स्रोत:
Hindustan
विषय: शासन, कल्याण सेवा वितरण और डिजिटल पहचान (आधार, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण)|लक्ष्य परीक्षाएं: DSSSB
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: एकीकृत नागरिक डेटा मंच, आधार प्रमाणीकरण, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, दिल्ली का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, स्वैच्छिक, सहमति-आधारित प्रमाणीकरण
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही; कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं; शासन में प्रौद्योगिकी की भूमिका
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: डिजिटल शासन, आधार और पहचान से जुड़ा बुनियादी ढांचा, डेटा गोपनीयता
यूनिफाइड सिटिज़न डेटा प्लेटफ़ॉर्म (UCDP), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार: एक नज़र में
- कानूनी आधार
- आधार अधिनियम, 2016 की धारा 4(4)(b)(ii) के साथ पढ़े जाने वाले आधार प्रमाणीकरण (सुशासन के लिए - सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 का नियम 5
- निर्धारित उद्देश्य
- चार: डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से सुशासन, जीवन को आसान बनाना और सेवाओं तक बेहतर पहुंच, सामाजिक कल्याण लाभों का बिखराव रोकना, तथा नवाचार और ज्ञान का प्रसार
- केंद्रीय मंज़ूरी
- इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने UIDAI से परामर्श के बाद 9 मई 2025 के पत्र द्वारा इसके उपयोग की मंज़ूरी दी
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- दिल्ली का एकीकृत नागरिक डेटा प्लेटफॉर्म कल्याण लाभार्थियों की जानकारी को एक जगह समेकित करने के लिए बनाया गया है।
- प्लेटफॉर्म की नोडल एजेंसी दिल्ली का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है।
- अधिसूचना 13 नवंबर 2026 को दिल्ली राजपत्र में छपी।
- आधार प्रमाणीकरण से पहले नागरिकों की सहमति आवश्यक है।
- ड्राइविंग लाइसेंस एक वैकल्पिक पहचान दस्तावेज़ है।
दिल्ली एकीकृत नागरिक डेटा प्लेटफॉर्म चर्चा में क्यों?
दिल्ली सरकार ने एकीकृत नागरिक डेटा प्लेटफॉर्म के लिए आधार प्रमाणीकरण की अधिसूचना जारी कर राजपत्र में प्रकाशित कर दी है। यह कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़ा एक मौजूदा नीतिगत कदम है।
दिल्ली सरकार ने अपने एकीकृत नागरिक डेटा प्लेटफॉर्म के लिए आधार प्रमाणीकरण की अधिसूचना जारी की है, जो कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का एक साझा डिजिटल डेटाबेस है। यह अधिसूचना 13 नवंबर 2026 को दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित की गई। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं में लाभों के दोहराव और दुरुपयोग को रोकने में मदद करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुछ महीने पहले इस योजना की घोषणा की थी।
प्लेटफॉर्म पर आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक है और इसके लिए पहले से सहमति लेना ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति प्रमाणीकरण कराने से इनकार करता है तो अधिकारी उसकी सरकारी सेवाएं नहीं रोक सकते। परियोजना की नोडल एजेंसी, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने अधिसूचना में कहा कि पहचान के लिए आधार के उपयोग से प्रक्रियाएं सरल होती हैं, कई दस्तावेजों की ज़रूरत घटती है और पारदर्शिता बढ़ती है। इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से सलाह के बाद पिछले साल विभाग को पहचान के लिए आधार प्रमाणीकरण के उपयोग की अनुमति दी थी।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- यह प्लेटफ़ॉर्म सभी योजनाओं के लाभार्थियों का एक साझा डिजिटल रिकॉर्ड रखता है, ताकि एक से अधिक बार नामांकन और लाभों के दुरुपयोग का पता लगाया जा सके।
- प्लेटफ़ॉर्म पर आधार प्रमाणीकरण केवल UCDP के लिए और केवल स्वैच्छिक आधार पर, आधार संख्या धारक की पूर्व सहमति से किया जाता है।gazettetracker.com
- विभाग को लोगों को वैकल्पिक पहचान दस्तावेज़ों की जानकारी देनी होगी, और जो व्यक्ति आधार प्रमाणीकरण से इनकार करता है या कराने में असमर्थ है, उसे किसी भी सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा।gazettetracker.com
- विभाग का कहना है कि आधार के इस्तेमाल से कई दस्तावेज़ों की ज़रूरत घटेगी, प्रक्रियाएं सरल होंगी और कल्याण योजनाओं के वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी।
- मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिसूचना से कुछ महीने पहले इस योजना की घोषणा की थी।
पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान
- प्लेटफ़ॉर्म के तहत आधार प्रमाणीकरण केवल उन्हीं आधार संख्या धारकों के लिए खुला है जो पूर्व सहमति देते हैं; जो व्यक्ति सहमति नहीं देता, उसे प्रमाणीकरण कराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।gazettetracker.com
- जो व्यक्ति आधार प्रमाणीकरण से इनकार करता है या उसे कराने में असमर्थ है, वह मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी किसी अन्य फ़ोटो पहचान पत्र से अपनी पहचान साबित कर सकता है।gazettetracker.com
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- दिल्ली सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग: 2020 के नियमों और आधार अधिनियम, 2016 के तहत अधिसूचना जारी की, जिसमें UCDP के लिए स्वैच्छिक आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।gazettetracker.com
- इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY): भारत सरकार का वह मंत्रालय जो आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल से जुड़ा है, जिस पर 2020 के नियम और प्रमाणीकरण प्रस्तावों के लिए SOP सूचीबद्ध हैं।swik.meity.gov.in
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI): MeitY के अधीन एक वैधानिक निकाय, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 2016 को हुई और जिसे भारत के निवासियों को 12 अंकों की आधार संख्या देने का अधिदेश प्राप्त है।Wikipedia
- आधार अधिनियम, 2016 (आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभों और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016): आधार का मूल कानून; यह धन विधेयक है, जिसे लोकसभा ने 11 मार्च 2016 को पारित किया।Wikipedia
- आधार प्रमाणीकरण (सुशासन के लिए - सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020: 2025 में संशोधित नियम, जिनके लिए पोर्टल पर आधार प्रमाणीकरण प्रस्तावों हेतु SOP दी गई है।swik.meity.gov.in
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT): वह सब्सिडी-हस्तांतरण प्रणाली जिसमें लाभ जुड़े हुए बैंक खातों में जाता है और जो जन-धन, आधार और मोबाइल (JAM) की त्रयी से संभव हुई है; ऐसे अंतरणों के आधार-आधारित हिस्से को CPSMS/PFMS के ज़रिए भेजा जाता है।Wikipedia
UCDP बनाम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)
| आधार | यूनिफाइड सिटिज़न डेटा प्लेटफ़ॉर्म (दिल्ली) | प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) |
|---|---|---|
| दायरा | सभी योजनाओं में दिल्ली के कल्याण लाभार्थियों का एकल साझा डेटाबेस | केंद्र और राज्य की सब्सिडी का सीधे बैंक खातों में भुगतान |
| आधार का उपयोग | स्वैच्छिक, सहमति के साथ; वैकल्पिक फ़ोटो पहचान पत्र स्वीकार्य | नामांकन के लिए बैंक खाते और योजना से जुड़ा आधार ज़रूरी |
| कानूनी आधार | 2020 के नियमों का नियम 5, आधार अधिनियम, 2016 की धारा 4(4)(b)(ii) के साथ पढ़ा जाए | नियंत्रक महालेखा कार्यालय (CGA) के CPSMS के ज़रिए, जो अब PFMS है |
| शुरुआत | 13 नवंबर 2026 की राजपत्र अधिसूचना | 1 जनवरी 2013 को चुनिंदा शहरों में शुरू हुआ |
उपलब्धियां
- दिल्ली सरकार ने पहचान स्थापित करने के लिए UCDP के लिए स्वैच्छिक आधार प्रमाणीकरण की अधिसूचना जारी की है।gazettetracker.com
- अधिसूचना सहमति और वैकल्पिक दस्तावेज़ के सुरक्षा-उपायों को नियम में ही शामिल करती है, इसलिए इनकार करने पर किसी सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता।gazettetracker.com
- UIDAI से परामर्श के बाद MeitY की केंद्रीकृत मंज़ूरी से इस प्लेटफ़ॉर्म को एक स्वतंत्र कानून के बजाय 2020 के सुशासन नियमों के ज़रिए रास्ता मिलता है।gazettetracker.com
चुनौतियां
- सहमति और स्वैच्छिकता को व्यवहार में लागू करना होगा; काउंटर पर अधिकारी फिर भी आधार पर ज़ोर दे सकते हैं, इसलिए सेवा से इनकार न करने के नियम पर निगरानी ज़रूरी है।
- यदि हर विभाग वैकल्पिक फ़ोटो पहचान पत्र सहजता से स्वीकार नहीं करता, तो जिन लोगों के पास आधार नहीं है या जिनका बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफल रहता है, वे बाहर रह सकते हैं।
- लाभार्थियों के एकल डेटाबेस से डेटा संरक्षण की चिंताएं उठती हैं, जिन्हें डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण व्यवस्था और आधार अधिनियम की बायोमेट्रिक डेटा साझा करने की सीमाओं के तहत हल करना होगा।
आगे की राह
- यह जांचा जाए कि कितने लोग वैकल्पिक पहचान पत्र चुनते हैं और क्या किसी सेवा से इनकार हुआ, ताकि सेवा से इनकार न करने के नियम की जांच आंकड़ों से हो सके।
- प्लेटफ़ॉर्म को कल्याण योजनाओं से धीरे-धीरे जोड़ा जाए, और जो लोग प्रमाणीकरण नहीं करा पाते उनके लिए सहायता केंद्र बनाए जाएं।
- डेटा उपयोग के नियम और पहुंच नियंत्रण स्पष्ट रूप से प्रकाशित किए जाएं, ताकि लाभार्थियों को पता रहे कि उनका रिकॉर्ड विभागों के बीच कैसे साझा होता है।
दिल्ली से जुड़ाव
दिल्ली की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:DSSSB
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- आधार प्रमाणीकरण:
- वह प्रक्रिया जिसमें सत्यापन के लिए आधार से जुड़ी पहचान की जानकारी प्रस्तुत की जाती है।
- लाभार्थी डेटाबेस:
- उन लोगों की जानकारी का व्यवस्थित संग्रह, जो योजनाओं के तहत लाभ पाते हैं।
- सूचित सहमति:
- किसी व्यक्ति को संबंधित प्रक्रिया और उपलब्ध विकल्पों की जानकारी देने के बाद दी गई सहमति।
दिल्ली एकीकृत नागरिक डेटा प्लेटफॉर्म: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: DSSSB
सिलेबस: शासन: ई-गवर्नेंस और सार्वजनिक सेवा वितरण; समाज: कल्याण योजनाएं और समावेशन
सामान्य भूल: परीक्षा में आधार प्रमाणीकरण को कल्याण सेवाओं के लिए अनिवार्य बताकर पूछा जा सकता है; जबकि प्रमाणीकरण स्वैच्छिक है और इनकार करने पर सरकारी सेवाएं नहीं रोकी जा सकतीं।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
दिल्ली सरकार का एकीकृत नागरिक डेटा मंच कल्याण लाभों के दोहराव और दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए स्वैच्छिक आधार प्रमाणीकरण का प्रस्ताव करता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि ऐसी सहमति-आधारित डिजिटल पहचान प्रणालियां कल्याण सेवा वितरण को किस तरह बेहतर बना सकती हैं, और नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा तथा समावेशन सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी सुरक्षा उपायों पर चर्चा कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत में बताइए कि दिल्ली सरकार ने 13 नवंबर 2026 को अपने एकीकृत नागरिक डेटा मंच के लिए आधार प्रमाणीकरण की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की, जिसका उद्देश्य कल्याण योजनाओं में दोहराव और दुरुपयोग रोकना है।
- मुख्य भाग:
- लाभ: डुप्लीकेट और फर्ज़ी लाभार्थी कम होते हैं, प्रक्रियाएं सरल होती हैं, कई दस्तावेज़ों की ज़रूरत घटती है और कल्याण सेवा वितरण में पारदर्शिता बढ़ती है
- सहमति-आधारित डिज़ाइन: प्रमाणीकरण स्वैच्छिक है और इनकार करने से सरकारी सेवाओं तक पहुंच नहीं रोकी जा सकती, जिससे व्यक्ति की पसंद सुरक्षित रहती है
- संस्थागत समन्वय: आधार प्रमाणीकरण अपनाने से पहले दिल्ली के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से परामर्श किया
- गोपनीयता की चिंताएं: नागरिक डेटा के केंद्रीकृत डेटाबेस में दुरुपयोग, प्रोफाइलिंग और डेटा उल्लंघन का जोखिम रहता है, इसलिए स्पष्ट डेटा संरक्षण ढांचे की ज़रूरत है
- बहिष्करण का जोखिम: बायोमेट्रिक मिलान में गड़बड़ी या कनेक्टिविटी की समस्या से प्रमाणीकरण विफल हो सकता है, और इससे उन्हीं लाभार्थियों को बाहर किया जा सकता है जिनके लिए योजनाएं बनी हैं, इसलिए ऑफ़लाइन या वैकल्पिक दस्तावेज़ी रास्ते ज़रूरी हैं
- निष्कर्ष: सहमति-आधारित और अच्छी तरह नियमित मंच कल्याण सेवा वितरण को अधिक कुशल और पारदर्शी बना सकता है, बशर्ते इसके विस्तार के साथ गोपनीयता सुरक्षा उपाय और समावेशी वैकल्पिक तंत्र भी हों।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
चर्चा कीजिए कि एकीकृत नागरिक डेटा मंच और आधार प्रमाणीकरण कल्याण योजनाओं में रिसाव कैसे कम करते हैं, और उन नागरिकों के लिए सरकार के पास उपलब्ध नीतिगत विकल्पों का मूल्यांकन कीजिए जो प्रमाणीकरण नहीं करा सकते या नहीं कराना चाहते।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: प्रश्न को दिल्ली की अधिसूचना से जोड़िए, जिसमें प्रमाणीकरण केवल पूर्व सहमति से होता है और जो लोग इससे इनकार करते हैं उनके लिए सेवाएं खुली रहती हैं।
- मुख्य भाग:
- रिसाव में कमी: साझा लाभार्थी डेटाबेस से विभिन्न योजनाओं में डुप्लीकेट नामांकन और दुरुपयोग की पहचान करने में मदद मिलती है
- सरल पहुंच: एक सत्यापित पहचान से नागरिकों को बार-बार दस्तावेज़ जमा नहीं करने पड़ते
- वैकल्पिक विकल्प: अन्य पहचान दस्तावेज़ स्वीकार करने या ऑफ़लाइन सत्यापन से प्रमाणीकरण न कराने वाले नागरिकों की पहुंच खुली रहती है
- जवाबदेही की ज़रूरत: अधिकारियों को प्रमाणीकरण से इनकार करने वाले नागरिकों को सेवाएं देने से मना करने से रोकना होगा
- निष्कर्ष: रिसाव नियंत्रण और समावेशन एक साथ चल सकते हैं, यदि मंच को स्वैच्छिक भागीदारी और वैकल्पिक सत्यापन रास्तों का समर्थन मिले।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
दिल्ली सरकार कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों का एक साझा डिजिटल डेटाबेस बनाने की योजना बना रही है। आधार प्रमाणीकरण का अर्थ है आधार के जरिए पहचान की पुष्टि करना, लेकिन नागरिक चुन सकते हैं कि वे इसे कराना चाहते हैं या नहीं। जो लोग इनकार करते हैं या प्रमाणीकरण पूरा नहीं कर पाते, वे निर्दिष्ट वैकल्पिक पहचान दस्तावेज़ दे सकते हैं, और इनकार के कारण उनकी सरकारी सेवाएं नहीं रोकी जा सकतीं।
- शासन: ई-गवर्नेंस और सार्वजनिक सेवा वितरण
- समाज: कल्याण योजनाएं और समावेशन
जुड़ी अवधारणाएं: आधार प्रमाणीकरण, लाभार्थी डेटाबेस, सूचित सहमति
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
दिल्ली के एकीकृत नागरिक डेटा प्लेटफॉर्म के लिए कौन-सा विभाग नोडल एजेंसी है?
व्याख्या: दिल्ली का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इस प्लेटफॉर्म की नोडल एजेंसी है और उसी ने प्रमाणीकरण की अधिसूचना जारी की है। अन्य विभाग प्लेटफॉर्म के निर्दिष्ट नोडल विभाग नहीं हैं।
- Q2कठिन
दिल्ली के एकीकृत नागरिक डेटा प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.आधार प्रमाणीकरण के लिए नागरिक की पूर्व सहमति आवश्यक है।
- 2.आधार प्रमाणीकरण से इनकार करने पर सरकारी सेवाएं रोकी जा सकती हैं।
- 3.पासपोर्ट को वैकल्पिक पहचान दस्तावेज़ के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं: पूर्व सहमति आवश्यक है और पासपोर्ट वैकल्पिक दस्तावेज़ है। कथन 2 गलत है, क्योंकि इनकार करने पर सरकारी सेवाएं नहीं रोकी जा सकतीं।
- Q3मध्यम
दिल्ली के राजपत्र में एकीकृत नागरिक डेटा प्लेटफॉर्म के आधार प्रमाणीकरण की अधिसूचना किस तिथि को प्रकाशित हुई?
व्याख्या: दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना 13 नवंबर 2026 को प्रकाशित हुई। अन्य तिथियां इसकी राजपत्र प्रकाशन तिथि नहीं हैं।
- Q4मध्यम
दिल्ली के एकीकृत नागरिक डेटा प्लेटफॉर्म का कल्याण सेवा वितरण से जुड़ा एक प्रमुख उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: साझा डेटाबेस का उद्देश्य दोहराव और दुरुपयोग रोकने में मदद करना है। आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक रहता है, वैकल्पिक पहचान दस्तावेज़ उपलब्ध हैं और इनकार करने पर सरकारी सेवाएं नहीं रोकी जा सकतीं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. दिल्ली का एकीकृत नागरिक डेटा प्लेटफॉर्म क्या करने के लिए बनाया गया है?
इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य कल्याण लाभार्थियों का एक साझा डिजिटल डेटाबेस बनाना और लाभों के दोहराव व दुरुपयोग को रोकने में मदद करना है।
2. क्या दिल्ली के एकीकृत नागरिक डेटा प्लेटफॉर्म के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है?
नहीं। आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक है, इसके लिए पूर्व सहमति जरूरी है और इसे सरकारी सेवाएं जारी रखने की शर्त नहीं बनाया जा सकता।
3. दिल्ली के नागरिक डेटा प्लेटफॉर्म के लिए आधार प्रमाणीकरण की जगह कौन-से दस्तावेज़ दिए जा सकते हैं?
मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र पहचान स्थापित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
4. दिल्ली की आधार प्रमाणीकरण अधिसूचना राजपत्र में कब प्रकाशित हुई?
अधिसूचना 13 नवंबर 2026 को दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई।
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मूल खबर14 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
