधिसूचना1 जनवरी 2013 को चुनिंदा शहरों में शुरू हुआ

उपलब्धियां

  • दिल्ली सरकार ने पहचान स्थापित करने के लिए UCDP के लिए स्वैच्छिक आधार प्रमाणीकरण की अधिसूचना जारी की है।gazettetracker.com
  • अधिसूचना सहमति और वैकल्पिक दस्तावेज़ के सुरक्षा-उपायों को नियम में ही शामिल करती है, इसलिए इनकार करने पर किसी सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता।gazettetracker.com
  • UIDAI से परामर्श के बाद MeitY की केंद्रीकृत मंज़ूरी से इस प्लेटफ़ॉर्म को एक स्वतंत्र कानून के बजाय 2020 के सुशासन नियमों के ज़रिए रास्ता मिलता है।gazettetracker.com

चुनौतियां

  • सहमति और स्वैच्छिकता को व्यवहार में लागू करना होगा; काउंटर पर अधिकारी फिर भी आधार पर ज़ोर दे सकते हैं, इसलिए सेवा से इनकार न करने के नियम पर निगरानी ज़रूरी है।
  • यदि हर विभाग वैकल्पिक फ़ोटो पहचान पत्र सहजता से स्वीकार नहीं करता, तो जिन लोगों के पास आधार नहीं है या जिनका बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफल रहता है, वे बाहर रह सकते हैं।
  • लाभार्थियों के एकल डेटाबेस से डेटा संरक्षण की चिंताएं उठती हैं, जिन्हें डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण व्यवस्था और आधार अधिनियम की बायोमेट्रिक डेटा साझा करने की सीमाओं के तहत हल करना होगा।

आगे की राह

  • यह जांचा जाए कि कितने लोग वैकल्पिक पहचान पत्र चुनते हैं और क्या किसी सेवा से इनकार हुआ, ताकि सेवा से इनकार न करने के नियम की जांच आंकड़ों से हो सके।
  • प्लेटफ़ॉर्म को कल्याण योजनाओं से धीरे-धीरे जोड़ा जाए, और जो लोग प्रमाणीकरण नहीं करा पाते उनके लिए सहायता केंद्र बनाए जाएं।
  • डेटा उपयोग के नियम और पहुंच नियंत्रण स्पष्ट रूप से प्रकाशित किए जाएं, ताकि लाभार्थियों को पता रहे कि उनका रिकॉर्ड विभागों के बीच कैसे साझा होता है।

कब क्या हुआ

  1. 14 नवंबर 2026

    दिल्ली सरकार की यूसीडीपी के लिए आधार प्रमाणीकरण अधिसूचना को कल्याण वितरण से जुड़े एक मौजूदा नीतिगत घटनाक्रम के रूप में देखा जा सकता है; अधिसूचना की शर्तों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

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  2. 13 नवंबर 2026

    अधिसूचना दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित होती है और प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होती है।gazettetracker.com

  3. 12 नवंबर 2026

    दिल्ली का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग UCDP के लिए स्वैच्छिक आधार प्रमाणीकरण की अधिसूचना जारी करता है।gazettetracker.com

  4. 9 मई 2025

    UIDAI से परामर्श के बाद MeitY दिल्ली के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को UCDP के लिए आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति देता है।gazettetracker.com

  5. 2020

    आधार प्रमाणीकरण (सुशासन के लिए - सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020, जिसे बाद में 2025 में संशोधित किया गया।swik.meity.gov.in

  6. 12 जुलाई 2016

    UIDAI को MeitY के अधीन वैधानिक निकाय के रूप में बनाया गया; आधार अधिनियम, 2016 आधार का कानूनी आधार है।Wikipedia

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या दिल्ली के यूनिफाइड सिटिज़न डेटा प्लेटफ़ॉर्म के लिए आधार अनिवार्य है?

नहीं। प्लेटफ़ॉर्म पर आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक है और इसके लिए आधार संख्या धारक की पूर्व सहमति चाहिए।gazettetracker.com

यदि कोई व्यक्ति आधार प्रमाणीकरण से इनकार करे तो कौन-से दस्तावेज़ इस्तेमाल किए जा सकते हैं?

व्यक्ति मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फ़ोटो पहचान पत्र इस्तेमाल कर सकता है।gazettetracker.com

UCDP के लिए आधार प्रमाणीकरण की अधिसूचना कब प्रकाशित हुई?

यह 12 नवंबर 2026 को जारी हुई और 13 नवंबर 2026 को दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई।gazettetracker.com

GS पेपर मैपिंग

  • GS-2शासन: ई-गवर्नेंस, कल्याण योजनाएं और उनका वितरण; पारदर्शिता और जवाबदेही
  • GS-2संघ और राज्यों के कार्य और ज़िम्मेदारियां: केंद्रीय कानूनों का राज्यों द्वारा उपयोग
  • GS-3भारतीय अर्थव्यवस्था: आधार, DBT और लाभार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण
  • GS-3डिजिटल इंडिया, डेटा संरक्षण और मौलिक अधिकार के रूप में निजता

स्रोत

पेज का हर तथ्य इन पेजों से जांचा गया है।

  1. Hindustan
  2. gazettetracker.com
  3. swik.meity.gov.in
  4. Wikipedia
  5. Wikipedia
  6. Wikipedia

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