स्रोत:Dainik Bhaskar
विषय: शासन, वैधानिक निकाय और बाल अधिकार संस्थाएं|लक्ष्य परीक्षाएं: UKPSC, UKSSSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR), राज्य बाल अधिकार आयोग, कार्यवाहक चेयरपर्सन, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: वैधानिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय; कमज़ोर वर्गों (बच्चों) के विकास के लिए सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग (UCPCR / SCPCR उत्तराखंड): एक नज़र में
- इसके तहत गठन
- बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 17, राज्य सरकार की 10 मई 2011 की अधिसूचना संख्या 1092/XVII(4)/2011/10NSGHNW के तहत
- मूल कानून
- बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (भारतीय संसद)
- कार्य
- शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास और बाल श्रम पर सलाह एवं निगरानी
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- वेणु अग्रहरी ढिंगरा को उत्तराखंड के बाल अधिकार आयोग का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है।
- गीता खन्ना आयोग की कार्यवाहक चेयरपर्सन रही थीं।
- उत्तराखंड सरकार ने नियुक्ति आदेश 13 नवंबर 2026 को जारी किया।
- पिछली चेयरपर्सन का कार्यकाल 6 जनवरी 2025 को समाप्त हुआ।
- संयुक्त सचिव आलोक कुमार सिंह ने सरकारी आदेश जारी किया।
उत्तराखंड बाल आयोग के चेयरपर्सन चर्चा में क्यों?
उत्तराखंड सरकार ने 13 नवंबर 2026 को एक नियुक्ति आदेश जारी कर राज्य बाल अधिकार आयोग का चेयरपर्सन पद भर दिया, जो जनवरी 2025 से खाली था, और कार्यवाहक चेयरपर्सन की व्यवस्था रद्द कर दी।
उत्तराखंड सरकार ने 13 नवंबर 2026 को वेणु अग्रहरी ढिंगरा को उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का चेयरपर्सन नियुक्त किया। संयुक्त सचिव आलोक कुमार सिंह द्वारा जारी यह आदेश ढिंगरा के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगा। इस नियुक्ति के साथ गीता खन्ना का कार्यकाल समाप्त हो गया, जो पिछले चेयरपर्सन का कार्यकाल खत्म होने के बाद से कार्यवाहक चेयरपर्सन के रूप में काम कर रही थीं।
आयोग के चेयरपर्सन का कार्यकाल 6 जनवरी 2025 को समाप्त हो गया था, जिसके बाद फरवरी 2025 में जारी आदेशों से गीता खन्ना को कार्यवाहक चेयरपर्सन के रूप में विस्तार दिया गया था। नया आदेश उन दोनों पुराने आदेशों को तत्काल प्रभाव से रद्द करता है। संबंधित प्रशासनिक विभाग का अलग आदेश ढिंगरा के कर्तव्यों, जिम्मेदारियों, अधिकारों और सेवा अवधि को तय करेगा।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- आयोग उत्तराखंड में बाल अधिकार मुद्दों पर सलाह देता है और उनकी निगरानी करता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास और बाल श्रम शामिल हैं।scpcr.uk.gov.in
- राज्य सरकार ने वेणु अग्रहरी ढिंगरा को चेयरपर्सन नियुक्त किया है। उनके कर्तव्य, शक्तियां और सेवा अवधि प्रशासनिक विभाग के अलग आदेश से तय होंगी।
- आयोग की वेबसाइट पर उसके नियम और बाल कानून से जुड़े संबंधित दस्तावेज़ सूचीबद्ध हैं।scpcr.uk.gov.in
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 3 के तहत गठित वैधानिक निकाय, जो देशभर में बच्चों के अधिकारों की रक्षा, संवर्धन और बचाव का काम करता है।ncpcr.gov.in
- बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005: भारतीय संसद द्वारा बनाया गया कानून, जो राष्ट्रीय और राज्य आयोगों की व्यवस्था करता है।Wikipedia
- बालस्वराज पोर्टल: देखभाल और संरक्षण की ज़रूरत वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग और रियल-टाइम निगरानी प्रणाली, जिसमें कोविड देखभाल और सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए अलग मॉड्यूल हैं।Wikipedia
- POCSO ई-बॉक्स: NCPCR की ऑनलाइन व्यवस्था, जिसके जरिए POCSO ढांचे के तहत बच्चों के यौन शोषण की शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं।Wikipedia
राज्य बाल अधिकार आयोग बनाम राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग
| आधार | उत्तराखंड आयोग (SCPCR) | राष्ट्रीय आयोग (NCPCR) |
|---|---|---|
| कानूनी आधार | बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 17 | बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 3 |
| गठन करने वाला प्राधिकारी | उत्तराखंड सरकार (10 मई 2011 की अधिसूचना) | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार |
| क्षेत्राधिकार | उत्तराखंड राज्य | संपूर्ण भारत |
| निगरानी में आने वाले कानून | शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास और बाल श्रम से जुड़े बाल अधिकार मुद्दे (सलाह और निगरानी की भूमिका) | किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015; POCSO अधिनियम, 2012; RTE अधिनियम, 2009 |
| मुख्यालय | खोले गए पेज पर उल्लेख नहीं है | नई दिल्ली (5वीं मंज़िल, चंदरलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ) |
उपलब्धियां
- राज्य आयोग की स्थापना 2005 के अधिनियम के तहत की गई, जिससे उत्तराखंड को राज्य स्तर पर बाल अधिकारों की रक्षा के लिए एक औपचारिक संस्था मिली।scpcr.uk.gov.in
- आयोग अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपने नियम और बाल कानून से जुड़े दस्तावेज़ प्रकाशित करता है, जिससे जनता को उसके कानूनी ढांचे तक पहुंच मिलती है।scpcr.uk.gov.in
- लंबे समय की रिक्ति के बाद चेयरपर्सन का पद भरने से आयोग को पूर्णकालिक प्रमुख मिलता है।
चुनौतियां
- पिछला कार्यकाल 6 जनवरी 2025 को समाप्त होने के बाद चेयरपर्सन का पद कार्यवाहक आधार पर संभाला गया।
- नए चेयरपर्सन के कर्तव्य, शक्तियां और सेवा अवधि एक अलग आदेश पर छोड़ी गई हैं, इसलिए मुख्य नियुक्ति आदेश में पद का दायरा अभी तय नहीं है।
- राज्य आयोग सरकार की नियुक्तियों और प्रशासनिक सहायता पर निर्भर रहते हैं, इसलिए नियुक्तियों में देरी हो तो उनकी स्वतंत्रता कमज़ोर हो सकती है।
आगे की राह
- समय पर नियुक्तियां और स्पष्ट कार्यकाल तय होने से चेयरपर्सन और सदस्यों के पदों पर लंबी रिक्ति रोकी जा सकती है।
- शिकायतों और बाल संरक्षण मामलों के परिणामों की निगरानी, और उसकी सार्वजनिक रिपोर्टिंग, यह दिखा सकती है कि आयोग कितना प्रभावी काम कर रहा है।
- महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस और शिक्षा व स्वास्थ्य विभागों के बीच तालमेल से सेवाओं के पार बच्चों की निगरानी और संरक्षण आसान होगा।
उत्तराखंड से जुड़ाव
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- बाल अधिकार आयोग:
- बाल अधिकार आयोग ऐसी संस्था है जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने से जुड़ी है।
- कार्यवाहक चेयरपर्सन:
- कार्यवाहक चेयरपर्सन अस्थायी रूप से चेयरपर्सन की भूमिका निभाता है।
- कार्यभार ग्रहण करना:
- कार्यभार ग्रहण करना किसी पद और उसकी ज़िम्मेदारियों को औपचारिक रूप से संभालने की प्रक्रिया है।
उत्तराखंड बाल आयोग के चेयरपर्सन: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UKPSC, UKSSSC
सिलेबस: शासन और प्रशासन: राज्य की संस्थाएं और बाल अधिकार
सामान्य भूल: परीक्षक आदेश की तारीख और प्रभावी होने की तारीख को आपस में बदल सकते हैं: आदेश 13 नवंबर 2026 को जारी हुआ, लेकिन नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने पर प्रभावी होती है।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
उत्तराखंड सरकार ने वेणु अग्रहरी ढिंगरा को बाल अधिकार आयोग का नेतृत्व सौंपा है। उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने पर प्रभावी होगी। सरकार ने कार्यवाहक चेयरपर्सन गीता खन्ना से संबंधित पूर्व के आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं।
- शासन और प्रशासन: राज्य की संस्थाएं और बाल अधिकार
जुड़ी अवधारणाएं: बाल अधिकार आयोग, कार्यवाहक चेयरपर्सन, कार्यभार ग्रहण करना
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
वेणु अग्रहरी ढिंगरा जिस बाल संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन नियुक्त हुई हैं, वह किस राज्य का है?
व्याख्या: उत्तराखंड सरकार ने वेणु अग्रहरी ढिंगरा को अपने बाल अधिकार आयोग में नियुक्त किया। यह आयोग उत्तराखंड का है, न कि सूची में दिए गए अन्य राज्यों का।
- Q2कठिन
वर्ष 2026 में उत्तराखंड बाल आयोग की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.वेणु अग्रहरी ढिंगरा को चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है।
- 2.उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा आदेश जारी करने की तारीख से प्रभावी होती है, चाहे वे कार्यभार कब भी ग्रहण करें।
- 3.कार्यवाहक चेयरपर्सन गीता खन्ना से संबंधित पूर्व के आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किए गए।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 नियुक्ति और निरस्तीकरण का सही वर्णन करते हैं। कथन 2 गलत है, क्योंकि नियुक्ति आदेश की तारीख से अपने-आप प्रभावी नहीं होती, बल्कि ढिंगरा के कार्यभार ग्रहण करने पर प्रभावी होती है।
- Q3मध्यम
उत्तराखंड सरकार ने वेणु अग्रहरी ढिंगरा को बाल अधिकार आयोग का चेयरपर्सन नियुक्त करने का आदेश किस तारीख को जारी किया?
व्याख्या: नियुक्ति आदेश 13 नवंबर 2026 को जारी हुआ। पिछली चेयरपर्सन का कार्यकाल 6 जनवरी 2025 को समाप्त हुआ; अन्य तारीखें नियुक्ति आदेश की तारीख से अलग हैं।
- Q4मध्यम
उत्तराखंड बाल आयोग में वेणु अग्रहरी ढिंगरा की चेयरपर्सन के पद पर नियुक्ति कब से प्रभावी होगी, यह किस बात से तय होता है?
व्याख्या: नियुक्ति ढिंगरा के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होती है। पिछले कार्यकाल की समाप्ति और फरवरी के आदेश पुरानी व्यवस्था से जुड़े हैं, जबकि उन आदेशों का निरस्तीकरण तत्काल प्रभाव से हुआ।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. उत्तराखंड बाल आयोग का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है?
वेणु अग्रहरी ढिंगरा को चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है।
2. वेणु अग्रहरी ढिंगरा ने उत्तराखंड बाल आयोग में किसकी जगह ली?
गीता खन्ना कार्यवाहक चेयरपर्सन थीं, जिनसे संबंधित आदेश निरस्त कर दिए गए।
3. वेणु अग्रहरी ढिंगरा की नियुक्ति कब से प्रभावी होती है?
नियुक्ति उस तारीख से प्रभावी होती है जिस दिन वे कार्यभार ग्रहण करती हैं।
4. उत्तराखंड बाल आयोग की नियुक्ति का आदेश कब जारी हुआ?
उत्तराखंड सरकार ने आदेश 13 नवंबर 2026 को जारी किया।
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मूल खबर13 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

