उत्तराखंड गौ सेवा आयोग, जिसे गौ सेवा आयोग भी कहा जाता है, राज्य में पशु-कल्याण का मार्गदर्शन करता है। इसके निर्देश आश्रयों के रखरखाव और अनुदान, घायल मवेशियों के इलाज तथा गोहत्या और पशु तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई तक फैले हैं।Dainik Bhaskar
राज्य में पशु आश्रय एनजीओ, अनुबंध पर चलने वाले आश्रयों और जिला प्रशासन के नेटवर्क के ज़रिए काम करते हैं। आयोग इन आश्रयों को नीतिगत दिशा देता है, उनके अनुदान के प्रवाह की जांच करता है और हर विकासखंड तक इनकी पहुंच सुनिश्चित करने की मांग करता है।Dainik Bhaskar
उत्तराखंड गौ सेवा आयोग: एक नज़र में
- ज़िम्मेदार निकाय
- उत्तराखंड गौ सेवा आयोग
- आश्रय का लक्ष्य
- राज्य के हर विकासखंड में एक गोशाला (आयोग की पहली सामान्य कार्यकारी बैठक में निर्देशित)
- पंजीकृत आश्रय
- 112 पशु आश्रय (91 एनजीओ द्वारा संचालित, 21 अनुबंध पर)
मुख्य तथ्य
| ज़िम्मेदार निकाय | उत्तराखंड गौ सेवा आयोगDainik Bhaskar |
|---|---|
| आश्रय का लक्ष्य | राज्य के हर विकासखंड में एक गोशाला (आयोग की पहली सामान्य कार्यकारी बैठक में निर्देशित)Dainik Bhaskar |
| पंजीकृत आश्रय | 112 पशु आश्रय (91 एनजीओ द्वारा संचालित, 21 अनुबंध पर)Dainik Bhaskar |
| संरक्षित मवेशी | 21,454 मवेशीDainik Bhaskar |
| पहली किस्त जारी | पहली किस्त के रूप में ज़िला दंडाधिकारियों को ₹21.91 करोड़ जारी किए गएDainik Bhaskar |
| प्रस्तावित दूसरी किस्त | दूसरी किस्त के रूप में ₹26 करोड़ का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया गयाDainik Bhaskar |
| अनुदान का समय | हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच मासिक अनुदान प्रक्रिया पूरी की जाएगीDainik Bhaskar |
| चेयरपर्सन | डॉ. पंडित राजेंद्र अंथवाल चेयरपर्सन; उपाध्यक्ष भूपेंद्र कंडारीDainik Bhaskar |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- आश्रय रखरखाव अनुदान: पंजीकृत आश्रयों में मवेशियों के चारे और देखभाल के लिए धन किस्तों में जिला मजिस्ट्रेटों को जारी किया जाता है, और चारा न रुके, इसके लिए मासिक अनुदान हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच भेजा जाना है।Dainik Bhaskar
- आश्रय नेटवर्क: 112 आश्रय पशु कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत हैं, जिनमें से 91 एनजीओ के ज़रिए और 21 अनुबंध के आधार पर चलते हैं।Dainik Bhaskar
- आवारा मवेशियों का इलाज: शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज विभाग को सड़कों पर मिले घायल आवारा मवेशियों को तुरंत चिकित्सा देनी होगी और फिर उन्हें सुरक्षित आश्रयों में पहुंचाना होगा।Dainik Bhaskar
- रिकॉर्ड और नोडल अधिकारी: संबंधित विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने हैं, और मवेशियों के जन्म व मृत्यु का रिकॉर्ड नगरपालिका और विकासखंड स्तर पर रखा जाना है।Dainik Bhaskar
- प्रवर्तन: आयोग गोहत्या, गोवध, बीफ़ और पशु तस्करी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग करता है, और बीफ़ बरामदगी अभियानों में नमूने लेने वाले पशु चिकित्सा अधिकारियों को पुलिस सुरक्षा देने की बात कहता है।Dainik Bhaskar
- डेयरी नियम और चारा: डेयरी संचालकों के पंजीकरण के लिए नियमों का मसौदा राज्य सरकार को भेजा गया है, और मवेशियों के पालन के लिए चारे के भूसे पर सब्सिडी जल्द मिलने की उम्मीद है।Dainik Bhaskar
स्टैटिक GK
- पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1962 में पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 4 के तहत हुई थी। यह पशु-कल्याण संगठनों को मान्यता देता है और मान्यता प्राप्त संगठनों को आर्थिक सहायता देता है।
- पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया की अनुदान श्रेणियां: नियमित अनुदान, पशु बचाव अनुदान, आश्रय गृह का प्रावधान, पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम, संकट में फंसे पशुओं के लिए एंबुलेंस और प्राकृतिक आपदा अनुदान।
- गोहत्या के कानून: यह विषय राज्य सूची की प्रविष्टि है (सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 15), इसलिए गोहत्या रोकने और मवेशियों के संरक्षण से जुड़े कानून राज्य विधानमंडल बनाते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, 26 अक्टूबर 2005: सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों के गोहत्या-विरोधी कानूनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
उपलब्धियां
- अधिकारियों ने बताया कि 112 आश्रय पशु कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत हैं और 21,454 मवेशियों की सुरक्षा कर रहे हैं।Dainik Bhaskar
- आश्रय रखरखाव के लिए ₹21.91 करोड़ की पहली किस्त जिला मजिस्ट्रेटों को जारी की गई है।Dainik Bhaskar
- चारे में रुकावट से बचने के लिए आयोग ने हर महीने 1 से 5 तारीख का तय अनुदान समय-सीमा रखी है।Dainik Bhaskar
चुनौतियां
- कवरेज में कमी: लक्ष्य हर विकासखंड में एक आश्रय का है, इसलिए ज़्यादातर विकासखंडों में अभी नए आश्रयों की ज़रूरत है, जो लक्ष्य और मौजूदा आश्रयों की संख्या के बीच अंतर दिखाता है।
- एनजीओ पर निर्भरता: ज़्यादातर आश्रय एनजीओ चलाते हैं, इसलिए उनकी निरंतरता बाहरी संगठनों और समय पर अनुदान मिलने पर निर्भर है।
- विभागों के बीच समन्वय: आवारा मवेशियों और प्रवर्तन के लिए शहरी निकायों, पंचायती राज विभाग और पुलिस को मिलकर काम करना होगा, और साफ़ नोडल अधिकारियों के बिना काम अटक सकता है।
आगे की राह
- परिणामों की निगरानी: प्रति विकासखंड एक आश्रय के लक्ष्य के मुकाबले आश्रयों की संख्या, मवेशियों की गिनती और अनुदान जारी होने पर नज़र रखी जाए।
- आश्रयों को सहारा: एनजीओ और अनुबंध वाले आश्रयों को समय पर अनुदान, साफ़ रिकॉर्ड और स्वच्छता मानकों में मदद दी जाए।
- एकीकृत कार्य: घायल मवेशियों का जल्द इलाज और आश्रय सुनिश्चित करने के लिए शहरी निकायों, पंचायती राज विभाग, पशु चिकित्सा सेवाओं और पुलिस को आपस में जोड़ा जाए।
कब क्या हुआ
16 नवंबर 2026
आयोग की पहली सामान्य कार्यकारी बैठक में हर विकासखंड में एक गोशाला बनाने का निर्देश दिया गया, मासिक अनुदान की अवधि तय की गई और घायल आवारा मवेशियों तथा गोवध पर कार्रवाई का आदेश दिया गया।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
उत्तराखंड गौ सेवा आयोग क्या है?
यह उत्तराखंड का राज्य निकाय है, जिसे गौ सेवा आयोग भी कहा जाता है। यह राज्य में पशु-कल्याण, पशु आश्रयों और गोहत्या के विरुद्ध कार्रवाई का मार्गदर्शन करता है।Dainik Bhaskar
उत्तराखंड में कितने पशु आश्रय पंजीकृत हैं?
राज्य में पशु कल्याण बोर्ड के तहत 112 पशु आश्रय पंजीकृत हैं: 91 एनजीओ द्वारा चलाए जाते हैं और 21 अनुबंध के आधार पर।Dainik Bhaskar
पशु आश्रयों का लक्ष्य क्या है?
आयोग ने अधिकारियों को राज्य के हर विकासखंड में एक पशु आश्रय स्थापित करने का निर्देश दिया है।Dainik Bhaskar
GS पेपर मैपिंग
- GS-2स्वास्थ्य, कल्याण और कमज़ोर वर्गों जैसे क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
- GS-2सांविधिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- GS-3पशु कल्याण और पशुपालन, पर्यावरण और संरक्षण
स्रोत
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