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बुनियादी ढांचा

उत्तराखंड के विकास प्रस्ताव: दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे, किच्छा आयुर्वेद संस्थान और EAP कैप से छूट

20 नवंबर 20264 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 14 / 62

स्रोत:Dainik BhaskarDainik Bhaskar

विषय: भारतीय राजव्यवस्था और शासन; संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध, बुनियादी ढांचा और आर्थिक विकास|लक्ष्य परीक्षाएं: UKPSC, UKSSSC

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं (EAP), राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता (SASCI), संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS), क्षेत्रीय रैपिड ट्रांज़िट प्रणाली (RRTS), भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: संघीय ढांचा, केंद्र-राज्य संबंध, राजकोषीय संघवाद, केंद्र और राज्यों के कार्य
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: बुनियादी ढांचा: सड़कें, रेलवे, अंतर्देशीय जलमार्ग, रोपवे और ऊर्जा सेक्टर; निवेश मॉडल और सार्वजनिक वित्त

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • ऊधमसिंह नगर के किच्छा को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के लिए प्रस्तावित किया गया है।
  • राज्य ने दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे की स्वीकृति मांगी।
  • राज्य ने कुंभ 2027 के लिए ₹500 करोड़ की सहायता का उल्लेख किया।
  • हाउस ऑफ हिमालयाज के 22 ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं।
  • उत्तराखंड एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में छोटे राज्यों में पहले स्थान पर रहा।

उत्तराखंड के विकास प्रस्ताव चर्चा में क्यों?

20 नवंबर, 2026 को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से मुलाकात, जिसमें उन्होंने विकास से जुड़ी ये विशेष मांगें रखीं, उत्तराखंड के चुनाव-पूर्व बुनियादी ढांचे के प्रयासों को मौजूदा खबर बनाती है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राज्य के विकास का व्यापक एजेंडा रखा। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहयोग मांगा। अधिकारियों के अनुसार, प्रस्तावों में दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे, नई रेल लाइनें, ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना और विकास के लिए अतिरिक्त धन जुटाने हेतु बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (EAP) की सीमा से छूट शामिल है।

कनेक्टिविटी प्रस्तावों में धामी ने दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे, टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए रोड-कम-रेल ट्रैक टनल और अतिरिक्त अलाइनमेंट के फाइनल लोकेशन सर्वे की स्वीकृति मांगी। उन्होंने बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन के सर्वे, हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर भी विचार करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, राज्य ने देहरादून की ओर क्षेत्रीय रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम (RRTS) के विस्तार के लिए मेरठ-मोदिपुरम से हरिद्वार तक व्यवहार्यता अध्ययन, ऋषिकेश में बजरंग सेतु से बैरागी कैंप तक अंतर्देशीय जलमार्ग के व्यवहार्यता अध्ययन में केंद्रीय सहायता और देहरादून-मसूरी रोपवे के अध्ययन व वन स्वीकृति प्रक्रिया में मदद मांगी।

धामी ने कुंभ 2027 के लिए पहले से स्वीकृत ₹500 करोड़ और राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता (SASCI) योजना के तहत करीब ₹9,500 करोड़ के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। राज्य ने संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के तहत स्मार्ट मीटरिंग और बिजली व्यवस्था मज़बूत करने के लिए स्वीकृत ₹3,436.08 करोड़, चंपावत बाईपास के लिए ₹199 करोड़ और करीब ₹1,200 करोड़ की देहरादून रिंग रोड परियोजना के अलाइनमेंट अनुमोदन का भी ज़िक्र किया। मुख्यमंत्री ने चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग भी मांगा, जिसके नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों से इस्तेमाल का प्रस्ताव है।

उत्तराखंड ने EAP की सीमा से छूट क्यों मांगी?

पर्वतीय भूभाग और सीमित वित्तीय संसाधनों का हवाला देते हुए उत्तराखंड ने बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (EAP) की सीमा से छूट मांगी है, ताकि विकास के लिए अधिक धन जुटाया जा सके। बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं में बाहरी विकास साझेदारों से मिलने वाली राशि शामिल होती है। यह छूट फिलहाल राज्य का प्रस्ताव भर है, इसे मंज़ूरी नहीं मिली है।

राज्य पर्यटन और स्थानीय उत्पादों को कैसे बढ़ावा दे रहा है?

पर्यटन के लिए सरकार रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण में वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित कर रही है। चोपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर में नए वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की पहल है। पौड़ी का बेलकेदार, टिहरी का अंजनिसैंण एवं टिहरी क्षेत्र और चंपावत के लोहाघाट एवं श्यामलाताल, ये तीन नए आध्यात्मिक पर्यटन क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं। चारधाम के प्रमुख गद्दी स्थलों से शीतकालीन यात्रा शुरू की गई है और GMVN व KMVN के पर्यटक आवास गृहों में 50% छूट दी जा रही है। स्थानीय उत्पादों के हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड का टर्नओवर ₹6.9 करोड़ तक पहुंच गया है और इसके 22 ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं। अमेजन, ONDC, जियो मार्ट, बिग बास्केट और ब्लिंकिट पर इसकी बिक्री हो रही है। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के साथ हुए समझौते के तहत राज्य ने 7,255 बकरियों से 2.18 लाख किलोग्राम मांस और 30 टन मछली की आपूर्ति की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड पहले स्थान पर रहा।

प्रस्तावित प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजनाएं कौन-सी हैं?

प्रस्तावों में दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे, टनकपुर-बागेश्वर लाइन के लिए रोड-कम-रेल ट्रैक टनल और अतिरिक्त अलाइनमेंट का फाइनल लोकेशन सर्वे, बागेश्वर-कर्णप्रयाग लाइन का सर्वे, हरिद्वार-देहरादून लाइन का दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी लाइन शामिल हैं। राज्य ने मेरठ-मोदिपुरम से हरिद्वार तक RRTS विस्तार के लिए व्यवहार्यता अध्ययन, ऋषिकेश में अंतर्देशीय जलमार्ग के व्यवहार्यता अध्ययन में सहयोग और देहरादून-मसूरी रोपवे के अध्ययन व वन स्वीकृति प्रक्रिया में केंद्रीय मदद का अनुरोध किया। ये परियोजनाएं अभी अनुरोध के चरण में हैं और क्रियान्वयन से पहले व्यवहार्यता आकलन, सर्वे और स्वीकृतियां ज़रूरी हैं।

उत्तराखंड से जुड़ाव

उत्तराखंड

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प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना:
बाहरी विकास साझेदारों की वित्तीय सहायता से चलने वाली विकास परियोजना।
व्यवहार्यता अध्ययन:
यह आकलन कि प्रस्तावित परियोजना तकनीकी, वित्तीय और अन्य दृष्टि से व्यवहार्य है या नहीं।
स्मार्ट मीटर:
ऐसा बिजली मीटर जो खपत को डिजिटल रूप से मापता है और उपयोग का डेटा भेज सकता है।
एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स:
भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात तैयारी और प्रदर्शन का आकलन करने वाला सूचकांक।

उत्तराखंड के विकास प्रस्ताव: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: UKPSC, UKSSSC

सिलेबस: अर्थव्यवस्था: बुनियादी ढांचा और क्षेत्रीय विकास; भूगोल: उत्तराखंड: पर्यटन और परिवहन

सामान्य भूल: परीक्षा में प्रस्तावित किच्छा आयुर्वेद संस्थान को स्वीकृत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बताकर पूछा जा सकता है; जबकि मांग अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की है और वह अभी प्रस्ताव ही है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)

केंद्र की राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर लगी सीमा, दोनों ही हिमालयी राज्यों के बुनियादी ढांचे की वित्त व्यवस्था को आकार देती हैं। क्षेत्रीय विकास और राजकोषीय संघवाद के बीच संतुलन में उत्तराखंड जैसे राज्यों में केंद्रीय सहायता की भूमिका की आलोचनात्मक परीक्षा कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि उत्तराखंड ने चुनाव से पहले प्रधानमंत्री से SASCI फंड और EAP सीमा से छूट की मांग की, जो दिखाता है कि राज्य पूंजी परियोजनाओं के लिए केंद्र के साधनों पर कितने निर्भर हैं।
  • मुख्य भाग:
    • SASCI को एक शर्त-आधारित, प्रोत्साहन से जुड़े साधन के रूप में समझाइए, जो पूंजीगत व्यय के लिए धन देता है और राज्यों को उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश के लिए प्रेरित करता है, और राजस्व की कमी दूर करने में उसकी भूमिका बताइए।
    • बहुपक्षीय ऋणदाताओं से EAP उधारी पर चर्चा कीजिए और बताइए कि बाह्य ऋण पर केंद्र का समष्टि-आर्थिक और राजकोषीय नियंत्रण बनाए रखने के लिए सीमा क्यों लगाई जाती है।
    • राज्यों की लचीलेपन की मांग और केंद्र की राजकोषीय अनुशासन की ज़रूरत के बीच तनाव की परीक्षा कीजिए, जिसमें असमान क्षेत्रीय विकास की चिंताएं भी शामिल हों।
    • जहां राज्यों का राजस्व सीमित है और भूभाग आपदा-प्रवण है, वहां संपर्क और केंद्रीय सहायता से पहाड़ी राज्यों को मिलने वाले लाभ को सामने लाइए।
    • धन आवंटन के पारदर्शी मानदंड, प्रदर्शन-आधारित अनुदान और परियोजना क्रियान्वयन के लिए राज्यों की क्षमता को मज़बूत करने जैसे सुधारों के सुझाव दीजिए।
  • निष्कर्ष: संतुलित संघीय दृष्टिकोण में केंद्र पर राजकोषीय अनुशासन और राज्यों के लिए सधी हुई लचीलेपन की व्यवस्था दोनों शामिल होंगी, ताकि पूंजी सहायता समष्टि-आर्थिक स्थिरता को कमज़ोर किए बिना क्षेत्रीय असमानता घटाए।

प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)

पहाड़ी राज्यों में संपर्क सुविधाओं की मांग बढ़ रही है, लेकिन एक्सप्रेसवे, रेल सुरंगों और रोपवे जैसी बड़ी परियोजनाओं से गंभीर पर्यावरणीय और पारिस्थितिक चिंताएं पैदा होती हैं। हिमालयी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यावरणीय संधारणीयता के बीच संतुलन की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेसवे, सुरंग आधारित रेल लिंक और देहरादून-मसूरी रोपवे के प्रस्तावों से शुरुआत कीजिए, जो दिखाते हैं कि संपर्क की ज़रूरतें नाज़ुक हिमालयी पारिस्थितिकी से कैसे टकराती हैं।
  • मुख्य भाग:
    • आर्थिक पक्ष पर ध्यान दीजिए: पर्यटन, व्यापार और दूरदराज़ के ज़िलों तक बेहतर पहुंच, और बागेश्वर तथा चंपावत जैसे क्षेत्रों में भरोसेमंद संपर्क की ज़रूरत।
    • पारिस्थितिक जोखिमों की पहचान कीजिए: वनों की कटाई, ढलानों की अस्थिरता, और मंज़ूरी से पहले वन मंज़ूरी व स्थान सर्वेक्षण की आवश्यकता।
    • सुरंगों और रोपवे के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, व्यवहार्यता अध्ययन और संधारणीय इंजीनियरिंग के महत्व पर चर्चा कीजिए।
    • स्थानीय समुदाय से परामर्श की भूमिका बताइए और अल्पकालिक परियोजना लाभ तथा दीर्घकालिक लचीलापन के बीच समझौते का उल्लेख कीजिए।
  • निष्कर्ष: संधारणीय हिमालयी बुनियादी ढांचे के लिए कठोर पर्यावरणीय मूल्यांकन, चरणबद्ध योजना और सामुदायिक भागीदारी ज़रूरी है, ताकि संपर्क के लाभ उस पारिस्थितिक आधार को कमज़ोर न करें जिस पर यह क्षेत्र निर्भर है।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    किस मंत्रालय ने तीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों का प्रस्ताव रखा, जिनमें से एक को उत्तराखंड ने किच्छा में मांगा?

  2. Q2कठिन

    उत्तराखंड के विकास प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    • 1. राज्य ने दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे की स्वीकृति मांगी।
    • 2. राज्य ने बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की सीमा से छूट मांगी।
    • 3. राज्य द्वारा मांगा गया किच्छा संस्थान एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    उत्तराखंड में स्मार्ट मीटरिंग और बिजली व्यवस्था मजबूत करने के लिए RDSS के तहत कितनी राशि स्वीकृत हुई?

  4. Q4मध्यम

    उत्तराखंड ने बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की सीमा से छूट क्यों मांगी?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. उत्तराखंड ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कहां प्रस्तावित किया है?

आयुष मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित तीन संस्थानों में से एक के लिए ऊधमसिंह नगर के किच्छा को स्थान के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

2. उत्तराखंड ने EAP कैप से छूट क्यों मांगी?

राज्य ने पहाड़ी भूभाग और सीमित वित्तीय संसाधनों का हवाला देते हुए बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के जरिए विकास वित्त तक अधिक पहुंच मांगी।

3. उत्तराखंड के लिए RDSS के तहत कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत हुई?

स्मार्ट मीटरिंग और बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ₹3,436.08 करोड़ स्वीकृत हुए।

4. उत्तराखंड के हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड का टर्नओवर कितने तक पहुंचा?

ब्रांड का टर्नओवर ₹6.9 करोड़ तक पहुंचा है और इसके 22 ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं।

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