भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी समीक्षा: व्यापार, क्वांटम तकनीक, सेमीकंडक्टर और जैव प्रौद्योगिकी पर ज़ोर

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भारत और यूरोपीय संघ ने सोमवार को अगले महीने प्रस्तावित एक बड़े व्यापार समझौते से पहले व्यापार एवं निवेश, क्वांटम प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर और जैव प्रौद्योगिकी में सहयोग गहरा करने पर सहमति जताई। यह निर्णय नई दिल्ली में आयोजित सातवीं भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठक (SPRM) में लिया गया, जहां दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की।

दोनों पक्षों ने प्रस्तावित निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतकों (GI) के समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काम जारी रखने की प्रतिबद्धता भी जताई। अधिकारियों ने कहा कि बढ़े हुए सहयोग से पारस्परिक लाभ वाले और दूरगामी परिणाम हासिल करने में मदद मिलेगी। अगले महीने प्रस्तावित व्यापार समझौते को इस साझेदारी के लिए एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है।

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की बातचीत कब शुरू हुई?

भारत और यूरोपीय संघ ने पहली बार 2007 में एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश समझौते के लिए बातचीत शुरू की थी। ऑटोमोबाइल, वाइन और स्पिरिट के लिए बाज़ार पहुंच तथा डेटा सुरक्षा दर्जे जैसे मुद्दों पर 2013 में बातचीत रुक गई। लंबे अंतराल के बाद जून 2022 में औपचारिक बातचीत फिर शुरू की गई। रणनीतिक साझेदारी की स्थापना 2004 में पांचवें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में हुई थी। प्रस्तावित निवेश संरक्षण समझौता और भौगोलिक संकेतकों (GI) का समझौता, मुक्त व्यापार समझौते के साथ, फिर से शुरू की गई बातचीत के लिए तय तीन-स्तंभीय ढांचे का हिस्सा हैं।

भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी क्या है?

भारत और यूरोपीय संघ 2004 से रणनीतिक साझेदार हैं। रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठक इस साझेदारी का आकलन और दिशा तय करने के लिए एक समय-समय पर होने वाली उच्च-स्तरीय प्रणाली है। सातवीं बैठक ऐसे अहम समय पर हुई है जब दोनों पक्ष वर्षों की रुकी बातचीत के बाद एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता पूरा करना चाहते हैं।

बढ़े हुए सहयोग का क्या मतलब है?

क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में सहयोग गहरा करने का निर्णय पारंपरिक व्यापार से हटकर ज्ञान-आधारित आर्थिक साझेदारी की ओर बढ़ने का संकेत है। भारत के लिए इसका मतलब उन्नत यूरोपीय प्रौद्योगिकी और निवेश तक पहुंच है; वहीं यूरोपीय संघ के लिए भारत एक बड़ा बाज़ार और विनिर्माण आधार है। भौगोलिक संकेतकों (GI) का समझौता दोनों पक्षों के उत्पादों की रक्षा करेगा, जिससे दार्जिलिंग चाय और शैंपेन जैसी वस्तुओं का निर्यात बढ़ेगा।

अगली बड़ी उपलब्धि क्या होगी?

अगले महीने प्रस्तावित बड़ा व्यापार समझौता इस साझेदारी की असली कसौटी होगा। निवेश संरक्षण और भौगोलिक संकेतकों (GI) के समझौतों को सफलतापूर्वक पूरा करने से विश्वास बनेगा। एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) हासिल करने के लिए दोनों पक्षों को शुल्क कटौती, डेटा सुरक्षा और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर मतभेद सुलझाने होंगे।