प्रिलिम्स के लिए: जनगणना, भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI), जनगणना अधिनियम, 1948, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक (HLB), कुल हाउस लिस्टिंग ब्लॉक (HLB), प्रति HLB घर, प्रति जनगणनाकर्मी गिने गए व्यक्ति, नोडल मंत्रालय
मेन्स के लिए: डिजिटल जनगणना, स्व-गणना, भू-स्थानिक मैपिंग, डेटा गोपनीयता, जनगणना अधिनियम 1948
स्रोत:
Dainik Bhaskar
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- जनगणना 2027 भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना है।
- भारत को 24.25 लाख हाउस लिस्टिंग ब्लॉक (HLB) में बांटा गया है।
- हर HLB में 150-200 घर और करीब 800 व्यक्ति होते हैं।
- जनगणना 2027 के लिए स्वीकृत बजट ₹11,718.24 करोड़ है।
- जनगणना जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत कराई जाती है।
चर्चा में क्यों?
भारत की जनगणना 2027 देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। पूरे देश को 24.25 लाख हाउस लिस्टिंग ब्लॉक (HLB) में बांटा गया है, और हर ब्लॉक में 150-200 घर होंगे। एक जनगणनाकर्मी प्रति ब्लॉक करीब 800 लोगों की गिनती करेगा। दूसरा चरण (जनसंख्या गणना) 25 जनवरी 2027 से शुरू होगा, और ₹11,718.24 करोड़ के बजट को मंज़ूरी मिल चुकी है।
सारांश
- भारत की जनगणना 2027 पहली डिजिटल जनगणना है, जिसमें रियल-टाइम निगरानी और डिजिटल डेटा संग्रह के लिए जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (CMMS) एप्लिकेशन का इस्तेमाल होगा।
- देश को 24.25 लाख हाउस लिस्टिंग ब्लॉक (HLB) में बांटा गया है, हर ब्लॉक में 150-200 घर हैं, और व्यापक भू-स्थानिक कवरेज के लिए विशेष सॉफ्टवेयर से मैपिंग की गई है।
- कानूनी ढांचा जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 है; जनगणना अधिनियम की धारा 15 के तहत डेटा की गोपनीयता सुरक्षित है, और इसे RTI के तहत और अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने से छूट है।
मुख्य बातें
24.25 लाख HLB की डिजिटल मैपिंग
विशेष सॉफ्टवेयर से भारत का पूरा भूगोल 24.25 लाख हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में डिजिटल रूप से मैप किया गया है, ताकि कोई इलाका छूटे नहीं या दो बार न गिना जाए।
पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना
जनगणना 2027 भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें टैबलेट/मोबाइल ऐप से डेटा लिया जाएगा और नागरिकों को स्व-गणना का विकल्प भी मिलेगा।
दो चरणों की समय-सीमा
पहला चरण (हाउस लिस्टिंग) मणिपुर को छोड़कर पूरा हो चुका है; दूसरा चरण (जनसंख्या गणना) ज़्यादातर राज्यों में 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा, और बर्फीले इलाकों में पहले से तय समय पर होगा। 1 और 2 में से कौन-सी संख्या कहां लागू होती है, यह इसी क्रम में मैपिंग की शर्तों से जुड़ा है।
पृष्ठभूमि
भारत में जनगणना जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत हर 10 साल में होती है। इसे मूल रूप से 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण टाल दिया गया। जनगणना 2027 वही दशकीय कवायद है, जो अब पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। गृह मंत्रालय के अधीन भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) पूरी प्रक्रिया की देखरेख करते हैं।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
CMMS एप्लिकेशन से 24.25 लाख HLB में की गई डिजिटल मैपिंग कागज़ आधारित गणना से एक बड़ा बदलाव है। यह भू-स्थानिक ढांचा कवरेज की गलतियों को खत्म करता है, 100% भौगोलिक कवरेज सुनिश्चित करता है और रियल-टाइम निगरानी संभव बनाता है। स्व-गणना का विकल्प नागरिकों को सशक्त बनाता है, गणनाकर्मियों का बोझ घटाता है और डेटा की सटीकता बढ़ाता है। ₹11,718.24 करोड़ का बजट ज़रूरी डिजिटल ढांचे के पैमाने को दर्शाता है।
कानूनी और गोपनीयता ढांचा
जनगणना जनगणना अधिनियम, 1948 (आदेशों के लिए धारा 3) और जनगणना नियम, 1990 के तहत चलती है। अधिनियम की धारा 15 मज़बूत गोपनीयता देती है: व्यक्तिगत डेटा RTI के तहत साझा नहीं किया जा सकता, अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता और सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। डिजिटल जनगणना में नागरिकों के भरोसे और डेटा गोपनीयता के लिए यह कानूनी सुरक्षा अहम है।
आगे की राह
दूसरा चरण (जनसंख्या गणना) ज़्यादातर राज्यों में 25 जनवरी 2027 से शुरू होगा, जबकि बर्फीले इलाकों में पहले के चरण पूरे हो चुके हैं। तीन-चरणीय प्रक्रिया (स्व-गणना, गणनाकर्मी की भेंट, 5 दिन का संशोधन दौर) यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई छूटे नहीं। इस डिजिटल जनगणना की सफलता भारत में भविष्य के डेटा संग्रह के लिए एक मानक तय करेगी।
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- जनगणना
- देश की जनसंख्या की हर 10 साल में होने वाली सरकारी गिनती, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 (सूची I, प्रविष्टि 69) के तहत किया जाता है। इसमें हर व्यक्ति का जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक डेटा दर्ज होता है।
- भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI)
- गृह मंत्रालय के अधीन भारत के जनगणना संगठन के प्रमुख, जो दशकीय जनगणना कराने और नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार हैं।
- जनगणना अधिनियम, 1948
- भारत में जनगणना के संचालन को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून। यह केंद्र सरकार को जनगणना कराने, प्रश्नों का प्रारूप तय करने और व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता बनाए रखने का अधिकार देता है।
- हाउस लिस्टिंग ब्लॉक (HLB)
- जनगणना गणना के लिए बनाई गई एक छोटी भौगोलिक इकाई, जिसमें आम तौर पर 150-200 घर और करीब 800 लोग होते हैं। यह जनगणनाकर्मी के लिए बुनियादी परिचालन इकाई है।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखने के लिए कार्ड पर क्लिक करें।
परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- इन आंकड़ों पर ध्यान दें: 24.25 लाख हाउस लिस्टिंग ब्लॉक; प्रति HLB 150-200 घर; प्रति गणनाकर्मी 800 व्यक्ति; ₹11,718.24 करोड़ का बजट
- इस नोडल निकाय पर ध्यान दें: गृह मंत्रालय के अधीन भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI)
- इस कानूनी बिंदु पर ध्यान दें: जनगणना अधिनियम, 1948; धारा 15 (गोपनीयता); जनगणना नियम, 1990
यह गलती न करें!
परीक्षक 'हाउस लिस्टिंग ब्लॉक' (HLB) को 'गणना ब्लॉक' (EB) से भ्रमित कर सकते हैं या बजट का आंकड़ा बदल सकते हैं। वे यह भी दावा कर सकते हैं कि 2021 की जनगणना हो चुकी है, जबकि उसे टाला गया था, या जनगणना के दोनों चरणों को आपस में मिला सकते हैं।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- डिजिटल जनगणना, स्व-गणना, भू-स्थानिक मैपिंग, डेटा गोपनीयता, जनगणना अधिनियम 1948
कहीं अटके? एक टैप में समझें
जनगणना हर 10 साल में होने वाली देश में रहने वाले हर व्यक्ति की सरकारी गिनती है। जनगणना 2027 के लिए भारत को डिजिटल रूप से 24.25 लाख छोटे इलाकों में बांटा गया है, जिन्हें हाउस लिस्टिंग ब्लॉक कहते हैं, और हर ब्लॉक में 150-200 घर हैं। एक जनगणनाकर्मी एक ब्लॉक में करीब 800 लोगों की गिनती करेगा। नागरिक खुद ऑनलाइन अपनी जानकारी भर सकते हैं। रियल-टाइम निगरानी के लिए CMMS नाम का खास एप्लिकेशन इस्तेमाल होगा, और कानून के तहत सभी व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहती है।
- जनगणना 2027 भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना है।
- भारत को 24.25 लाख हाउस लिस्टिंग ब्लॉक (HLB) में बांटा गया है।
- हर HLB में 150-200 घर और करीब 800 व्यक्ति होते हैं।
- जनगणना 2027 के लिए स्वीकृत बजट ₹11,718.24 करोड़ है।
- जनगणना जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत कराई जाती है।
- शासन: जनगणना और जनसांख्यिकीय डेटा
- राजव्यवस्था: संवैधानिक निकाय और सांविधिक प्राधिकरण
जुड़ी अवधारणाएँ: जनगणना, भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI), जनगणना अधिनियम, 1948, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक (HLB)
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
भारत की जनगणना के संचालन के लिए नोडल मंत्रालय कौन-सा है?
व्याख्या: भारत की जनगणना भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) द्वारा कराई जाती है, जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अन्य डेटा संग्रह संभालता है, जबकि विधि और न्याय तथा वित्त मंत्रालय जनगणना संचालन में सीधे शामिल नहीं हैं।
- Q2कठिन
जनगणना 2027 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.जनगणना 2027 भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, जिसकी निगरानी के लिए CMMS एप्लिकेशन का इस्तेमाल होगा।
- 2.जनगणना को 24.25 लाख गणना ब्लॉक में बांटा गया है, जिनमें से हर ब्लॉक में 150-200 घर हैं।
- 3.व्यक्तिगत जनगणना डेटा जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 15 के तहत सुरक्षित है और इसे RTI अधिनियम के तहत साझा नहीं किया जा सकता।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है: जनगणना 2027 CMMS के साथ पहली डिजिटल जनगणना है। कथन 2 गलत है: विभाजन 24.25 लाख 'हाउस लिस्टिंग ब्लॉक' (HLB) में है, 'गणना ब्लॉक' में नहीं। कथन 3 सही है: जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 15 गोपनीयता देती है और डेटा को RTI तथा अदालत में सबूत से छूट है। अतः विकल्प C सही है।
- Q3मध्यम
जनगणना 2027 के लिए स्वीकृत बजट कितना है?
व्याख्या: केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए ₹11,718.24 करोड़ का बजट मंज़ूर किया है।
- Q4मध्यम
जनगणना 2027 के लिए भारत को 24.25 लाख हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में बांटने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: HLB विभाजन, डिजिटल भू-स्थानिक मैपिंग के साथ मिलकर, पूरी भौगोलिक कवरेज सुनिश्चित करता है और इलाकों के छूटने या दोबारा गिने जाने को रोकता है। लागत घटाना इसका उप-प्रभाव है, मुख्य उद्देश्य नहीं; गणनाकर्मी अब भी ज़रूरी हैं और डेटा कर वसूली के लिए नहीं है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. जनगणना 2027 के लिए भारत को कितने हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में बांटा गया है?
भारत को 24.25 लाख हाउस लिस्टिंग ब्लॉक (HLB) में बांटा गया है, जिनमें से हर एक में 150-200 घर हैं।
2. जनगणना 2027 का जनसंख्या गणना चरण कब शुरू होगा?
ज़्यादातर राज्यों के लिए जनसंख्या गणना चरण 25 जनवरी 2027 को शुरू होता है और 28 फरवरी 2027 तक चलता है।
3. जनगणना 2027 के लिए कितना बजट मंज़ूर हुआ है?
केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए ₹11,718.24 करोड़ के बजट को मंज़ूरी दी है।
4. जनगणना के डेटा की गोपनीयता किस कानून से तय होती है?
जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 15 व्यक्तिगत जनगणना डेटा की गोपनीयता की रक्षा करती है, जिसे RTI के तहत साझा नहीं किया जा सकता और न ही अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
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- मूल खबर9 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
