उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करता है, जिससे कोई विचार सफल व्यवसाय में बदल सके। इनक्यूबेटर कार्यस्थान, मार्गदर्शन और पेशेवर सेवाएं देते हैं, जबकि 12 हफ्ते का एक्सेलरेटर उत्पाद विकास के बाद विस्तार में मदद करता है।Hindustan
मिशन उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति, 2020 के तहत काम करता है। इस नीति में इनक्यूबेटर, इनक्यूबेशन स्पेस, स्टार्टअप और उत्कृष्टता केंद्रों (सेंटर्स ऑफ एक्जीलेंस) के लक्ष्य तय किए गए हैं और स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिए जाते हैं।startinup.up.gov.in
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन (UP Startup Mission, UPSM): एक नज़र में
- एक्सेलरेटर की अवधि
- 12 हफ्ते, उत्पाद विकास के बाद उस चरण के लिए जब स्टार्टअप व्यवसाय विस्तार चाहता है
- स्टार्टअप की आयु सीमा
- पंजीकरण से 10 वर्ष, सामान्य स्टार्टअप के लिए
- टर्नओवर की सीमा
- किसी भी वित्तीय वर्ष में अधिकतम ₹200 करोड़
मुख्य तथ्य
| एक्सेलरेटर की अवधि | 12 हफ्ते, उत्पाद विकास के बाद उस चरण के लिए जब स्टार्टअप व्यवसाय विस्तार चाहता हैHindustan |
|---|---|
| स्टार्टअप की आयु सीमा | पंजीकरण से 10 वर्ष, सामान्य स्टार्टअप के लिएHindustan |
| टर्नओवर की सीमा | किसी भी वित्तीय वर्ष में अधिकतम ₹200 करोड़Hindustan |
| लागू नीति | उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति, 2020 (प्रथम संशोधन-2022), अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष के लिए वैधstartinup.up.gov.in |
| राज्य नीति का लक्ष्य | राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में शीर्ष 3 स्थान; 100 इनक्यूबेटर, हर ज़िले में कम-से-कम एकstartinup.up.gov.in |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- इनक्यूबेटर प्लग-एंड-प्ले सुविधाएं, हाई-स्पीड इंटरनेट, बैठक और सम्मेलन कक्ष, कार्यालय स्थान और साझा प्रशासनिक सेवाएं देते हैं।Hindustan
- इनक्यूबेटर स्टार्टअप को मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, वित्त, कानूनी और लेखा सेवाएं, तकनीकी सहायता, नेटवर्किंग और मार्केटिंग में भी मदद करते हैं।Hindustan
- राज्य की मान्यता प्राप्त तकनीकी, प्रबंधन और अनुसंधान एवं विकास (R&D) संस्थान उद्यमिता पर केंद्रित इनक्यूबेटर स्थापित करते हैं, जो नए उद्यमों को बढ़ाने के लिए अपनी शैक्षणिक और तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग करते हैं।Hindustan
- प्रति स्टार्टअप प्रति माह ₹17,500 का निर्वाह भत्ता, एक वर्ष के लिए।startinup.up.gov.in
- इनक्यूबेटरों को पांच वर्ष तक, या आत्मनिर्भर होने तक, जो भी पहले हो, प्रति वर्ष ₹30 लाख तक का परिचालन सहायता मिलती है। कम-से-कम 12 हफ्ते के एक्सेलरेशन कार्यक्रमों के लिए सक्षम संस्थान प्रति स्टार्टअप ₹1 लाख तक का मैचिंग अनुदान ले सकते हैं, जो प्रति कार्यक्रम अधिकतम ₹10 लाख तक हो सकता है।startinup.up.gov.in
पात्रता और नियम
- निर्धारित शर्तें पूरी करने वाली लिमिटेड कंपनियां, पंजीकृत साझेदारी फर्में, सीमित देयता साझेदारी (LLP) और सहकारी समितियां स्टार्टअप के रूप में योग्य हो सकती हैं।Hindustan
- सामान्य स्टार्टअप पंजीकरण की तारीख से 10 वर्ष के भीतर होना चाहिए और किसी भी वित्तीय वर्ष में उसका टर्नओवर ₹200 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए।Hindustan
- किसी मौजूदा कारोबार को बांटकर या पुनर्गठित करके बनी इकाई को स्टार्टअप नहीं माना जाता।Hindustan
- जिन स्टार्टअप में महिला, ट्रांसजेंडर या दिव्यांगजन सह-संस्थापक 26% से अधिक इक्विटी रखते हैं, उन्हें निर्वाह भत्ते और सीड कैपिटल पर अतिरिक्त 50% मिलता है।startinup.up.gov.in
स्टैटिक GK
- उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति, 2020 पिछली नीतियों के स्टार्टअप से जुड़े खंडों का स्थान लेती है।startinup.up.gov.in
तुलना
UP स्टार्टअप मिशन बनाम स्टार्टअप इंडिया (DPIIT मान्यता) और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना
| आधार | UP स्टार्टअप मिशन | स्टार्टअप इंडिया (DPIIT) | स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना |
|---|---|---|---|
| स्तर | राज्य (उत्तर प्रदेश सरकार) | केंद्र (DPIIT, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) | केंद्र, इनक्यूबेटरों के माध्यम से लागू |
| स्टार्टअप की आयु सीमा | पंजीकरण से 10 वर्ष | निगमन से 10 वर्ष (डीपटेक के लिए 20 वर्ष) | पढ़े गए पृष्ठों में उल्लेख नहीं |
| टर्नओवर की सीमा | किसी भी वित्तीय वर्ष में ₹200 करोड़ | किसी भी वित्तीय वर्ष में ₹200 करोड़ (डीपटेक के लिए ₹300 करोड़) | पढ़े गए पृष्ठों में उल्लेख नहीं |
| मुख्य लाभ | निर्वाह भत्ता ₹17,500 प्रति माह, एक वर्ष के लिए; प्रोटोटाइप अनुदान ₹5 लाख तक | स्व-प्रमाणन, 80-IAC के तहत कर छूट, त्वरित पेटेंट और पेटेंट फाइलिंग पर 80% रिबेट | अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप, उत्पाद परीक्षण, बाज़ार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिए वित्तीय सहायता |
उपलब्धियां
- राज्य नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में शीर्ष 3 में लाना और कम-से-कम 10,000 स्टार्टअप के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।startinup.up.gov.in
- इनक्यूबेटर अब मान्यता प्राप्त तकनीकी, प्रबंधन और अनुसंधान एवं विकास (R&D) संस्थानों से जुड़े हैं, जिससे स्टार्टअप सहायता में शैक्षणिक विशेषज्ञता आती है।
- 12 हफ्ते का एक्सेलरेटर स्टार्टअप को उत्पाद विकास के बाद व्यवसाय विस्तार का व्यवस्थित रास्ता देता है।Hindustan
चुनौतियां
- ज़िलों में पहुंच: नीति का लक्ष्य हर ज़िले में कम-से-कम एक इनक्यूबेटर है, इसलिए पूरे राज्य में इनक्यूबेटरों की असमान उपस्थिति से कुछ स्टार्टअप को कम सहायता मिल सकती है।
- टर्नओवर और आयु की सीमाएं: ₹200 करोड़ और 10 वर्ष की सीमा बढ़ते हुए उन फर्मों को बाहर कर सकती है जिन्हें अब भी सहायता चाहिए, और विभाजित या पुनर्गठित कारोबार से जुड़ा नियम मौजूदा कुछ फर्मों की पात्रता सीमित करता है।Hindustan
- नई इकाइयों का टिके रहना: प्रोत्साहन समय-सीमा से बंधे हैं (एक वर्ष का निर्वाह भत्ता), इसलिए सहायता खत्म होने के बाद, राजस्व और वित्त पोषण न होने पर, स्टार्टअप को कठिनाई हो सकती है।
आगे की राह
- परिणामों की निगरानी: यह देखा जाए कि कितने स्टार्टअप 12 हफ्ते का एक्सेलरेटर पूरा करते हैं और कितने व्यवसाय विस्तार या वित्त पोषण तक पहुंचते हैं, नीति के अपने लक्ष्यों को मानक मानकर।Hindustan
- इनक्यूबेशन के बाद सहायता: इनक्यूबेटरों को मेंटर और निवेशकों से जोड़ा जाए, ताकि निर्वाह अवधि के बाद भी स्टार्टअप को सहायता मिलती रहे।
- केंद्रीय योजनाओं के साथ समन्वय: राज्य के प्रोत्साहनों को स्टार्टअप इंडिया मान्यता, पेटेंट सुविधा और सीड फंडिंग से जोड़ा जाए, ताकि स्टार्टअप दोनों तरह के लाभ उठा सकें।
कब क्या हुआ
14 नवंबर 2026
यूपी स्टार्टअप मिशन के सीईओ सुमित महाजन ने इन्क्यूबेटर सहायता ढांचे, उत्पाद विकास के बाद विस्तार के लिए 12 सप्ताह के एक्सीलरेटर कार्यक्रम और पात्रता नियमों की रूपरेखा बताई। इन पात्रता नियमों में 10 वर्ष की आयु सीमा और ₹200 करोड़ का अधिकतम कारोबार (टर्नओवर) शामिल है।
खबर पढ़ें2022
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति, 2020 में प्रथम संशोधन।startinup.up.gov.in
2020
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति, 2020 अधिसूचित की गई, जो अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष के लिए वैध है।startinup.up.gov.in
2016
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति, 2020 ने पिछली नीतियों के स्टार्टअप से जुड़े खंडों का स्थान लिया।startinup.up.gov.in
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
UP स्टार्टअप मिशन के तहत सामान्य स्टार्टअप के लिए टर्नओवर की सीमा क्या है?
सामान्य स्टार्टअप का किसी भी वित्तीय वर्ष में अधिकतम टर्नओवर ₹200 करोड़ हो सकता है।Hindustan
UP स्टार्टअप मिशन के तहत एक्सेलरेटर कार्यक्रम कितने समय का है?
एक्सेलरेटर कार्यक्रम 12 हफ्ते का होता है और यह उत्पाद विकास के बाद के उस चरण के लिए है, जब स्टार्टअप व्यवसाय विस्तार चाहता है।Hindustan
क्या किसी मौजूदा कंपनी को बांटकर बना कारोबार मिशन के तहत स्टार्टअप है?
नहीं, किसी मौजूदा कारोबार को बांटकर या पुनर्गठित करके बनी इकाई को स्टार्टअप नहीं माना जाता।Hindustan
GS पेपर मैपिंग
- GS-2उद्योग और रोज़गार जैसे क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
- GS-3भारतीय अर्थव्यवस्था: औद्योगिक विकास, स्टार्टअप और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र
स्रोत
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