स्रोत:Indian Express
विषय: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और शासन (AI बुनियादी ढांचा, डेटा सेंटर, पर्यावरणीय मंज़ूरी)|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: डेटा सेंटर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM), ग्राफ़िक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU), विशाखापत्तनम AI डेटा सेंटर परिसर, पर्यावरणीय मंज़ूरी की प्रक्रिया, नैस्डैक
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी: AI और उभरती प्रौद्योगिकियों में विकास और उपयोग; बुनियादी ढांचा: डेटा सेंटर
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शासन: पारदर्शिता, जवाबदेही, पर्यावरणीय मंज़ूरी की प्रक्रिया, सार्वजनिक परियोजनाओं में नागरिक समाज की भूमिका
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: पर्यावरण: बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का संसाधनों और स्थानीय समुदायों पर प्रभाव
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत दुनिया के लगभग 20% डेटा का उत्पादन करता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया के लगभग आधे डेटा सेंटर हैं।
- अदानी एंटरप्राइजेज और गूगल विशाखापत्तनम में एक एआई डेटा सेंटर परिसर की योजना बना रहे हैं।
- प्रस्तावित विशाखापत्तनम परिसर में घोषित निवेश $15 अरब है।
- एक विशिष्ट एआई-केंद्रित डेटा सेंटर 1,00,000 घरों के बराबर बिजली खपत करता है।
एआई डेटा सेंटर का विरोध चर्चा में क्यों?
अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के बाद टेक शेयरों की बिकवाली और विशाखापत्तनम में प्रस्तावित 15 बिलियन डॉलर के अडानी-गूगल डेटा सेंटर परिसर को अदालतों में दी गई चुनौतियों ने AI डेटा सेंटरों के वैश्विक और स्थानीय विरोध को सामने ला दिया है।
इस महीने की शुरुआत में दो परस्पर जुड़ी घटनाओं ने डेटा सेंटरों के भविष्य के विकास को लेकर बढ़ते संदेह को सामने ला दिया है, ये सुविधाएं कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के विस्तार के केंद्र में हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी ने अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में जीत हासिल की, जिससे टेक और AI शेयरों में बिकवाली शुरू हो गई और नैस्डैक से लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर साफ हो गए। यह बिकवाली इस उम्मीद से आई कि डेमोक्रेट, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली रिपब्लिकन पार्टी की तरह AI-समर्थक नहीं होंगे और मतदाताओं ने मतपत्र पर रखे गए विशिष्ट नीतिगत प्रस्तावों पर भी प्रतिक्रिया दी: वेबसाइट बैलटपीडिया के विश्लेषण के अनुसार, डेटा सेंटरों पर 47 उपायों में से 46 में उनके विस्तार को खारिज कर दिया गया या अधिक जांच की मंज़ूरी दी गई।
यह अस्वीकृति केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है। भारत में, अडानी एंटरप्राइजेज और गूगल ने पिछले अक्टूबर में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 15 बिलियन डॉलर की लागत से देश का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर परिसर विकसित करने की घोषणा की थी। पर्यावरणीय मंज़ूरी प्रक्रिया और भूमि आवंटन जैसे आधारों पर इस परियोजना को चुनौती देते हुए अदालतों में कई मामले दायर किए गए हैं। परियोजना को चुनौती देने वाले संगठनों में से एक, ह्यूमन राइट्स फोरम की समन्वय समिति के सदस्य वी.एस. कृष्णा ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मंज़ूरी का तरीका “गहरी चिंता” का विषय है और इससे स्थानीय लोगों को सीमित लाभ मिलेगा। फिनलैंड से लेकर केन्या तक ऐसी परियोजनाओं का इसी तरह का विरोध उठाया गया है।
भारत का डेटा संरक्षण कानून और डेटा सेंटर नीति क्या है?
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को नियंत्रित करता है और इसमें सीमा-पार डेटा प्रवाह के प्रावधान शामिल हैं, जो डेटा सेंटरों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। इस अधिनियम को अगस्त 2023 में राष्ट्रपति की सहमति मिली थी और इसे न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया था, जिसने 2018 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। भारत की मसौदा डेटा सेंटर नीति 2020 में इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे का दर्जा और प्रोत्साहन देकर देश को वैश्विक डेटा सेंटर केंद्र के रूप में बढ़ावा देना है। यह नीति 2018 की राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति के बाद आई, जिसमें डेटा सेंटरों में निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। सर्वोच्च न्यायालय के 2017 के न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ के फैसले ने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया, जो डेटा संरक्षण विधान के लिए न्यायिक आधार प्रदान करता है।
डेटा सेंटर क्या है और AI के लिए यह क्यों मायने रखता है?
डेटा सेंटर एक ऐसी सुविधा है जिसमें डेटा के भंडारण, प्रसंस्करण और प्रबंधन के लिए ज़रूरी भौतिक बुनियादी ढांचा होता है और यह इंटरनेट के बड़े हिस्से को चलाने वाली कंप्यूटिंग सेवाएं प्रदान करता है। ऐसे केंद्र में सर्वर, कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव और शीतलन प्रणालियां शामिल हो सकती हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर शेन ग्रीनस्टीन ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि डेटा सेंटर भारत के विशाल आईटी उद्योग जगत के लिए क्लाउड प्रदाता के रूप में काम करते हैं और कंप्यूटिंग, स्टोरेज और संबंधित सॉफ्टवेयर सेवाएं देते हैं। निकटता से विलंबता यानी नेटवर्क पर डेटा यात्रा में होने वाली देरी कम होती है। चैटजीपीटी जैसे बड़े भाषा मॉडल (LLM) के प्रशिक्षण के लिए शुरू में डेटा सेंटर का पास में होना ज़रूरी नहीं था, लेकिन रोज़मर्रा के अनुप्रयोगों में इन मॉडलों के बढ़ते इस्तेमाल ने इन्फ्रेंस यानी उपयोगकर्ता के संकेतों पर प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए आवश्यक कंप्यूटिंग की मांग बढ़ा दी है। नई पीढ़ी के डेटा सेंटर आमतौर पर एनवीडिया की ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) का उपयोग करते हैं।
डेटा सेंटरों का विरोध क्यों हो रहा है?
AI डेटा सेंटर बड़े होते हैं और कहीं अधिक बिजली की खपत करते हैं। कार्नेगी इंडिया के शोध विश्लेषक आदर्श रंजन ने कहा कि पैमाना काफी बढ़ गया है: कंपनियां अब बड़ी सुविधाओं को आधारभूत मानकर चल रही हैं। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, एक सामान्य AI-केंद्रित डेटा सेंटर 100,000 घरों के बराबर बिजली की खपत करता है, लेकिन आज निर्माणाधीन सबसे बड़े केंद्र इससे 20 गुना अधिक खपत करेंगे। पानी का उपयोग मुख्य रूप से सर्वर और प्रोसेसर से उत्पन्न गर्मी को दूर करने के लिए किया जाता है; पारंपरिक वाष्पीकरणीय शीतलन में भारी मात्रा में पानी खर्च होता है, जबकि नई डायरेक्ट-टू-चिप शीतलन में काफी कम पानी लगता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि पानी की खपत पूरी तरह खत्म हो जाए। बिजली ऐसे ग्रिडों से आ सकती है जो जीवाश्म ईंधन पर बहुत अधिक निर्भर हैं, और अतिरिक्त मांग का बोझ अंततः अन्य उपभोक्ताओं पर डाला जा सकता है। ग्रीनस्टीन ने कहा कि 150 मेगावाट की एक अत्याधुनिक सुविधा के ढांचे पर लगभग 2 बिलियन डॉलर से 4 बिलियन डॉलर खर्च हो सकते हैं, सर्वर और हार्डवेयर पर कम-से-कम 3 बिलियन डॉलर अतिरिक्त लगते हैं और वार्षिक परिचालन लागत 500 मिलियन डॉलर से अधिक हो सकती है। निर्माण से अस्थायी रूप से हज़ारों नौकरियां पैदा होती हैं, लेकिन स्थायी रोज़गार 100 से थोड़ा अधिक ही हो सकता है।
विस्तार के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क हैं?
अडानी-गूगल की मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार यह विकास डिजिटल समावेशिता को बढ़ावा देकर और प्रौद्योगिकी, निर्माण और स्वच्छ ऊर्जा में दसियों हज़ार नौकरियां पैदा करके विशाखापत्तनम और पूरे देश में आर्थिक विकास का एक सशक्त इंजन बनेगा। डेटा सेंटर के संचालन में सहयोग और भारत के बिजली ग्रिड का लचीलापन बढ़ाने के लिए एक संबद्ध ऊर्जा परियोजना की योजना है। हालांकि, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने डेटा सेंटरों को “दोधारी तलवार” बताया और कहा कि दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत डेटा उत्पन्न करने के बावजूद भारत में वैश्विक डेटा सेंटरों का केवल लगभग 3 प्रतिशत हिस्सा है। विरोधियों ने मुदासरलोवा जलाशय जलग्रहण क्षेत्र और कंबालाकोंडा वन्यजीव अभयारण्य से जुड़ी पारिस्थितिक और जल संबंधी चिंताएं उठाई हैं। डेटा संप्रभुता एक और विचारणीय पहलू है: डेटा सेंटर जिस देश में स्थित होता है, वहीं के कानून उस पर लागू होते हैं, जिनमें सुरक्षा और पहुंच शामिल है। फिलहाल, दुनिया के लगभग आधे डेटा सेंटरों के साथ अमेरिका सबसे आगे है।
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- डेटा सेंटर:
- वह भौतिक बुनियादी ढांचा सुविधा जिसमें डेटा संग्रहित, संसाधित और प्रबंधित किया जाता है तथा कंप्यूटिंग सेवाएं दी जाती हैं।
- इन्फरेंस:
- किसी प्रशिक्षित एआई मॉडल का उपयोग करके आउटपुट तैयार करना, जैसे उपयोगकर्ता के प्रॉम्प्ट का उत्तर।
- लेटेंसी:
- नेटवर्क पर डेटा भेजने या प्रतिक्रिया मिलने में लगने वाली देरी।
- मेगावाट:
- दस लाख वाट के बराबर शक्ति की इकाई; यह ऊर्जा के उपयोग की दर मापती है, संग्रहित ऊर्जा नहीं।
एआई डेटा सेंटर का विरोध: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPSC
सिलेबस: विज्ञान और प्रौद्योगिकी: कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचा; पर्यावरण: संसाधन उपयोग और पर्यावरणीय स्थिरता
सामान्य भूल: परीक्षा में भारत के 20% वैश्विक डेटा हिस्से को वैश्विक डेटा सेंटरों में उसका हिस्सा बताकर पूछा जा सकता है, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण इसका अनुमान लगभग 3% लगाता है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
गंभीरता से परखिए कि AI डेटा सेंटर भारत की डिजिटल और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के केंद्र में होने के बावजूद समुदायों और अदालतों की बढ़ती आपत्तियों का सामना क्यों कर रहे हैं। एक ऐसा ढांचा सुझाइए जो निवेश और स्थानीय व पर्यावरणीय चिंताओं के बीच संतुलन बनाए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: यह नोट करते हुए शुरुआत कीजिए कि AI डेटा सेंटर AI अर्थव्यवस्था की भौतिक रीढ़ हैं, फिर भी विशाखापत्तनम परिसर का प्रस्ताव और अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में उठा विरोध दिखाते हैं कि अब उनके विस्तार पर पर्यावरण, भूमि और वितरण के आधार पर सवाल उठ रहे हैं।
- मुख्य भाग:
- आर्थिक पक्ष: डेटा सेंटर बड़ा निवेश आकर्षित करते हैं, जैसे प्रस्तावित 15 बिलियन डॉलर का विशाखापत्तनम परिसर, और AI व डिजिटल अर्थव्यवस्था को सहारा देते हैं।
- संसाधन संबंधी चिंताएं: बिजली और पानी की भारी मांग, और 150 MW सुविधा का सालाना 500 मिलियन डॉलर से अधिक संचालन खर्च हो सकता है, इसलिए ग्रिड पर दबाव और स्थिरता पर सवाल उठते हैं।
- शासन और प्रक्रिया संबंधी चिंताएं: पर्यावरणीय मंज़ूरी और भूमि आवंटन पर अदालती चुनौतियां पारदर्शिता और परामर्श की कमजोरियों को उजागर करती हैं।
- स्थानीय लाभ: आलोचकों का तर्क है कि स्थानीय लोगों को मिलने वाले लाभ सीमित हैं, इसलिए रोज़गार, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे जैसे लाभ स्पष्ट और लागू करने योग्य बनाए जाने चाहिए।
- वैश्विक उदाहरण: फिनलैंड और केन्या में भी इसी तरह का विरोध दिखता है, जिससे साफ़ है कि यह मुद्दा केवल भारत तक सीमित नहीं है और नीतिगत सबक साझा किए जा सकते हैं।
- निष्कर्ष: संतुलित आगे की राह में पारदर्शी पर्यावरणीय मंज़ूरी, सामुदायिक लाभ समझौते और ऊर्जा दक्षता के मानदंड एक साथ लागू किए जाने चाहिए, ताकि AI बुनियादी ढांचा जनता के भरोसे को नुकसान पहुंचाए बिना बढ़े।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
चर्चा कीजिए कि भारत में बड़ी तकनीकी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में जनता का भरोसा बनाने में पर्यावरणीय मंज़ूरी और भूमि आवंटन की प्रक्रियाओं की क्या भूमिका है। ऐसी प्रक्रियाओं को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए कौन-से सुधार ज़रूरी हैं?
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: विशाखापत्तनम AI डेटा सेंटर परिसर को, जिसकी पर्यावरणीय मंज़ूरी और भूमि आवंटन पर अदालती चुनौती है, इस व्यापक सवाल से जोड़िए कि क्या मंज़ूरी की प्रक्रियाएं जनता का भरोसा जीत पाती हैं।
- मुख्य भाग:
- मंज़ूरी का महत्व: पर्यावरणीय और भूमि संबंधी मंज़ूरियां ऐसे सुरक्षा उपाय हैं जो समुदायों और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करते हैं।
- भरोसे की कमी: विरोध, जिसमें मानवाधिकार मंच की मंज़ूरी के तरीके पर चिंता भी शामिल है, दिखाता है कि कमजोर परामर्श किस तरह वैधता को कमज़ोर करता है।
- सुधार के उपाय: जन सुनवाई, परियोजना प्रभाव आकलन का सार्वजनिक खुलासा, और स्वतंत्र निगरानी।
- लाभ का बंटवारा: मंज़ूरी को स्थानीय रोज़गार, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे की प्रतिबद्धताओं से जोड़ना।
- निष्कर्ष: पारदर्शिता और वास्तविक स्थानीय भागीदारी पर आधारित विश्वसनीय मंज़ूरी प्रक्रियाएं बड़े तकनीकी निवेश को टिकाऊ बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
डेटा सेंटर में कंप्यूटर और अन्य उपकरण होते हैं जो सूचना संग्रहित और संसाधित करते हैं। एआई अनुप्रयोगों को उत्तर तैयार करने के लिए ये सुविधाएं चाहिए, पर सर्वरों को बिजली और कूलिंग भी चाहिए। इसलिए बड़ी परियोजनाएं स्थानीय पानी, ऊर्जा और पर्यावरणीय लागत के सवाल उठाती हैं।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी: कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचा
- पर्यावरण: संसाधन उपयोग और पर्यावरणीय स्थिरता
जुड़ी अवधारणाएं: डेटा सेंटर, इन्फरेंस, लेटेंसी, मेगावाट
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
कौन-सा दस्तावेज़ अनुमान लगाता है कि भारत दुनिया के लगभग 20% डेटा का उत्पादन करता है, पर वैश्विक डेटा सेंटरों के लगभग 3% की मेज़बानी करता है?
व्याख्या: आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में लगभग 20% और लगभग 3% के अनुमान दिए गए हैं। अन्य विकल्प सर्वेक्षण के पिछले संस्करणों से जुड़े हैं।
- Q2कठिन
एआई डेटा सेंटरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.इन्फरेंस वह कंप्यूटिंग है जो उपयोगकर्ता के प्रॉम्प्ट के उत्तर तैयार करने के लिए आवश्यक है।
- 2.डायरेक्ट-टू-चिप कूलिंग से किसी सुविधा में पानी की सारी खपत अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाती है।
- 3.डेटा सेंटर का स्थान डेटा पहुंच और सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले कानूनों को प्रभावित कर सकता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं: इन्फरेंस उत्तर तैयार करता है, और स्थान लागू कानूनी ढांचे को प्रभावित करता है। कथन 2 गलत है, क्योंकि गर्मी कहीं और निकालनी पड़ती है, इसलिए डायरेक्ट-टू-चिप कूलिंग से पानी का उपयोग अनिवार्य रूप से समाप्त नहीं होता।
- Q3मध्यम
विशाखापत्तनम में प्रस्तावित अदानी एंटरप्राइजेज-गूगल एआई डेटा सेंटर परिसर के लिए कितने निवेश की घोषणा की गई?
व्याख्या: प्रस्तावित विशाखापत्तनम परिसर में घोषित निवेश $15 अरब है। अन्य राशियां घोषित आंकड़े से मेल नहीं खातीं।
- Q4मध्यम
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 छोटे, कार्य-विशेष एआई मॉडल और विकेंद्रीकृत कंप्यूट नेटवर्क का सुझाव क्यों देता है?
व्याख्या: जब एआई बुनियादी ढांचा घरों और उद्योगों से संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, तब छोटे मॉडल और विकेंद्रीकृत कंप्यूट नेटवर्क कम संसाधन लगा सकते हैं। वे हार्डवेयर खत्म नहीं करते, बिजली ग्रिड नहीं बदलते और न ही वाष्पीकरण कूलिंग अनिवार्य करते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. भारत वैश्विक डेटा सेंटरों के कितने हिस्से की मेज़बानी करता है?
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत में दुनिया के लगभग 3% डेटा सेंटर हैं।
2. $15 अरब का अदानी-गूगल एआई डेटा सेंटर कहां प्रस्तावित है?
यह परिसर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में प्रस्तावित है।
3. एआई डेटा सेंटरों को लेकर पानी संबंधी चिंताएं क्यों उठती हैं?
सर्वर और प्रोसेसर से पैदा होने वाली गर्मी निकालने के लिए पानी का उपयोग होता है। अधिक उपयोग से स्थानीय स्तर पर पानी की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।
4. डेटा सेंटर में एआई इन्फरेंस क्या है?
इन्फरेंस वह कंप्यूटिंग है जिससे एआई मॉडल उपयोगकर्ता के प्रॉम्प्ट के उत्तर तैयार करता है।
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मूल खबर16 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

