SC/ST कानून: हर जातिसूचक गाली अपराध नहीं, जब तक वह दलित/आदिवासी पहचान को निशाना न बनाए: गुजरात उच्च न्यायालय

व्याख्या: धारा 3(1)(x) उस व्यक्ति को दंडित करती है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य का अपमान करने की मंशा से जानबूझकर अपमान या धमकी देता है। धारा 3(1)(v) किसी सदस्य को अखाद्य या घृणित पदार्थ खाने या पीने के लिए मजबूर करने से संबंधित है। अधिनियम की धारा 4 इसके तहत अपराधों के लिए दंड निर्धारित करती है। धारा 2 अधिनियम में प्रयुक्त परिभाषाएं देती है।

व्याख्या: कथन 1 गलत है। अदालत ने माना कि हर अपमान या धमकी SC/ST अधिनियम की धारा 3(1)(x) के तहत अपराध नहीं है; अपमान पीड़ित की जाति के कारण होना चाहिए। कथन 2 सही है क्योंकि अदालत ने पाया कि अभियोजन विशिष्ट शब्द, संदर्भ और मंशा स्थापित नहीं कर सका। कथन 3 सही है क्योंकि अदालत ने माना कि IPC की धारा 332 के आवश्यक तत्व स्थापित नहीं हुए।

व्याख्या: घटना 16 सितंबर 2010 को हुई। निचली अदालत ने सितंबर 2012 में आरोपियों को बरी किया। 2008, 2012 और 2016 गलत हैं क्योंकि घटना विशेष रूप से 2010 में होना बताई गई है।

व्याख्या: अदालत ने माना कि सामान्य जातिसूचक आरोप पर्याप्त नहीं है; अभियोजन को साबित करना होगा कि अपमान पीड़ित की जाति के कारण किया गया। विकल्प A गलत है क्योंकि फैसला स्वतः अभियोजन का दायरा बढ़ाने के बजाय उसे सीमित करता है। विकल्प C गलत है क्योंकि साक्ष्य का भार अभियोजन पर ही रहता है। विकल्प D गलत है क्योंकि फैसला अधिनियम को सार्वजनिक स्थानों तक सीमित नहीं करता।