प्रिलिम्स के लिए: बिहार राज्य खेल प्राधिकरण (BSSA), खेलो इंडिया कार्यक्रम, खेल संघ, नोडल निकाय, नीति में मुख्य बदलाव, मौजूदा संदर्भ, शामिल खेल संघ
मेन्स के लिए: ज़मीनी स्तर पर खेल विकास, विकेंद्रीकृत कोचिंग मॉडल, खेल में सार्वजनिक-निजी भागीदारी, प्रतिभा पहचान की प्रक्रिया
स्रोत:
Dainik Bhaskar
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- बिहार सरकार जिला खेल संघों के कोचों का वेतन देगी।
- कार्यान्वयन के लिए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण (BSSA) नोडल निकाय है।
- अब बिहार में हर जिले में कई खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर की अनुमति है।
- नीति की घोषणा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 1 नवंबर 2026 को की थी।
- खेल संघ अब प्रशिक्षण और टूर्नामेंट के लिए जिले के खेल भवनों का उपयोग कर सकते हैं।
चर्चा में क्यों?
बिहार सरकार ने नई नीति की घोषणा की है, जिसके तहत जिला स्तर के खेल संघों के कोच खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देंगे। इन कोचों का वेतन सरकार देगी और संसाधन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण जुटाएगा। साथ ही खेलो इंडिया नीति में ढील देकर एक जिले में एक से अधिक खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर खोलने की अनुमति दी गई है। इसका मकसद पूरे बिहार में गांव स्तर तक खेल प्रतिभाओं को आगे लाना है।
सारांश
- बिहार राज्य खेल प्राधिकरण (BSSA) कोचिंग देने के लिए जिला खेल संघों के साथ मिलकर काम करेगा। सरकार कोचों का वेतन देगी और BSSA संसाधन उपलब्ध कराएगा।
- खेल संघों के कोच खिलाड़ियों का चयन करेंगे और प्रशिक्षण व टूर्नामेंट के लिए जिले के खेल भवनों का इस्तेमाल करेंगे।
- खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर नीति में ढील दी गई है: अब खेल की लोकप्रियता और जरूरत के आधार पर एक जिले में एक से अधिक सेंटर खोले जा सकते हैं।
मुख्य बातें
ज़मीनी स्तर पर कोचिंग में बदलाव
जिला खेल संघों के कोच अब खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देंगे। उनका वेतन बिहार सरकार देगी और संसाधन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण उपलब्ध कराएगा।
खेलो इंडिया सेंटरों का विस्तार
एक जिले में एक खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर की पुरानी व्यवस्था में ढील दी गई है। अब खेल की लोकप्रियता और खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर कई सेंटर खोले जा सकेंगे।
खेल संघों को अधिक अधिकार
खेल संघ अब खिलाड़ियों का चयन कर सकेंगे और प्रशिक्षण व टूर्नामेंट के लिए जिले के खेल भवनों का उपयोग कर सकेंगे। इससे प्रतिभा विकास में उनकी भूमिका बढ़ेगी।
बिहार से जुड़ाव
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- बिहार राज्य खेल प्राधिकरण (BSSA)
- बिहार सरकार की नोडल एजेंसी, जो राज्य में खेलों के संवर्धन और विकास की ज़िम्मेदार है। यह बुनियादी ढांचा, प्रशिक्षण और प्रतिभा की पहचान का काम संभालती है।
- खेलो इंडिया कार्यक्रम
- युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार की प्रमुख योजना, जिसका उद्देश्य ज़मीनी स्तर पर भारत में खेल संस्कृति को फिर से जीवित करना है। स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण सुविधाएं स्मॉल सेंटर देते हैं।
- खेल संघ
- राज्य या जिला स्तर पर किसी खेल को नियंत्रित और बढ़ावा देने वाली पंजीकृत संस्था। यह टूर्नामेंट आयोजित करती है, कोचों को प्रशिक्षित करती है और खिलाड़ियों का चयन करती है।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
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परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- इस आंकड़े पर ध्यान दें: बिहार में अब हर जिले में एक से अधिक खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर की अनुमति है
- इस नोडल निकाय पर ध्यान दें: बिहार राज्य खेल प्राधिकरण (BSSA)
यह गलती न करें!
परीक्षक 'खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर' को 'भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के प्रशिक्षण केंद्रों' या 'खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों' से अलग कर सकते हैं। वे 'एक जिले में एक से अधिक सेंटर' को 'एक जिले में केवल एक सेंटर', यानी पुरानी व्यवस्था, से भी उलझा सकते हैं।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- ज़मीनी स्तर पर खेल विकास, विकेंद्रीकृत कोचिंग मॉडल, खेल में सार्वजनिक-निजी भागीदारी, प्रतिभा पहचान की प्रक्रिया
कहीं अटके? एक टैप में समझें
बिहार सरकार ने राज्य में खेल कोचिंग की व्यवस्था बदली है। पहले हर जिले में केवल एक सरकारी प्रशिक्षण केंद्र की अनुमति थी। अब उस इलाके में लोकप्रिय खेलों के आधार पर और केंद्र खोले जा सकेंगे। साथ ही स्थानीय खेल संघों के कोच खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देंगे और उनका वेतन सरकार देगी। इससे गांवों और छोटे कस्बों की प्रतिभाओं को खोजने और प्रशिक्षित करने में मदद मिलेगी।
- बिहार सरकार जिला खेल संघों के कोचों का वेतन देगी।
- कार्यान्वयन के लिए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण (BSSA) नोडल निकाय है।
- अब बिहार में हर जिले में कई खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर की अनुमति है।
- नीति की घोषणा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 1 नवंबर 2026 को की थी।
- खेल संघ अब प्रशिक्षण और टूर्नामेंट के लिए जिले के खेल भवनों का उपयोग कर सकते हैं।
- शासन: राज्य सरकार की योजनाएं और नीतियां
- खेल: खेलो इंडिया कार्यक्रम और राज्य खेल नीतियां
जुड़ी अवधारणाएँ: बिहार राज्य खेल प्राधिकरण (BSSA), खेलो इंडिया कार्यक्रम, खेल संघ
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
बिहार में खेल नीतियों के क्रियान्वयन के लिए कौन-सा निकाय नोडल एजेंसी है?
व्याख्या: बिहार राज्य खेल प्राधिकरण (BSSA) खेल संवर्धन के लिए बिहार सरकार की नोडल एजेंसी है। भारतीय खेल प्राधिकरण एक केंद्रीय निकाय है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय केंद्रीय मंत्रालय है, और बिहार ओलंपिक संघ ओलंपिक खेलों के लिए अलग निकाय है।
- Q2कठिन
बिहार की नई खेल नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.जिला खेल संघों के कोच खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देंगे, और उनका वेतन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण देगा।
- 2.पहले की खेलो इंडिया नीति में बिहार के एक जिले में केवल एक स्मॉल सेंटर की अनुमति थी।
- 3.किसी जिले में कई खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर तभी खोले जा सकते हैं, जब खेल ओलंपिक विषय हो।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: केवल कथन 2 सही है। कथन 1 गलत है, क्योंकि कोचों का वेतन सरकार देगी और संसाधन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण जुटाएगा (यह नहीं कि BSSA वेतन देगा)। कथन 3 गलत है, क्योंकि नीति खेल की लोकप्रियता और ज़रूरत के आधार पर कई सेंटर की अनुमति देती है, यह केवल ओलंपिक विषयों तक सीमित नहीं है।
- Q3आसान
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नई खेल नीति की घोषणा किस तारीख को की थी?
व्याख्या: यह घोषणा 1 नवंबर 2026 को पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के दौरान की गई थी।
- Q4मध्यम
बिहार में एक जिले में एक से अधिक खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर की अनुमति देने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: नीति बदलाव खेल की लोकप्रियता और खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर सेंटर खोलने की अनुमति देता है, ताकि ज़मीनी स्तर की प्रतिभा का उपयोग हो। इसका उद्देश्य वित्तीय बोझ कम करना, केवल ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देना या खेल संघों की जगह लेना नहीं है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. बिहार में नई खेल नीति की घोषणा किसने की?
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 1 नवंबर 2026 को पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नीति की घोषणा की।
2. नई नीति के तहत जिला खेल संघों की क्या भूमिका है?
जिला खेल संघों के कोच खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देंगे। उनका वेतन सरकार देगी और संसाधन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण जुटाएगा।
3. बिहार में खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर की नीति में क्या बदलाव हुआ है?
पहले एक जिले में केवल एक खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर की अनुमति थी। अब खेल की लोकप्रियता और खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर कई सेंटर खोले जा सकते हैं।
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- मूल खबर10 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
