Super Current Affairs

राजव्यवस्था

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने BNSS की धारा 175 और 223 के तहत आवेदन को परिवाद में बदलने पर सुरक्षा उपाय तय किए

18 नवंबर 20264 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 7 / 30

स्रोत:HindustanHindustan

विषय: भारतीय राजव्यवस्था और शासन: आपराधिक न्याय प्रणाली, न्यायपालिका और विधि का शासन|लक्ष्य परीक्षाएं: UPPSC, UP SI, UPPSC RO/ARO

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), धारा 175(4), BNSS, धारा 223(2), BNSS, धारा 173(4), BNSS, इलाहाबाद उच्च न्यायालय

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: भारतीय संविधान और न्यायपालिका: न्यायिक निर्णय, उच्च न्यायालयों की भूमिका, आपराधिक न्याय प्रक्रिया
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: लोक सेवकों का शासन और जवाबदेही: झूठी शिकायतों के खिलाफ सुरक्षा उपाय और पुलिस अधिकारियों का संरक्षण
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: कमज़ोर वर्गों से जुड़े मुद्दे: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023: एक नज़र में

संसद में पारित होना और राष्ट्रपति की सहमति
लोकसभा द्वारा 20 दिसंबर 2023 को और राज्यसभा द्वारा 21 दिसंबर 2023 को पारित; 25 दिसंबर 2023 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई
संरचना
39 अध्याय और 531 धाराएँ, साथ ही दो अनुसूचियाँ
पीड़ित मुआवजा प्रावधान
धारा 396 BNSS: प्रत्येक राज्य सरकार केंद्र सरकार के समन्वय से उन पीड़ितों या आश्रितों के लिए मुआवजा निधि प्रदान करने की योजना तैयार करेगी, जिन्हें नुकसान या चोट लगी है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • न्यायमूर्ति संतोष राय ने आवेदन को परिवाद में बदलने के दिशा-निर्देश जारी किए।
  • मनोज कुमार पासवान की अपील कानपुर नगर में पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोपों से जुड़ी थी।
  • विशेष अदालत का परिवाद दर्ज करने का आदेश 9 जुलाई 2025 को दिया गया था।
  • अनिल सर्विस स्टेशन की डीलरशिप का मामला न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने तय किया।
  • पेट्रोल पंप की डीलरशिप चार सप्ताह में बहाल करने का निर्देश दिया गया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आवेदन को परिवाद में बदलने संबंधी दिशा-निर्देश चर्चा में क्यों?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 18 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश के मजिस्ट्रेटों और विशेष अदालतों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। न्यायालय ने कहा कि पुलिस जांच का आदेश देने से इनकार करने भर से कोई आवेदन परिवाद में नहीं बदल जाता और संज्ञान लेने से पहले प्रस्तावित आरोपियों को सुना जाना अनिवार्य है। यह आदेश पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायतों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों को स्पष्ट करता है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि पुलिस जांच का आदेश देने से इनकार करने के बाद मजिस्ट्रेट किसी आवेदन को अपने-आप परिवाद में नहीं बदल सकते; ऐसा करने के लिए ठोस कारण दर्ज करने होंगे। न्यायालय ने यह भी अनिवार्य किया कि किसी परिवाद पर संज्ञान लेने से पहले प्रस्तावित आरोपियों को सुनवाई का अवसर दिया जाए। ये दिशा-निर्देश पूरे उत्तर प्रदेश के सभी मजिस्ट्रेटों और विशेष अदालतों पर लागू होते हैं।

न्यायमूर्ति संतोष राय ने यह आदेश कानपुर नगर निवासी मनोज कुमार पासवान की आपराधिक अपील पर दिया। अपीलकर्ता ने आरोप लगाया था कि पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की, जातिसूचक गालियाँ दीं और उसे झूठे मामले में फँसाया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश ने 9 जुलाई 2025 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के तहत आवेदन को परिवाद के रूप में दर्ज करने और परिवादी का बयान दर्ज करने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने इस आदेश को कानून के अनुरूप न मानते हुए निरस्त कर दिया।

न्यायालय ने पुलिसकर्मियों के सरकारी कर्तव्यों से जुड़े आरोपों के लिए BNSS की धारा 175(4) और 223(2) को प्रासंगिक सुरक्षा उपाय बताया। इनमें वरिष्ठ अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करना और आरोपी लोक सेवक को अपना पक्ष रखने देना शामिल है। निर्णय में कहा गया है कि प्रस्तावित आरोपियों को शिकायत और उसके साथ लगे दस्तावेजों की प्रतियाँ दी जाएँ और वे मौखिक या लिखित रूप में अपना पक्ष रख सकते हैं; अदालत को उनकी कानूनी आपत्तियों पर कारण सहित आदेश देना होगा।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • धारा 396(1): राज्य सरकारें, केंद्र सरकार के समन्वय से, उन पीड़ितों या आश्रितों को मुआवजा निधि प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार करेंगी जिन्हें किसी अपराध से नुकसान या चोट लगी है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है।indiankanoon.org
  • धारा 396(2) और (5): जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मुआवजे की राशि का निर्धारण करता है और उचित जांच के बाद इसे प्रदान करता है, जिसे दो महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।indiankanoon.org
  • धारा 396(3): यदि विचारण न्यायालय धारा 395 के तहत मुआवजे को अपर्याप्त पाता है, या मामला बरी होने या आरोपमुक्त होने पर समाप्त होता है और पीड़ित को पुनर्वास की आवश्यकता होती है, तो न्यायालय मुआवजे की सिफारिश कर सकता है।indiankanoon.org
  • धारा 396(4): जहां अपराधी का पता नहीं चलता या उसकी पहचान नहीं होती, पीड़ित की पहचान हो जाती है, और कोई मुकदमा नहीं चलता, तो पीड़ित या आश्रित मुआवजे के लिए राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन कर सकते हैं।indiankanoon.org
  • धारा 396(6): विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित के कष्ट को कम करने के लिए मुफ्त प्राथमिक उपचार या चिकित्सा लाभ, या अन्य अंतरिम राहत का आदेश दे सकता है।indiankanoon.org
  • धारा 396(7): राज्य सरकार द्वारा देय मुआवजा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65, 70 और 124(1) के तहत पीड़ित को दिए गए किसी भी जुर्माने के अतिरिक्त होगा।indiankanoon.org
  • जीरो FIR: धारा 173 जीरो FIR को वैधानिक मान्यता देती है, ताकि क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की जा सके।

पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान

  1. धारा 396 के तहत कौन मुआवजा प्राप्त कर सकता है: पीड़ित या आश्रित जिन्हें किसी अपराध से नुकसान या चोट लगी है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है।indiankanoon.org
  2. जहां मामला बरी होने या आरोपमुक्त होने पर समाप्त होता है, तब भी पीड़ित या आश्रितों को पुनर्वास की आवश्यकता होनी चाहिए ताकि न्यायालय मुआवजे की सिफारिश कर सके।indiankanoon.org
  3. जहां अपराधी का पता नहीं चलता या उसकी पहचान नहीं होती, पीड़ित की पहचान हो जाती है, और कोई मुकदमा नहीं चलता, तो पीड़ित या आश्रित सीधे राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन कर सकते हैं।indiankanoon.org

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA): विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत 9 नवंबर 1995 को स्थापित एक वैधानिक निकाय जो मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करता है और लोक अदालतों का आयोजन करता है; भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके संरक्षक-प्रमुख होते हैं।
  • विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987: मुफ्त कानूनी सहायता पर संविधान के अनुच्छेद 39A को प्रभावी करने के लिए अधिनियमित किया गया।

BNSS पीड़ित मुआवजा बनाम NALSA का महिला पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना, 2018

आधारBNSS धारा 396 (पीड़ित मुआवजा योजना)महिला पीड़ितों/उत्तरजीवियों के लिए NALSA मुआवजा योजना (2018)
कानूनी आधारBNSS, 2023 की धारा 396निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ (2018 का आदेश) में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद NALSA द्वारा तैयार की गई योजना
योजना कौन तैयार करता हैप्रत्येक राज्य सरकार केंद्र सरकार के समन्वय सेराष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
लक्षित समूहपीड़ित या आश्रित जिन्हें किसी अपराध से नुकसान या चोट लगी है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता हैयौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों की महिला पीड़ित या उत्तरजीवी
राशि कौन तय करता हैजांच के बाद जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणराज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जहां आवेदन किए जाते हैं
आवेदन का मार्गमुकदमे के बाद न्यायालय की सिफारिश, या जहां अपराधी का पता नहीं चलता वहां सीधा आवेदनFIR, मेडिकल रिपोर्ट और निर्णय या सिफारिश के साथ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन

उपलब्धियां

  • BNSS मुआवजे की सिफारिश बरी होने के बाद भी करने की अनुमति देता है, जिससे परिवार के नुकसान को तब भी मान्यता मिलती है जब अभियोजन पक्ष अपराध साबित करने में विफल रहता है।
  • यह कानून विधिक सेवा प्राधिकरण की जांच के माध्यम से मुआवजा उपलब्ध कराता है, जिसे दो महीने के भीतर पूरा करना होता है, जिससे पीड़ितों को समयबद्ध मार्ग मिलता है।indiankanoon.org
  • अंतिम निर्णय से पहले मुफ्त प्राथमिक उपचार या चिकित्सा लाभ जैसी अंतरिम राहत का आदेश तुरंत दिया जा सकता है।indiankanoon.org

चुनौतियां

  1. मुआवजा प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपनी योजना तैयार करने पर निर्भर करता है, इसलिए राज्यों के बीच लाभ भिन्न हो सकते हैं।
  2. पात्रता इस बात के प्रमाण पर निर्भर करती है कि पीड़ित को पुनर्वास की आवश्यकता है, जिसे बरी होने के बाद दिखाना मुश्किल हो सकता है।
  3. पीड़ितों को अक्सर योजना या विधिक सेवा मार्ग की जानकारी नहीं होती, इसलिए जागरूकता और दस्तावेज़ीकरण वास्तविक बाधा बन सकते हैं।

आगे की राह

  • राज्यों को केंद्र के समन्वय से अपनी मुआवजा योजनाएं तैयार और अधिसूचित करनी चाहिए, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था।
  • विधिक सेवा प्राधिकरण मार्गदर्शन दे सकते हैं, ताकि परिवारों को पता चले कि आवेदन कैसे करना है और कौन से दस्तावेज़ संलग्न करने हैं।
  • दो महीने की जांच की समय सीमा और मुआवजा भुगतान की निगरानी से पता चलेगा कि योजना व्यवहार में पीड़ितों तक पहुंचती है या नहीं।

उत्तर प्रदेश से जुड़ाव

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:UP SIUPPSCUPPSC RO/ARO

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

प्रथम सूचना रिपोर्ट:
प्रथम सूचना रिपोर्ट में संज्ञेय अपराध के घटित होने की जानकारी, जो पुलिस को दी जाती है, दर्ज की जाती है।
संज्ञान:
संज्ञान न्यायालय द्वारा आपराधिक कानून के तहत कार्यवाही के लिए कथित अपराध पर न्यायिक विचार करना है।
कारण सहित आदेश:
कारण सहित आदेश में वे आधार बताए जाते हैं, जिनके आधार पर कोई न्यायालय या प्राधिकारी निर्णय पर पहुंचता है।
सुने जाने का अवसर:
सुने जाने का अवसर प्रभावित व्यक्ति को लागू प्रक्रिया के तहत निर्णय से पहले अपना पक्ष रखने की सुविधा देता है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आवेदन को परिवाद में बदलने संबंधी दिशा-निर्देश: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: UPPSC, UP SI, UPPSC RO/ARO

सिलेबस: राजव्यवस्था: न्यायपालिका और आपराधिक प्रक्रिया; शासन: जवाबदेही और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता

सामान्य भूल: परीक्षा में पुलिस जांच से इनकार को स्वतः परिवाद में बदलना बताकर पूछा जा सकता है; इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आवेदन को परिवाद में बदलने के लिए ठोस कारण और लागू प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय अनिवार्य बताए।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि पुलिस जांच से इनकार होने के बाद मजिस्ट्रेट किसी आवेदन को स्वतः शिकायत में नहीं बदल सकता, और संज्ञान लेने से पहले आरोपित लोक सेवकों को सुना जाना चाहिए। BNSS के ऐसे प्रक्रियागत सुरक्षा उपाय नागरिकों के न्याय पाने के अधिकार और तुच्छ शिकायतों से लोक सेवकों के संरक्षण के बीच किस प्रकार संतुलन बनाते हैं, इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नवंबर 2026 के निर्देश इस बात को पुष्ट करते हैं कि शिकायत को बदलने का निर्णय कारणयुक्त होना चाहिए, यह उल्लेख करते हुए शुरुआत कीजिए और समाचार को न्याय तक पहुंच और अधिकारियों के संरक्षण के बीच के तनाव से जोड़िए।
  • मुख्य भाग:
    • प्रक्रियागत बदलाव समझाइए: BNSS की धारा 175(4) और 223(2) के तहत संज्ञान से पहले वरिष्ठ अधिकारी की रिपोर्ट और प्रस्तावित आरोपित की सुनवाई अनिवार्य है, तथा शिकायत में बदलने के लिए दर्ज कारण आवश्यक हैं।
    • सुरक्षा उपायों के पक्ष में तर्क दीजिए: ये झूठी या द्वेषपूर्ण शिकायतों पर अंकुश लगाते हैं, ईमानदार पुलिसकर्मियों को उत्पीड़न से बचाते हैं और बिना कारण सरकारी कर्तव्यों में बाधा नहीं आने देते।
    • अत्यधिक सुरक्षा उपायों के विरुद्ध तर्क दीजिए: वरिष्ठ अधिकारी की रिपोर्ट निष्पक्ष न हो सकती है, प्रक्रिया पीड़ितों के लिए न्याय में देरी कर सकती है, और यह हिरासत में दुर्व्यवहार या जाति-आधारित अत्याचार का आरोप लगाने वाले शिकायतकर्ताओं को हतोत्साहित कर सकती है।
    • मामले के तथ्यों से जोड़िए: शिकायतकर्ता ने मारपीट, जातिगत गाली-गलौज और पुलिस द्वारा झूठे मामले का आरोप लगाया, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रक्रियागत बाधाओं से पीड़ित का उपचार पाने का अधिकार नहीं रुकना चाहिए।
    • समय-सीमा वाली रिपोर्ट, पुलिस के विरुद्ध शिकायतों की स्वतंत्र निगरानी और कमज़ोर समुदायों के शिकायतकर्ताओं के लिए सुरक्षा उपाय जैसे सुधार सुझाइए।
  • निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि संतुलित ढांचा, जिसमें कारणयुक्त प्रक्रिया वास्तविक दुराचार को बचाए बिना दुरुपयोग से रक्षा करे, विधि के शासन और पुलिस व न्यायालय दोनों में जनविश्वास के लिए सर्वोत्तम है।

प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)

चर्चा कीजिए कि संज्ञान से पहले कारणयुक्त आदेश और प्रस्तावित आरोपित व्यक्तियों की सुनवाई की अनिवार्यता न्यायिक प्रक्रिया को किस प्रकार मज़बूत कर सकती है, और मूल्यांकन कीजिए कि क्या ऐसे न्यायिक निर्देश आपराधिक न्याय में विलंब को पर्याप्त रूप से दूर करते हैं।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: इलाहाबाद उच्च न्यायालय का वह निर्देश प्रस्तुत कीजिए कि मजिस्ट्रेटों को ठोस कारण दर्ज करने और प्रस्तावित आरोपित की सुनवाई करनी होगी, और इसे प्रक्रियागत निष्पक्षता की दिशा में एक कदम के रूप में रखिए।
  • मुख्य भाग:
    • न्यायिक प्रक्रिया को मज़बूत करना: कारणयुक्त आदेश पारदर्शिता बढ़ाते हैं, अपीलीय समीक्षा संभव बनाते हैं और निचली अदालतों के मनमाने निर्णयों को कम करते हैं।
    • प्राकृतिक न्याय की रक्षा: संज्ञान से पहले आरोपित की सुनवाई से सुनवाई के अधिकार का सिद्धांत सुदृढ़ होता है।
    • सीमाएँ: प्रक्रियागत जोड़ों से कार्यवाही लंबी हो सकती है, और ये स्वयं लंबित मामलों या बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर नहीं करते।
    • पूरक उपायों की आवश्यकता: जैसे मजिस्ट्रेटों का क्षमता-निर्माण, मामले के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और वरिष्ठ अधिकारियों की रिपोर्ट के लिए समय-सीमा।
  • निष्कर्ष: निष्कर्ष यह है कि न्यायिक निर्देश निष्पक्षता और जवाबदेही बढ़ाते हैं, लेकिन सुनवाई में देरी को सार्थक रूप से कम करने के लिए प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों के साथ-साथ व्यवस्थागत सुधार भी ज़रूरी हैं।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    किस न्यायालय ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ आवेदन को परिवाद में बदलने पर उत्तर प्रदेश के मजिस्ट्रेटों को दिशा-निर्देश जारी किए?

  2. Q2कठिन

    पुलिसकर्मियों के खिलाफ परिवाद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.पुलिस जांच का आदेश देने से इनकार करने पर आवेदन स्वतः परिवाद बन जाता है।
    2. 2.न्यायालय ने सरकारी कर्तव्यों से जुड़े मामले में संबंधित अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी की रिपोर्ट को सुरक्षा उपाय माना।
    3. 3.प्रस्तावित आरोपी मौखिक या लिखित रूप में अपना पक्ष रख सकता है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष अनिल सर्विस स्टेशन की डीलरशिप के मामले में पेट्रोल नमूने की जांच कितने दिन बाद हुई?

  4. Q4मध्यम

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत प्रस्तावित आरोपी को परिवाद और साथ के दस्तावेज़ देने का प्रक्रियात्मक उद्देश्य क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. क्या पुलिस जांच से इनकार करने के बाद मजिस्ट्रेट आवेदन को स्वतः परिवाद में बदल सकता है?

नहीं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि आवेदन को परिवाद में बदलने के लिए ठोस कारण दर्ज करने होंगे।

2. लोक सेवक के सरकारी कर्तव्यों से जुड़े आरोपों के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने BNSS के कौन-से प्रावधान पहचाने?

न्यायालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(4) और 223(2) पहचानी।

3. संज्ञान से पहले प्रस्तावित आरोपियों के लिए न्यायालय ने कौन-सा अवसर अनिवार्य किया?

उन्हें सुने जाने का अवसर, परिवाद और साथ के दस्तावेज़ों की प्रतियां दी जानी चाहिए, और वे मौखिक या लिखित रूप में जवाब दे सकते हैं।

4. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अनिल सर्विस स्टेशन की डीलरशिप बहाल करने का आदेश क्यों दिया?

न्यायालय ने 110 दिन की अस्पष्ट जांच देरी, सुरक्षित नमूना भंडारण पर अनिश्चितता और डीलर को जांच में उपस्थित होने के अपर्याप्त अवसर को पाया।

सभी स्रोत

इसी विषय, राज्य या परीक्षा की पिछले 30 दिनों की खबरें

राजव्यवस्थाउत्तर प्रदेशUPPSC: महत्वपूर्ण

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरोप पत्र दाखिल करने में एक साल की देरी पर यूपी के अपर मुख्य सचिव (गृह) से स्पष्टीकरण मांगा, BNSS की धारा 177 का हवाला दिया

  • शामिल न्यायालय: इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ
  • पीठ के न्यायाधीश: न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन और न्यायमूर्ति राजीव भारती
पृष्ठभूमि GK: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितानोडल: इलाहाबाद उच्च न्यायालययह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटDainik Bhaskar
राजव्यवस्थाराजस्थानRPSC RAS: अति महत्वपूर्ण

सर्वोच्च न्यायालय: चुनाव निकायों का मतदाता जागरूकता अभियानों पर कोई एकाधिकार नहीं

  • BNSS का पूर्ण रूप: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
  • राजस्थान में पंचायत चुनावों के लिए नोडल निकाय: राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग (SEC)
नया अपडेटपृष्ठभूमि GK: राज्य निर्वाचन आयोग (SEC)धारा 163, BNSS 2023नोडल: भारत का सर्वोच्च न्यायालययह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटThe HinduIndian ExpressHindustan
राजव्यवस्थाकर्नाटकUPSC: महत्वपूर्ण

कर्नाटक उच्च न्यायालय: आत्मनिर्भर, कार्यरत पत्नी भरण-पोषण की हकदार नहीं

  • न्यायालय: कर्नाटक उच्च न्यायालय
  • न्यायाधीश: न्यायमूर्ति डॉ. चिल्लाकुर सुमालता
पृष्ठभूमि GK: आपराधिक कानून के तहत भरण-पोषणधारा 144, BNSSनोडल: कर्नाटक उच्च न्यायालय।यह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटIndian Express
राजव्यवस्थाउत्तर प्रदेशUPPSC: महत्वपूर्ण

यूपी DGP सर्कुलर: यौन अपराध पीड़ितों के रिकॉर्ड सीलबंद लिफाफों में रखे जाएंगे, पहचान सुरक्षा पर SC के फैसले का हवाला

  • DGP का पूर्ण रूप: पुलिस महानिदेशक
  • नोडल प्राधिकरण: उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय
पृष्ठभूमि GK: POCSO अधिनियम, 2012BNSSयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटDainik Bhaskar
राजव्यवस्थाUPSC: अति महत्वपूर्ण

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) अध्याय IX: सुरक्षा कार्यवाही, बंधपत्र और 3 साल तक की निवारक हिरासत

  • किसकी जगह ली: दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC)
  • नियंत्रक अध्याय: BNSS का अध्याय IX
पृष्ठभूमि GK: कार्यपालक मजिस्ट्रेट (EM)नोडल: कार्यपालक मजिस्ट्रेटयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 4 मिनटIndian Express
राजव्यवस्थामहाराष्ट्रUPSC: महत्वपूर्ण

BNSS के तहत ज़ीरो FIR: पीड़ितों के लिए प्रक्रियागत कमियाँ

  • कानूनी प्रावधान: धारा 173, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)
  • सिफारिश की गई: जस्टिस वर्मा समिति (2013)
पृष्ठभूमि GK: ज़ीरो FIRधारा 173, BNSSनोडल: गृह मंत्रालययह गलती न करें!
3 प्रश्न · 2 मिनटIndian Express