भारत में कारागार प्रशासन राज्य सूची की प्रविष्टि 4 के तहत राज्य का विषय है और इसे कारागार अधिनियम, 1894 तथा राज्यों के कारागार मैनुअल नियंत्रित करते हैं।
यह विनियमन द्वीप समूह के कारागार कानून को आधुनिक बनाता है। इसमें बायोमेट्रिक पहचान, CCTV, कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड, जोखिम के आधार पर बंदियों का वर्गीकरण, तथा महिला बंदियों, ट्रांसजेंडर बंदियों, मां के साथ रहने वाले बच्चों और दिव्यांग बंदियों के लिए सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं।The Hindu
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कारागार एवं सुधारात्मक सेवा विनियमन, 2026: एक नज़र में
- विनियमन का नाम
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कारागार एवं सुधारात्मक सेवा विनियमन, 2026
- प्रकाशन
- 18 नवंबर 2026 को केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वारा
- संरचना
- 14 अध्यायों में 70 धाराएं
मुख्य तथ्य
| विनियमन का नाम | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कारागार एवं सुधारात्मक सेवा विनियमन, 2026The Hindu |
|---|---|
| प्रकाशन | 18 नवंबर 2026 को केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वाराThe Hindu |
| संरचना | 14 अध्यायों में 70 धाराएंThe Hindu |
| कारागार श्रेणियां | छह: ज़िला कारागार, उप-कारागार, खुली संस्थाएं, उच्च सुरक्षा कारागार, महिला कारागार और युवा अपराधी संस्थानThe Hindu |
| निरस्त कानून | निरस्त: कारागार अधिनियम, 1894; कैदी अधिनियम, 1900; कैदी स्थानांतरण अधिनियम, 1950The Hindu |
| कारागार अपराध | पहचाने गए 24 कारागार अपराधThe Hindu |
| नियमित पैरोल | एक बार में अधिकतम 30 दिन, साल में अधिकतम दो बारThe Hindu |
| प्रतिबंधित उपकरण रखने पर दंड | अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास और ₹25,000 तक का जुर्मानाThe Hindu |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- तकनीक-आधारित प्रशासन: अनिवार्य बायोमेट्रिक पहचान, CCTV निगरानी, इंटरऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े कंप्यूटरीकृत कारागार रिकॉर्ड और मोबाइल जैमर।The Hindu
- सुरक्षा जोखिम, विचाराधीन स्थिति, आदतन अपराध, आयु और अन्य मानदंडों के आधार पर बंदियों का वर्गीकरण; उच्च जोखिम वाले बंदियों को विशेष कोठरियों या उच्च सुरक्षा कारागारों में रखा जा सकता है और आम तौर पर उन्हें पैरोल या फ़रलो नहीं मिलता।The Hindu
- अस्थायी रिहाई: नियमित पैरोल एक बार में अधिकतम 30 दिन (साल में अधिकतम दो बार); आपातकालीन पैरोल पुलिस सुरक्षा में 48 घंटे तक; तीन वर्ष कारावास के बाद हर साल अधिकतम 14 दिन का फ़रलो।The Hindu
- निगरानी: विभागीय प्राधिकारियों द्वारा कारागार निरीक्षण, ज़िला न्यायाधीश, अतिरिक्त ज़िला न्यायाधीश या उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाला विज़िटर्स बोर्ड, और सत्र न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली ज़िला विचाराधीन समीक्षा समितियां।The Hindu
- अनिवार्य प्रावधान: हर कारागार में एक चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा और शिकायत निवारण तंत्र; विनियमन कारागारों में जाति-आधारित भेदभाव और मैला ढोने पर रोक लगाता है तथा बंदियों की हड़ताल पर प्रतिबंध लगाता है।The Hindu
- वैकल्पिक (विवेकाधीन) प्रावधान: व्यावसायिक प्रशिक्षण, भुगतान वाला काम, व्यक्तिगत सज़ा योजनाएं, खुली संस्थाएं, पुनर्वास के बाद सहायता और निःशुल्क विधिक सहायता।The Hindu
स्टैटिक GK
- कारागार अधिनियम, 1894: राज्यों में कारागार प्रशासन इसी अधिनियम और संबंधित राज्य कारागार मैनुअल से नियंत्रित होता है।
- सातवीं अनुसूची, राज्य सूची की प्रविष्टि 4: कारागार और उनका प्रशासन राज्य का विषय हैं, इसलिए कारागार कानून बदलने की प्राथमिक शक्ति राज्यों के पास है।
उपलब्धियां
- यह विनियमन तीन पुराने कानूनों की जगह द्वीप समूह की पूरी कारागार व्यवस्था को समेटने वाला एक ढांचा लाता है।The Hindu
- अनिवार्य बायोमेट्रिक, CCTV और कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड प्रणालियां बेहतर सुरक्षा और रिकॉर्ड का आधार देती हैं।
- महिला बंदियों, ट्रांसजेंडर बंदियों, मां के साथ रहने वाले बच्चों और दिव्यांग बंदियों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय कानून में लिखे गए हैं।The Hindu
चुनौतियां
- व्यावसायिक प्रशिक्षण, भुगतान वाले काम, पुनर्वास के बाद सहायता और निःशुल्क विधिक सहायता से जुड़े प्रावधान विवेकाधीन हैं, इसलिए इनका लागू होना प्रशासनिक निर्णय पर निर्भर करेगा।The Hindu
- लागू होने की तारीखें चरणबद्ध हैं: विनियमन प्रशासक द्वारा अधिसूचित तारीखों से प्रभावी होगा, इसलिए विभिन्न प्रावधान अलग-अलग समय पर लागू हो सकते हैं।The Hindu
- उच्च जोखिम वाले बंदियों के लिए पैरोल की सीमाएं और अलग कैद जैसे सख्त सुरक्षा नियम बंदियों के साथ आनुपातिक व्यवहार को लेकर चिंता पैदा कर सकते हैं।
आगे की राह
- विज़िटर्स बोर्ड और ज़िला विचाराधीन समीक्षा समितियों के ज़रिए क्रियान्वयन की निगरानी करें, क्योंकि विनियमन के तहत इन्हें पहले से समीक्षा की भूमिका दी गई है।The Hindu
- विवेकाधीन सुधारों का विस्तार करने से पहले स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा अधिकारियों और शिकायत निवारण से जुड़े अनिवार्य प्रावधानों को क्रियान्वित करें।
- विचाराधीन समीक्षाओं में तेज़ी लाने और देरी घटाने के लिए कारागार रिकॉर्ड को इंटरऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली से जोड़ें।
कब क्या हुआ
18 नवंबर 2026
केंद्रीय विधि मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कारागार और सुधारात्मक सेवा विनियमन, 2026 प्रकाशित किया है। इससे कारागार अधिनियम, 1894, कैदी अधिनियम, 1900 और कैदी स्थानांतरण अधिनियम, 1950 निरस्त हो गए हैं। इस विनियमन में तकनीक-आधारित कारागार प्रशासन और कैदियों के वर्गीकरण की व्यवस्था की गई है।
खबर पढ़ें1894
कारागार अधिनियम, 1894: कारागार प्रशासन इस अधिनियम और संबंधित राज्य कारागार मैनुअल से नियंत्रित होता है।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
यह विनियमन कब प्रकाशित हुआ?
इसे केंद्रीय विधि मंत्रालय ने 18 नवंबर 2026 को प्रकाशित किया।The Hindu
यह किन कानूनों को निरस्त करता है?
यह कारागार अधिनियम, 1894, बंदी अधिनियम, 1900 और बंदी स्थानांतरण अधिनियम, 1950 को निरस्त करता है।The Hindu
यह कब लागू होता है?
यह प्रशासक द्वारा अधिसूचित तारीखों से लागू होता है, और विभिन्न प्रावधान अलग-अलग तारीखों से प्रभावी हो सकते हैं।The Hindu
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स्रोत
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