जबलपुर-भोपाल-इंदौर औद्योगिक गलियारा महाकौशल क्षेत्र और मध्य प्रदेश में एक नियोजित आर्थिक विकास की रीढ़ है। राज्य सरकार इसे सामान्य सड़क परियोजना के बजाय पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के बीच औद्योगिक अंतर कम करने का तरीका मानती है।nationpress.com
गलियारे का विकास उद्योग विभाग के तहत बनी एक पूरी तरह सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी कर रही है। यह औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक्स हब, कृषि-प्रसंस्करण पार्क, आईटी पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर तथा आवासीय और सामाजिक बुनियादी ढांचा संभालेगी, और चिह्नित हब में भूमि प्रबंधन, अधिग्रहण और ज़ोनिंग के अधिकार इसके पास होंगे।aninews.in
विशेष प्रयोजन माध्यम (SPV) योजना तैयार करने वाली इकाई है। यह क्षेत्र और मार्ग चिह्नित करेगी, उद्योग जगत से संपर्क करेगी और अपने चेयरपर्सन को रिपोर्ट देगी, जबकि सड़क निर्माण राज्य द्वारा अधिकृत एक अलग एजेंसी के पास रहेगा।Dainik Bhaskar
जबलपुर-भोपाल-इंदौर औद्योगिक गलियारा (जबलपुर-इंदौर आर्थिक गलियारा विकास कंपनी लिमिटेड): एक नज़र में
- कैबिनेट की मंज़ूरी
- 15 अक्टूबर 2026, मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट
- क्रियान्वयन करने वाली कंपनी
- उद्योग विभाग के तहत एक पूरी तरह सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी
- प्रारंभिक शेयर पूंजी
- ₹100 करोड़, राज्य सरकार द्वारा दिए गए
मुख्य तथ्य
| कैबिनेट की मंज़ूरी | 15 अक्टूबर 2026, मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेटaninews.in |
|---|---|
| क्रियान्वयन करने वाली कंपनी | उद्योग विभाग के तहत एक पूरी तरह सरकारी स्वामित्व वाली कंपनीaninews.in |
| प्रारंभिक शेयर पूंजी | ₹100 करोड़, राज्य सरकार द्वारा दिए गएaninews.in |
| गलियारे की लंबाई | करीब 600 किमी लंबी औद्योगिक पट्टीDainik Bhaskar |
| निवेश लक्ष्य | मार्च 2028 तक ₹1 लाख करोड़ से अधिक; तीन वर्षों में ₹3 लाख करोड़ से अधिकnationpress.com |
| भूमि लक्ष्य | शुरुआत में करीब 10,000 एकड़; दीर्घकाल में 3 लाख एकड़Dainik Bhaskar |
| शासी निकाय | मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली शासी परिषदaninews.in |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- राज्य सरकार कंपनी की एकमात्र स्वामी है और उसने ₹100 करोड़ प्रारंभिक शेयर पूंजी के रूप में दिए हैं, जिससे कामकाज की शुरुआत होगी।aninews.in
- कंपनी के दायरे में औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक्स हब, खाद्य और कृषि-प्रसंस्करण पार्क, आईटी पार्क और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर आते हैं, साथ ही आवासीय और सामाजिक बुनियादी ढांचा भी।aninews.in
- चिह्नित आर्थिक हबों के भीतर भूमि प्रबंधन, अधिग्रहण, विकास, ज़ोनिंग और आवंटन के अधिकार कंपनी के पास होंगे।aninews.in
- प्रस्तावित औद्योगिक पार्कों में भोपाल और इंदौर के बीच आष्टा में 21,000 एकड़ का पार्क, और भोपाल व जबलपुर के बीच धर्मपुरा में बहु-उत्पाद पार्क शामिल हैं।Dainik Bhaskar
- SPV के उपाध्यक्ष शैलेश के. पाठक हैं। अगले 18 महीनों में यह गलियारे के क्षेत्र चिह्नित करेगी और संभावित मार्गों की जांच करेगी। तीन से छह महीनों में मास्टर प्लान तैयार करने का लक्ष्य है।Dainik Bhaskar
स्टैटिक GK
- उद्योग नीति और निवेश संवर्धन विभाग, मध्य प्रदेश: वह राज्य विभाग जिसने SPV के उपाध्यक्ष की नियुक्ति का आदेश जारी किया।Dainik Bhaskar
उपलब्धियां
- कैबिनेट ने 15 अक्टूबर 2026 को राज्य की ₹100 करोड़ प्रारंभिक शेयर पूंजी के साथ कंपनी के गठन को मंज़ूरी दी।aninews.in
- राज्य सरकार ने पूर्व IAS अधिकारी शैलेश के. पाठक को SPV का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है।Dainik Bhaskar
- मुख्यमंत्री शासी परिषद की अध्यक्षता करते हैं, जिसका उद्देश्य विभागों के बीच फैसलों की रफ्तार बढ़ाना है।aninews.in
चुनौतियां
- मध्य प्रदेश में बड़े निवेशक सम्मेलनों की घोषणाएं अक्सर भूमि अधिग्रहण और विभागीय समन्वय में अटक जाती रही हैं, और यह ढांचा उसी अड़चन को दूर करने के लिए बनाया गया है।nationpress.com
- ₹3 लाख करोड़ जैसे निवेश लक्ष्य अनुमान हैं, और असली परीक्षा यह है कि शुरुआती दौर में भूखंड और एंकर निवेशक सामने आते हैं या नहीं।
- क्षेत्रीय असंतुलन: प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद महाकौशल क्षेत्र उद्योग के मामले में पश्चिमी मध्य प्रदेश से पीछे रहा है।nationpress.com
आगे की राह
- विभागों के बीच स्पष्ट एकल-खिड़की प्रक्रिया और शासी परिषद के ज़रिये निवेशकों और नई SPV को सहायता देना।
- गलियारे के साथ मौजूदा राज्य सड़क, बिजली, पानी और हवाई नेटवर्क से तालमेल बिठाना, ताकि नई इकाइयों के लिए लगने वाला समय घटे।
कब क्या हुआ
17 नवंबर 2026
पूर्व IAS अधिकारी शैलेश के. पाठक को तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए SPV का उप-चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। इससे गलियारे के योजना-चरण की शुरुआत हो रही है।
खबर पढ़ें15 अक्टूबर 2026
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने जबलपुर-भोपाल-इंदौर गलियारे के लिए पूरी तरह सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के गठन को मंज़ूरी दी।aninews.in
इस विषय की हर नई खबर यहां अपने आप जुड़ती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
जबलपुर-भोपाल-इंदौर गलियारा कंपनी को किसने मंज़ूरी दी?
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता वाली मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 15 अक्टूबर 2026 को कंपनी को मंज़ूरी दी।aninews.in
कंपनी की प्रारंभिक शेयर पूंजी कितनी है?
कंपनी की प्रारंभिक शेयर पूंजी ₹100 करोड़ है, जो राज्य सरकार ने दी है।aninews.in
गलियारा कितना निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखता है?
गलियारा मार्च 2028 तक ₹1 लाख करोड़ से अधिक और तीन वर्षों में ₹3 लाख करोड़ से अधिक निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखता है।nationpress.com
GS पेपर मैपिंग
- GS-2विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; शासन, राज्य और विशेष प्रयोजन माध्यम
- GS-3बुनियादी ढांचा: औद्योगिक गलियारे, लॉजिस्टिक्स और परिवहन; निवेश और रोज़गार
- GS-2क्षेत्रीय विकास और संतुलित क्षेत्रीय वृद्धि (महाकौशल क्षेत्र)
स्रोत
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