स्रोत:Dainik Bhaskar
विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था: ऊर्जा बुनियादी ढांचा, बिजली क्षेत्र सुधार और कृषि विपणन|लक्ष्य परीक्षाएं: BPSC, BSSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS), बक्सर ताप विद्युत परियोजना, पीरपैंती ताप विद्युत संयंत्र, तैरता सौर परियोजना, कृषि उपज बाज़ार समिति (APMC) का आधुनिकीकरण
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बिजली पारेषण और वितरण; नवीकरणीय ऊर्जा (तैरता सौर); निवेश मॉडल
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: क्षेत्रों के विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; बिहार का राज्य विकास; केंद्र-राज्य समन्वय
सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS): एक नज़र में
- सहायता का स्वरूप
- राज्य बिजली वितरण कंपनियों को परिणाम-आधारित वित्तीय सहायता
- पूरा रूप
- सुधारित वितरण क्षेत्र योजना
- बिहार के सबस्टेशन और हानि-कमी के काम
- 854 करोड़ रुपये की लागत से 79 सबस्टेशन और हानि-कमी के काम
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- प्रस्तावित पीरपैंती ट्रांसमिशन व्यवस्था की लागत ₹3,363 करोड़ है।
- बक्सर ताप विद्युत परियोजना की दूसरी यूनिट की क्षमता 660 MW है।
- बेगूसराय और दरभंगा में 400 kV के नए ग्रिड उपकेंद्रों की योजना है।
- फुलवरिया फ्लोटिंग सौर परियोजना नवादा जिले में है।
- गयाजी कृषि बाजार का आधुनिकीकरण ₹90.02 करोड़ की लागत से किया गया।
बिहार ऊर्जा परियोजनाएं चर्चा में क्यों?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बिहार में ऊर्जा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें बक्सर ताप विद्युत परियोजना की दूसरी यूनिट और पीरपैंती ट्रांसमिशन प्रणाली शामिल है, जो राज्य के बिजली बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बिहार में 12,254.50 करोड़ रुपए की ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बिहार राज्य बिजली उत्पादन कंपनी के मुख्यालय के अनुसार, इस कार्यक्रम में 8,891.50 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और 3,363 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है।
उद्घाटन की जाने वाली मुख्य परियोजना 1,320 मेगावाट की बक्सर ताप विद्युत परियोजना की दूसरी यूनिट (660 मेगावाट) है, जिसे 7,727 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। संशोधित वितरण सेक्टर योजना (RDSS) के तहत 854 करोड़ रुपए की लागत से बने 79 नए पावर उपकेंद्रों और बिजली हानि न्यूनीकरण कार्यों का भी उद्घाटन होगा, जिनमें पटना जिले के सात उपकेंद्र शामिल हैं। अन्य उद्घाटनों में 132/33 केवी बगहा ग्रिड उपकेंद्र (92.45 करोड़ रुपए), 132/33 केवी चंडी ग्रिड उपकेंद्र (88.37 करोड़ रुपए), 33 केवी की 60 पीएसएस लाइनें (69.68 करोड़ रुपए) और नवादा जिले के फुलवरिया बांध में एक फ्लोटिंग सौर परियोजना (60 करोड़ रुपए) शामिल हैं।
भागलपुर में निर्माणाधीन 2,400 मेगावाट की पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना से बेगूसराय और दरभंगा तक 3,363 करोड़ रुपए की लागत वाली ट्रांसमिशन लाइन का शिलान्यास किया जाएगा। बेगूसराय और दरभंगा में नए 400 केवी ग्रिड उपकेंद्र बनाए जाएंगे। पटना में 307.99 करोड़ रुपए की लागत से नारायणा (फतुहा), मंझौली (बख्तियारपुर), गोपालपुर (नौबतपुर), डीपीएस मोड़ और ब्लॉक ऑफिस (दानापुर), एससीईआरटी कैंपस और छोटी पहाड़ी में बने सात 33/11 केवी उपकेंद्रों के साथ 497 किमी केबलिंग और 423 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, जिनका उद्देश्य लो-वोल्टेज की समस्या दूर करना और 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
बिहार कृषि विपणन निदेशालय द्वारा 90.02 करोड़ रुपए की लागत से विकसित गया के आधुनिक गयाजी कृषि बाजार का भी उद्घाटन किया जाएगा। इसमें वेंडिंग प्लेटफॉर्म, दुकानें, वे-ब्रिज, जल निकासी, आंतरिक सड़कें, श्रमिक विश्राम गृह, सौर पैनल, मछली बाजार, केला मंडी और एक कम्पोस्टिंग संयंत्र जैसी सुविधाएं शामिल हैं। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य बाजारों को किसान सुविधा, कृषि व्यापार की मजबूती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाना है।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- DISCOMs को परिणाम-आधारित वित्तीय सहायता देती है और स्मार्ट मीटर लगाने में मदद करती है।
- वितरण बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए धन देती है, जिसमें नए सबस्टेशन, केबल और ट्रांसफॉर्मर शामिल हैं। बिहार की सूची में इसका व्यावहारिक रूप दिखता है: पटना में सात 33/11 kV सबस्टेशन, 497 किलोमीटर केबल और 423 ट्रांसफॉर्मर, हालांकि ये खबर में दिए गए आंकड़े हैं और इन्हें केवल RDSS के तहत होने की पुष्टि नहीं हुई है।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (PFC) विद्युत मंत्रालय के अधीन 1986 में स्थापित एक NBFC है। यह वितरण सहित पूरे बिजली क्षेत्र में वित्तीय सहायता देती है और प्रमुख कार्यक्रमों की नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है।
- एकीकृत विद्युत विकास योजना (IPDS) विद्युत मंत्रालय के अधीन भारत सरकार की एक प्राथमिकता वाली योजना है। इसके पोर्टल के अनुसार इसे IPDS, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने डिज़ाइन, विकसित और अनुरक्षित किया है।ipds.gov.in
- विद्युत अधिनियम, 2003: पहले के बिजली कानूनों को समेकित किया, SEBs के विभाजन (अनबंडलिंग) को अनिवार्य किया और वितरण को लाइसेंस-मुक्त किया। यही कानूनी आधार है जिस पर वह DISCOM ढांचा खड़ा है जिसे RDSS सहारा देती है।
RDSS बनाम IPDS बनाम DDUGJY
| आधार | RDSS | IPDS | DDUGJY |
|---|---|---|---|
| फोकस | DISCOMs को परिणाम-आधारित सहायता के ज़रिए वितरण का आधुनिकीकरण और हानि-कमी | उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क तथा मीटरिंग को मज़बूत करना | ग्रामीण फीडर पृथक्करण और ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण व वितरण को मज़बूत करना |
| कवरेज | किसी खुले आधिकारिक पेज से पुष्टि नहीं हुई | शहरी क्षेत्र (IPDS पोर्टल के अनुसार, पूरा पेज नहीं खोला गया) | ग्रामीण क्षेत्र |
| मूल निकाय | विद्युत मंत्रालय | विद्युत मंत्रालय; PFC द्वारा संचालित | विद्युत मंत्रालय |
उपलब्धियां
- बिहार के मौजूदा पैकेज में RDSS के 79 सबस्टेशन और हानि-कमी के काम शामिल हैं, जिनकी लागत 854 करोड़ रुपये है। इससे राज्य-स्तरीय वितरण उन्नयन में इस योजना के उपयोग का पता चलता है।
- ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम DDUGJY के बारे में बताया गया कि उसने अपनी समय-सीमा से पहले हर गांव तक बिजली पहुंचा दी। बाद में इन आंकड़ों पर सवाल उठे।
- वितरण सुधार को बिजली क्षेत्र की प्राथमिकता माना जाता है, क्योंकि उत्पादन में तेज़ बढ़ोतरी के बावजूद वितरण की वित्तीय स्थिति दबाव में है।
चुनौतियां
- वितरण खंड में उच्च तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां होती हैं, जो DISCOMs की वित्तीय स्थिति को कमज़ोर करती हैं।
- DDUGJY का मामला दिखाता है कि विद्युतीकरण की रिपोर्टें कागज़ पर प्रगति को बढ़ा-चढ़ाकर दिखा सकती हैं, इसलिए वास्तविक आपूर्ति की जांच एक बार-बार आने वाली चुनौती है।
- उत्पादन और पारेषण में क्षेत्रीय अंतर कम संसाधन वाले राज्यों में वितरण के लाभों में देरी कर सकते हैं, जैसा कि बिहार की पारेषण और संयंत्र परियोजनाएं दिखाती हैं।
आगे की राह
- हानि-कमी के लक्ष्यों के मुकाबले परिणामों की निगरानी, ताकि धन परिणामों से जुड़ा रहे।
- गांव और फीडर स्तर पर आपूर्ति का भौतिक सत्यापन, ताकि सिर्फ कागज़ी विद्युतीकरण न हो।
- वितरण कार्यों को उत्पादन और पारेषण योजनाओं के साथ समन्वित करना, ताकि नई क्षमता उपभोक्ताओं तक पहुंचे।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS)
RDSS विद्युत मंत्रालय की एक योजना है, जो राज्य बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) को वितरण आधुनिक बनाने और हानियां घटाने के लिए परिणाम-आधारित वित्तीय सहायता देती है। बिहार की इस खबर में RDSS से वित्त-पोषित सबस्टेशनों और हानि-कमी के कामों का ज़िक्र है।
कब क्या हुआ
21 नवंबर 2026यह खबर
बिहार में 79 RDSS सबस्टेशन और ₹854 करोड़ लागत के हानि-न्यूनीकरण कार्यों का उद्घाटन किया गया, साथ ही उत्पादन और पारेषण परियोजनाएं भी शामिल हैं।
2003
विद्युत अधिनियम, 2003 ने SEBs के विभाजन को अनिवार्य किया और वितरण को लाइसेंस-मुक्त करके प्रतिस्पर्धा के लिए खोला।
बक्सर और पीरपैंती ताप परियोजनाएं
| विशेषता | बक्सर | पीरपैंती |
|---|---|---|
| परियोजना क्षमता | 1,320 MW | 2,400 MW |
| स्थिति | दूसरी यूनिट का उद्घाटन निर्धारित | संयंत्र निर्माणाधीन |
| संबंधित ढांचा | दूसरी यूनिट: 660 MW | दो जिलों तक प्रस्तावित ट्रांसमिशन |
बिहार से जुड़ाव
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- ताप विद्युत:
- ताप विद्युत उत्पादन में ऊष्मा ऊर्जा को बिजली में बदला जाता है, आम तौर पर भाप बनाकर जिससे टर्बाइन चलता है।
- ट्रांसमिशन लाइन:
- ट्रांसमिशन लाइन उच्च वोल्टेज पर बिजली को उत्पादन केंद्रों, ग्रिड उपकेंद्रों और बिजली नेटवर्क के अन्य हिस्सों तक ले जाती है।
- बिजली सब-स्टेशन:
- बिजली सब-स्टेशन ट्रांसफार्मर और स्विच जैसे उपकरणों से वोल्टेज बदलता है या बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करता है।
- फ्लोटिंग सौर परियोजना:
- फ्लोटिंग सौर परियोजना में सौर फोटोवोल्टिक पैनल किसी जल-निकाय पर तैरते ढांचों पर लगाए जाते हैं।
बिहार ऊर्जा परियोजनाएं: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: BPSC, BSSC
सिलेबस: अर्थव्यवस्था: ऊर्जा ढांचा और बिजली क्षेत्र; कृषि: कृषि विपणन ढांचा
सामान्य भूल: परीक्षा में 2,400 MW की पीरपैंती संयंत्र क्षमता को बक्सर की दूसरी यूनिट की क्षमता बताकर पूछा जा सकता है, जबकि बक्सर यूनिट 660 MW की है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
भारत की बिजली मूल्य श्रृंखला में सबसे कमज़ोर कड़ी उत्पादन नहीं, बल्कि वितरण है। बिहार की हाल की ऊर्जा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के संदर्भ में संशोधित वितरण क्षेत्र योजना जैसी योजनाओं की भूमिका की समीक्षात्मक जांच कीजिए, जो नुकसान घटाने और आपूर्ति की विश्वसनीयता सुधारने से जुड़ी है।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि बिहार के लगभग ₹12,254.50 करोड़ के हालिया पैकेज में नई पीढ़ी की उत्पादन क्षमता के साथ उपकेंद्र और वितरण उन्नयन को जोड़ा गया है, जो दिखाता है कि राज्य की रुकावट केवल बिजलीघर नहीं, बल्कि अंतिम छोर भी है।
- मुख्य भाग:
- वितरण की समस्या समझाइए: शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ऊंचे AT&C नुकसान, कम वोल्टेज, अधिभारित ट्रांसफार्मर और अविश्वसनीय आपूर्ति, जिन्हें RDSS उपकेंद्रों, हानि-कमी कार्यों और मीटरिंग के ज़रिए दूर करना चाहती है।
- कहानी के उदाहरण दीजिए: RDSS के तहत 79 नए उपकेंद्र और हानि-कमी कार्य, कम वोल्टेज दूर करने और 24 घंटे आपूर्ति सक्षम करने के लिए पटना में सात 33/11 kV उपकेंद्र, तथा 423 ट्रांसफार्मर और 497 किमी केबलिंग।
- उत्पादन को पारेषण से जोड़िए: बक्सर इकाई की 660 MW वृद्धि और भागलपुर से बेगूसराय व दरभंगा तक ₹3,363 करोड़ की पीरपैंती पारेषण लाइन, जो दिखाती है कि नई क्षमता के साथ निकासी क्षमता का बढ़ना क्यों ज़रूरी है।
- सीमाओं का आकलन कीजिए: RDSS का प्रदर्शन उपयोगिताओं की वित्तीय स्थिति, राज्य डिस्कॉम की परिचालन क्षमता, टैरिफ वसूली पर निर्भर है, और बिलिंग व शासन में उसी अनुपात में सुधार के बिना बुनियादी ढांचा बनाने का जोखिम भी है।
- फुलवारिया बांध पर तैरते सौर परियोजना से मिलने वाले विविधीकरण के संकेत को नोट कीजिए, जो भूमि की कमी और स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों से जुड़ा है।
- निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि स्थायी विश्वसनीयता लाभ के लिए भौतिक परिसंपत्तियों के साथ डिस्कॉम के वित्तीय और शासन सुधार भी ज़रूरी हैं, ताकि बुनियादी ढांचे पर निवेश उपभोक्ता स्तर पर आपूर्ति की गुणवत्ता और नुकसान में कमी में बदले।
प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)
किसानों की आय और ग्रामीण आर्थिक गतिविधि बढ़ाने के लिए कृषि बाज़ारों का आधुनिकीकरण ज़रूरी है। गया के आधुनिक गयाजी बाज़ार के उदाहरण से विनियमित बाज़ारों को उन्नत करने के महत्व पर चर्चा कीजिए और ऐसे सुधारों को प्रभावी बनाने की चुनौतियां बताइए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: कृषि मंत्री द्वारा घोषित उस लक्ष्य से शुरू कीजिए कि बाज़ारों को किसानों की सुविधा, कृषि व्यापार की ताकत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केंद्र बनाया जाए।
- मुख्य भाग:
- बिहार कृषि विपणन निदेशालय द्वारा ₹90.02 करोड़ की लागत से विकसित गयाजी बाज़ार के उन्नयन का वर्णन कीजिए: विक्रय मंच, दुकानें, तौल सेतु (वेब्रिज), जल निकासी, आंतरिक सड़कें, सौर पैनल, मछली और केला बाज़ार तथा खाद संयंत्र।
- इसका महत्व समझाइए: बेहतर बुनियादी ढांचा फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान घटाता है, मूल्य खोज को बेहतर बनाता है और किसानों को मूल्य-वर्धित विविध गतिविधियों तक पहुंच देता है।
- चुनौतियों पर चर्चा कीजिए: बिखरी हुई भूमि जोत, विनियमित बाज़ारों में किसानों की सीमित भागीदारी, बिचौलियों का वर्चस्व, और e-NAM तथा भंडारण सुविधाओं से जोड़ने की ज़रूरत।
- निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि बुनियादी ढांचे को वास्तविक आय लाभ में बदलने के लिए भौतिक उन्नयन के साथ बाज़ार सुधार, पारदर्शी मूल्य खोज और किसान समूह भी ज़रूरी हैं।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
बिहार की नियोजित बिजली योजना में बिजली उत्पादन और उन नेटवर्कों को शामिल किया गया है जो उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाते हैं। ट्रांसमिशन लाइन उच्च वोल्टेज पर बिजली ले जाती है, जबकि सब-स्टेशन बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं और वोल्टेज बदलते हैं। इस कार्यक्रम में फ्लोटिंग सौर परियोजना और वितरण सुधार भी शामिल हैं; आधुनिक गयाजी कृषि बाजार का उद्घाटन अलग से निर्धारित है।
- अर्थव्यवस्था: ऊर्जा ढांचा और बिजली क्षेत्र
- कृषि: कृषि विपणन ढांचा
जुड़ी अवधारणाएं: ताप विद्युत, ट्रांसमिशन लाइन, बिजली सब-स्टेशन, फ्लोटिंग सौर परियोजना
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1कठिन
बिहार की प्रस्तावित ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. निर्माणाधीन पीरपैंती ताप विद्युत संयंत्र की क्षमता 2,400 MW है।
- 2. प्रस्तावित पीरपैंती ट्रांसमिशन व्यवस्था में बेगूसराय और दरभंगा में 400 kV के ग्रिड उपकेंद्र शामिल हैं।
- 3. बक्सर ताप परियोजना की दूसरी यूनिट की क्षमता 1,320 MW है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: पीरपैंती का संयंत्र निर्माणाधीन है और प्रस्तावित ग्रिड उपकेंद्र बेगूसराय और दरभंगा में हैं। कथन 3 गलत है: बक्सर की दूसरी यूनिट 660 MW की है, जबकि 1,320 MW पूरी परियोजना की क्षमता है।
- Q2मध्यम
बिहार में पीरपैंती ट्रांसमिशन व्यवस्था की नियोजित लागत कितनी है?
व्याख्या: प्रस्तावित पीरपैंती ट्रांसमिशन व्यवस्था की लागत ₹3,363 करोड़ आंकी गई है। इसका उद्देश्य बेगूसराय और दरभंगा की ओर बिजली ले जाना है; बाकी राशियां इसकी बताई गई लागत नहीं हैं।
- Q3मध्यम
पटना के नए सब-स्टेशनों और लॉस रिडक्शन कार्यों का अपेक्षित लाभ क्या है?
व्याख्या: पटना के पैकेज का उद्देश्य लो-वोल्टेज की समस्याओं को कम करना और बिजली आपूर्ति सुधारना है। इसका अपेक्षित लाभ वोल्टेज और बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता में सुधार है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. पीरपैंती ट्रांसमिशन व्यवस्था की नियोजित लागत कितनी है?
यह व्यवस्था ₹3,363 करोड़ की योजना है, जिसकी लाइनें बेगूसराय और दरभंगा की ओर जाएंगी।
2. बक्सर ताप विद्युत परियोजना की दूसरी यूनिट की क्षमता कितनी है?
दूसरी यूनिट की क्षमता 660 MW है; पूरी बक्सर परियोजना की क्षमता 1,320 MW है।
3. बिहार की फुलवरिया फ्लोटिंग सौर परियोजना कहां स्थित है?
यह परियोजना नवादा जिले के फुलवरिया बांध पर है और इसे ₹60 करोड़ की लागत से बनाया गया है।
4. गयाजी कृषि बाजार के आधुनिकीकरण पर कितना खर्च हुआ?
बाजार का आधुनिकीकरण ₹90.02 करोड़ की लागत से बिहार कृषि विपणन निदेशालय ने करवाया।
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मूल खबर21 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें


