अर्थव्यवस्था

खादी सेक्टर सुधार: कताई मज़दूरी दोगुनी होकर ₹15 हुई, ISEC योजना के तहत 4% ब्याज पर ऋण

31 अक्टूबर 20262 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 73 / 76

प्रिलिम्स के लिए: खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC), ब्याज सब्सिडी, बाजार विकास सहायता (MDA), लोकसभा नियम 377

मेन्स के लिए: कारीगरों के लिए वित्तीय समावेशन; पारदर्शिता के लिए DBT; अनौपचारिक सेक्टर में मज़दूरी सुरक्षा; पारंपरिक उद्योगों का पुनरुद्धार

स्रोत:Hindustan

चर्चा में क्यों?

सरकार ने खादी एवं ग्रामोद्योग सेक्टर के लिए प्रमुख सुधारों की घोषणा की है, जिसमें कताई करने वालों की मज़दूरी दोगुनी करना और 4% ब्याज पर रियायती बैंक ऋण शामिल है। इन उपायों का उद्देश्य संसद में सांसदों द्वारा उठाए गए विलंबित भुगतान, कच्चे माल की कमी और कम मज़दूरी के मुद्दों का समाधान करना है।

सारांश

पिछले तीन वर्षों में खादी सेक्टर में कताई की मज़दूरी ₹7.50 से दोगुनी होकर ₹15 प्रति 'लच्छी' हो गई है।

पृष्ठभूमि

खादी एवं ग्रामोद्योग सेक्टर, जो भारत के आत्मनिर्भरता आंदोलन का प्रतीक है, लंबे समय से संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनमें कार्यान्वयन एजेंसियों (जैसे KVIC) से विलंबित भुगतान, कच्चे माल की कमी, उच्च कार्यशील पूंजी लागत और कताई करने वालों तथा बुनकरों के लिए अपर्याप्त मज़दूरी शामिल है। इन मुद्दों को सार्वजनिक महत्व के मामलों पर अल्पकालिक चर्चा की अनुमति देने वाले नियम 377 के तहत औपचारिक रूप से लोकसभा में उठाया गया था।

प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव

सरकार का जवाब एक बहुआयामी हस्तक्षेप की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। कताई मज़दूरी को दोगुना करना सीधे आय की अपर्याप्तता को संबोधित करता है, जो एक महत्वपूर्ण सामाजिक न्याय का मुद्दा है। ISEC के तहत 4% ब्याज सब्सिडी खादी संस्थाओं के लिए ऋण की लागत को काफी कम करती है, जिससे उनकी वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार होता है। MDA प्रोत्साहन का 49% DBT के माध्यम से अनिवार्य रूप से वास्तविक कारीगरों को पारदर्शिता और समय पर सहायता सुनिश्चित करता है, जिससे रिसाव कम होता है। ये उपाय सामूहिक रूप से श्रमिकों के लिए इसे अधिक पारिश्रमिक और संस्थाओं के लिए वित्तीय रूप से टिकाऊ बनाकर सेक्टर को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखते हैं।

आगे की राह

इन उपायों की सफलता प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी पर निर्भर करती है। भविष्य के कदमों में कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखलाओं का विस्तार करना, 'एक ज़िला एक उत्पाद' जैसी पहलों के तहत खादी उत्पादों के विपणन और ब्रांडिंग को विश्व स्तर पर बढ़ाना, और आगे कौशल तथा ऋण सहायता के लिए खादी को पीएम विश्वकर्मा योजना के साथ एकीकृत करना शामिल हो सकता है। खादी को एक प्रतीकात्मक से व्यावसायिक रूप से जीवंत और न्यायसंगत सेक्टर में बदलने के लिए निरंतर नीतिगत ध्यान की आवश्यकता है।

पृष्ठभूमि GK

इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC): संसद के एक अधिनियम द्वारा 1956 में स्थापित एक वैधानिक निकाय, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन है। इसे खादी और अन्य ग्रामोद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाने, बढ़ावा देने, व्यवस्थित करने और लागू करने का कार्य सौंपा गया है।
ब्याज सब्सिडी: सरकार द्वारा विशिष्ट सेक्टरों (जैसे कृषि, एमएसएमई) को प्रदान की जाने वाली ब्याज पर सब्सिडी ताकि उधारकर्ताओं के लिए ऋण सस्ता हो सके। सरकार बाज़ार ब्याज दर और रियायती दर के बीच के अंतर के लिए ऋण देने वाले बैंक को प्रतिपूर्ति करती है।
बाजार विकास सहायता (MDA): एक वित्तीय प्रोत्साहन योजना, आमतौर पर निर्यातकों या खादी जैसे विशिष्ट घरेलू सेक्टरों के लिए, ताकि उन्हें बाज़ार विकसित करने, मेलों में भाग लेने और अपने उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद मिल सके, जिससे प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है।
लोकसभा नियम 377: लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों का एक नियम जो एक सदस्य को बिना किसी औपचारिक प्रश्न के सार्वजनिक महत्व के मामले को कम अवधि के लिए उठाने की अनुमति देता है, जिसके बाद संबंधित मंत्री द्वारा जवाब दिया जाता है।

परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य

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परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा

डेटा: कताई मज़दूरी ₹7.50 से बढ़कर ₹15 प्रति लच्छी हुई।
नोडल निकाय: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)।
योजना: ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र (ISEC) योजना जो 4% ब्याज पर ऋण प्रदान करती है।

सामान्य भूल:

परीक्षक DBT के माध्यम से हस्तांतरित MDA के प्रतिशत (49%) के बारे में पूछ सकते हैं और इसे 51% या 40% जैसे भ्रमित करने वाले विकल्प से बदल सकते हैं। वे नोडल मंत्रालय को वस्त्र मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ भी भ्रमित कर सकते हैं।

मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु

कारीगरों के लिए वित्तीय समावेशन
पारदर्शिता के लिए DBT
अनौपचारिक सेक्टर में मज़दूरी सुरक्षा
पारंपरिक उद्योगों का पुनरुद्धार

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

Q1आसान
खादी एवं ग्रामोद्योग सेक्टर के लिए कौन सा मंत्रालय ज़िम्मेदार है और उसने संसद में जवाब दिया?
व्याख्या: जवाब केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, जीतन राम मांझी द्वारा दिया गया था। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
Q2कठिन
खादी सेक्टर के लिए हाल के उपायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 1.पिछले तीन वर्षों में कताई मज़दूरी ₹10 से बढ़ाकर ₹20 प्रति लच्छी कर दी गई है।
2. 2.ISEC योजना के तहत, पात्र संस्थाएं 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर बैंक ऋण प्राप्त कर सकती हैं।
3. 3.बाज़ार विकास सहायता (MDA) प्रोत्साहन का 49% प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सीधे कारीगरों को दिया जाता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 गलत है: मज़दूरी ₹10 से ₹20 तक नहीं, बल्कि ₹7.50 से ₹15 तक बढ़ाई गई थी। कथन 2 सही है। कथन 3 भी उल्सही है। इसलिए, विकल्प C सही है।
Q3मध्यम
लोकसभा में सरकार के जवाब के अनुसार, खादी सेक्टर में प्रति 'लच्छी' कताई के लिए वर्तमान मज़दूरी दर क्या है?
व्याख्या: पिछले तीन वर्षों में कताई मज़दूरी ₹7.50 से बढ़ाकर ₹15 प्रति लच्छी कर दी गई है। इसलिए, वर्तमान दर ₹15 है।
Q4मध्यम
खादी संस्थाओं को ISEC योजना के तहत 4% ब्याज पर बैंक ऋण प्रदान करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: सांसद द्वारा 'कार्यशील पूंजी पर ब्याज के बोझ' का मुद्दा उठाया गया था। 4% पर ऋण का प्रावधान सीधे इस मुद्दे को संबोधित करता है, जिससे ऋण की लागत कम होती है, जिससे खादी संस्थाओं पर वित्तीय दबाव कम होता है और उनकी परिचालन व्यवहार्यता में सुधार होता है।