प्रिलिम्स के लिए: न्यायिक सेवाएँ (सिविल जज, जूनियर डिवीजन), सहायक अभियोजन पदाधिकारी (APO), ULLPP (विधि स्नातक स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम), नोडल निकाय, उद्देश्य, सालाना लाभार्थी, आय सीमा, कोचिंग अवधि
मेन्स के लिए: न्यायिक विविधता, न्याय तक पहुंच, राज्य-प्रायोजित कोचिंग, विधि पेशे में सामाजिक समानता
स्रोत:
Dainik Bhaskar
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- झारखंड सरकार ने सिविल जज और APO परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग को मंज़ूरी दी।
- योजना के तहत हर साल 200 विद्यार्थियों का चयन होगा।
- पात्रता के लिए परिवार की सालाना आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए।
- कोचिंग अवधि न्यायिक/APO के लिए 8 महीने और विधि प्रवेश के लिए 6 महीने है।
- सभी विद्यार्थियों के लिए हर महीने 70% बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य है।
चर्चा में क्यों?
झारखंड सरकार ने स्थानीय युवाओं के लिए मुफ्त कोचिंग योजना को मंज़ूरी दी है। इसका लक्ष्य सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और सहायक अभियोजन पदाधिकारी (APO) बनने तथा विधि प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में मदद करना है। हर साल 200 विद्यार्थियों का चयन होगा, और परिवार की सालाना आय ₹8 लाख तक सीमित रखी गई है।
सारांश
- झारखंड की मुफ्त कोचिंग योजना में सिविल जज (जूनियर डिवीजन), APO और विधि प्रवेश परीक्षा (ULLPP) की तैयारी शामिल है।
- सालाना चयन: सिविल जज के लिए 50, APO के लिए 50 और विधि प्रवेश कोचिंग के लिए 100 विद्यार्थी।
- पात्रता के लिए झारखंड का स्थानीय निवासी होना, परिवार की सालाना आय ₹8 लाख से कम होना और झारखंड के स्कूल या कॉलेज से 10वीं और 12वीं पास होना ज़रूरी है।
मुख्य बातें
न्यायिक और APO परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग
झारखंड सरकार हर साल 50 सिविल जज और 50 APO उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग देगी।
विधि प्रवेश की तैयारी भी शामिल
100 विद्यार्थियों को विधि स्नातक स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (ULLPP) की प्रवेश परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग मिलेगी।
कड़े पात्रता और उपस्थिति नियम
लाभार्थी झारखंड के निवासी होने चाहिए और परिवार की आय ₹8 लाख से कम हो; बायोमेट्रिक प्रणाली से हर महीने 70% उपस्थिति अनिवार्य है।
पृष्ठभूमि
न्यायिक सेवा और लोक अभियोजन की भूमिकाओं के लिए ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सफलता की दर कम रहती है। कम आय वाले पृष्ठभूमि के कई उम्मीदवार अच्छी कोचिंग का खर्च नहीं उठा पाते, जिससे न्यायपालिका और अभियोजन में उनका प्रतिनिधित्व सीमित रहता है। झारखंड की योजना मुफ्त और व्यवस्थित कोचिंग देकर इस अंतर को कम करने का प्रयास है।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
योजना का लक्ष्य हर साल 200 युवाओं को लाभ देना है, जिसमें सिविल जज के लिए 50, APO के लिए 50 और विधि प्रवेश के लिए 100 सीटें तय हैं। ₹8 लाख की आय सीमा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों पर ध्यान केंद्रित रखती है। न्यायिक/APO के लिए 8 महीने और विधि प्रवेश के लिए 6 महीने की कोचिंग, साप्ताहिक मॉक टेस्ट और मेंटर के साथ, सफलता दर बढ़ाने के लिए बनाई गई है। महीने में 70% बायोमेट्रिक उपस्थिति का नियम अनुशासन सुनिश्चित करता है।
आगे की राह
योजना अगले वित्त वर्ष (2027-28) से लागू होने की उम्मीद है। इसकी सफलता योग्य शिक्षकों की गुणवत्ता, मेंटरों की उपलब्धता और परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या पर निर्भर करेगी। विस्तार के लिए अन्य राज्यों के समान मॉडल का अध्ययन किया जा सकता है।
झारखंड से जुड़ाव
झारखंड की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:JPSC 8/10
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- न्यायिक सेवाएँ (सिविल जज, जूनियर डिवीजन)
- अधीनस्थ न्यायालयों (ज़िला और उससे नीचे) में दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई करने वाले प्रवेश-स्तर के न्यायिक अधिकारी। भर्ती प्रतियोगी न्यायिक सेवा परीक्षाओं से होती है, जिसे आमतौर पर राज्य के उच्च न्यायालय (या जहाँ लागू हो, राज्य लोक सेवा आयोग) राज्य नियमों के अनुसार आयोजित करते हैं।
- सहायक अभियोजन पदाधिकारी (APO)
- सरकारी वकील, जो आपराधिक मामलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह नियुक्ति अभियोजन निदेशालय के अंतर्गत राज्य-स्तरीय परीक्षाओं से होती है।
- ULLPP (विधि स्नातक स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम)
- विश्वविद्यालयों द्वारा दिए जाने वाले पांच वर्षीय एकीकृत विधि पाठ्यक्रम (BA LLB, BBA LLB आदि)। प्रवेश CLAT या राज्य-स्तरीय परीक्षाओं से होता है।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखने के लिए कार्ड पर क्लिक करें।
परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- याद रखें यह आंकड़ा: हर साल 200 विद्यार्थी (50 सिविल जज, 50 APO, 100 विधि प्रवेश)
- याद रखें यह नोडल निकाय: झारखंड सरकार
यह गलती न करें!
यह योजना मुफ्त कोचिंग की है, छात्रवृत्ति या सीधी नियुक्ति की नहीं। आय सीमा ₹8 लाख है, ₹5 लाख या ₹10 लाख नहीं। लाभार्थी हर साल 200 हैं, कुल 200 नहीं।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- न्यायिक विविधता, न्याय तक पहुंच, राज्य-प्रायोजित कोचिंग, विधि पेशे में सामाजिक समानता
कहीं अटके? एक टैप में समझें
झारखंड सरकार हर साल 200 छात्रों को मुफ्त कोचिंग देगी, जो जज या सरकारी वकील बनना चाहते हैं या विधि पढ़ना चाहते हैं। आवेदन केवल वही झारखंड के छात्र कर सकते हैं जिनके परिवार की सालाना आय ₹8 लाख से कम है। कोचिंग 6 से 8 महीने चलेगी और छात्रों को कम से कम 70% कक्षाओं में उपस्थित रहना होगा।
- झारखंड सरकार ने सिविल जज और APO परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग को मंज़ूरी दी।
- योजना के तहत हर साल 200 विद्यार्थियों का चयन होगा।
- पात्रता के लिए परिवार की सालाना आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए।
- कोचिंग अवधि न्यायिक/APO के लिए 8 महीने और विधि प्रवेश के लिए 6 महीने है।
- सभी विद्यार्थियों के लिए हर महीने 70% बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य है।
- राजव्यवस्था: न्यायपालिका और विधि पेशा
- शासन: सामाजिक कल्याण की राज्य योजनाएँ
जुड़ी अवधारणाएँ: न्यायिक सेवाएँ (सिविल जज, जूनियर डिवीजन), सहायक अभियोजन पदाधिकारी (APO), ULLPP (विधि स्नातक स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम)
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
नवंबर 2026 में सिविल जज और सहायक अभियोजन पदाधिकारी परीक्षाओं के लिए किस राज्य सरकार ने मुफ्त कोचिंग योजना को मंज़ूरी दी?
व्याख्या: योजना को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंज़ूरी दी है। यह हर साल 200 युवाओं को न्यायिक सेवाओं, APO और विधि प्रवेश परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग देगी।
- Q2कठिन
झारखंड की मुफ्त कोचिंग योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.यह योजना सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और सहायक अभियोजन पदाधिकारी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग देती है।
- 2.पात्रता के लिए सालाना पारिवारिक आय की सीमा ₹5 लाख है।
- 3.जिन विद्यार्थियों ने किसी केंद्र या राज्य सरकारी निकाय से पहले मुफ्त या अनुदानित ऑफलाइन कोचिंग ली है, वे अपात्र हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है: योजना सिविल जज और APO परीक्षाओं को कवर करती है। कथन 2 गलत है: आय सीमा ₹8 लाख है, ₹5 लाख नहीं। कथन 3 सही है: जिन्होंने केंद्र या राज्य सरकार अथवा स्वायत्त निकायों से पहले मुफ्त या अनुदानित ऑफलाइन कोचिंग ली है, वे पात्र नहीं हैं। अतः विकल्प C सही है।
- Q3मध्यम
झारखंड की मुफ्त कोचिंग योजना के तहत विधि प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए हर साल कितने विद्यार्थियों का चयन होगा?
व्याख्या: योजना में 200 में से 100 सीटें विधि प्रवेश (ULLPP) की तैयारी के लिए तय हैं। शेष 100 सीटें सिविल जज (50) और APO (50) के बीच बंटी हैं।
- Q4मध्यम
झारखंड की न्यायिक और APO परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: योजना का उद्देश्य झारखंड के आर्थिक रूप से कमज़ोर युवाओं को न्यायिक सेवाओं, APO और विधि प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में मदद करना है। यह सीधी नियुक्ति की गारंटी नहीं देती, न ही भर्ती प्रक्रिया बदलती है या न्यायिक कार्यभार घटाती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. झारखंड की नई योजना के तहत कितने विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग मिलेगी?
हर साल 200 विद्यार्थी: 50 सिविल जज, 50 सहायक अभियोजन पदाधिकारी और 100 विधि प्रवेश परीक्षाओं के लिए।
2. झारखंड की मुफ्त कोचिंग योजना के लिए पात्र होने की आय सीमा क्या है?
सभी स्रोतों से परिवार की सालाना आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए।
3. झारखंड में न्यायिक परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग योजना को किसने मंज़ूरी दी?
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवंबर 2026 में प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।
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- मूल खबर10 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
