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विकसित भारत सांख्यिकी परिवर्तन, विश्लेषण एवं अनुसंधान पहल (VISTAR): पूरी जानकारी

VISTAR MoSPI की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंज़ूरी दी है। इसका उद्देश्य वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक भारत की आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली का आधुनिकीकरण करना है, जिसमें AI और ML मुख्य आधार होंगे।

अपडेट: 18 नवंबर 20261 खबरUPSC

VISTAR केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंज़ूर वह योजना है, जिसका लक्ष्य विकसित भारत 2047 के अनुरूप एक गतिशील, वास्तविक समय पर आधारित और भविष्य के लिए तैयार आधिकारिक सांख्यिकी ढांचा बनाना है। इसमें सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की सभी सांख्यिकीय और डेटा प्रबंधन गतिविधियां शामिल हैं।pmindia.gov.in

इस योजना में समय पर आंकड़े, डेटा की बारीकी और सुसंगत तथा AI-तैयार डेटासेट के साथ अंतर-संचालनीयता पर ज़ोर है। विशेषज्ञों का कहना है कि AI से तैयार अनुमान ज़मीनी साक्ष्य की जगह अपने-आप नहीं ले सकते, क्योंकि सिंथेटिक डेटा अपने स्रोत डेटा की सीमाएं विरासत में ले सकता है और संकेतकों को विकृत कर सकता है।The Hindu

विकसित भारत सांख्यिकी परिवर्तन, विश्लेषण एवं अनुसंधान पहल (VISTAR): एक नज़र में

पूरा नाम
विकसित भारत सांख्यिकी परिवर्तन, विश्लेषण एवं अनुसंधान पहल (VISTAR)
मंज़ूरी और प्रकार
4 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में मंज़ूरी दी
आवंटन (आउटले)
2026-27 से 2030-31 तक ₹4,371.10 करोड़

मुख्य तथ्य

पूरा नामविकसित भारत सांख्यिकी परिवर्तन, विश्लेषण एवं अनुसंधान पहल (VISTAR)pmindia.gov.in
मंज़ूरी और प्रकार4 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में मंज़ूरी दीpmindia.gov.in
आवंटन (आउटले)2026-27 से 2030-31 तक ₹4,371.10 करोड़pmindia.gov.in
अवधिवित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक, जो 16वें वित्त आयोग के चक्र के साथ मेल खाती हैpmindia.gov.in
स्थितिमंज़ूरThe Hindu

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • घटक 1, व्यापक सांख्यिकीय कार्य और पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करना: MoSPI 16वें वित्त आयोग चक्र में 59 सर्वेक्षण प्रस्तावित करता है, जबकि पहले 43 बड़े सर्वेक्षण किए गए थे।pmindia.gov.in
  • घटक 2, सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता (SSS 2.0): राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को नए स्वरूप वाले, परिणाम से जुड़े ढांचे के तहत धन दिया जाएगा, ताकि ज़िला-स्तरीय और विभाजित डेटा की क्षमता विकसित हो।pmindia.gov.in
  • घटक 3, आर्थिक जनगणना: 8वीं आर्थिक जनगणना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर की जाएगी। इसमें ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर तक गैर-कृषि प्रतिष्ठान और कर्मचारी शामिल होंगे, और यह राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यवसाय रजिस्टर के लिए आधार रेखा का काम करेगी।pmindia.gov.in
  • वैकल्पिक डेटा: पारंपरिक सर्वेक्षणों के पूरक के रूप में मोबाइल फोन, स्कैनर और ई-कॉमर्स के डेटा को मुख्यधारा में लाया जाएगा, ताकि उत्तरदाताओं पर बोझ कम हो और डेटा की कमियां भरी जा सकें।pmindia.gov.in
  • डेटा का सामंजस्य: डेटा सूचीकरण, मशीन-पठनीयता, अंतर-संचालनीयता, साझाकरण प्रोटोकॉल और डिज़ाइन से निजता को बनाया जाएगा, ताकि डेटा के अलग-थलग टापू कम हों।pmindia.gov.in
  • क्षमता निर्माण: छात्रों के लिए इंटर्नशिप और शैक्षणिक तथा शोध संस्थानों के शोध प्रस्तावों को सहायता दी जाती है।pmindia.gov.in

स्टैटिक GK

  • सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI): 15 अक्टूबर 1999 को सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के विलय के बाद एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में गठित हुआ।
  • राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग: रंगराजन आयोग की सिफारिश पर 12 जुलाई 2006 को गठित एक स्वायत्त निकाय। यह आधिकारिक आंकड़ों में जनता का भरोसा बहाल करने के लिए निष्पक्ष डेटा पर ज़ोर देता है।
  • राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO): MoSPI के सांख्यिकी विभाग का हिस्सा।
  • भारतीय सांख्यिकी संस्थान: एक स्वायत्त संस्थान, जिसे संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है।

उपलब्धियां

  • योजना 16वें वित्त आयोग चक्र में 59 सर्वेक्षण प्रस्तावित करती है, जो पहले किए गए 43 बड़े सर्वेक्षणों से अधिक है। इससे बेहतर नीतिगत फैसलों के लिए ज़रूरी डेटा की गंभीर कमियां भरी जा सकती हैं।pmindia.gov.in
  • 8वीं आर्थिक जनगणना ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर तक होगी और यह असंगठित क्षेत्र का आकलन देगी, साथ ही राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यवसाय रजिस्टर के लिए आधार रेखा भी बनेगी।pmindia.gov.in
  • तत्काल नीतिगत ज़रूरतों के लिए संसाधनों का लचीला आवंटन सांख्यिकी प्रणाली को बदलती मांगों के अनुसार प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाता है।pmindia.gov.in

चुनौतियां

  • AI से प्रसंस्करण की गति यह साबित नहीं करती कि रिकॉर्ड आर्थिक वास्तविकता दिखाते हैं। तेज़ अनुमानों की जांच ज़मीनी साक्ष्यों से करना ज़रूरी है।The Hindu
  • सिंथेटिक डेटा अपने स्रोत डेटा की सीमाएं विरासत में ले सकता है। इससे आर्थिक संकेतक विकृत हो सकते हैं और सार्वजनिक संसाधनों के गलत आवंटन की नौबत आ सकती है।The Hindu
  • ई-कॉमर्स और मोबाइल डेटा जैसे वैकल्पिक स्रोत पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व शायद न करें, इसलिए उनकी सर्वेक्षणों से पुष्टि ज़रूरी है।

आगे की राह

  • नीति के लिए इस्तेमाल से पहले AI आधारित अनुमानों के परिणामों की तुलना क्षेत्र में एकत्र सर्वेक्षण डेटा से करते रहें।
  • SSS 2.0 के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता दें, ताकि परिणाम से जुड़े धन से ज़िला-स्तर पर वास्तविक क्षमता बने।pmindia.gov.in
  • आर्थिक जनगणना, राष्ट्रीय सर्वेक्षणों और सांख्यिकीय व्यवसाय रजिस्टर को एक डेटा प्रणाली में मिलाएं, ताकि डेटा के अलग-थलग टापू कम हों।

कब क्या हुआ

  1. 18 नवंबर 2026

    VISTAR में AI और मशीन लर्निंग के इस्तेमाल पर बहस जारी है। विशेषज्ञों ने चेताया है कि AI पर आधारित अनुमान और सिंथेटिक डेटा ज़मीनी स्तर के साक्ष्यों की जगह नहीं ले सकते।

    खबर पढ़ें
  2. 4 नवंबर 2026

    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने VISTAR को केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में मंज़ूरी दी, जिसका वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक ₹4,371.10 करोड़ का आवंटन है।pmindia.gov.in

इस विषय की हर नई खबर यहां अपने आप जुड़ती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

VISTAR का आवंटन कितना है?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक VISTAR के लिए ₹4,371.10 करोड़ के आवंटन को मंज़ूरी दी।pmindia.gov.in

क्या VISTAR AI अनुमानों को ज़मीनी साक्ष्यों की जगह लेने की अनुमति देता है?

विशेषज्ञ चेताते हैं कि AI से तैयार अनुमान ज़मीनी साक्ष्य की जगह अपने-आप नहीं ले सकते, क्योंकि सिंथेटिक डेटा अपने स्रोत डेटा की सीमाएं विरासत में ले सकता है।The Hindu

GS पेपर मैपिंग

  • GS-2विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
  • GS-2सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से जुड़े मुद्दे
  • GS-3भारतीय अर्थव्यवस्था: डेटा संग्रह और सांख्यिकी, GDP अनुमान
  • GS-3विज्ञान और प्रौद्योगिकी: शासन में AI और ML के अनुप्रयोग

स्रोत

पेज का हर तथ्य इन पेजों से जांचा गया है।

  1. pmindia.gov.in
  2. The Hindu

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