मध्य प्रदेश में 150,000 पदों पर सीधी भर्ती और 2027 में दो राज्य सेवा परीक्षाओं की योजना

मुख्य समाचार

मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने बुधवार को सभी विभागों को रिक्त पदों का आकलन करने और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से करीब 150,000 सरकारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए तय समय-सीमा में भर्ती प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। यह आदेश राज्य सचिवालय में सीधी भर्ती, पदोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति, विभागीय जांच और पेंशन प्रकरणों की समीक्षा बैठक के दौरान आया।

अब तक लोक सेवा आयोग को 6,588 पदों और कर्मचारी चयन मंडल को 17,299 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। मुख्य सचिव ने जनजातीय कार्य, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, राजस्व, ऊर्जा और स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक 68,437 सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति दी जा चुकी है, जबकि विभिन्न विभागों में 2,300 से अधिक अनुकंपा नियुक्ति के मामले लंबित हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने ऐसी 904 नियुक्तियां की हैं।

मध्य प्रदेश राज्य सेवा भर्ती कौन-सी संस्था कराती है?

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। यह राज्य सेवा परीक्षा और राज्य सिविल सेवाओं एवं पदों के लिए अन्य सीधी भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, जिसे पहले व्यावसायिक परीक्षा मंडल के नाम से जाना जाता था, अधीनस्थ सेवाओं और अराजपत्रित पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। सरकारी सेवा में अनुकंपा नियुक्ति सामान्य भर्ती प्रक्रिया का अपवाद है और यह राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कार्यकारी निर्देशों या नियमों पर आधारित होती है। विभागीय पदोन्नति समितियों का गठन अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए सेवा नियमों के अंतर्गत किया जाता है।

2027 की परीक्षा का कार्यक्रम क्या है?

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिया है कि 2027 में नियमित परीक्षा के अलावा एक विशेष राज्य सेवा परीक्षा भी आयोजित की जाए। नियमित परीक्षा की योजना के अनुसार नवंबर 2026 के अंतिम सप्ताह में विज्ञापन, जनवरी 2027 में प्रारंभिक परीक्षा, जून में मुख्य परीक्षा और नवंबर में साक्षात्कार प्रस्तावित हैं। विशेष परीक्षा की योजना में मार्च 2027 में विज्ञापन, मई में प्रारंभिक परीक्षा, सितंबर में मुख्य परीक्षा और दिसंबर में साक्षात्कार का प्रावधान है। दोनों कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, अंतिम नहीं।

समय-सीमाएं और लंबित मामले क्या हैं?

विभागों को 31 दिसंबर 2026 की स्थिति में संभावित रिक्तियों के आधार पर नियमित परीक्षा के प्रस्ताव 25 नवंबर 2026 तक और वर्ष 2027 की संभावित रिक्तियों के आधार पर विशेष परीक्षा के प्रस्ताव 15 मार्च 2027 तक भेजने हैं। मुख्य सचिव ने विभागों से पदोन्नति समितियों की बैठकें करने, चालू वर्ष की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने और लंबित अनुकंपा नियुक्ति के मामलों के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाने को भी कहा। एक प्रस्तावित सुशासन डैशबोर्ड लंबित राजस्व, लाइसेंस और पंजीयन सेवाओं की निगरानी करेगा।