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प्रिलिम्स के लिए: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS), सार्वजनिक खरीद, GeM का पूर्ण रूप, LUB का पूर्ण रूप, नोडल मंत्रालय, नया लेनदेन शुल्क, छूट की सीमा
मेन्स के लिए: डिजिटल खरीद का लोकतंत्रीकरण; एमएसएमई के लिए वित्तीय समावेशन; आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047
स्रोत:
चर्चा में क्यों?
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने सरकारी खरीद में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) के लिए लागत कम करने हेतु प्रमुख सुधार लागू किए हैं। लेनदेन शुल्क घटाकर 0.30% कर दिया गया है और छूट की सीमा बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी गई है, जिसका उद्देश्य एमएसएमई की भागीदारी बढ़ाना और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण में योगदान करना है। प्लेटफॉर्म ने एमएसएमई की कार्यशील पूंजी की चुनौतियों का समाधान करने के लिए सभी पांच TReDS एक्सचेंजों के साथ भी एकीकरण किया है।
सारांश
- GeM ने लेनदेन शुल्क 0.50% से घटाकर 0.30% कर दिया और छूट की सीमा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी, जिससे 97% ऑर्डर को लाभ हुआ।
- GeM ने सभी पांच ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) एक्सचेंजों के साथ एकीकरण किया, जैसा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित किया गया था, ताकि एमएसएमई के लिए आसान क्रेडिट पहुंच की सुविधा मिल सके।
- GeM-लघु उद्योग भारती (LUB) साझेदारी, जिसे 2024 के समझौता ज्ञापन (MoU) के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया था, ने जागरूकता बढ़ाने और एमएसएमई को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए 108 वर्चुअल सम्मेलन आयोजित किए हैं।
मुख्य बातें
लागत में कमी
GeM ने लेनदेन शुल्क घटाकर 0.30% कर दिया और छूट की सीमा बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी ताकि एमएसएमई के लिए सरकारी खरीद सस्ती हो सके।
साझेदारी का प्रभाव
GeM-LUB साझेदारी, 108 वर्चुअल सम्मेलनों के माध्यम से, पूरे भारत में सरकारी खरीद के अवसरों तक एमएसएमई की पहुंच का विस्तार कर रही है।
क्रेडिट तक पहुंच
सभी पांच TReDS एक्सचेंजों के साथ एकीकरण और GeM SAHAY का संपार्श्विक-मुक्त ऋण एमएसएमई की कार्यशील पूंजी और भुगतान संबंधी समस्याओं को हल करने का लक्ष्य रखता है।
संदर्भ / पृष्ठभूमि
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) को सार्वजनिक खरीद के लिए एक पारदर्शी, कुशल और समावेशी प्लेटफॉर्म बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। एमएसएमई, अर्थव्यवस्था की रीढ़ होने के बावजूद, अक्सर सरकारी निविदाओं तक पहुंचने में उच्च लेनदेन लागत और जटिल प्रक्रियाओं जैसी बाधाओं का सामना करते हैं। 2024 में शुरू की गई GeM-LUB साझेदारी, LUB के व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाकर छोटे व्यवसायों को जोड़ने और प्रशिक्षित करने के लिए इस अंतर को पाटने का एक रणनीतिक कदम है।
मुख्य विश्लेषण और निहितार्थ
सुधार बहुआयामी हैं। लेनदेन लागत को कम करना और छूट की सीमा को बढ़ाना सीधे एमएसएमई की लाभप्रदता बढ़ाता है और भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। कॉशन मनी जमा को हटाना (जुलाई 2025 से) प्रवेश बाधा को कम करता है। TReDS एक्सचेंजों के साथ एकीकरण वित्तीय समावेशन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे एमएसएमई को अपने प्राप्तियों को भुनाने और नकदी प्रवाह में सुधार करने की अनुमति मिलती है। ये उपाय सामूहिक रूप से 'विश्वसनीय विक्रेता' पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करते हैं, व्यापार के अवसरों को अधिक लोकतांत्रिक बनाकर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के साथ संरेखित करते हैं।
भविष्य की संभावनाएं / आगे का रास्ता
भविष्य का ध्यान LUB के अखिल भारतीय नेटवर्क के माध्यम से पहुंच को गहरा करने, समर्पित सुविधा काउंटर स्थापित करने और साप्ताहिक वर्चुअल सम्मेलन जारी रखने पर होगा। इन सुधारों की सफलता को GeM पर एमएसएमई ऑर्डर की मात्रा और मूल्य में वृद्धि से मापा जाएगा। आगे नीतिगत समर्थन में GeM डेटा को अन्य क्रेडिट गारंटी योजनाओं से जोड़ना और प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदे जाने वाले उत्पादों और सेवाओं की सीमा का विस्तार करना शामिल हो सकता है।
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए ज़रूरी किताबी जानकारी
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME)
- एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार, संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश और वार्षिक कारोबार द्वारा परिभाषित उद्यम। वे रोजगार, नवाचार और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS)
- कई फाइनेंसरों के माध्यम से एमएसएमई के व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। यह एमएसएमई को समय पर तरलता सुनिश्चित करने के लिए अपने चालान और विनिमय बिलों की नीलामी करने की अनुमति देता है।
- सार्वजनिक खरीद
- वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां निजी क्षेत्र से सामान, सेवाएं और कार्य खरीदती हैं। यह पारदर्शिता, निष्पक्षता और पैसे के मूल्य के सिद्धांतों द्वारा शासित होता है।
याद रखने वाले तथ्य
कार्ड दबाएँ और जवाब देखें। पहले खुद याद करने की कोशिश करें।
परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- डेटा: लेनदेन शुल्क घटाकर 0.30% और छूट बढ़ाकर ₹10 लाख।
- नोडल निकाय: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (GeM का मूल मंत्रालय)।
- साझेदारी: GeM-लघु उद्योग भारती (LUB) समझौता ज्ञापन 2024 में हस्ताक्षरित।
गलती मत करना!
वे पुरानी सीमा (₹5 लाख) बनाम नई सीमा (₹10 लाख) के बारे में पूछ सकते हैं, या ₹10 करोड़ से अधिक के ऑर्डर के लिए शुल्क सीमा (₹3 लाख) को पुरानी सीमा (₹72.50 लाख) के साथ भ्रमित कर सकते हैं। वे यह भी पूछ सकते हैं कि GeM ने किस सिस्टम (TReDS) के साथ एकीकरण किया और गलती से 'UDYAM' या 'CGTMSE' जैसे विकल्प दे सकते हैं।
मुख्य परीक्षा के उत्तर में लिखें
- डिजिटल खरीद का लोकतंत्रीकरण
- एमएसएमई के लिए वित्तीय समावेशन
- आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) प्लेटफॉर्म किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत संचालित होता है?
व्याख्या: लेख के अनुसार, यह खबर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की प्रेस सूचना ब्यूरो विज्ञप्ति से ली गई है। GeM सार्वजनिक खरीद में सुधार के लिए इस मंत्रालय की एक रणनीतिक पहल है।
- Q2कठिन
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के लिए घोषित सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.GeM ने लेनदेन शुल्क को ऑर्डर मूल्य के 1% से घटाकर 0.50% कर दिया है।
- 2.₹10 लाख तक के ऑर्डर अब किसी भी लेनदेन शुल्क से पूरी तरह मुक्त हैं।
- 3.GeM ने सभी पांच ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) एक्सचेंजों के साथ एकीकरण किया है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 गलत है: GeM ने शुल्क 0.50% से घटाकर 0.30% किया, न कि 1% से 0.50%। कथन 2 ₹10 लाख की नई सीमा के अनुसार सही है। कथन 3 TReDS के साथ एकीकरण के संबंध में लेख में उजागर के अनुसार सही है।
- Q3मध्यम
खबरों के अनुसार, GeM पोर्टल पर ₹10 करोड़ से अधिक के ऑर्डर के लिए नई अधिकतम लेनदेन शुल्क सीमा क्या है?
व्याख्या: लेख में कहा गया है कि ₹10 करोड़ से अधिक के ऑर्डर के लिए, शुल्क ₹3 लाख पर सीमित है, जो पहले के अधिकतम ₹72.50 लाख से काफी कमी है। यह लागत में कमी के लिए एक महत्वपूर्ण डेटा बिंदु है।
- Q4मध्यम
खबरों में उजागर GeM-लघु उद्योग भारती (LUB) साझेदारी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: लेख स्पष्ट रूप से बताता है कि GeM-LUB साझेदारी, एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से औपचारिक रूप से, जागरूकता पैदा करने, डिजिटल ऑनबोर्डिंग का समर्थन करने और एमएसएमई को सरकारी खरीद के अवसरों तक पहुंचने के लिए प्लेटफॉर्म को नेविगेट करने में मदद करने के लिए सम्मेलनों की सुविधा प्रदान करती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. GeM का पूर्ण रूप क्या है?
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस
2. LUB का पूर्ण रूप क्या है?
लघु उद्योग भारती
3. नोडल मंत्रालय क्या है?
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
4. नया लेनदेन शुल्क क्या है?
0.30% (0.50% से घटाकर)
5. छूट की सीमा क्या है?
₹10 लाख (₹5 लाख से बढ़ाकर)
6. ₹10 करोड़ से अधिक के ऑर्डर के लिए शुल्क सीमा क्या है?
₹3 लाख (₹72.50 लाख से घटाकर)
7. बिना शुल्क वाले ऑर्डर क्या है?
लगभग 97%
8. GeM-LUB समझौता ज्ञापन का वर्ष क्या है?
2024
9. OEM मूल्यांकन शुल्क में कटौती क्या है?
66% से 92% (जनवरी 2024 से)
10. वर्तमान संदर्भ क्या है?
GeM के सीईओ मिहिर कुमार और LUB के अधिकारियों द्वारा GeM संवाद 2026 कार्यक्रम में सुधारों की घोषणा की गई।
सभी स्रोत
- मूल खबर28 अक्टूबर 2026 · खबर पढ़ें
