प्रिलिम्स के लिए: जल जीवन मिशन (JJM), वित्त आयोग, टाइड ग्रांट
मेन्स के लिए: विकेंद्रीकृत संचालन और रख-रखाव (O&M), समुदाय-नेतृत्व वाला जल प्रबंधन, ग्रामीण रोज़गार और बुनियादी ढांचे की स्थिरता का अभिसरण, जल के लिए डिजिटल डेटा गवर्नेंस
स्रोत:
Hindustan
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- जल जीवन मिशन 2.0 झारखंड में एक ग्रामीण जलापूर्ति योजना है।
- 4,345 पंचायतों में 13,000 से अधिक जलमित्र तैनात किए जाएंगे।
- उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने की।
- नए अभ्यर्थियों को 510 घंटे का प्रशिक्षण मिलेगा।
- फंडिंग 16वें वित्त आयोग के संबद्ध अनुदान से होगी।
चर्चा में क्यों?
झारखंड सरकार जल जीवन मिशन 2.0 के तहत ग्रामीण जलापूर्ति को मज़बूत कर रही है। इसके लिए राज्य की 4,345 पंचायतों में से प्रत्येक में तीन 'जलमित्र' नियुक्त किए जाएंगे, जिससे 13,000 से अधिक रोज़गार सृजित होंगे। मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च समिति ने इस पहल को मंज़ूरी दी है, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षित स्थानीय ऑपरेटरों के माध्यम से नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
सारांश
- झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के 4,345 पंचायतों में 13,000 से अधिक जलमित्रों को तैनात करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी मिल गई है।
- कार्यक्रम का लक्ष्य स्थानीय ग्रामीण युवाओं, पूर्व सैनिकों, महिलाओं और स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्यों का कौशल विकास करना है, ताकि वे छोटी-मोटी मरम्मत और निवारक रख-रखाव के लिए योजना ऑपरेटर बन सकें।
- 16वें वित्त आयोग के टाइड ग्रांट से वित्त पोषण के साथ, बीआईटी मेसरा और निर्मला कॉलेज जैसे संस्थानों के साथ साझेदारी में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
पृष्ठभूमि
यह पहल राष्ट्रीय जल जीवन मिशन 2.0 का राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTCs) प्रदान करना है। 'जलमित्रों' के निर्माण पर ध्यान जल बुनियादी ढांचे के संचालन और रख-रखाव (O&M) की महत्वपूर्ण अंतिम-मील चुनौती का समाधान करता है, जो ग्रामीण जल योजनाओं में गैर-कार्यात्मक संपत्तियों का एक लगातार मुद्दा रहा है।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
यह कार्यक्रम ग्रामीण रोज़गार को बुनियादी ढांचे की स्थिरता के साथ रणनीतिक रूप से जोड़ता है। स्थानीय युवाओं, पूर्व सैनिकों और स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्यों को प्रशिक्षण देकर, यह स्थानीय स्वामित्व का निर्माण करता है और मरम्मत के लिए त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है। मानदेय और प्रशिक्षण के लिए 16वें वित्त आयोग के टाइड ग्रांट का उपयोग इस योजना को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाता है। 'झारखंड जल पोर्टल' से जुड़े कमांड एंड सपोर्ट सेंटर का निर्माण निगरानी और डेटा-आधारित निर्णय लेने के लिए एक डिजिटल शासन परत प्रदान करता है।
आगे की राह
इसकी सफलता पेयजल विभाग, पंचायती राज विभाग और श्रम विभाग के बीच प्रभावी समन्वय पर निर्भर करती है। तकनीकी संस्थानों के साथ विकसित 510 घंटे और 120 घंटे के प्रशिक्षण मॉड्यूल की गुणवत्ता जलमित्रों के कौशल स्तर को निर्धारित करेगी। यह मॉडल ग्रामीण जलापूर्ति में समान संचालन और रख-रखाव चुनौतियों का सामना करने वाले अन्य राज्यों के लिए एक प्रतिरूपणीय टेम्पलेट के रूप में काम कर सकता है।
झारखंड से जुड़ाव
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- जल जीवन मिशन (JJM)
- जल शक्ति मंत्रालय के तहत 2019 में शुरू की गई एक प्रमुख केंद्र सरकार की योजना, जिसका उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है।
- वित्त आयोग
- एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 280) जो हर पांच साल में संघ और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करने के लिए गठित किया जाता है। 16वां वित्त आयोग वर्तमान में 2026-31 की अवधि के लिए कार्यरत है।
- टाइड ग्रांट
- केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत हस्तांतरित धन, जो पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा आदि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों या उद्देश्यों के लिए निर्धारित होते हैं।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
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परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- इस डेटा पर ध्यान दें: झारखंड में 4,345 पंचायतें और 13,000 से अधिक जलमित्र
- इस नोडल निकाय पर ध्यान दें: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड
- इस योजना पर ध्यान दें: जल जीवन मिशन 2.0
- इस वित्त पोषण पर ध्यान दें: 16वें वित्त आयोग के टाइड ग्रांट
सामान्य भूल:
परीक्षक सामान्य रूप से 'जल जीवन मिशन' के बारे में पूछ सकता है, लेकिन 'जल जीवन मिशन 2.0' और 'जलमित्रों' के साथ इसके राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन के बारे में विशिष्ट तथ्य झारखंड के समाचार के लिए अद्वितीय है। वे नए बनाम अनुभवी उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण के घंटों (510 बनाम 120) को भी बदल सकते हैं।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- विकेंद्रीकृत संचालन और रख-रखाव (O&M), समुदाय-नेतृत्व वाला जल प्रबंधन, ग्रामीण रोज़गार और बुनियादी ढांचे की स्थिरता का अभिसरण, जल के लिए डिजिटल डेटा गवर्नेंस
कहीं अटके? एक टैप में समझें
झारखंड सरकार गांवों में पेयजल प्रबंधन के लिए 13,000 से अधिक स्थानीय 'जलमित्रों' को नियुक्त कर रही है। 4,345 पंचायतों में से प्रत्येक को तीन प्रशिक्षित ऑपरेटर मिलेंगे जो छोटी-मोटी मरम्मत कर सकते हैं। यह जल जीवन मिशन 2.0 का हिस्सा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित करने की एक योजना है।
- शासन: सरकारी योजनाएँ और मिशन
- अर्थव्यवस्था: वित्त आयोग अनुदान
जुड़ी अवधारणाएं: जल जीवन मिशन (JJM), वित्त आयोग, टाइड ग्रांट
अभ्यास प्रश्न
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- Q1आसान
झारखंड की 'जलमित्र' भर्ती पहल किस राष्ट्रीय मिशन के तहत लागू की जा रही है?
व्याख्या: झारखंड सरकार ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को मज़बूत करने के लिए 'जल जीवन मिशन 2.0 के तहत' कार्य कर रही है। जल जीवन मिशन ग्रामीण परिवारों को नल का पानी कनेक्शन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है।
- Q2मध्यम
झारखंड जलमित्र पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.प्रस्ताव को मंज़ूरी देने वाली एपेक्स कमेटी की अध्यक्षता झारखंड के मुख्य सचिव ने की थी।
- 2.इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य की प्रत्येक पंचायत के लिए एक जलमित्र नियुक्त करना है।
- 3.मानदेय और कौशल प्रशिक्षण के लिए वित्त पोषण 16वें वित्त आयोग के टाइड ग्रांट से आएगा।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है: बैठक मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में हुई एपेक्स कमेटी की थी। कथन 2 गलत है: प्रत्येक पंचायत में एक नहीं, बल्कि तीन-तीन नल-जल मित्र होंगे। कथन 3 सही है: 16वें वित्त आयोग के टाइड ग्रांट से ही मानदेय और कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- Q3आसान
झारखंड में पंचायतों की कुल संख्या कितनी है जिसके आधार पर जलमित्रों की तैनाती की योजना बनाई गई है?
व्याख्या: राज्य की लगभग 4,345 पंचायतों के माध्यम से 13 हजार से अधिक नल-जल मित्रों को रोजगार मिलेगा, और राज्य में पंचायतों की वर्तमान संख्या 4,345 है।
- Q4मध्यम
झारखंड की पहल के तहत 'जलमित्रों' को प्रशिक्षित और तैनात करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: : 'ये प्रशिक्षित जलमित्र अपने गांव की पाइप जलापूर्ति योजनाओं में छोटी-मोटी मरम्मत और निवारक रख-रखाव का कार्य करेंगे'। यह सीधे उनके रख-रखाव के लिए स्थानीय ऑपरेटरों के रूप में उनकी भूमिका को परिभाषित करता है, जो मुख्य उद्देश्य है। अन्य विकल्प जल प्रबंधन से संबंधित हैं लेकिन जलमित्रों की बताई गई भूमिका नहीं हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. जल जीवन मिशन 2.0 के तहत झारखंड में कितने जलमित्र तैनात किए जाएंगे?
जल जीवन मिशन 2.0 के तहत झारखंड की 4,345 पंचायतों में 13,000 से अधिक जलमित्र तैनात किए जाएंगे।
2. झारखंड में जलमित्रों की तैनाती को मंज़ूरी देने वाली उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की?
जलमित्रों की तैनाती को मंज़ूरी देने वाली उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने की।
3. जलमित्र कार्यक्रम के तहत नए अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण की अवधि क्या है?
नए अभ्यर्थियों को 510 घंटे का अल्पकालिक प्रशिक्षण मिलेगा, जबकि अनुभवी अभ्यर्थियों को 120 घंटे का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया जाएगा।
4. झारखंड में जलमित्र कार्यक्रम के लिए किस फंडिंग स्रोत का उपयोग किया जाता है?
जलमित्र कार्यक्रम का वित्तपोषण 16वें वित्त आयोग के संबद्ध अनुदान के माध्यम से किया जाता है।
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मूल खबर29 अक्टूबर 2026 · खबर पढ़ें
