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राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: भारत का 5.5 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष का ऑफटेक विश्व में सबसे आगे, 2030 तक 5 MMT का लक्ष्य

29 अक्टूबर 20264 मिनट2 स्रोत4 प्रश्नखबर 5 / 110

प्रिलिम्स के लिए: हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)

मेन्स के लिए: ऊर्जा संक्रमण, औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता, रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी, हरित नौकरियां

स्रोत:PIBPIBHindustanHindustan

चर्चा में क्यों?

भारत हरित हाइड्रोजन आपूर्ति प्रतिबद्धताओं में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। भारतीय कंपनियों ने 2023 से अब तक कुल 5.5 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MTPA) से अधिक के 23 ऑफटेक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के 2030 तक 5 MMT के लक्ष्य के अनुरूप, इन परियोजनाओं से ₹90,000 करोड़ का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है, जिसमें से 70% से अधिक आपूर्ति जापान, जर्मनी और दक्षिण कोरिया जैसे बाजारों को निर्यात के लिए निर्धारित है।

सारांश

  • अक्टूबर 2026 तक भारत के पास 5.5 लाख MTPA से अधिक की दुनिया की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन ऑफटेक प्रतिबद्धताएं हैं, जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के 5 MMT लक्ष्य का लगभग 11% है।
  • 2023 से हस्ताक्षरित 23 अनुबंधों से प्रेरित इन प्रतिबद्धताओं से ₹90,000 करोड़ (लगभग 9.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश आने की उम्मीद है; मिशन से 6 लाख से अधिक पूर्णकालिक नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है, जिसमें से 70% से अधिक आपूर्ति निर्यात के लिए निर्धारित है।
  • नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को लागू करता है, जिसे 2023 में 2029-30 तक ₹19,744 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था।

पृष्ठभूमि

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2023 में अनुमोदित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM), भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की एक रणनीतिक पहल है। इसका लक्ष्य जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करना, उन सेक्टरों को कार्बन-मुक्त करना जिनमें उत्सर्जन घटाना कठिन है और भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लाभ उठाना है। यह खबर मिशन के निर्यात और निवेश उद्देश्यों पर एक महत्वपूर्ण मध्यकालिक प्रगति रिपोर्ट को चिह्नित करती है।

प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव

ऑफटेक प्रतिबद्धताओं (5.5 लाख MTPA) में भारत का नेतृत्व मजबूत बाजार विश्वास का संकेत देता है और देश को वैश्विक हरित हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करता है। ₹90,000 करोड़ की निवेश क्षमता आर्थिक विकास और रोजगार सृजन (6 लाख से अधिक नौकरियां) में सेक्टर की भूमिका को उजागर करती है। निर्यात पर ध्यान (70% से अधिक) हरित ऊर्जा का शुद्ध निर्यातक बनने की भारत की रणनीति के अनुरूप है, जो दीर्घकालिक अनुबंधों के माध्यम से जापान, जर्मनी और दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करता है। घरेलू स्तर पर, SIGHT कार्यक्रम उर्वरक और रिफाइनरी सेक्टरों में मांग पैदा कर रहा है, जिससे संतुलित बाजार विकास सुनिश्चित हो रहा है।

आगे की राह

अगली चुनौती इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए वास्तविक उत्पादन और वितरण को बढ़ाना है, जिसमें प्रमुख डिलीवरी 2028-29 से शुरू होंगी। 2030 तक मिशन के पूर्ण 5 MMT लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर नीतिगत समर्थन, बुनियादी ढांचा विकास (जैसे 125 GW की RE क्षमता वृद्धि), और लागत में कमी के लिए नवाचार की आवश्यकता होगी। सफलता भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाएगी, इसके नेट-जीरो प्रतिबद्धताओं में योगदान देगी (सालाना 50 MMT CO₂ से बचना), और इसे वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगी।

पृष्ठभूमि GK

इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं

हरित हाइड्रोजन
सौर या पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली का उपयोग करके पानी (H₂O) को विभाजित करके उत्पादित हाइड्रोजन, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन के दौरान शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है।
हरित अमोनिया
हरित हाइड्रोजन और हवा से नाइट्रोजन का उपयोग करके कार्बन-मुक्त प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित अमोनिया (NH₃)। यह एक प्रमुख हाइड्रोजन वाहक और शिपिंग और बिजली उत्पादन के लिए एक संभावित स्वच्छ ईंधन है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)
भारत सरकार का नोडल मंत्रालय जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन सहित नई और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित सभी मामलों को देखता है।

परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य

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परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा

  • डेटा: 5,55,610 MTPA कुल ऑफटेक प्रतिबद्धताएं (अक्टूबर 2026) और ₹90,000 करोड़ का अपेक्षित निवेश।
  • नोडल निकाय: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को लागू कर रहा है।
  • कानूनी बिंदु: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का 2030 तक 5 MMT वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य ₹19,744 करोड़ के प्रारंभिक परिव्यय के साथ।

सामान्य भूल:

'ऑफटेक प्रतिबद्धताओं' को 'वास्तविक उत्पादन' के साथ भ्रमित करना, या मिशन के कुल लक्ष्य (5 MMT) को वर्तमान प्रतिबद्धताओं (0.55 MMT) के साथ मिलाना। वे निर्यात (>70%) और घरेलू उपयोग के लिए प्रतिशत को भी बदल सकते हैं।

मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु

  • ऊर्जा संक्रमण, औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता, रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी, हरित नौकरियां

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

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  1. Q1आसान

    भारत में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है?

  2. Q2कठिन

    राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष कम-से-कम 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है।
    2. 2.इस मिशन का नोडल मंत्रालय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है।
    3. 3.इस मिशन का प्रारंभिक आवंटन 2029-30 तक ₹90,000 करोड़ है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    वित्तीय वर्ष 2029-30 तक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए अनुमोदित कुल प्रारंभिक परिव्यय कितना है?

  4. Q4मध्यम

    भारत के हस्ताक्षरित हरित हाइड्रोजन ऑफटेक अनुबंधों का 70% से अधिक निर्यात के लिए निर्धारित होने का प्राथमिक रणनीतिक निहितार्थ क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. 2030 तक भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य क्या है?

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है।

2. कौन-सा मंत्रालय राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को लागू करता है?

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को लागू करता है।

3. अक्टूबर 2026 तक भारत की हरित हाइड्रोजन ऑफटेक प्रतिबद्धताओं से कितने निवेश की उम्मीद है?

हरित हाइड्रोजन ऑफटेक प्रतिबद्धताओं से लगभग ₹90,000 करोड़ (लगभग 9.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का कुल निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है।

4. भारत के हरित हाइड्रोजन के प्रमुख आयातक देश कौन-से हैं?

भारत के हरित हाइड्रोजन के प्रमुख आयातकों में जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और श्रीलंका शामिल हैं।

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  • उत्पादन लक्ष्य (2030 तक): 5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) प्रति वर्ष
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  • नोडल मंत्रालय: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
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  • नोडल मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
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