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4G से वंचित गांव 45,180 से घटकर 11,372 रह गए; BSNL के सैचुरेशन प्रोजेक्ट की बड़ी भूमिका

9 नवंबर 20262 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 2 / 25

प्रिलिम्स के लिए: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, दूरसंचार विभाग (DoT), 4G (चौथी पीढ़ी) कनेक्टिविटी, 4G से वंचित गांव (2022), 4G से वंचित गांव (2026), कमी, नोडल मंत्रालय, मुख्य क्रियान्वयन एजेंसी

मेन्स के लिए: डिजिटल खाई, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF), BSNL 4G सैचुरेशन, अनुसूचित जनजाति कनेक्टिविटी

स्रोत:The Hindu

चर्चा में क्यों?

भारत में ग्रामीण डिजिटल खाई कम हो रही है। 4G कनेक्टिविटी से वंचित गांव 2022 में 45,180 थे, जो 2026 में घटकर 11,372 रह गए। यह गिरावट BSNL के 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट और निजी ऑपरेटरों के प्रयासों की वजह से आई है। ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश में अब भी सबसे ज़्यादा ऐसे गांव हैं, और अनुसूचित जनजाति बहुल गांव इससे असमान रूप से प्रभावित हैं।

सारांश

भारत में 4G कनेक्टिविटी से वंचित गांव 2022 में 45,180 थे, जो 2026 में घटकर 11,372 रह गए, यानी लगभग तीन-चौथाई की कमी आई।
दूरसंचार विभाग (DoT) ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह आंकड़ा उपलब्ध कराया।
BSNL के 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट ने अपने प्रारंभिक लक्ष्य 24,680 गांवों से भी अधिक गांवों को कवर किया, जिसमें 12-13 सर्कलों में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (Vi) के साथ इंट्रा-सर्कल समझौतों से मदद मिली।
ओडिशा (1,789 गांव) और अरुणाचल प्रदेश (1,518 गांव) में ऐसे गांवों की संख्या सबसे अधिक है।

मुख्य बातें

डिजिटल खाई में तेज़ गिरावट
चार वर्षों में 4G से वंचित गांव 45,180 से घटकर 11,372 रह गए, जिसमें BSNL के सैचुरेशन प्रोजेक्ट की बड़ी भूमिका रही।
ST बहुल गांव असमान रूप से प्रभावित
जिन गांवों में अब भी 4G नहीं पहुंचा है, उनमें रहने वाली आबादी का 46% हिस्सा अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों का है।
निजी ऑपरेटर खाली जगहें भर रहे
12-13 दूरसंचार सर्कलों में वोडाफोन आइडिया (Vi) के साथ इंट्रा-सर्कल समझौतों ने BSNL के प्रयासों को सहारा दिया।

पृष्ठभूमि

भारत में शहरों और गांवों के बीच लंबे समय से डिजिटल खाई रही है। शहरों में व्यापक 5G कवरेज और सस्ता वायर्ड ब्रॉडबैंड उपलब्ध है, जबकि ग्रामीण भारत में इंटरनेट का मुख्य साधन मोबाइल ब्रॉडबैंड रहा है। सरकार का सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF) और BSNL का 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट इस अंतर को पाटने के लिए बनाए गए हैं।

प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव

असंबद्ध गांवों की संख्या 45,180 से घटकर 11,372 होना बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अब भी लगभग 40 लाख लोग (भारत की आबादी का 0.25%) 4G से दूर हैं। आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जनजाति बहुल गांव असमान रूप से पीछे छूट रहे हैं, इसलिए लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप की ज़रूरत है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और कम जनसंख्या घनत्व के कारण ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में अब भी ऐसे गांवों की संख्या अधिक है।

आगे की राह

केंद्र सरकार ने 26,000 साइटों के अगले चरण को मंज़ूरी दी है। BSNL के नेटवर्क का निरंतर विस्तार और इंट्रा-सर्कल समझौतों के ज़रिए निजी ऑपरेटरों की भागीदारी अहम रहेगी। सार्वभौमिक 4G कवरेज के लिए अब ध्यान बचे हुए 11,372 गांवों पर होना चाहिए, खासकर पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों पर।

पृष्ठभूमि GK

इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005: यह अधिनियम नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में मौजूद सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सूचना के अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था निर्धारित करता है।
दूरसंचार विभाग (DoT): संचार मंत्रालय के अधीन वह विभाग जो भारत में दूरसंचार की नीति, लाइसेंसिंग और नियमन के लिए ज़िम्मेदार है।
4G (चौथी पीढ़ी) कनेक्टिविटी: एक मोबाइल दूरसंचार मानक जो तेज़ इंटरनेट पहुंच देता है, जिसमें मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए आम तौर पर 100 Mbps तक की डाउनलोड गति मिलती है।

परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य

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परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा

इस आंकड़े पर ध्यान दें: 4G से वंचित गांव 45,180 (2022) → 11,372 (2026); लगभग 75% की कमी
इस नोडल निकाय पर ध्यान दें: दूरसंचार विभाग (DoT), केंद्रीय संचार मंत्रालय
इस कानूनी बिंदु पर ध्यान दें: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

यह गलती न करें!

सामान्य भूल यह है कि 4G से वंचित गांवों की संख्या को BSNL प्रोजेक्ट द्वारा कवर किए गए गांवों की संख्या से भ्रमित न करें (24,680 प्रारंभिक लक्ष्य था, कुल असंबद्ध गांवों की संख्या नहीं)। साथ ही 46% आंकड़े के लिए 'अनुसूचित जनजाति बहुल गांव' और 'सभी गांव' में अंतर समझें।

मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु

डिजिटल खाई, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF), BSNL 4G सैचुरेशन, अनुसूचित जनजाति कनेक्टिविटी

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

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Q1आसान
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत गांवों में 4G कनेक्टिविटी का आंकड़ा किस विभाग ने उपलब्ध कराया?
व्याख्या: यह आंकड़ा सूचना का अधिकार के तहत दूरसंचार विभाग (DoT) से प्राप्त हुआ। इलेक्ट्रॉनिकी एवं IT मंत्रालय IT नीति देखता है, TRAI नियामक है, और BSNL एक सेवा प्रदाता है, आंकड़े रखने वाला विभाग नहीं।
Q2कठिन
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 1.भारत में 4G कनेक्टिविटी से वंचित गांव 2022 में 45,180 से घटकर 2026 में 11,372 रह गए।
2. 2.ओडिशा में 4G कवरेज से वंचित गांवों की संख्या सबसे अधिक है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का स्थान है।
3. 3.4G से वंचित गांवों में रहने वाली आबादी भारत की अनुमानित आबादी का लगभग 0.5% है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है, क्योंकि गांव 45,180 से घटकर 11,372 रह गए। कथन 2 सही है: ओडिशा में 1,789 गांवों के साथ सबसे अधिक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 1,518 गांवों के साथ है। कथन 3 गलत है, क्योंकि लगभग 40 लाख लोग (आबादी का 0.25%) हैं, 0.5% नहीं।
Q3मध्यम
भारत की अनुमानित आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा उन गांवों में रहता है जहां 4G सिग्नल नहीं पहुंचता?
व्याख्या: विश्लेषण बताता है कि ऐसे गांवों में लगभग 40 लाख लोग रहते हैं, जो भारत की अनुमानित आबादी का लगभग 0.25% है। 0.5% और 1% अधिक अनुमान हैं, जिन्हें आंकड़े समर्थन नहीं देते।
Q4मध्यम
BSNL के 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: प्रोजेक्ट का लक्ष्य 4G कवरेज देकर डिजिटल खाई पाटना है। राजस्व बढ़ाना या निजी ऑपरेटरों की जगह लेना उद्देश्य नहीं हैं। प्रोजेक्ट 4G से जुड़ा है, 5G से नहीं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. 2026 तक भारत में कितने गांवों में अब भी 4G कनेक्टिविटी नहीं है?

2026 तक भारत में 11,372 गांवों में अब भी 4G कनेक्टिविटी नहीं है, जो 2022 के 45,180 से कम है।

2. किस राज्य में 4G से वंचित गांव सबसे अधिक हैं?

ओडिशा में सबसे अधिक, 31 अगस्त 2026 तक 1,789 गांवों में 4G कनेक्टिविटी नहीं है।

3. BSNL का 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट क्या है?

यह BSNL का प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य असंबद्ध गांवों तक 4G कवरेज पहुंचाना है। इसका प्रारंभिक लक्ष्य 24,680 गांव था, जिसे निजी ऑपरेटरों की मदद से पार किया गया।

4. 4G की कमी से कौन-सा समुदाय असमान रूप से प्रभावित है?

4G सिग्नल से वंचित गांवों में रहने वाली आबादी का 46% हिस्सा अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों का है।