बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 भारतीय संसद द्वारा पारित एक कानून है, जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय और राज्य आयोगों की व्यवस्था करता है।Wikipedia
उत्तराखंड आयोग इस अधिनियम के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास और बाल श्रम जैसे बाल अधिकार मुद्दों पर सलाह देने और निगरानी का काम करता है। इसकी स्थापना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप राज्य में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए की गई थी।scpcr.uk.gov.in
13 नवंबर 2026 को उत्तराखंड सरकार ने आदेश जारी कर वेणु अग्रहरी ढिंगरा को चेयरपर्सन नियुक्त किया। पिछले चेयरपर्सन का कार्यकाल 6 जनवरी 2025 को समाप्त हुआ था।Dainik Bhaskar
उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग (UCPCR / SCPCR उत्तराखंड): एक नज़र में
- इसके तहत गठन
- बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 17, राज्य सरकार की 10 मई 2011 की अधिसूचना संख्या 1092/XVII(4)/2011/10NSGHNW के तहत
- नियुक्ति प्राधिकारी
- उत्तराखंड सरकार
- नवीनतम चेयरपर्सन
- वेणु अग्रहरी ढिंगरा, 13 नवंबर 2026 के आदेश द्वारा नियुक्त, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी
मुख्य तथ्य
| इसके तहत गठन | बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 17, राज्य सरकार की 10 मई 2011 की अधिसूचना संख्या 1092/XVII(4)/2011/10NSGHNW के तहतscpcr.uk.gov.in |
|---|---|
| नियुक्ति प्राधिकारी | उत्तराखंड सरकारDainik Bhaskar |
| नवीनतम चेयरपर्सन | वेणु अग्रहरी ढिंगरा, 13 नवंबर 2026 के आदेश द्वारा नियुक्त, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावीDainik Bhaskar |
| पिछला कार्यकाल समाप्त | 6 जनवरी 2025Dainik Bhaskar |
| मूल कानून | बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (भारतीय संसद)Wikipedia |
| कार्य | शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास और बाल श्रम पर सलाह एवं निगरानीscpcr.uk.gov.in |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- आयोग उत्तराखंड में बाल अधिकार मुद्दों पर सलाह देता है और उनकी निगरानी करता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास और बाल श्रम शामिल हैं।scpcr.uk.gov.in
- राज्य सरकार ने वेणु अग्रहरी ढिंगरा को चेयरपर्सन नियुक्त किया है। उनके कर्तव्य, शक्तियां और सेवा अवधि प्रशासनिक विभाग के अलग आदेश से तय होंगी।Dainik Bhaskar
- आयोग की वेबसाइट पर उसके नियम और बाल कानून से जुड़े संबंधित दस्तावेज़ सूचीबद्ध हैं।scpcr.uk.gov.in
स्टैटिक GK
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 3 के तहत गठित वैधानिक निकाय, जो देशभर में बच्चों के अधिकारों की रक्षा, संवर्धन और बचाव का काम करता है।ncpcr.gov.in
- बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005: भारतीय संसद द्वारा बनाया गया कानून, जो राष्ट्रीय और राज्य आयोगों की व्यवस्था करता है।Wikipedia
- बालस्वराज पोर्टल: देखभाल और संरक्षण की ज़रूरत वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग और रियल-टाइम निगरानी प्रणाली, जिसमें कोविड देखभाल और सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए अलग मॉड्यूल हैं।Wikipedia
- POCSO ई-बॉक्स: NCPCR की ऑनलाइन व्यवस्था, जिसके जरिए POCSO ढांचे के तहत बच्चों के यौन शोषण की शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं।Wikipedia
तुलना
राज्य बाल अधिकार आयोग बनाम राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग
| आधार | उत्तराखंड आयोग (SCPCR) | राष्ट्रीय आयोग (NCPCR) |
|---|---|---|
| कानूनी आधार | बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 17 | बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 3 |
| गठन करने वाला प्राधिकारी | उत्तराखंड सरकार (10 मई 2011 की अधिसूचना) | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार |
| क्षेत्राधिकार | उत्तराखंड राज्य | संपूर्ण भारत |
| निगरानी में आने वाले कानून | शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास और बाल श्रम से जुड़े बाल अधिकार मुद्दे (सलाह और निगरानी की भूमिका) | किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015; POCSO अधिनियम, 2012; RTE अधिनियम, 2009 |
| मुख्यालय | खोले गए पेज पर उल्लेख नहीं है | नई दिल्ली (5वीं मंज़िल, चंदरलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ) |
उपलब्धियां
- राज्य आयोग की स्थापना 2005 के अधिनियम के तहत की गई, जिससे उत्तराखंड को राज्य स्तर पर बाल अधिकारों की रक्षा के लिए एक औपचारिक संस्था मिली।scpcr.uk.gov.in
- आयोग अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपने नियम और बाल कानून से जुड़े दस्तावेज़ प्रकाशित करता है, जिससे जनता को उसके कानूनी ढांचे तक पहुंच मिलती है।scpcr.uk.gov.in
- लंबे समय की रिक्ति के बाद चेयरपर्सन का पद भरने से आयोग को पूर्णकालिक प्रमुख मिलता है।
चुनौतियां
- पिछला कार्यकाल 6 जनवरी 2025 को समाप्त होने के बाद चेयरपर्सन का पद कार्यवाहक आधार पर संभाला गया।Dainik Bhaskar
- नए चेयरपर्सन के कर्तव्य, शक्तियां और सेवा अवधि एक अलग आदेश पर छोड़ी गई हैं, इसलिए मुख्य नियुक्ति आदेश में पद का दायरा अभी तय नहीं है।Dainik Bhaskar
- राज्य आयोग सरकार की नियुक्तियों और प्रशासनिक सहायता पर निर्भर रहते हैं, इसलिए नियुक्तियों में देरी हो तो उनकी स्वतंत्रता कमज़ोर हो सकती है।
आगे की राह
- समय पर नियुक्तियां और स्पष्ट कार्यकाल तय होने से चेयरपर्सन और सदस्यों के पदों पर लंबी रिक्ति रोकी जा सकती है।
- शिकायतों और बाल संरक्षण मामलों के परिणामों की निगरानी, और उसकी सार्वजनिक रिपोर्टिंग, यह दिखा सकती है कि आयोग कितना प्रभावी काम कर रहा है।
- महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस और शिक्षा व स्वास्थ्य विभागों के बीच तालमेल से सेवाओं के पार बच्चों की निगरानी और संरक्षण आसान होगा।
कब क्या हुआ
13 नवंबर 2026
वेणु अग्रहरी ढिंगरा को उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, जो उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से लागू होगा और इसके साथ कार्यवाहक चेयरपर्सन की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी।
खबर पढ़ें6 जनवरी 2025
चेयरपर्सन का कार्यकाल समाप्त हुआ; बाद में फरवरी 2025 के आदेशों से गीता खन्ना को कार्यवाहक चेयरपर्सन के रूप में विस्तार दिया गया।Dainik Bhaskar
10 मई 2011
राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 1092/XVII(4)/2011/10NSGHNW के जरिए अधिनियम की धारा 17 के तहत उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन हुआ।scpcr.uk.gov.in
2005
भारतीय संसद ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 बनाया, जो राष्ट्रीय और राज्य आयोगों की व्यवस्था करता है।Wikipedia
इस विषय की हर नई खबर यहां अपने आप जुड़ती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था?
इसका गठन बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 17 के तहत, 10 मई 2011 की राज्य सरकार की अधिसूचना से हुआ।scpcr.uk.gov.in
उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वर्तमान चेयरपर्सन कौन हैं?
उत्तराखंड सरकार के 13 नवंबर 2026 के आदेश से वेणु अग्रहरी ढिंगरा को चेयरपर्सन नियुक्त किया गया, जो कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी है।Dainik Bhaskar
उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस कानून के तहत काम करता है?
यह बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत काम करता है, जो भारतीय संसद द्वारा बनाया गया कानून है और राष्ट्रीय व राज्य आयोगों की व्यवस्था करता है।Wikipedia
GS पेपर मैपिंग
- GS-2वैधानिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- GS-2कमज़ोर वर्गों (बच्चों) के लिए कल्याण योजनाएं और तंत्र
- GS-2शासन: राज्य सरकार की नियुक्तियां और संस्थागत स्वतंत्रता
स्रोत
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