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पर्यावरण

मध्य प्रदेश जल गंगा संवर्धन अभियान: 2026-27 के लिए बोरवेल रिचार्ज और जल संरक्षण लक्ष्य

16 नवंबर 20264 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 1 / 20

स्रोत:Dainik BhaskarDainik Bhaskar

लक्ष्य परीक्षाएं: MPPSC, MPESB

जल गंगा संवर्धन अभियान: एक नज़र में

अभियान की अवधि
15 नवंबर 2026 से 30 जून 2027
लागू करने वाला राज्य
मध्य प्रदेश
दिशानिर्देश देने वाला विभाग
पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • जल गंगा संवर्धन अभियान 30 जून 2027 को समाप्त होगा।
  • अभियान का दूसरा चरण 7 अप्रैल 2027 से शुरू होता है।
  • जिला कलेक्टर अभियान के लिए जिला स्तर के नोडल अधिकारी हैं।
  • सेमी-क्रिटिकल विकासखंडों को अपने बजट का 45% जल संरक्षण पर खर्च करना होगा।
  • तालाबों की डिसिल्टिंग में सरकारी योजनाओं की राशि खर्च नहीं होगी।

जल गंगा संवर्धन अभियान के दिशानिर्देश चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश सरकार ने जल गंगा संवर्धन अभियान के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। यह राज्यव्यापी जल संरक्षण अभियान नवंबर 2026 से जून 2027 तक चलेगा। इसमें सूखे बोरवेलों को रिचार्ज वेल में बदलने और तालाबों की गाद किसानों को मुफ्त देने के विशेष प्रावधान किए गए हैं।

मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जल गंगा संवर्धन अभियान के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। यह जल संरक्षण अभियान 15 नवंबर 2026 से 30 जून 2027 तक चलेगा। राज्य की हर ग्राम पंचायत को समुदाय की उपस्थिति में कम-से-कम एक जल संरक्षण कार्य शुरू करना अनिवार्य है। गाइडलाइन में सूखे और अनुपयोगी बोरवेलों को रिचार्ज वेल में बदलने, तालाबों की खुदाई से निकली गाद किसानों को मुफ्त बांटने और पारंपरिक जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार का प्रावधान है।

अभियान दो चरणों में बंटा है। पहला चरण 15 नवंबर 2026 से 7 अप्रैल 2027 तक चलेगा, जिसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और जन-भागीदारी से काम होंगे। दूसरा चरण 7 अप्रैल से 30 जून 2027 तक चलेगा, जिसमें अन्य विभागों को जोड़ा जाएगा। जिला स्तर पर कलेक्टर और विकासखंड स्तर पर एसडीएम (राजस्व) नोडल अधिकारी होंगे। जिलों को वीबी-जी राम जी योजना के तहत मिले वित्तीय लक्ष्य की कम-से-कम 50 प्रतिशत राशि की कार्ययोजना इस अभियान के लिए बनानी होगी।

सूखे, अनुपयोगी या कम पानी देने वाले बोरवेलों को रिचार्ज वेल में बदला जाएगा ताकि बारिश का पानी सीधे जलभृत तक पहुंच सके। अलीराजपुर, धार, डिंडोरी, मंडला, झाबुआ, सिवनी और छिंदवाड़ा जैसे कम बारिश वाले जिलों में वीबी-जी राम जी योजना के तहत नए कुओं का निर्माण होगा। मौजूदा तालाबों, चेकडैम और स्टॉपडैम की गाद निकालने का काम सामुदायिक सहयोग से होगा, मशीन, ट्रैक्टर-ट्रॉली और ईंधन की व्यवस्था जन-भागीदारी से की जाएगी और इस काम में किसी सरकारी योजना का पैसा खर्च नहीं होगा। तालाबों की खुदाई से निकली उपजाऊ मिट्टी और गाद स्थानीय किसानों को उनके खेतों और गांव की सुदूर सड़कों के निर्माण के लिए मुफ्त दी जाएगी।

गली प्लग, रिचार्ज पिट, रिटेनिंग वॉल और लूज बोल्डर स्ट्रक्चर पर हुए खर्च को जिलों की रैंकिंग और वित्तीय प्रगति के आकलन में नहीं जोड़ा जाएगा। अति-दोहित और क्रिटिकल विकासखंडों में 60 प्रतिशत बजट जल संरक्षण पर खर्च करना अनिवार्य होगा; सेमी-क्रिटिकल ब्लॉकों में यह ज़रूरत 45 प्रतिशत है। इन क्षेत्रों में रिचार्ज शाफ्ट और परकोलेशन टैंक बनाए जाएंगे। जल जीवन मिशन की एकल ग्राम योजनाओं वाले गांवों में पेयजल स्रोतों को बनाए रखने के लिए कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। बावड़ियों और चंदेल-बुंदेला कालीन तालाबों जैसी पारंपरिक जल संरचनाओं की मरम्मत और नवीनीकरण किया जाएगा। सरकारी प्रबंधन वाले मंदिर परिसरों में जल संरचनाओं का सर्वेक्षण कर अतिक्रमण हटाए जाएंगे, गाद निकाली जाएगी और कैचमेंट एरिया की सफाई होगी; जीर्णोद्धार के बाद नियमित रखरखाव की ज़िम्मेदारी स्थानीय मंदिर प्रबंधन समिति और समुदाय की होगी।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • सूखे, बेकार या कम उपज देने वाले बोरवेल को पुनर्भरण कुओं में बदला जाता है, ताकि वर्षा का पानी जलभृत तक पहुंच सके।
  • अलीराजपुर, धार, डिंडोरी, मंडला, झाबुआ, सिवनी और छिंदवाड़ा जैसे कम वर्षा वाले जिलों में VB-G RAM G योजना के तहत नए कुएं बनाए जाएंगे।
  • खुदाई से निकली तालाब की गाद और उपजाऊ मिट्टी स्थानीय किसानों को उनके खेतों के लिए और दूरदराज़ गांवों की सड़कें बनाने के लिए मुफ्त दी जाती है। तालाबों, चेक डैमों और स्टॉप डैमों की गाद निकालने का काम सामुदायिक सहयोग से होता है, और इस काम में सरकारी योजनाओं की निधि इस्तेमाल नहीं होती।
  • अति-दोहन वाले और गंभीर ब्लॉकों में बजट का 60% जल संरक्षण पर खर्च करना अनिवार्य है; अर्ध-गंभीर ब्लॉकों में यह आवश्यकता 45% है। इन क्षेत्रों में रिचार्ज शाफ्ट और परकोलेशन टैंक बनाए जाते हैं।
  • बावड़ियों और चंदेला तथा बुंदेला काल के तालाबों जैसी पारंपरिक जल संरचनाओं की मरम्मत की जाती है। पुनर्स्थापना के बाद मंदिर परिसर की जल संरचनाओं का नियमित रखरखाव स्थानीय मंदिर प्रबंधन समिति और समुदाय संभालते हैं।
  • गली प्लग, रिचार्ज पिट, रिटेनिंग वॉल और ढीले पत्थरों से बनी संरचनाओं पर होने वाला खर्च जिला रैंकिंग या वित्तीय प्रगति के आकलन में नहीं गिना जाता।

पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान

  1. मध्य प्रदेश की हर ग्राम पंचायत को समुदाय की मौजूदगी में कम से कम एक जल संरक्षण कार्य शुरू करना होगा।
  2. हर जिले को अभियान के लिए VB-G RAM G योजना के वित्तीय लक्ष्य के कम से कम 50% को कवर करने वाली कार्ययोजना तैयार करनी होगी।

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार: उसके वेब पेज पर जल गंगा संवर्धन अभियान का एक खंड है।wrd.mp.gov.in
  • विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (VB-G RAM G): वर्ष 2025 में संसद द्वारा पारित केंद्रीय कानून, जिसने ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत MGNREGA की जगह अद्यतन ग्रामीण रोज़गार और आजीविका गारंटी ढांचा लागू किया।Wikipedia
  • जल जीवन मिशन: वर्ष 2019 में शुरू किया गया ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, जिसके तहत जल शक्ति मंत्रालय ने ग्रामीण परिवारों को नल से जल देने के लिए हर घर जल की शुरुआत की।Wikipedia

जल गंगा संवर्धन अभियान बनाम अटल भूजल योजना

आधारजल गंगा संवर्धन अभियानअटल भूजल योजना
कवरेजमध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतें (पूरे राज्य में)मध्य प्रदेश सहित सात राज्य, जिनमें करीब 78 जिले और 8350 ग्राम पंचायतें शामिल हैं
शुरुआत का वर्ष2026 (15 नवंबर 2026 से 30 जून 2027 के दिशानिर्देश)25 दिसंबर 2019
वित्तपोषणVB-G RAM G जैसी सरकारी योजनाएं, साथ में राज्य और CSR निधि; तालाब की गाद निकालने के लिए योजना निधि नहींविश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित
अवधि15 नवंबर 2026 से 30 जून 20272020 से 2025

उपलब्धियां

  • यह अभियान जल संरक्षण कार्य को जिला रैंकिंग और वित्तीय प्रगति से जोड़ता है, जिससे जिलों को एक मापने योग्य लक्ष्य मिलता है।
  • स्थानीय प्रबंधन समितियों द्वारा पुनर्स्थापित मंदिर परिसर की संरचनाओं का समुदाय द्वारा रखरखाव अभियान के बाद भी इन संपत्तियों को उपयोग में बनाए रखता है।
  • किसानों को गाद की मुफ्त मिट्टी देने से जल संरक्षण को बेहतर कृषि उत्पादकता और ग्रामीण सड़क निर्माण से जोड़ा जाता है।

चुनौतियां

  1. गाद निकालना समुदाय द्वारा दी गई मशीनरी, ट्रैक्टर-ट्रॉली और ईंधन पर निर्भर है, इसलिए काम स्थानीय इच्छा और संसाधनों की उपलब्धता पर टिका है।
  2. कम वर्षा वाले जिलों में नए कुएं बनाने की ज़रूरत पड़ती है, और कमज़ोर वर्षा वाले जिलों को कार्य लक्ष्य पूरे करने में कठिनाई हो सकती है।
  3. जो संरचनाएं रैंकिंग में नहीं गिनी जातीं, उन्हें जिले कम ध्यान दे सकते हैं, भले ही वे पुनर्भरण के लिए उपयोगी हों।

आगे की राह

  • राज्य पोर्टल और डैशबोर्ड के ज़रिए जिलों की वित्तीय और भौतिक प्रगति पर नज़र रखी जाए, और नए कार्य चुनने से पहले अभियान के पिछले कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण हो।
  • 7 अप्रैल 2027 से दूसरे चरण में विभागों का समन्वय, ताकि अन्य विभाग भी अपने जल कार्य पंचायत के प्रयासों में जोड़ें।
  • सामुदायिक प्रबंधन समितियों को सहायता दी जाए, ताकि अभियान समाप्त होने के बाद भी पुनर्स्थापित मंदिर परिसर की संरचनाओं का रखरखाव हो।

अभियान के चरण

चरणअवधिभागीदार
पहला15 नवंबर 2026 से 7 अप्रैल 2027ग्रामीण विकास विभाग और जनता
दूसरा7 अप्रैल से 30 जून 2027अन्य विभाग जुड़ेंगे

मध्य प्रदेश से जुड़ाव

मध्य प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:MPPSCMPESB

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

जलभृत:
जलभृत भूमिगत पारगम्य परत है, जो भूजल को संग्रहित और प्रवाहित करती है।
भूजल पुनर्भरण:
भूजल पुनर्भरण वह प्रक्रिया है, जिसमें पानी सतह से भूमिगत जल-धारक संरचनाओं तक पहुंचता है।
गाद निकालना (डिसिल्टिंग):
डिसिल्टिंग किसी जल-निकाय या जल-वाहक संरचना से जमा हुई गाद हटाने की प्रक्रिया है।
सामाजिक अंकेक्षण:
सामाजिक अंकेक्षण सार्वजनिक कार्यों और उनके रिकॉर्ड की समुदाय द्वारा भागीदारीपूर्ण जांच है।

जल गंगा संवर्धन अभियान के दिशानिर्देश: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: MPPSC, MPESB

सिलेबस: पर्यावरण: जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण; शासन: स्थानीय शासन और सामुदायिक भागीदारी

सामान्य भूल: परीक्षक गली प्लग और रिचार्ज पिट को जिला रैंकिंग से बाहर रखने को इन कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध बताकर पूछ सकते हैं; जबकि दिशानिर्देश के अनुसार इन पर हुए खर्च को केवल रैंकिंग और वित्तीय प्रगति के आकलन में शामिल नहीं किया जाएगा।

मेन्स प्रश्न: जल गंगा संवर्धन अभियान के दिशानिर्देश

भूजल पुनर्भरण के लिए मध्य प्रदेश के जल गंगा संवर्धन अभियान की सफलता में सामुदायिक भागीदारी और भिन्न-भिन्न बजट आवंटन की भूमिका का परीक्षण कीजिए। चर्चा कीजिए।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    जल गंगा संवर्धन अभियान के लिए मध्य प्रदेश के किस विभाग ने दिशानिर्देश जारी किए?

  2. Q2कठिन

    मध्य प्रदेश के जल गंगा संवर्धन अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.प्रत्येक ग्राम पंचायत को समुदाय की उपस्थिति में कम से कम एक जल संरक्षण कार्य शुरू करना होगा।
    2. 2.तालाबों की डिसिल्टिंग के लिए सरकारी योजनाओं के बजट का उपयोग किया जा सकता है।
    3. 3.जिलों को अपनी VB-G RAM G वित्तीय लक्ष्य के कम से कम 50% को कवर करने वाली कार्ययोजना तैयार करनी होगी।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

  3. Q3मध्यम

    मध्य प्रदेश के जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत सेमी-क्रिटिकल विकासखंडों को जल संरक्षण पर अपने बजट का कितना प्रतिशत खर्च करना होगा?

  4. Q4मध्यम

    मध्य प्रदेश के जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत सूखे और कम पानी देने वाले बोरवेलों को रिचार्ज वेल में क्यों बदला जाएगा?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. मध्य प्रदेश का जल गंगा संवर्धन अभियान कब चलेगा?

यह अभियान 15 नवंबर 2026 से 30 जून 2027 तक दो चरणों में चलेगा।

2. जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत सूखे बोरवेलों का क्या होगा?

सूखे, अनुपयोगी और कम पानी देने वाले बोरवेलों को रिचार्ज वेल में बदला जाएगा, ताकि वर्षा का पानी भूजल तक पहुंच सके।

3. मध्य प्रदेश के अभियान में तालाबों की गाद किसे मिलेगी?

स्थानीय किसानों को उनके खेतों के लिए उपजाऊ मिट्टी और गाद मुफ्त मिलेगी; यह सामग्री गांव की दूर की सड़कों के लिए भी उपलब्ध होगी।

4. जल गंगा संवर्धन अभियान के नोडल अधिकारी कौन हैं?

जिला कलेक्टर जिला स्तर के नोडल अधिकारी हैं, और उप-विभागीय दंडाधिकारी (राजस्व) विकासखंड स्तर के नोडल अधिकारी हैं।

सभी स्रोत

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