उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ग्रामीण स्थानीय निकायों, जिनमें पंचायतें भी शामिल हैं, के चुनाव कराता है।
यह अधिनियम इसलिए चर्चा में है क्योंकि ग्राम प्रधानों का निर्वाचित कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया, चुनाव छह महीने के लिए टाल दिए गए, और उसी अवधि के लिए ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। अधिनियम अधिकतम छह महीने के विस्तार की अनुमति देता है, इसलिए सरकार धारा 12(3A) में अध्यादेश के ज़रिए संशोधन प्रस्तावित कर रही है, ताकि चुनाव और प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर छह महीने टाला जा सके।Dainik Bhaskar
उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947: एक नज़र में
- प्रस्तावित संशोधन
- धारा 12(3A), उत्तर प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश 2026 के तहत
- अधिकतम विस्तार
- छह महीने, जो अधिनियम प्रशासक की अवधि के लिए अधिकतम अनुमति देता है
- निर्वाचित कार्यकाल समाप्त
- 26 मई 2026
मुख्य तथ्य
| प्रस्तावित संशोधन | धारा 12(3A), उत्तर प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश 2026 के तहतDainik Bhaskar |
|---|---|
| अधिकतम विस्तार | छह महीने, जो अधिनियम प्रशासक की अवधि के लिए अधिकतम अनुमति देता हैDainik Bhaskar |
| निर्वाचित कार्यकाल समाप्त | 26 मई 2026Dainik Bhaskar |
| प्रशासक की अवधि समाप्त | 26 नवंबर 2026Dainik Bhaskar |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनाव कराता है।
- निर्वाचित कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया। प्रस्तावित अध्यादेश से उनकी नियुक्ति छह महीने और बढ़ जाएगी।Dainik Bhaskar
- प्रस्तावित अध्यादेश से पंचायत चुनावों के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी छह महीने बढ़ेगा, ताकि OBC आरक्षण पर उसकी रिपोर्ट पहले आ सके।Dainik Bhaskar
स्टैटिक GK
- उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग: 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद अप्रैल 1994 में गठित; एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव कराता है; इसका नेतृत्व राज्य निर्वाचन आयुक्त करते हैं।
- उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और ज़िला पंचायत अधिनियम, 1961: क्षेत्र पंचायतों और ज़िला पंचायतों के लिए समानांतर कानून, जिसके चुनाव उसी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं।
चुनौतियां
- ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त होने के बाद चुनाव छह महीने के लिए टाले गए। प्रशासकों की अवधि में छह महीने का और विस्तार प्रस्तावित है।Dainik Bhaskar
- OBC आरक्षण की रिपोर्ट और मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभी लंबित है, और इनसे पहले चुनाव कराने पर आरक्षण या मतदाता सूची को लेकर विवाद उठ सकते हैं, जो न्यायालय तक पहुंच सकते हैं।
- प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए बार-बार अध्यादेश लाने से निर्वाचित स्थानीय सरकार लंबे समय तक निलंबित रहती है, जिससे नियमित स्थानीय चुनावों का अधिनियम का उद्देश्य कमज़ोर पड़ता है।
आगे की राह
- चुनाव की तारीख तय करने से पहले OBC आयोग की रिपोर्ट और मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरा करने से न्यायालयी चुनौतियों का जोखिम घटेगा।
- एक स्पष्ट चुनाव कार्यक्रम, जिसमें तारीख तय हो, छह-छह महीने के स्थगन का चक्र खत्म कर सकता है।
- राज्य निर्वाचन आयोग, ज़िला मजिस्ट्रेटों और पंचायती राज विभाग के बीच समन्वय से कार्यक्रम पटरी पर रहेगा।
कब क्या हुआ
26 नवंबर 2026
छह महीने की प्रशासक अवधि समाप्त होती है; संशोधन के बिना अधिनियम और विस्तार की अनुमति नहीं देता।Dainik Bhaskar
17 नवंबर 2026
कैबिनेट पंचायत चुनावों और प्रशासकों के कार्यकाल को छह महीने और टालने के लिए धारा 12(3A) में संशोधन करने वाले अध्यादेश पर विचार करेगी। इसके साथ पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी बढ़ाया जाएगा।
खबर पढ़ें26 मई 2026
ग्राम प्रधानों का निर्वाचित कार्यकाल समाप्त; चुनाव छह महीने के लिए टले और प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया।Dainik Bhaskar
अप्रैल 1994
राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद गठित।
इस विषय की हर नई खबर यहां अपने आप जुड़ती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
अधिनियम के तहत ग्राम प्रधान कितने समय तक प्रशासक के रूप में काम कर सकते हैं?
अधिनियम अधिकतम छह महीने के विस्तार की अनुमति देता है, इसलिए इससे लंबे स्थगन के लिए संशोधन की ज़रूरत होगी।Dainik Bhaskar
2026 में किस धारा में संशोधन प्रस्तावित है?
अधिनियम की धारा 12(3A) में उत्तर प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश 2026 के ज़रिए संशोधन प्रस्तावित है।Dainik Bhaskar
GS पेपर मैपिंग
- GS-2राजव्यवस्था: स्थानीय स्वशासन, 73वां संशोधन और राज्य निर्वाचन आयोग
- GS-2राजव्यवस्था: अध्यादेश जारी करने की शक्ति और कार्यपालिका-विधायिका संबंध
स्रोत
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