प्रिलिम्स के लिए: जनगणना, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC), परिसीमन, न्यायालय, पीठ की अध्यक्षता, रोकी गई प्रक्रिया, रोक की अवधि, नोडल निकाय
मेन्स के लिए: जातीय हिंसा, जनसांख्यिकी बदलाव, जनगणना की सटीकता, NRC, परिसीमन
स्रोत:
Hindustan
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- मणिपुर उच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 पर 30 अप्रैल 2027 तक रोक लगाई।
- पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश एम. सुंदर ने की।
- मणिपुर में जातीय हिंसा और विस्थापन के कारण रोक लगी।
- भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त जनगणना के लिए नोडल निकाय हैं।
- याचिकाकर्ताओं ने जनगणना से पहले NRC अपडेट की मांग की।
चर्चा में क्यों?
मणिपुर उच्च न्यायालय ने जातीय हिंसा और बड़े पैमाने पर विस्थापन का हवाला देते हुए राज्य में जनगणना 2027 की प्रक्रिया 30 अप्रैल 2027 तक रोक दी है। कोर्ट के अनुसार इन हालात में सटीक गिनती संभव नहीं है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त को समय-सीमा से पहले सभी आपत्तियों और आवेदनों पर फैसला लेने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं ने जनगणना से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को अपडेट करने की मांग भी की है।
सारांश
- जातीय हिंसा और विस्थापन के कारण मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य में जनगणना 2027 पर 30 अप्रैल 2027 तक रोक लगाई।
- कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त को समय-सीमा से पहले आपत्तियों पर फैसला लेने का निर्देश दिया।
- याचिकाकर्ता जनसांख्यिकी बदलाव और अनधिकृत बस्तियों का हवाला देते हुए जनगणना से पहले मणिपुर में NRC अपडेट करने की मांग कर रहे हैं।
मुख्य बातें
याचिकाकर्ताओं की चिंताएं
याचिकाकर्ताओं ने रोक के कारण के रूप में जातीय हिंसा, विस्थापन, अनधिकृत बस्तियों और जनसांख्यिकी बदलावों का हवाला दिया है।
NRC अपडेट की मांग
याचिकाकर्ताओं ने जनगणना कराने से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) अपडेट करने की मांग की है।
पृष्ठभूमि
मणिपुर में मई 2023 से मुख्य रूप से मैतेई और कुकी समुदायों के बीच गंभीर जातीय हिंसा जारी है। इससे बड़े पैमाने पर विस्थापन, घरों की तबाही और सामान्य जीवन में व्यवधान हुआ है। ऐसे अस्थिर माहौल में कराई गई जनगणना से संभवतः गलत आंकड़े सामने आते।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
जनगणना पर यह रोक दूरगामी असर डाल सकती है। गलत जनगणना से संसाधनों के आवंटन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व (परिसीमन) और कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन पर असर पड़ सकता है। जनगणना से पहले NRC अपडेट की मांग जनसांख्यिकी बदलाव और अवैध प्रवास को लेकर गहरी चिंताओं को दर्शाती है, जो राज्य में राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे हैं।
आगे की राह
केंद्र सरकार और रजिस्ट्रार जनरल को 30 अप्रैल 2027 से पहले याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों और आवेदनों पर विचार करना होगा। कोर्ट का फैसला अगली परिसीमन प्रक्रिया के लिए अहम देशव्यापी जनगणना 2027 की समय-सारणी को भी प्रभावित कर सकता है।
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- जनगणना
- किसी जनसंख्या की सरकारी गिनती या सर्वेक्षण, जिसमें आम तौर पर व्यक्तियों के विभिन्न विवरण दर्ज किए जाते हैं। भारत में यह हर 10 वर्ष में भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा कराई जाती है।
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)
- यह सभी वास्तविक भारतीय नागरिकों के नामों वाला रजिस्टर है। इसे पहली बार 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था। अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए असम में NRC का अपडेट 2019 में पूरा हुआ।
- परिसीमन
- जनसंख्या में बदलाव के अनुसार संसदीय या विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएँ नए सिरे से तय करने की प्रक्रिया। यह नवीनतम जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होती है।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखने के लिए कार्ड पर क्लिक करें।
परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- इस तथ्य पर ध्यान दें: मणिपुर में जनगणना 2027 पर 30 अप्रैल 2027 तक रोक
- इस नोडल निकाय पर ध्यान दें: भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त
- इस कानूनी बिंदु पर ध्यान दें: मणिपुर उच्च न्यायालय का आदेश
यह गलती न करें!
परीक्षक जनगणना पर रोक को जनगणना रद्द करने से भ्रमित कर सकते हैं, या रोक की अवधि के बारे में पूछ सकते हैं। वे NRC बनाम जनगणना का अंतर भी परख सकते हैं (NRC नागरिकों का रजिस्टर है, जनगणना सभी निवासियों की गिनती है)।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- जातीय हिंसा, जनसांख्यिकी बदलाव, जनगणना की सटीकता, NRC, परिसीमन
कहीं अटके? एक टैप में समझें
मणिपुर उच्च न्यायालय ने मणिपुर में 30 अप्रैल 2027 तक जनगणना 2027 रोक दी है। जातीय हिंसा के कारण कई लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं, जिससे सटीक गिनती संभव नहीं है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को उस तारीख से पहले सभी आपत्तियों पर फैसला लेने को कहा है।
- मणिपुर उच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 पर 30 अप्रैल 2027 तक रोक लगाई।
- पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश एम. सुंदर ने की।
- मणिपुर में जातीय हिंसा और विस्थापन के कारण रोक लगी।
- भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त जनगणना के लिए नोडल निकाय हैं।
- याचिकाकर्ताओं ने जनगणना से पहले NRC अपडेट की मांग की।
- राजव्यवस्था: जनगणना और परिसीमन
- शासन: राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)
जुड़ी अवधारणाएँ: जनगणना, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC), परिसीमन
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1कठिन
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.मणिपुर उच्च न्यायालय ने मणिपुर में जनगणना 2027 पर 30 अप्रैल 2027 तक रोक लगाई है।
- 2.राज्य में COVID-19 महामारी के कारण यह रोक दी गई थी।
- 3.याचिकाकर्ताओं ने जनगणना से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) अपडेट करने की मांग की है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है क्योंकि उच्च न्यायालय ने जनगणना पर 30 अप्रैल 2027 तक रोक लगाई। कथन 2 गलत है क्योंकि रोक जातीय हिंसा और विस्थापन के कारण थी, COVID-19 के कारण नहीं। कथन 3 सही है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने जनगणना से पहले NRC अपडेट की मांग की थी।
- Q2मध्यम
मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य में जनगणना 2027 पर किस तारीख तक रोक लगाई है?
व्याख्या: मणिपुर उच्च न्यायालय ने जनगणना पर 30 अप्रैल 2027 तक रोक लगाई। अन्य विकल्प कोर्ट के आदेश में बताई गई तारीख से मेल नहीं खाते, इसलिए गलत हैं।
- Q3मध्यम
मणिपुर में जनगणना पर रोक की मांग के पीछे याचिकाकर्ताओं ने मुख्य कारण क्या बताया है?
व्याख्या: याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि जातीय हिंसा और विस्थापन के कारण सही और सटीक जनगणना संभव नहीं है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. मणिपुर में जनगणना 2027 पर रोक क्यों लगी?
जातीय हिंसा और बड़े पैमाने पर विस्थापन के कारण सटीक गिनती असंभव होने से मणिपुर उच्च न्यायालय ने जनगणना पर रोक लगाई।
2. मणिपुर में जनगणना पर रोक का आदेश किसने जारी किया?
मुख्य न्यायाधीश एम. सुंदर की अध्यक्षता वाली मणिपुर उच्च न्यायालय की पीठ ने रोक का आदेश जारी किया।
3. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) क्या है?
NRC सभी वास्तविक भारतीय नागरिकों के नामों वाला रजिस्टर है। मणिपुर में याचिकाकर्ताओं ने जनगणना से पहले इसे अपडेट करने की मांग की है।
सभी स्रोत
- मूल खबर9 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
