स्रोत:
Hindustan
विषय: बुनियादी ढांचा: सड़कें, परिवहन और सार्वजनिक सेवाओं का शासन (बिहार-झारखंड)|लक्ष्य परीक्षाएं: BPSC, JPSC, BSSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: FASTag, स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR), RFID रीडर, राष्ट्रीय राजमार्ग 231, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), बिहार राज्य सड़क विकास निगम
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही; ई-शासन अनुप्रयोग और सार्वजनिक उपयोगिताओं में सेवा वितरण
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: बुनियादी ढांचा: सड़कें, परिवहन; उपयोगकर्ता शुल्क के ज़रिए संसाधन जुटाना; AI और FASTag जैसी तकनीक का उपयोग
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- टोल प्लाजा रोडमैप बिहार और झारखंड के 18 जिलों को कवर करता है।
- नियोजित नेटवर्क 50-55 प्रमुख रूटों तक फैला है।
- देवघर उन जिलों में शामिल है जो पहले चरण के लिए नियोजित हैं।
- राष्ट्रीय राजमार्ग 231 का पूर्णिया-मधेपुरा हिस्सा 88 किलोमीटर लंबा है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग 231 को पहले 107 संख्या दी गई थी।
बिहार-झारखंड के एआई टोल प्लाजा चर्चा में क्यों?
बिहार और झारखंड के 18 जिलों में एआई युक्त नए टोल प्लाजा के लिए रोडमैप तैयार कर लिया गया है। पहले चरण में पांच जिलों के प्रमुख मार्गों पर काम होगा और पूर्णिया-मधेपुरा राजमार्ग पर जनवरी से टोल वसूली शुरू होने की उम्मीद है।
बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बताया कि बिहार और झारखंड ने 18 जिलों के 50-55 प्रमुख रूटों पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस नए टोल प्लाजा का रोडमैप तैयार किया है। इन प्लाजा का उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच सड़क संपर्क को आधुनिक बनाना और राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए राजस्व जुटाना है। केवल व्यावसायिक वाहनों और निर्धारित श्रेणी के निजी चारपहिया वाहनों से शुल्क लिया जाएगा; दोपहिया, ट्रैक्टर और स्थानीय कृषि वाहनों को छूट दी गई है।
अधिकारियों ने बताया कि टोल प्लाजा पर AI आधारित कैमरे, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन, सेंसर और हाई-स्पीड RFID रीडर लगाए जाएंगे ताकि वाहन बिना रुके गुज़र सकें और उनके फास्टैग वॉलेट से टोल राशि अपने-आप कट जाए। इस व्यवस्था से प्रतीक्षा समय और ईंधन खपत घटने के साथ-साथ टोल वसूली में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। पहले चरण में भागलपुर, पूर्णिया, बांका, जहानाबाद और देवघर जिलों के प्रमुख मार्गों पर प्लाजा बनाने की योजना है। भागलपुर-बांका, सुल्तानगंज-देवघर और घोघा-पंजवारा राज्य राजमार्गों पर टोल वसूली की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जहानाबाद-पार्वती मार्ग तथा नालंदा-नवादा गलियारों पर छह से आठ लेन के प्लाजा तैयार किए जा रहे हैं।
राष्ट्रीय राजमार्ग 231, जो पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 107 था, के 88 किमी लंबे पूर्णिया-मधेपुरा खंड का 95% काम पूरा हो चुका है और दो सड़क ओवरब्रिज तथा एक फ्लाईओवर का निर्माण अभी जारी है। पूर्णिया जिले के जानकीनगर में टोल प्लाजा तैयार है और इस हिस्से पर जनवरी से टोल वसूली शुरू होने की उम्मीद है।
भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली का कानूनी आधार क्या है?
राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग के खंडों पर शुल्क लगाने की अनुमति देता है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और वसूली) नियम 2008 में अधिसूचित किए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना NHAI अधिनियम, 1988 द्वारा की गई थी।
इस योजना के पीछे कौन-सी एजेंसियां हैं?
बिहार राज्य सड़क विकास निगम और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस रोडमैप से जुड़े हैं। प्रस्तावित दायरे में 18 जिलों के राज्य और राष्ट्रीय दोनों तरह के राजमार्ग शामिल हैं।
AI प्रणाली कैसे काम करेगी?
वाहनों की पहचान और फास्टैग से कटौती अपने-आप करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कैमरे, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन, सेंसर और रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रीडर लगाने की योजना है। तेज़ प्रक्रिया से प्रतीक्षा समय और ईंधन खपत घट सकती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से वसूली में पारदर्शिता बढ़ सकती है। वास्तविक लाभ उपकरणों के सुचारू संचालन, विश्वसनीय भुगतान और प्रभावी यातायात प्रबंधन पर निर्भर करेगा।
पूर्णिया-मधेपुरा गलियारे की क्या स्थिति है?
राष्ट्रीय राजमार्ग 231 पूर्णिया से मधेपुरा होते हुए सहरसा के बैजनाथपुर तक जाता है। 88 किमी लंबा पूर्णिया-मधेपुरा खंड 95% पूरा हो चुका है; दो सड़क ओवरब्रिज और एक फ्लाईओवर का निर्माण बाकी है। पूर्णिया जिले के जानकीनगर में टोल प्लाजा तैयार है और जनवरी से टोल वसूली शुरू करने की योजना है।
बिहार से जुड़ाव
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- राष्ट्रीय राजमार्ग:
- राष्ट्रीय राजमार्ग वह सड़क है जिसे भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के हिस्से के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन:
- रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन में रेडियो तरंगों के जरिए रीडर की मदद से टैग की गई वस्तु की पहचान की जाती है।
- ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन:
- ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरों और सॉफ्टवेयर की मदद से वाहनों की पंजीकरण नंबर प्लेट पढ़ता है।
- टोल:
- टोल किसी निर्धारित सड़क या अन्य परिवहन बुनियादी ढांचे के उपयोग पर लगाया जाने वाला शुल्क है।
बिहार-झारखंड के एआई टोल प्लाजा: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: BPSC, JPSC, BSSC
सिलेबस: अर्थव्यवस्था: परिवहन बुनियादी ढांचा; विज्ञान और प्रौद्योगिकी: इलेक्ट्रॉनिक पहचान और स्वचालन
सामान्य भूल: परीक्षा में नियोजित टोल नेटवर्क को पहले से चालू बताकर पूछा जा सकता है, जबकि सच्चाई यह है कि रोडमैप तैयार है, पर नया निर्माण और संचालन अभी नियोजित है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
गंभीरता से परखिए कि AI-सक्षम टोल प्लाज़ा और FASTag आधारित स्वचालित कटौती सड़क उपयोगकर्ता शुल्क में पारदर्शिता और दक्षता कैसे बढ़ा सकती है, और बिहार तथा झारखंड जैसे राज्यों में कौन-सी चुनौतियां इसके लाभ सीमित कर सकती हैं।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि बिहार और झारखंड के 18 ज़िलों में AI-सक्षम टोल प्लाज़ा की योजना मैनुअल टोल वसूली से स्वचालित, कैशलेस और सेंसर-आधारित व्यवस्था की ओर बदलाव को दिखाती है।
- मुख्य भाग:
- लाभ: AI कैमरे, ANPR, सेंसर और हाई-स्पीड RFID रीडर के ज़रिए बिना रुके आवागमन से प्रतीक्षा समय और ईंधन खपत घटती है, और FASTag से स्वचालित कटौती वसूली में पारदर्शिता बढ़ाती है।
- राजस्व और रखरखाव: वाणिज्यिक वाहनों और चुनिंदा निजी चार-पहिया वाहनों पर उपयोगकर्ता शुल्क राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव में मदद कर सकता है, जिससे टिकाऊ सड़क बुनियादी ढांचा समर्थित होता है।
- समानता की चिंताएं: दोपहिया, ट्रैक्टर और स्थानीय कृषि वाहनों को छूट छोटे उपयोगकर्ताओं की रक्षा करती है, लेकिन लंबे मार्गों पर वाणिज्यिक और निजी उपयोगकर्ताओं पर बोझ पड़ सकता है, जिससे लॉजिस्टिक लागत प्रभावित हो सकती है।
- क्रियान्वयन की चुनौतियां: FASTag वॉलेट की उपलब्धता, कम डिजिटल साक्षरता, ग्रामीण ज़िलों में कनेक्टिविटी की कमी, और स्वचालित कटौती पर विवादों का जोखिम व्यवस्था में भरोसे को कमज़ोर कर सकता है।
- संस्थागत समन्वय: राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर बिहार राज्य सड़क विकास निगम और NHAI की भूमिकाओं में स्पष्ट जवाबदेही ज़रूरी है, ताकि अधिकार-क्षेत्र का टकराव न हो।
- निष्कर्ष: संतुलित दृष्टिकोण में तकनीक-आधारित वसूली के साथ शिकायत निवारण, पारदर्शी शुल्क प्रदर्शन और समावेशी FASTag पहुंच को जोड़ना होगा, ताकि दक्षता के लाभ उचित और जवाबदेह उपयोगकर्ता शुल्क में बदल सकें।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
पूर्णिया-मधेपुरा गलियारे जैसी राजमार्ग परियोजनाओं की योजना में राज्य और केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका पर चर्चा कीजिए, और समय पर पूरा होने तथा राजस्व के प्रभावी उपयोग के उपाय सुझाइए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: बताइए कि राष्ट्रीय राजमार्ग 231 पर 88 किमी लंबा पूर्णिया-मधेपुरा खंड 95% पूरा हो चुका है, जबकि ओवरब्रिज और एक फ्लाईओवर अब भी लंबित हैं, जो प्रगति और शेष कमियां दोनों दर्शाता है।
- मुख्य भाग:
- भूमिकाओं का बंटवारा: NHAI NH 231 जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों को संभालता है, जबकि बिहार राज्य सड़क विकास निगम राज्य राजमार्गों का प्रबंधन करता है, जिसके लिए समन्वित योजना आवश्यक है।
- परियोजना में देरी: लंबित सड़क ओवरब्रिज और फ्लाईओवर बेहतर परियोजना निगरानी और समय पर भूमि एवं मंज़ूरी प्रबंधन की ज़रूरत दिखाते हैं।
- राजस्व से जुड़ाव: टोल राजस्व रखरखाव के लिए उद्देश्यित है, इसलिए वसूली को अलग खाते में रखना और उपयोग का ब्यौरा सार्वजनिक करना जनता का भरोसा बढ़ा सकता है।
- उपाय: एकीकृत परियोजना डैशबोर्ड, समय-सीमा वाले चरण, और अंतर-एजेंसी समन्वय समितियां देरी घटा सकती हैं।
- निष्कर्ष: प्रभावी संघीय समन्वय, टोल राजस्व का पारदर्शी वित्तीय उपयोग और अनुशासित परियोजना निगरानी बुनियादी ढांचे की योजनाओं को टिकाऊ कनेक्टिविटी लाभ में बदल सकती है।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
बिहार और झारखंड राजमार्ग रखरखाव के लिए धन जुटाने हेतु नए टोल प्लाजा बनाने की योजना बना रहे हैं। कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट पढ़ेंगे, जबकि इलेक्ट्रॉनिक रीडर से फास्टैग वॉलेट से शुल्क काटने की योजना है। दोपहिया वाहन, ट्रैक्टर और स्थानीय कृषि वाहनों को छूट दी जानी है।
- अर्थव्यवस्था: परिवहन बुनियादी ढांचा
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी: इलेक्ट्रॉनिक पहचान और स्वचालन
जुड़ी अवधारणाएं: राष्ट्रीय राजमार्ग, रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन, टोल
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
बिहार-झारखंड टोल प्लाजा रोडमैप और पूर्णिया-मधेपुरा हाईवे परियोजना से किस राष्ट्रीय संस्था का संबंध है?
व्याख्या: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस रोडमैप और पूर्णिया-मधेपुरा हाईवे परियोजना से जुड़ा है। बिहार राज्य सड़क विकास निगम राज्य स्तर पर रोडमैप की संस्था है।
- Q2कठिन
बिहार-झारखंड टोल प्लाजा रोडमैप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.रोडमैप में 18 जिले शामिल हैं।
- 2.नए प्लाजा पर दोपहिया वाहनों और ट्रैक्टरों को टोल से छूट दी जानी है।
- 3.पूर्णिया-मधेपुरा खंड को पूरी तरह पूरा बताया गया था।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: रोडमैप में 18 जिले शामिल हैं और दोपहिया वाहनों व ट्रैक्टरों को छूट दी गई है। कथन 3 गलत है, क्योंकि पूर्णिया-मधेपुरा खंड को 95% पूरा बताया गया था।
- Q3मध्यम
राष्ट्रीय राजमार्ग 231 के पूर्णिया-मधेपुरा खंड की लंबाई कितनी है?
व्याख्या: पूर्णिया-मधेपुरा खंड 88 किलोमीटर लंबा है। अन्य लंबाइयां बताई गई परियोजना की लंबाई से मेल नहीं खातीं।
- Q4मध्यम
नियोजित बिहार-झारखंड टोल प्लाजा पर स्वचालित पहचान और फास्टैग रीडर का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: नियोजित तकनीक का उद्देश्य वाहनों की पहचान करना और टोल को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से काटकर देरी कम करना है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. बिहार-झारखंड टोल प्लाजा रोडमैप में कितने रूट शामिल हैं?
रोडमैप में 18 जिलों में 50-55 प्रमुख रूट शामिल हैं।
2. नियोजित बिहार-झारखंड टोल प्लाजा से किन वाहनों को छूट है?
दोपहिया वाहन, ट्रैक्टर और स्थानीय कृषि वाहनों को छूट दी जानी है।
3. नियोजित टोल प्लाजा किस तकनीक का उपयोग करेंगे?
प्लाजा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरे, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन, सेंसर और रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रीडर लगाने की योजना है।
4. पूर्णिया-मधेपुरा हाईवे खंड कितना पूरा हो चुका है?
88 किलोमीटर के खंड को 95% पूरा बताया गया, और दो सड़क ओवरब्रिज तथा एक फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है।
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मूल खबर18 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

