प्रिलिम्स के लिए: रूफटॉप सौर प्रणाली, ग्रिड-कनेक्टेड सौर सिस्टम, इन्वर्टर, सब्सिडी, योजना का नाम, बिहार में कुल आवेदन, बिहार में स्थापित इकाइयाँ, बिहार में कुल स्थापित क्षमता
मेन्स के लिए: रूफटॉप सौर ऊर्जा अपनाना, ऊर्जा संक्रमण, सब्सिडी की संरचना, क्रियान्वयन की बाधाएँ, नवीकरणीय ऊर्जा में वित्तीय समावेशन
स्रोत:
Dainik Bhaskar
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना परिवारों के लिए छत पर सौर ऊर्जा उपलब्ध कराती है।
- बिहार को 3.83 लाख आवेदन मिले; केवल 50,256 (13%) पर स्थापना हुई।
- बिहार में कुल स्थापित क्षमता 148.03 मेगावाट है।
- बिहार में ₹244.13 करोड़ की सब्सिडी जारी हुई है।
- योजना के तहत लोन की ब्याज दर 5.75% है।
चर्चा में क्यों?
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बिहार में रूफटॉप सौर ऊर्जा के लिए 3.83 लाख आवेदन आए, लेकिन केवल 13% (50,256) छतों पर सौर प्रणाली लगी है। इसकी मुख्य वजह 1.1 किलोवाट के इन्वर्टर की धीमी आपूर्ति है। योजना में केंद्र और राज्य दोनों की सब्सिडी है, फिर भी बैंक लोन के 28.3% आवेदन अस्वीकार कर रहे हैं।
सारांश
- पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य बिहार में छतों पर सौर पैनल लगाकर घरों को मुफ्त बिजली देना है।
- बिहार में मिले 3,83,520 आवेदनों में से केवल 50,256 (13%) पर सौर लगे हैं, जबकि 3,33,264 (86.9%) लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं।
- बिहार में 50,256 रूफटॉप सौर प्रणालियाँ लगी हैं, जिनकी कुल क्षमता 148.03 मेगावाट है, और ₹244.13 करोड़ की सब्सिडी जारी हुई है।
- योजना में 5.75% ब्याज पर लोन देने का प्रावधान है, फिर भी बैंक इस योजना के 28.3% लोन आवेदन अस्वीकार कर रहे हैं।
मुख्य बातें
बिहार में पीएम सूर्य घर योजना
बिहार को रूफटॉप सौर ऊर्जा के लिए 3.83 लाख आवेदन मिले हैं, लेकिन इन्वर्टर की आपूर्ति में देरी के कारण केवल 13% (50,256) स्थापनाएँ हो पाई हैं।
बैंकों द्वारा लोन रिजेक्शन
योजना के तहत 5.75% ब्याज दर तय होने के बावजूद बैंक 28.3% लोन आवेदन अस्वीकार कर रहे हैं, जिससे योजना को अपनाने में बाधा आ रही है।
इन्वर्टर आपूर्ति में रुकावट
1.1 किलोवाट इन्वर्टर की धीमी आपूर्ति से लगे सौर पैनलों का ग्रिड कनेक्शन रुका है, इसलिए राष्ट्रीय पोर्टल पर बिहार का डेटा कम दिख रहा है।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
बिहार में स्थापना की कम दर (13%) क्रियान्वयन की चुनौतियों को सामने लाती है: इन्वर्टर की आपूर्ति शृंखला की समस्या, बैंकों द्वारा 28.3% लोन आवेदनों की अस्वीकृति, और राज्य की एजेंसियों व विक्रेताओं के बीच समन्वय में देरी। इस धीमी प्रगति से BPL परिवारों को मुफ्त बिजली देने का योजना का लक्ष्य प्रभावित हो रहा है। 1.1 किलोवाट इन्वर्टर की कमी ग्रिड से जुड़ी प्रणालियों के लिए बड़ी रुकावट है, जिससे राष्ट्रीय पोर्टल पर राज्य का प्रदर्शन भी प्रभावित होता है।
आगे की राह
बिहार के मुख्य सचिव ने एजेंसियों को रूफटॉप सौर स्थापना में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इन्वर्टर की आपूर्ति शृंखला को ठीक करना, बैंकों में लोन मंज़ूरी की प्रक्रिया को सरल बनाना और विक्रेताओं की क्षमता बढ़ाना ज़रूरी है। यदि क्रियान्वयन की बाधाएँ दूर हो जाएँ, तो राज्य सरकार की प्रति परिवार ₹10,000 से ₹20,000 की अतिरिक्त सब्सिडी से अपनाने की दर बढ़ सकती है।
BPL बनाम सामान्य परिवारों के लिए सब्सिडी
| परिवार का प्रकार | सिस्टम क्षमता | केंद्र सब्सिडी | राज्य सब्सिडी |
|---|---|---|---|
| BPL | 1.1 किलोवाट | ₹33,000 | ₹10,000 |
| सामान्य | 3 किलोवाट | ₹78,000 | ₹20,000 |
बिहार से जुड़ाव
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- रूफटॉप सौर प्रणाली
- एक फोटोवोल्टिक प्रणाली जो आवासीय या वाणिज्यिक भवन की छत पर लगे सौर पैनलों से सूर्य का प्रकाश पकड़कर बिजली बनाती है।
- ग्रिड-कनेक्टेड सौर सिस्टम
- एक सौर ऊर्जा प्रणाली जो मुख्य बिजली ग्रिड से जुड़ी होती है, जिससे अतिरिक्त बिजली ग्रिड को दी जा सकती है और सौर उत्पादन कम होने पर ग्रिड से बिजली ली जा सकती है।
- इन्वर्टर
- एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो सौर पैनलों की डायरेक्ट करंट (DC) बिजली को अल्टरनेटिंग करंट (AC) बिजली में बदलता है, जिसका उपयोग घरेलू उपकरणों और ग्रिड में होता है।
- सब्सिडी
- सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता या अनुदान, जिससे किसी उत्पाद या सेवा की लागत घटती है; यहाँ इसका उद्देश्य रूफटॉप सौर प्रणाली को अपनाने को बढ़ावा देना है।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
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परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- इन आंकड़ों पर ध्यान दें: 3.83 लाख आवेदन, 50,256 स्थापित (13%), 148.03 मेगावाट क्षमता, बिहार में ₹244.13 करोड़ की सब्सिडी जारी।
यह गलती न करें!
परीक्षक 'आवेदनों में स्थापना का प्रतिशत' (13%) और 'स्थापना की प्रतीक्षा वाले प्रतिशत' (86.9%) के बारे में पूछ सकते हैं। वे BPL और सामान्य परिवारों की सब्सिडी राशि भी आपस में बदल सकते हैं: BPL परिवार को 1.1 किलोवाट के लिए ₹33,000 केंद्र + ₹10,000 राज्य मिलता है; सामान्य परिवार को 3 किलोवाट के लिए ₹78,000 केंद्र + ₹20,000 राज्य मिलता है।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- रूफटॉप सौर ऊर्जा अपनाना, ऊर्जा संक्रमण, सब्सिडी की संरचना, क्रियान्वयन की बाधाएँ, नवीकरणीय ऊर्जा में वित्तीय समावेशन
कहीं अटके? एक टैप में समझें
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक सरकारी योजना है, जो परिवारों को अपनी छत पर सौर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली बनाने में मदद करती है। बिहार में कई लोगों ने आवेदन किया है, लेकिन सही प्रकार का इन्वर्टर उपलब्ध न होने से केवल कुछ ही लोगों के पैनल लग पाए हैं। बैंक भी कई लोन आवेदन अस्वीकार कर रहे हैं, जिससे लोगों के लिए यह प्रणाली खरीदना और कठिन हो गया है।
- पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना परिवारों के लिए छत पर सौर ऊर्जा उपलब्ध कराती है।
- बिहार को 3.83 लाख आवेदन मिले; केवल 50,256 (13%) पर स्थापना हुई।
- बिहार में कुल स्थापित क्षमता 148.03 मेगावाट है।
- बिहार में ₹244.13 करोड़ की सब्सिडी जारी हुई है।
- योजना के तहत लोन की ब्याज दर 5.75% है।
- अर्थव्यवस्था: ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा योजनाएँ
- भूगोल: भारत में सौर ऊर्जा की संभावना
जुड़ी अवधारणाएँ: रूफटॉप सौर प्रणाली, ग्रिड-कनेक्टेड सौर सिस्टम, इन्वर्टर, सब्सिडी
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1कठिन
बिहार में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.रूफटॉप सौर स्थापना के लिए कुल 3.83 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं।
- 2.योजना के तहत परिवारों को 5.75% ब्याज दर पर लोन दिया जाता है।
- 3.केवल 13% आवेदनों पर स्थापना हुई है, और कुल स्थापित क्षमता 244.13 मेगावाट है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है: 3.83 लाख आवेदन प्राप्त हुए। कथन 2 सही है: योजना में 5.75% ब्याज पर लोन दिया जाता है। कथन 3 गलत है: स्थापित क्षमता 148.03 मेगावाट है, 244.13 मेगावाट नहीं; ₹244.13 करोड़ जारी हुई सब्सिडी की राशि है, क्षमता नहीं।
- Q2मध्यम
नवंबर 2026 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कुल कितनी सब्सिडी राशि जारी हुई है?
व्याख्या: इस योजना के तहत बिहार में ₹244.13 करोड़ की सब्सिडी जारी हुई है; स्थापित क्षमता 148.03 मेगावाट है।
- Q3मध्यम
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: योजना के नाम में ही 'मुफ्त बिजली' लिखा है। यह आवासीय परिवारों को लक्षित करती है, औद्योगिक या वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को नहीं। निर्यात या बड़े पैमाने के प्लांट इसका उद्देश्य नहीं हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है?
यह एक केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें छतों पर सौर पैनल लगाकर परिवारों को मुफ्त बिजली देने का प्रावधान है, और केंद्र तथा राज्य सरकारें पूंजी सब्सिडी देती हैं।
2. बिहार में रूफटॉप सौर के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं?
पीएम सूर्य घर योजना के तहत बिहार को 3.83 लाख आवेदन मिले हैं, जिनमें नवंबर 2026 तक केवल 50,256 (13%) पर स्थापना हुई है।
3. बिहार में रूफटॉप सौर स्थापना धीमी क्यों है?
मुख्य कारण 1.1 किलोवाट इन्वर्टर की धीमी आपूर्ति है, जो ग्रिड कनेक्शन के लिए ज़रूरी है; इसके साथ 28.3% लोन आवेदन बैंकों द्वारा अस्वीकार किए गए हैं।
4. योजना के तहत BPL परिवारों के लिए कौन-सी सब्सिडी उपलब्ध है?
BPL परिवारों के लिए 1.1 किलोवाट के रूफटॉप सौर प्रणाली पर केंद्र सरकार ₹33,000 और राज्य सरकार ₹10,000 देती है।
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- मूल खबर10 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
